संविधानका सात वर्ष : कहाँ गयो १७ खर्ब ?

संविधान भनेको राज्य सञ्चालनका लागि स्थायी तथा मूल दस्ताभेज हो । विश्वमा २ सय ६ वटा देशहरू छन् । जसमध्ये सबैभन्दा धेरैपटक संविधान निर्माण गर्ने देश सायद नेपाल होला । २००४ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पद्मशमशेर राणाले जारी गरेको नेपालको वैधानिक कानुनलाई पहिलो संविधान मानिएको छ । त्यस यता २००७, २०१५, २०१९, २०४७, र २०७२ गरी ६ वटा संविधान जारी भइसकेका छन् । नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ लाई समेत गणना गर्ने हो भने वर्तमान संविधान सातौँ हो । ६८ वर्षको अवधिमा सात वटा संविधान जारी हुनु भनेको सानो राजनीतिक अस्थिरता होइन ।

यस अघिका सबै संविधानहरू राणा वा राजाका मुखबाट घोषणा गरिएका थिए भने नेपालको संविधान (२०७२) जनताले चुनेका प्रतिनिधिद्वारा निर्माण भई जननिर्वाचित राष्ट्रपतिद्वारा जारी भएको हो । यस अघिका संविधान निरंंकुश शासकले आफ्नो हितलाई ध्यानमा राखेर निर्माण गरेका थिए भने वर्तमान संविधान नेपाली जनता आफैँले आफ्नो हितका लागि जारी गरेका हुन् । जनताको हित नै देशको हित हो भन्ने मुख्य मर्म वर्तमान संविधानले बोकेको छ । विश्वका २ सय ६ देश मध्ये जनताले आफ्ना लागि आफैँ शासन व्यवस्था तथा विधि निर्माणको अवसर पाउने देश अत्यन्त थोरै छन्, तिनै थोरै देशमध्येको हो नेपाल । यस हिसाबले विश्वमा नेपालको शिर उच्च छ । आकारमा सानो भए पनि, आर्थिक रूपमा कमजोर भए पनि, जनअधिकारका दृष्टिले नेपाल विश्वका थोरै गौरवशाली देशहरूको सूचीमा पर्छ । तर नेपाली जनताले यो गौरव सानो संघर्ष तथा सानो बलिदानले प्राप्त गरेका भने होइनन् ।

नेपालको संविधान (२०७२) आजदेखि छैठौँ वर्ष पूरा गरी सातौँ वर्ष प्रवेश गरेको छ । यस अघिका धेरै संविधानले पाँच वर्षको यात्रासमेत पूरा नगरी बिदा भएको नजीर हामीसामु छ । तुलनात्मक रूपमा प्रगतिशील मानिएको नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ समेत २०५१ सालमा भएको संंसद् विघटन तथा माओवादीका नाममा ०५२ सालदेखि सुरु भएको सशस्त्र युद्धका कारण उठ्नै नसक्ने गरी घाइते हुन पुगेको थियो ।

यस हिसाबले हेर्ने हो भने वर्तमान संविधानको सात वर्षे यात्रा सकरात्मक छ । यो सात वर्षको समीक्षा गर्ने हो भने एकातिर संविधानलाई कमजोर बनाउने खेल परास्त हुँदै गएको छ भने अर्कातिर संविधानको स्वीकार्यता पनि बढ्दै गएको छ । ०४७ सालको संविधानलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई प्रयोग गरी प्रतिगामी शक्तिले जसरी घाइते बनाएको थियो, त्यसरी नै नेपालको संविधान (२०७२) लाई पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्रयोग गरी घाइते बनाउने प्रयास नभएको होइन । तर, ओलीद्वारा गराइएका दुई–दुई वटा प्रयास असफल भए । यसैगरी २०४७ सालको संविधानविरुद्ध सशस्त्र समूह प्रयोग गरेजस्तै नेपालको संविधान(२०७२) विरुद्ध पनि सशस्त्र समूह प्रयोग गर्ने प्रयास नभएका होइनन्, तर ती प्रयास पनि असफल भए ।

बाह्य आक्रमणबाट वर्तमान संविधान धरापमा छैन भन्ने संकेत सात वर्षको यो अभ्यासले देखाएको छ, तर संविधान निर्माणमा संलग्न दल तथा शक्तिहरूको गलत कार्यशैलीका कारण ढुक्क हुने अवस्था देखिएको छैन । संविधान र शासन व्यवस्था भनेको त साधन मात्रै हो । साध्य भनेको सुशासन र समृद्धि हो । जनतालाई सुशासन दिने र देशलाई समृद्ध बनाउने मामिलामा संविधान निर्माणमा संलग्न दलहरू सफल देखिएका छैनन् । वर्तमान संविधान जारी भएपछिको सात वर्षको अवधि विकास निर्माण तथा सुशासनको दृष्टिले ज्यादै नै निराशाजनक छ ।

आर्थिक विकासका दृष्टिले २०४७ सालको संविधान जारी भएपछिको सात वर्षको अवधि र वर्तमान संविधान जारी भएपछिको सात वर्षको अवधिलाई तुलना गर्ने हो भने धेरै नै कहालिलाग्दो अवस्थामा मुलुक पुगेको स्पष्ट देखिन्छ । यो सात वर्षको अवधिमा मुलुकको ऋण तीन खर्ब रुपैयाँबाट बढेर २० खर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको छ । तर उल्लेख गर्न लायक विकास योजना एउटा पनि बनेको छैन । कहाँ गयो १७ खर्ब ? सुशासनको अवस्था हेर्ने हो भने निर्मला पन्तको बलत्कार तथा हत्याप्रकरणका अपराधीहरूको समेत पहिचान हुन सकेको छैन । यो अवधिमा गरिबी कत्ति पनि घटेको छैन । महँगी र भ्रष्टाचार बढेको छ । जनजीवन थप कष्टकर बन्दै गएको छ । निश्चय पनि यो संविधानको दोष होइन, शासन सत्तामा रहनेहरूको दोष हो । त्यसैले वर्तमान संविधानमाथि अब मुख्य खतरा कहीँ कतैबाट छ भने विद्यमान प्रमुखदलका नेताहरूबाटै छ ।