राष्ट्रपति कार्यालय विरुद्धको रिटको पेशी सर्यो, सुनुवाई दशैंपछि पुग्ने सम्भावना

काठमाडौं । राष्टपति विद्या भण्डारीले संसदले पारित गरी पठाएको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेको विरोधमा सर्बोच्चमा परेको रिटमा शुक्रबार छलफल हुने पेशी तोकिएको थियो । यससंग सम्बन्धित सबै रिटलाई एकै ठाँउमा राखेर छलफल गर्ने पेशी सूचीमा उल्लेख थियो । सर्बोच्चका न्यायायधीश मनोजकुरमा शर्माको एकल इजलासमा पेशी चढेको थियो । तर केही समय सो पेशी चढाएर पछि हटाइएको छ । भोलि शनिबार परेकोले अर्को दिन मात्र यसको पेशी चढ्ने संभावना छ। साप्ताहिक पेशी सूचीबाट त्यसलाई हटाएकोले लगतै दशैँ विदा पर्ने र त्यसमा वन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट मात्र हेर्ने भएकोले रिटको सुनुवाई दशैं पछि मात्र हुने सम्भावना बढेको छ ।

सो विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको निर्णयविरुद्ध बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो । राष्ट्रपति भण्डारीले नेपाल नागरिकता ऐन–२०६३ संशोधन गर्न ल्याइएको विधेयक प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गरेकी थिइन् । राष्ट्रपति भण्डारीले संघीय संसद्को दुवै सदनबाट पारित भएको नागरिकता संशोधन विधेयक प्रमाणीकरण नगरी संवैधानिक दायित्व पूरा नगरेको दाबी रिटमा गरिएको छ । यस विषयमा कानुन व्यवसायीहरूले सर्वोच्चमा पाँच वटा रिट दर्ता गरेका छन् । रिटमा राष्ट्रपति कार्यालय शीतलनिवासलाई विपक्षी बनाइएको छ । राष्ट्रपतिलाई विपक्षी बनाउन नहुने संवैधानिक व्यवस्था रहेकाले राष्ट्रपति कार्यालयलाई विपक्षी बनाउने गरिन्छ ।

अधिवक्ता सागर बराल र सौगातराज बराल तथा अविनेश अधिकारी र सम्पूर्ण बस्नेत राष्ट्रपति भण्डारीविरुद्ध रिट दर्ता गर्न बुधबार नै सर्वोच्च पुगेका थिए । तर, सर्वोच्च प्रशासनले उक्त रिटमाथि छानबिन गरेर मात्र दर्ता गर्नुपर्ने भन्दै उनीहरूलाई फिर्ता पठाएको थियो । सोही रिट बिहीबार दर्ता गरिदिएको हो ।

रिटमार्फत राष्ट्रपतिलाई संविधानको धारा ११३ को उपधारा ४ बमोजिम विधेयक प्रमाणीकरण गर्नु भनी परमादेशलगायत उपयुक्त आदेश माग गरिएको छ । उनीहरूले विधेयक प्रमाणीकरणका विषयमा राष्ट्रपतिलाई स्वविवेकको अधिकार संविधानले नदिएको दाबी गरेका छन् । उनीहरूले रिटलाई अग्राधिकार दिन पनि माग गरेका छन् ।

यसैगरी मोरङको रंगेली नगरपालिकाका देव शर्माले पनि नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेकोमा राष्ट्रपति कार्यालयलाई विपक्षी बनाई छुट्टै रिट दायर गरेका छन् । उनले दायर गरेको रिटमा राष्ट्रपति कार्यालयको निर्णय र काम कारबाहीबाट नेपाली जनतालाई नेपालको संविधानले प्रदान गरेको मौलिक हकमा आघात पुगेको उल्लेख गरिएको छ । यी दुबै रिटमा शुक्रबारका लागि पेशी तोकिएको छ ।यसैगरी राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानिक व्यवस्था उल्लंघन गरेर नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेको दाबीसहित अधिवक्ता सुनीलरञ्जन सिंहले पनि सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका छन् । उनको रिट पनि बिहीबार नै दर्ता भएको हो । राष्ट्रपतिले संविधानको गम्भीर उल्लंघन गरेको भन्दै नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न परमादेश माग गरिएको छ ।