प्रधानमन्त्री देउवाको उमेर विवाद

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नागरिकता प्रमाणपत्र र मतदाता परिचयपत्रसम्बन्धी विवादमा तानिएका छन् । गत आइतबार डडेलधुरा निर्वाचन क्षेत्रबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि उम्मेद्वारी मनोनयनपत्र दाखिला गरेका नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवाविरुद्ध अर्का प्रत्यासी कर्ण मल्लले उजुरी गरेपछि यो रहस्य खुलेको हो । नेपाली कांग्रेस बिपीको तर्फबाट उम्मेद्वार बनेका मल्लले देउवाको उम्मेद्वारी रद्द हुनुपर्ने दावी गर्दै उजुरी हालेपछि देशभर सनसनी मच्चिएको छ । मल्लले देउवाको नागरिकता प्रमाणपत्रमा र मतदाता नामावली एवं मतदाता परिचयपत्रमा जन्ममिति फरकफरक रहेको दावी गरेका छन् । उनले यसको फोटोकपीसमेत पेस गरेका छन् ।

मतदाता परिचयपत्रमा देउवाको जन्ममिति २००२ जेठ ३१ गते उल्लेख छ भने नागरिकता प्रमाणपत्रमा २००३ जेठ ३१ गते उल्लेख छ । तर निर्वाचनसम्बन्धी कानुनअनुसार यो प्रकरण उम्मेद्वारी नै रद्द हुने प्रकृतिको भने होइन । निर्वाचनसम्बन्धी कानुनमा भनिएको छ, ‘कुनै उम्मेद्वार, प्रस्तावक वा समर्थकको नागरिकताको प्रमाणपत्र र मतदाता नामावलीमा उल्लिखित विवरण फरक रहेको देखिएमा सम्बन्धित स्थानीय तहले नागरिकता र मतदाता नामावलीमा उल्लिखित व्यक्ति एउटै भएको भनी सिफारिस गरेमा त्यस्तो सिफारिसलाई मान्यता दिन सकिनेछ ।’

सामान्यतया यो प्रकरण खासै ठूलो मुद्दा होइन । २००३ हनुपर्नेमा २००२ भयो । मानवीय कमजोरी हुन्छ । तर प्रधानमन्त्रीकै मतदाता परिचयपत्र र नागरिकता प्रमाणपत्रमा अलगअलग जन्ममिति हुनुलाई सामान्य लापरबाही मान्न सकिन्न । किनकी यो तत्कालीन घटना होइन । देउवाको मतदाता परिचयपत्र ०७० सालको आमनिर्वाचनका बेला बनेको हो । एकातिर १० वर्षसम्म यही त्रुटीपूर्ण मतदाता परिचयपत्र बोक्नु देउवाको गम्भीर कमजोरी हो । अर्कातिर तीन/तीनपटक प्रधानमन्त्री बनिसकेका व्यक्तिको मतदाता परिचयपत्र बनाउँदा त यस्तो त्रुटी गर्ने कर्मचारीहरूले सर्वसाधारणको हकमा कति लापरबाही गरेका होलान् ? भन्ने स्पष्ट छ । कर्मचारीहरूको लापरबाहीका कारण प्रमाणपत्रहरूमा मिति फरक परेकै कारण कतिपय सर्वसाधारणले सजाय भोगिरहेका छन् । त्यसैले प्रधानमन्त्री देउवाको हकमा थप छानबिन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । यदि प्रतिस्पर्धी मल्लले पेस गरेका कागजात सक्कली हुन् भने यो मामिला निकै गम्भीर छ । किनकी देउवाले ०४७ सालमा लिएको नागरिकता प्रमाणपत्रका आधारमा जन्म मिति अलगअलग देखिएको हो ।

तर देउवाले ०४७ सालमा मात्रै नागरिकता प्रमाणपत्र लिएका हुन् त ? त्यसअघि लिएकै थिएनन् त ? भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वभाविक हो । ०१८ सालमै शिक्षक जागिर खाएका, त्यो भन्दाअघि शिक्षक बन्नका लागि नर्मल तालिम लिएका देउवा पञ्चायतकालमा पटकपटक विदेश भ्रमणमा गएका थिए । त्यसैले देउवाले पहिले लिएको नागरिकता खोई ? भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वभाविकै हो । यस्तै प्रकरणमा प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली पदमुक्त भएको नजीरसमेत छ । यसर्थ देउवाको नागरिकता प्रमाणपत्र प्रकरण छानविन हुनु जरुरी छ । आफ्नो नागरिकता प्रमाणपत्रका सन्दर्भमा विवाद उत्पन्न भइसके पछि देशवासीका सामु आफू सत्य प्रमाणित हुन पनि देउवा स्वयं अग्रसर हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्री जस्तो व्यक्तिले दुई वटा जन्ममिति भएका सरकारी कागजात साथमा राख्नु सामान्य कमजोरी होइन ।

०४७ सालमा बनाएको नागरिकता प्रमाणपत्रमा देउवाले जुन जन्म मिति उल्लेख गरेका छन्, त्यो उनको बास्तविक जन्ममिति होइन भन्ने कुरा ध्रुवसत्य हो । जन्मकुण्डलीमा देउवाको जन्ममिति २००१ साल भदौमा भएको उनका निकटस्थ ज्योतिषीहरू बताउँछन् । धार्मिक विधि अनुसारको जन्म दिन पनि देउवाले भदौमै मनाउँदै आएका छन् । तर, राजनीतिक पदका लागि उमेरहदको प्रावधान नभएका कारण कानुनतः देउवा दोषी छैनन्, तर आफ्ना प्रधानमन्त्रीको बास्तविक उमेर जानकारी पाउनु लोकतान्त्रिक देशका जनताको हक हो । आजभन्दा ६२ वर्षअघि अर्थात ०१८ सालमै नर्मल तालिम गरेर शिक्षकको जागिर खाइसकेका देउवालाई फेरी प्रधानमन्त्री बन्नका लागि उमेरले के कति साथ दिन्छ ? भन्ने प्रश्न पनि मननयोग्य छ ।