काठमाडौं । अत्यावश्यक वस्तुभित्र पर्ने इन्धनको ढुवानी ठप्प हुने गरी नेपाल पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासंघले गत शुक्रबारदेखि सुरु गरेको चरणवद्ध आन्दोलनले नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति पूर्ण रूपमा ठप्प भएको छ । महासंघले पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानीमा सिन्डिकेट मात्र कायम गरेको छैन, पछिल्लो समय हेपाहा प्रवृत्ति नै देखाएको छ । महासंघ अत्यावश्यक सेवा ठप्प पारेर चरणवद्ध आन्दोलनमा ओर्लिएको छ । महासंघले गरेको चरणवद्ध आन्दोलनका कारण गत शुक्रबारदेखि पेट्रोल र हवाई इन्धन आयात भएको छैन । सरकारले पेट्रोलियम क्षेत्रलाई आवश्यक पदार्थ नियन्त्रण (अधिकार) ऐनमा अत्यावश्यक सूचीभित्र राखेको छ । पछिल्लो समयमा सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी अत्यावश्यक सेवामा हड्ताल गर्न नपाइने बताएको छ ।
याे पनि : पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायीको आन्दोलन फिर्ता, तीन बुँदे सहमति
एलपी ग्याससहित पेट्रोलियम पदार्थको पैठारी, ढुवानी, भण्डारण तथा वितरणसम्बन्धी सेवामा आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐनअनुसार हड्ताल गर्न निषेध गरेको हो । चाडपर्वको समयमा इन्धनको आपूर्ति ठप्प गर्दा सरकार दबाबमा पर्ने महासंघको बुझाइ छ । नेपाल आयल निगमलाई घुँडा टेकाएर आफ्नो माग पूरा गराउन महासंघले शुक्रबारदेखि भारतबाट ल्याइने इन्धन खरिद आदेशपत्र पिडिओ (प्रडक्ट डेलिभरी अर्डर) लिन बहिष्कार गरेको छ । सो दिनदेखि महासंघमा आवद्ध ट्यांकर व्यवसायीले पिडिओ बुझेका छैनन् ।
पिडिओ नबुझ्दा भारतको विभिन्न रिफाइनरीबाट त्यस दिनदेखि नेपालमा हवाई इन्धन र पेट्रोल आयात भएको छैन । भारतबाट हवाई इन्धन र पेट्रोल आयात नभएपछि बजारमा त्यसको प्रत्यक्ष असर देखिन थालेको छ । निगमसँग पेट्रोल र हवाई इन्धन मौज्दात भए पनि एक स्थानबाट अर्को स्थानसम्म ट्यांकरले ढुवानी नगरिदिँदा भैरहवा, धनगढी र नेपालगञ्जस्थित विमानस्थलमा हवाई इन्धनको चर्को अभाव सुरु भएको बताइएको छ । ती क्षेत्रमा उडान गर्ने विमानलाई काठमाडौंबाटै हवाई इन्धन भर्न निगमले ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
हवाई इन्धन व्यवसायीहरूले उपत्यकाबाहिर हवाई इन्धन उपलब्ध नभएपछि वायुसेवा सञ्चालक संघमार्फत नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई पत्राचार गर्दै अवस्था सहजीकरण गरिदिन आग्रह पनि गरेका छन् । इन्धन उपलब्ध नभए चाडपर्वको मुखमा आन्तरिक जहाज सञ्चालन बन्द गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुने संघले जनाएको छ । नेपाल आयल निगमका आपूर्ति तथा वितरण विभागका निर्देशक वीरेन्द्र गोइतले भारतबाट पेट्रोल र हवाई इन्धन आपूर्ति नभए पनि आन्तरिक बजारमा ती दुवै इन्धनको अभाव भएको बताए ।
‘डिजेल पाइपलाइनबाटै आपूर्ति भएकाले डिजेलको कुनै समस्या हुन्न’, गोइतले भने, ‘हवाई इन्धन र पेट्रोल मौज्दात रहेकाले केहीदिनसम्म कुनै समस्या छैन । तर, लामो समयसम्म आपूर्ति नभए चाडपर्वको मुखमा समस्या निम्तिन सक्छ ।’ निर्देशक गोइतका अनुसार निगमसँग अहिले साढे आठ दिनलाई पुग्ने साढे नौ हजार किलोलिटर पेट्रोल र १० दिनलाई पुग्ने ६ हजार ४ सय किलोलिटर हवाई इन्धन मौज्दात रहेको छ । इन्धन आपूर्ति गर्न १ हजार ८ सय ५६ वटा ट्यांकरले अनुमति लिए पनि त्यसमध्ये झण्डै ४० प्रतिशत ट्यांकरलाई ट्यांकर धनी आपैmँले चालक भएर चलाउँदै आएका छन् । यस्ता ट्यांकर धनी भने यो आन्दोलनमा सहभागी भएका छैनन् ।
ढुवानी भाडादर वृद्धि गर्नुपर्ने माग राख्दै महासंघले आन्दोलन सुरु गरेको हो । महासंघका अध्यक्ष खगेश्वर बोहराले सरकारले विभिन्न समयमा गरेको सहमति कार्यान्वयनमा नल्याएकाले निर्णायक आन्दोलन गर्नुपरेको बताए । बोहराले निगमले पटकपटक सहमति गरे पनि विभिन्न बखेडा झिकेर सहमति कार्यान्वयनमा नल्याएको आरोप लगाए ।
