कस्ता आउलान् दलहरूका घोषणापत्र ?

आसन्न प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा (आम) निर्वाचनका लागि घोषणापत्र लेखनको तयारीमा दलहरू जुटेका छन् । चुनाव चिन्ह पाएसँगै उम्मेद्वारहरू आफ्नो तथा आफ्नो पार्टीको घोषणापत्र लिएर मतदातासमक्ष पुग्नु नै निर्वाचनको आधारभूत मान्यता हो । मतदाताहरूले घोषणापत्रको मर्म तथा उम्मेद्वारको साखका आधारमा मतदान गर्छन् भन्ने मान्यता लोकतन्त्रले बोकेको हुन्छ । तर, हाम्रो मुलुकमा पछिल्ला दिनमा घोषणापत्रलाई कर्मकाण्डका रूपमा मात्रै सीमित गरिएको छ । पहिलो कुरा त घोषणापत्रमा हुने नहुने र चाहिने नचाहिने कुरा उल्लेख गर्ने होडबाजी राजनीतिकदलहरूमा बढेको छ । दोस्रो कुरा मतदाताहरूले घोषणापत्र पढ्नै छाडेका छन् ।

कार्यन्वयन नै नहुने प्रतिवद्धता उल्लेख गर्ने गरिएका कारण पनि घोषणापत्रप्रति जनतालाई विश्वास छैन । दलहरूको घोषणापत्र पढ्नु भनेको समयको बरबादी हो भन्ने छाप मतदाताहरूमा परेको छ । दलहरूले घोषणापत्रमा उल्लेख भएका प्रतिवद्धता मध्ये पाँच प्रतिशत मात्रै पूरा हुने हो भने मुलुक अहिलेसम्म उन्नतीको शिखरमा पुगिसक्ने थियो । अर्कोतिर पाँच वर्षका निम्ति भोट माग्न जाने तर घोषणापत्रमा २०÷३० वर्ष पछिसम्मका प्रतिवद्धता उल्लेख गर्ने विकृति पनि दलहरूले भित्र््याएका छन् । मुलुककको वार्षिक बजेट कति हुन सक्छ ? त्यसमध्ये साधारण खर्च कति हुन्छ ? विकासका लागि कति बजेट विनियोजन गर्न सकिन्छ ? भन्ने कुरा अलिकति सचेत नागरिकलाई थाहा नहुने कुरा छैन्, तर दलका नेताहरूले आफूबाहेक अरूलाई नेपालको आर्थिक स्थिति थाहा नै छैन भनेजस्तो गरेका छन् ।

गत आमनिर्वाचनकै कुरा गर्ने हो भने एमाले र माओवादी केन्द्रको संयुक्त घोषणपत्रमा पाँच वर्षभित्र पूर्वमेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म, चीनको केरुङदेखि राजधानी काठमाडौं हुँदै भारतको रक्सौलसम्म, काठमाडौं पोखरा हुँदै लुम्बिनी र सुनौलीसम्म गरी २२ सय किलोमिटर रेल मार्ग निर्माण गर्ने प्रतिवद्धता उल्लेख गरिएको थियो । तर, एक इन्च पनि निर्माण भएन । यतिसम्मकी माओवादी द्वन्द्वकालमै निर्माण सुरु गरिएको जयनगर–बर्दिवास रेल मार्गसमेत अहिलेसम्म सम्पन्न भएको छैन । निर्माण थालिएको २० वर्ष बितिसक्दा पनि ६८ किलोमिटर रेल मार्ग निर्माण गर्न नसक्नेहरूले पा“च वर्षभित्र २२ सय किलोमिटर रेलमार्ग निर्माण गर्ने प्रतिवद्धता चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेख गर्नु भनेको लोकतन्को इज्जत लुट्नुजस्तै थियो । नभन्दै गत आमनिर्वाचनमार्फत प्रधानमन्त्री बनेका केपी शर्मा ओलीले साढे तीन वर्षको कार्यकालमा लोकतन्त्रको इज्जत लुटेरै छाडिदिए । यति बेला जनजनको जिब्रोमा लोकतन्त्र फापेन भन्ने वाक्य झुण्डिएको छ ।

चुनावी घोषणापत्र लेख्ने भन्दै प्रायः सबै राष्ट्रियदलहरूले जम्बो समिति गठन गरेका छन् । ४०÷५० जना व्यक्तिहरूको समूहले तयार पार्ने घोषणापत्र विगतको भन्दा फरक हुने छैन । केही अंक तथा आँकडा थप्नेबाहेक केही पनि हुने छैन भन्ने कुरा सचेत मतदाताले बुझिसकेका छन् । दलहरूले नयाँ घोषणापत्र पढेर समाचार बनाउनुपर्ने झन्झटबाट मिडियाकर्मीलाई मुक्त गरिदिए मात्रै पनि ठूलै गुण लगाएको ठहर्छ ।

नयाँ घोषणापत्र लेख्नुभन्दा ‘विगतकै घोषणापत्र कार्यान्वयन गर्ने प्रयास गर्छाैं’ भन्दै एक वाक्यको नारा लिएर जनतासमक्ष पुगिदिए भने मात्रै पनि पुग्छ । जबसम्म चिनियाँ रेल मार्ग सिगात्सेबाट केरुङसम्म जोडिदैन तबसम्म केरुङ– काठमाडौं रेलमार्ग निर्माणको प्रतिवद्धता जाहेर नगरे पनि हुन्छ, रसुवागढीसम्म चार लेनको भरपर्दो सडक निर्माण गर्ने प्रतिवद्धता जाहेर गरे पुग्छ । यसैगरी काठमाडौं–निजगढ द्रुतमार्गको निर्माण पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने भरपर्दो प्रतिवद्धता जाहेर गरे पुग्छ । रक्सौलदेखि निजगढसम्म रेलमार्ग निर्माण गरे अबको १० वर्षलाई पुग्छ । बिजुली निर्यातको अमूर्त घोषणा गर्नुभन्दा बिजुली खपतको भरपर्दो योजना अघि सारे पुग्छ । मुलुकको आर्थिक स्थिति खस्कँदै जानुको मुख्य कारण स्वदेशमा रोजगारी सिर्जना हुन नसक्नु हो भन्ने यथार्थतालाई दलहरूले आत्मसात गरिदिए भने मात्रै पनि पुग्छ । दलहरूले आफ्ना भ्रातृ संस्थालाई बन्द हड्तालमा नउतार्ने हो भने पनि नेपालको पर्यटन व्यवसाय अहिलेको भन्दा दोब्बर फस्टाउँछ । अन्य व्यवसायमा समेत लगानी आकर्षित हुन्छ ।

आफ्नो देशको राजस्वले साधारण खर्च समेत नधान्ने अवस्था रहेकोले निजी लगानी अपरिहार्य छ, तर निजी लगानीका लागि दलका क्रियाकलाप नै अवरोधक छन् । भ्रष्टाचार तथा राजस्व चुहावटमा दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरूकै मुख्य भूमिका रहेको देखिन्छ । भ्रष्टाचार तथा राजस्व चुहावट २० प्रतिशत मात्रै घटाउन सक्ने हो भने विकास बजेटका लागि विदेशी ऋण गुहार्नै पर्दैन । पाँच वर्ष अघि जम्मा चार खर्ब रुपैयाँ रहेको राष्ट्रिय ऋण बढेर अहिले २० खर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको यथार्थता जनतालाई थाहा छ भन्ने हेक्का घोषणापत्र लेख्नुअघि ठूला राजनीतिकदलहरूले राखुन् ।