काठमाडौं । समानुपातिक उम्मेदवार सूचीलाई लिएर अहिले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेपाली कांग्रेसभित्र आन्तरिक किचलो सुरु भएको छ । गठबन्धनको भागबण्डालाई लिएर कांग्रेस, माओवादी, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र एकीकृत नेकपा समाजवादीभित्र किचलो छ । दैनिक गठबन्धनको बैठक बसे पनि सिट बाँडफाँडमा कुरो मिलेको छैन ।
यो दृश्यले आगामी चुनावमा हुनसक्ने घुसपैठ र चुनौतीलाई नकार्न सकिँदैन । नेपाल प्रहरीका अवकाश प्राप्त एक प्रहरी महानिरीक्षक भन्छन्, ‘जबसम्म दलभित्र कुरा मिल्दैन, तबसम्म चुनावमा खटिएका सुरक्षा निकायमा समेत द्विविधा उत्पन्न हुन्छ । बुथमा खटिएका निर्वाचन अधिकृत र दलका प्रतिनिधिमा समेत फाटो आउँदा त्यसले चुनावमा प्रत्यक्ष असर पर्छ ।’
उनका अनुसार अहिले एमाले र नेकपा समाजवादीबीच रहेको द्वन्द्वले पनि चुनावमा असर गर्ने देखिन्छ । एकले अर्को पार्टीलाई हराउने नीति अंगीकार गर्दा त्यसको फाइदा विपक्षी पार्टीका उम्मेद्वारले लिने हुँदा चुनावी रणनीति दलले चाहेजस्तो हुँदैन ।
नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरेपछि त्यसको असर मधेस प्रदेशमा पर्ने देखिन्छ । एकातिर एमालेले मधेसमा दल प्रवेश गराइरहेको अवस्था छ । अर्कोतर्फ, विभाजित मधेसी दलहरूमा एमालेप्रतिको दृष्टिकोण फरकफरक छ । खासगरी जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणलाई चुनावी एजेन्डा बनाउने रणनीति बनाएका छन् । मधेसकै अर्को दल महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्तिक समाजवादी पार्टीले भने एमालेसँग चुनावमा सहकार्य गर्ने रणनीति बनाएको छ । मधेस प्रदेशमा यस्तो विभाजनको स्थिति हुँदा त्यसको असर पनि चुनावमा पर्ने देखिन्छ ।
सुरक्षा निकायले आगामी चुनावलाई तीन वटा बटम लाइनमा केन्द्रित गरेर सुरक्षा योजना बनाएको छ । पहिलो, दलीय आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट हुने असर, दोस्रो चुनावमा हुनसक्ने घुसपैठ र तेस्रो बाहिरी चुनौती । बाहिरी चुनौतीमा खुला सिमाना भएका कारण अवैध हतियार भित्रने खतरा र भारतीय सीमासँग जोडिएका जिल्लामा चुनावी मैदानमै हुनसक्ने खतरा ।
सुरक्षा निकायले चुनावमा मागेका आवश्यक भौतिक पूर्वाधारको अभावले पनि चुनावमा अपेक्षाकृत प्रगति नहुने बताउँछन्, प्रहरी मुख्यालयका एक उच्च अधिकृत । उनका अनुसार यो चुनावमा पनि भारत सरकारले सवारी साधन सहयोग गर्ने छाँटकाँट छैन ।
यो अवस्थामा तराईका जिल्लामा भारतीय सवारी साधनबाटै चुनाव प्रचारप्रसार गर्ने बाध्यता आइलाग्छ । सस्तो भाडाकै कारण दलका प्रतिनिधिले भारतीय नम्बर प्लेटका सवारी साधनमार्फत चुनावी घरदैलो गर्ने निश्चित छ । यस्तो अवस्थामा ती भारतीय नम्बर प्लेटका सवारी साधनमार्फत चुनावलाई असर गर्ने वस्तु भित्रिने खतरा मुख्य चुनौती रहेको ती अधिकृत बताउँछन् ।
त्यसो त चुनावमा खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई दिने भत्ता समयमै पाएका छैनन् । यस्तो अवस्थामा कार्यक्षेत्रमा खटिएका सुरक्षाकर्मीले अपेक्षाकृत ड्युटी नगर्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । प्रहरीले सेनाबाट हतियार उधारोमा लिँदै छ । त्यो हतियार प्रहरीले चलाएका छैनन् । अरूले चलाएको हतियार कति स्वचालित छ वा छैन भन्ने यकिन नहुँदा आवश्यक परिस्थितिमा प्रहरीले चलाउँदा काम गरेन भने त्यसको जबाफ कसले दिने ? यो प्रश्नसमेत अहम् छ ।
प्रहरी मुख्यालयका एक उच्च अधिकृत भन्छन्, ‘आवश्यक गाडी खरिद गर्न खोज्यो पैसा छैन भनेर फाइल फिर्ता हुन्छ, नभइ नहुने हतियार खरिद गर्न खोज्यो, स्वीकृत हुँदैन । अनि प्रहरीलाई चाहिने आवश्यक स्रोत साधन नभएपछि अपेक्षा गरे अनुसारको सुरक्षा खोज्नु मनासिव हुँदैन । जे छ, त्यसैबाट काम चलाउने भएपछि अरू अपेक्षा के हुन्छ र ?’
