प्रधानमन्त्री देउवाको असक्षमता

दिमागबाट राजनीतिक आग्रह, पूर्वाग्रहको बिर्को खोलेर विश्लेषण गर्ने हो भने संसद्लाई चुनौती दिने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको पछिल्लो कदम असंवैधानिक छ । संविधानको पालन गराउने संवैधानिक कर्तव्य तथा दायित्वबाट राष्ट्रपति भण्डारी चुकेकी छन् । नागरिकता विधेयककै सन्दर्भमा हेर्ने हो भने पनि हिजो राजा महेन्द्रले समावेश गरेका प्रावधानहरू पनि यिनै हुन् । हिजो एमालेको अल्पमत सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेशमार्फत पेस परेको प्रावधानमा पनि यिनै बुँदाहरू थिए । नागरिकता विधेयकका सन्दर्भमा भएको विवाद आसन्न आमनिर्वाचनका लागि गरिएको नाफा घाटाको स्टन्टबाहेक केही पनि होइन । काउलीको बिउ भनेर भुटेको कोदो बेच्दै आएका केपी शर्मा ओलीलाई फेरि पनि बिक्रीका लागि अर्को बस्तु उपलव्ध गराउने काम मात्रै राष्ट्रपति भण्डारीले गरेकी हुन् ।

मदन भण्डारीको श्रीमती हुनुबाहेक राष्ट्रपति पदको गरिमा राख्न सक्ने शैक्षिक योग्यता, विषयबस्तुको विज्ञता, स्वअध्ययन केही पनि नभएकी व्यक्ति चल्ने भनेको अरूकै इशारामा हो । यो यथार्थता प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई राम्रोस“ग थाहा थियो । किनकी एमाले अध्यक्ष ओलीले शीतल निवास चलाएको कुरा जगजाहेर भइसकेको थियो । नागरिकता विधेयक पहिलोपटक फिर्ता आइसकेपछि प्रधानमन्त्री देउवाले एउटा कुराको हेक्का राख्नैपर्ने थियो । त्यो हो, ‘यही विधेयकलाई हुबहु लगियो भने फेरी पनि प्रमाणित नहुन सक्छ ।’ दोस्रोपटक पनि प्रमाणित नहुनु भनेको संविधान च्यातिनु हो भन्ने हेक्का प्रधानमन्त्री देउवाले राख्नै पथ्र्यो, तर द्रुत मार्गको प्रयोग गरी फेरी हुबहु लगियो ।

राष्ट्रपति भण्डारीका पारिवारिक अभिभावक ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई मन्त्री तथा सरकारको प्रवक्ता बनाइ“दै गर्दा कांग्रेसभित्र देउवाको चतुर्याइँका सन्दर्भमा चर्चा गरिएको थियो । राष्ट्रपतिद्वारा विधेयक प्रमाणित हु“दैन भन्ने जानकारी प्रधानमन्त्री देउवाले पाइसकेका थिए । यस्तो विवादास्पद विधेयकबाट हात झिक्ने मौका थियो यो देउवाका लागि । एकातिर राष्ट्रिपतिलाई संविधान उल्लंघन गर्न उक्साउने शक्ति परास्त हुने अर्कातिर चुनावको मुखमा विवादास्पद विधेयक ल्याउने अवस्थाबाट जोगिने अवसर देउवालाई थियो । देउवाले यो अवसर सदुपयोग गरेको भए अहिले संविधान संकटमा पर्ने थिएन । नेपालको इतिहासमा भएका अहिलेसम्मका सबै राजनीतिक दुर्घटना हेर्ने हो भने हरेक षड्यन्त्रमा महिलाको हठलाई उपयोग गरिएको छ ।

विगतका चार वटा कार्यकालमा प्रधानमन्त्री देउवाले कुनै न कुनै ऐतिहासिक गल्ती गरेका छन् । देउवाका हरेक कार्यकालमा इतिहासले बिर्सनै नसक्ने कलंक थपिएका छन् । यो पा“चौ“ कार्यकालमा देउवाले गरेको गम्भीर गल्ती भनेको यही विधेयक प्रकरण हो । पहिलो कुरा त राष्ट्रपति भण्डारीलाई असंवैधानिक कदम चाल्नबाट रोक्नुपथ्र्यो । दोस्रो कुरा राष्ट्रपतिको कदमविरुद्ध प्रधानमन्त्री पदमा रहेरै विज्ञप्ति जारी गर्नु हुँदैनथ्यो । राष्ट्रपति भण्डारीको कदमलाई लिएर बुधबार प्रधानमन्त्री निवासमा सत्तागठबन्धनको बैठक बस्यो । यस्तो बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवाको सहभागिता उचित थिएन । तेस्रो कुरा राष्ट्रपतिको कदमका विरुद्ध चार पार्टीद्वारा निकालिएको संयुक्त विज्ञप्तिमा देउवाले हस्ताक्षर गर्नु उचित थिएन ।

उनी कांग्रेसको पार्टी सभापति मात्रै नभएर प्रधानमन्त्रीसमेत हुन् । पार्टी उपसभापतिलाई हस्ताक्षर गर्न लगाउन सकिने उपयुक्त विकल्प थियो । राष्ट्रपतिको कदम असंवैधानिक हो भनेर हस्ताक्षर गर्ने प्रधानमन्त्रीले पदमा बसिरहने नैतिक आधार गुमाउँछ भन्ने यथार्थता देउवाले बुझ्नुपथ्र्यो । प्रधानसेनापति प्रकरणमा पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पदबाट राजीनामा दिने मनस्थिति बनाएपछि मात्रै राष्ट्रपतिको कदमको विरुद्धमा बोलेका थिए । तर, यतिबेला प्रधानमन्त्री देउवाले त बोलेका मात्रै होइनन्, हस्ताक्षरसमेत गरेका छन् ।

जबकी चुनाव सन्निकट आएको र प्रतिनिधिसभासमेत नरहेका कारण प्रधानमन्त्री देउवाले राजीनामा दिन मिल्ने अवस्था छैन । संविधान झन् संकटमा पर्ने भएकोले राजीनामा दिनै नमिल्ने अवस्थामा रहेका प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिविरुद्ध आरपारको सन्देश दिने विज्ञप्तिमा हस्ताक्षर गर्नु गम्भीर असक्षमता हो ।

प्रतिक्रिया