ऐनका अनुसार महासंघले डिजेलवाहेक अन्य सञ्चालन खर्च वृद्धिको अनुपातमा ढुवानी भाडा वृद्धिको माग राखेर पटकपटक आन्दोलन गरे पनि निगमले चासो नदेखाएकाले बाध्यतावशः आन्दोलन गर्नुपरेको हो । महासंघले निगमलाई पूर्वजानकारी दिएर पछिल्लोपटक आन्दोलन गरेको हो । गत बुधबार नै निगमलाई पत्राचार गर्दै महासंघले ढुवानी भाडा वृद्धि नगरिए भदौ २४ गतेदेखि भारतबाट ल्याइने पेट्रोलियम पदार्थको पिडिओ नउठाउने र २५ गतेदेखि सबै नाकाबाट भारततर्फ लोडिङ गर्न जाने ट्यांकरलाई नपठाउने निर्णय गरेको थियो ।
महासंघले मंगलबार नै दोश्रो चरणको कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै २९ गतेदेखि अमलेखगञ्ज डिपोबाट अन्य डिपोमा पेट्रोलियम पदार्थ लोड नगर्ने र असोज १ गतेदेखि देशभरको सबै डिपोमा लोड अनलोड ठप्प गर्नेलगायतको कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो । महासंघले उठाएको मागको विषयमा निगमका सञ्चालक समितिमा छलफल भए पनि उक्त माग निगम घाटामा रहेको अहिलेको अवस्थामा पूरा गर्न नसक्ने अडान राखेको छ । घाटामा रहेको अवस्थामा महासंघले उठाएको माग पूरा गर्दा अतिरिक्त वार्षिक ४४ करोड रुपैयाँको आर्थिक भार थपिने भन्दै सञ्चालक समितिले उक्त मागको प्रस्ताव अस्वीकार गरेको हो ।
निगम घाटामा गएर इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी) लाई २३ अर्ब रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ भने निगमले इन्धन खरिद गर्न १० अर्ब रुपैयाँ छुट्टै ऋण लिएको छ । सञ्चालक समितिले उक्त विषयबारे मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट सैद्धान्तिक सहमति लिएर मात्रै निर्णय गर्न सक्ने बताउँदै आएको छ ।
‘सार्वजनिक सवारी साधन र मालसामान ढुवानी गर्ने साधनमा समयानुकूल भाडा वृद्धि गरिए पनि पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी गर्ने ट्यांकरमा भने ०७३ सालपछि भाडा वृद्धि गरिएको छैन’, महासंघका अध्यक्ष बोहराले भने, ‘डिजेल, एम्बेसी पर्मिट, भारतीय सडक दस्तुर, सरकारको आयकर, टायर, मर्मत सम्भार, लुब्रिकेन्टस् लगायततर्फ मूल्य वृद्धि भएको अवस्थामा अहिलेकै न्यून खर्चमा ट्यांकर चलाउन सक्दैनौँ ।’
उनका अनुसार पहिले प्रतिट्यांकर भारतीय दूताबासबाट पर्मिट लिँदा २ हजार २ सय रुपैयाँ खर्च लाग्थ्यो । अहिले पर्मिटको शुल्क १५ हजार ५ सय रुपैयाँ पुगेको छ । एकपटक पर्मिट लिँदा तीन महिनालाई मान्य हुन्छ । यसैगरी उनले इन्धन ल्याउन भारत जाँदा त्यहाँ सडक दस्तुरवापत प्रतिट्यांकर चार हजार लाग्ने ठाउँमा अहिले १४ हजार ४ सय १६ लाग्ने र सरकारले आयकरवापत लिने १२ हजारको स्थानमा ३० हजार वृद्धि भएको बताए । उनले ३० हजार पर्ने टायरलाई अहिले ४५ हजार र मर्मत सम्भार शुल्कतर्फ ६० प्रतिशतले वृद्धि भएको दाबी पनि गरे ।
मुख्य सचिवद्वारा प्रस्ताव फिर्ता
मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीले निगम घाटामा पुगेको अवस्थामा ढुवानी भाडा दरसम्बन्धी प्रस्ताव फिर्ता पठाएका छन् । वार्षिक ४४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी अतिरिक्त व्ययभार थपिने भएकाले मुख्य सचिव बैरागीले प्रस्ताव फिर्ता पठाएका हुन् । उक्त प्रस्ताव निगमको सञ्चालक समितिको तर्फबाट तत्कालीन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव डा.गणेश पाण्डेले मन्त्रिपरिषद्मा लगेका थिए । स्रोतले भन्छ, ‘सञ्चालक समितिबाटै हुने निर्णयको विषय मन्त्रिपरिषद्मा लग्न नहुने भन्दै मुख्यसचिव पाण्डेले प्रस्ताव फिर्ता पठाएका हुन् ।’
निगमले गत आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा इन्धन ढुवानी भाडावापत व्यवसायीलाई ५ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ भुक्तानी दिएको थियो । यसैबीच, निगमले बिज्ञप्ती जारी गर्दै चाडपर्वको मुखमा आन्दोलन गरी आमजनतालाई सास्ती नदिन नेपाल पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासंघसँग आग्रह गरेको छ ।
प्रतिक्रिया