दलका पुराना एजेन्डा अहिले पनि पूरा भएका छैनन् । अब नयाँ एजेन्डा लिएर जाँदा सचेत सर्वसाधारणले पुराना वाचा सोध्दा उनीहरूले के जबाफ दिन्छन् । पुरानो वाचा नै पूरा भएका छैनन् । अहिले तिमीहरूलाई किन मत दिने ? भन्ने सर्वसाधारणको प्रश्नमै पनि झडप हुने देखिन्छ । यसका लागि सम्बन्धित पक्षहरू जिम्मेवार हुनु आवश्यक देखिन्छ ।
नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरेपछि त्यसको असर मधेस प्रदेशमा पर्ने देखिन्छ । एकातिर, एमालेले मेधसमा दल प्रवेश गराइरहेको अवस्था छ । अर्कोतर्फ, विभाजित मधेसी दलहरूमा एमालेप्रतिको दृष्टिकोण फरकफरक छ ।
खासगरी जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणलाई चुनावी एजेन्डा बनाउने रणनीति बनाएका छन् । मधेसकै अर्को दल महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्तिक समाजवादी पार्टीले भने एमालेसँग चुनावमा सहकार्य गर्ने रणनीति बनाएको छ । मधेस प्रदेशमा दलभित्रै विभाजित हुँदा त्यसको असर पनि चुनावमा पर्ने देखिन्छ ।
नेपाल प्रहरीका पूर्वडिआइजी हेमन्त मल्ल ठकुरी चुनावअघि सबैभन्दा ठूलो चुनौती राजनीतिक दलबाटै हुने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘अहिले पहिलेजस्तो उत्तेजक समूह देखिएका छैनन् । बहिष्कार गर्ने दलहरू पनि पहिलेजसो बलियो छैनन् । तर, दलभित्र कुरा नमिलेपछि आन्तरिक कलह र झगडा निम्तिने सम्भावना देखिन्छ । यो समस्या प्रहरीले भन्दा पनि दलले नै हल गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’
उनले दलीय व्यवहारमा सुधार नआएसम्म चुनावमा सोचेजस्तो अपेक्षा गर्न नसकिने बताए । प्रहरीले लामो समय हातहतियार खरिद नगरेको र आवश्यक सवारी साधनसमेत नहुँदा सुरक्षाकर्मी खटनपटनमा समस्या हुनसक्ने ठम्याइ ठकुरीको छ । उनका अनुसार दल विभाजित हुँदा राजनीति एजेन्डा के लिएर जाने भन्नेमै समस्या छ ।
‘दलका पुराना एजेन्डा अहिले पनि पूरा भएका छैनन्, अब नयाँ लिएर जाँदा सचेत सर्वसाधारणले पुराना वाचा सोध्दा उनीहरूले के जबाफ दिन्छन्’, ठकुरीले भने, ‘पुरानो वाचा नै पूरा भएका छैनन् । अहिले तिमीहरूलाई किन मत दिने भन्नेमै पनि झडप हुने देखिन्छ । यसका लागि जिम्मेवार हुनुपर्छ ।’
नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता डिआइजी टेकप्रसाद राईले चुनावलाई भयरहित र धाँधलीरहित बनाउन नेपाल प्रहरीले आवश्यक स्रोत साधनको उच्चतम प्रयोग गर्ने बताए । उनले एकीकृत सुरक्षा कार्ययोजनाकै आधारमा विगतमा भएका चुनावको विश्लेषण गरेर रणनीति तय गर्ने बताए ।
उनले भने, ‘नेपाल प्रहरीले जहिले पनि अभावभित्र बाँचेर सुरक्षा व्यवस्थापन गर्दै आएको छ । अझै पनि अभावमै छ । उपलब्ध स्रोत साधनको उपयोग गर्छौं ।’ उनले संक्रमणकालीन व्यवस्थामा पनि चुनाव गराएकाले अहिले तत्कालीन सुरक्षा चुनौतीलाई बुझेर चुनाव सम्पन्न गर्ने रणनीति बनाउने बताए ।
प्रतिक्रिया