घोषणापत्रका नाममा ज्यादती

मतदानको मिति आउन करिब तीन साता बाँकी छ । दलहरूले घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने क्रम बल्ल सुरु गरेका छन् । निर्वाचनमा ६८ वटा दलले भाग लिएका छन् । तीन साताको यो अवधिमा ६८ वटा दलका घोषणापत्र पढ्न मतदाताले भ्याउने छैनन् । मतदान गर्नुअघि घोषणापत्र पढ्न पाउनु जनताको अधिकार हो । तर निर्वाचन आयोगले समयमै घोषणापत्र सार्वजनिक गर्नका लागि राजनीतिकदलहरूलाई निर्देशन दिन सकेन ।

निर्वाचन तालिका निर्माण गर्ने समयमा नै आयोगले घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने समय सीमा तोकेको भए मतदाताहरूले सुसूचित हुने अवसर पाउने थिए । यसैगरी निर्वाचन आयोग तथा निर्वाचन कानुनले विभिन्न दलहरूलाई साझा चुनाव चिन्ह लिएर निर्वाचनमा सहभागी हुने सुविधा दिएको छ । चुनाव चिन्ह अलगअलग भए पनि विभिन्न दलबीच तालमेलका आधारमा चुनाव लड्ने परिपाटी बहुदलीय व्यवस्थामा नयाँ होइन ।

हाम्रो मुलुकमा पनि निकै पहिलेदेखि यो अभ्यास छिटफ्ट रूपमा हुँदै आएको थियो । गत आमनिर्वाचनदेखि भने ठूला दलबीच नै चुनावी तालमेल हुने परिपाटीले संस्थागत रूप लिएको छ । यसपटकको चुनावमा त कुनै पनि राष्ट्रिय दल एक्लै मैदानमा उत्रिएका छैनन् । चुनावी तालमेलको यो संस्कारले स्थिर सरकार दिन मद्दत पुर्याउने विश्वासलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन ।

तर चुनावी गठबन्धन तथा तालमेलमा सामेल भएका दलहरूले अलगअलग घोषणापत्र किन र के का लागि ल्याइरहेका छन् ? भन्ने प्रश्नको उत्तर मतदाताले पाउन सकिरहेका छैनन् । पहिलो कुरा त अहिले चुनावी तालमेल गर्नुको अर्थ हो, चुनावपछि गठवन्धनको सरकार निर्माण गर्ने । जब चुनाव पछि गठबन्धनको सरकार निर्माण गर्ने निश्चित हो र त्यसैका लागि भोट मागिएको हो भने अलगअलग घोषणापत्र किन ? साझा घोषणापत्र तथा साझा कार्यक्रम किन ल्याउन सकिन्न ? दोस्रो कुरा नेकपा एमालेबाहेक कुनै पनि दलले एक्लै बहुमत ल्याउन सक्ने गरी उम्मेद्वारी नै दिएका छैनन् ।

एकल बहुमत ल्याउने गरी उम्मेद्वारी नै नदिएका दलहरूले घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका प्रतिवद्धतालाई जनताले कसरी पत्याउने ? तेस्रो कुरा एउटै गठबन्धनमा सामेल दलहरूका घोषणापत्रहरू एकआपसमा बाझिएका छन् । भोलि सरकार गठन भइसकेपछि आआफ्ना घोषणापत्रमा उल्लिखित प्रतिवद्धता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा विवाद हुँदैन भन्ने कुरा मतदाताले कसरी पत्याउने ? चौथो कुरा यो निर्वाचन सरकार निर्माणका लागि पनि हो । कुन गठबन्धनले जित्यो भने को प्रधानमन्त्री हुन्छ ? भन्ने कुरा थाहा पाउने अधिकार मतदातालाई रहने कि नरहने ? यस्ता धेरै प्रश्न उत्पन्न भएका छन् । प्रमुख राजनीतिक दलहरूले मतदानभन्दा कम्तिमा एक साताअघि यी प्रस्नहरूको स्पष्ट उत्तर जनतालाई दिनै पर्छ ।

पढ्ने समय घर्किसकेपछि घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने र घोषणापत्रमा हावादारी प्रतिवद्धता उल्लेख गर्ने विकृतिले अहिले पनि निरन्तरता पाएको छ । घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएका प्रतिवद्धताहरू कम्तिमा कति प्रतिशतसम्म कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हो ? न्यूनतम प्रतिवद्धताहरूसमेत कार्यान्वयन नभए जवाफदेहिता कसले लिनुपर्ने हो ? भन्ने मामिलामा निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता नै बनाउनु जरुरी देखिएको छ । मलुकको आम्दानीले कर्मचारीलाई पाल्नसमेत नपुग्ने अवस्था छ । भौतिक पूर्वाधार विकासका आयोजना सम्पन्न गर्न विदेशीसँग ऋण लिनुबाहेक अर्को विकल्प छैन । पाँच वर्षको यो अवधिमा देशको ऋण चार खर्ब रुपैयाँबाट बढेर २० खर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको छ ।

पाँच वर्षको अवधिमा लिइएको १६ खर्ब रुपैयाँ ऋण के केमा खर्च भयो ? भन्ने कुरा यस अवधिमा सत्तासीन पार्टीहरूले आफ्नो घोषणापत्रमा उल्लेख गर्नुपर्ने हो कि होइन ? यस अवधिमा सत्तासीन भएका कुनै पनि पार्टीहरूले त्यो १६ खर्ब ऋणको मोटामोटी हिसाबकिताबसमेत उल्लेख गरेका छैनन् । तर, उनीहरूले प्रतिवद्धता भने थप २० खर्ब रुपैयाँ ऋण लिने नियतका साथ घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका छन् । यस्तै अवस्था रह्यो भने पाँच वर्षपछि हाम्रो मुलुकको आम्दानीले ऋणको व्याजसमेत तिर्न नपुग्ने निश्चित छ । त्यसैले आर्थिक स्रोतविनाका प्रतिवद्धताहरू घोषणापत्रमा समावेश गर्ने दलहरूलाई मतदानमार्फत दण्डित गर्न जनता चुक्नु हुँदैन ।