गलत नजीर

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर विरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव वर्तमान प्रतिनिधिसभाबाट छिनोफानो हुने संभावना न्यून बनेको छ । निर्वाचनपछि आउने प्रतिनिधिसभाले काम थाल्दासम्म उनी स्वतः अवकास भइसक्नेछन् । महाअभियोग दर्ता भएदेखि अन्तिम टुंगो नलागेसम्म प्रधानन्यायाधीश स्वतः निलम्वन हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । गत फागुनको पहिलो साता महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि प्रधानन्यायाधीश राणा निलम्वनमा परेका थिए । तर पुनः सर्वोच्च अदालत पुगेर काम गर्न पाउने कुरामा उनी करिब करिब ढुक्क थिए । उनी यसरी ढुक्क हुनुको मुख्य कारण हो, ‘प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेको पूर्णसाथ सहयोग ।’ किनकी नेकपा एमालेका अध्यक्षसमेत रहेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानन्यायाधीश राणाले कानुन मिचेरै गुन लगाएका थिए ।

महाअभियोगको प्रस्ताव फेल गराएर त्यो गुनतिर्ने आश्वासन प्रधानन्यायाधीश राणाले एमाले अध्यक्ष ओलीमार्फत पाएका थिए । तर परिस्थिति न एमाले अध्यक्ष ओलीले सोचेजस्तो भयो, न निलम्बित प्रधानन्यायाधीश राणाले ठानेजस्तो भयो ।

महाअभियोगसम्बन्धी प्रतिनिधिसभाको कानुन तथा नियमावलीलाई आधार बनाएर खेल्ने विकल्प सत्ता पक्षले रोज्यो । किनकी महाअभियोग पारित गर्नका लागि आवश्यक दुईतिहाइ बहुमत आफूस“ग नभएको कुरा सत्ता पक्षलाई थाहा थियो । एमालेले राणालाई साथ दिन्छ भन्ने कुरा पनि महाअभियोगका पक्षधरहरूले बुझिसकेका थिए । महाअभियोग प्रस्ताव असफल भयो र पुनः प्रधानन्यायाधीको कुर्सीमा बस्ने अवसर राणाले पाए भने आफूहरूका लागि के कस्तो खतरा उत्पन्न हुन्छ ? भन्ने कुरा पनि सत्ता पक्षलाई थाहा थियो । किनकी सत्ता पक्षको यो आशंकालाई निलम्बित प्रधानन्यायाधीश राणाले बयानका क्रममा समेत पुष्टि गरिसकेका छन् । बयानका क्रममा उनले सत्तापक्षका केही नेताहरूको नामै लिएर भनेका छन्, ‘उनीहरू विरुद्ध मैले फैसला गर्दै थिएँ, त्यही डरले हतारहतार म विरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन् ।’

महाअभियोगको प्रस्ताव छिनोफानो गर्न यति धेरै समय लाग्नु भनेको निश्चिय पनि राम्रो होइन । यसले अत्यन्त गलत नजीर स्थापित गरिदिएको छ । अब संसद्को बहुमत भएको पार्टीस“ग सर्वोच्च अदालत त्रसित बन्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । प्रधानमन्त्रीसामु प्रधानन्यायाधीश लाचार बन्नुपर्ने अवस्था पनि यो नजीरले सिर्जना गराउन सक्छ । किनकी प्रतिनिधिसभामा बहुमत भएको पक्षले जुनसुकै बेला पनि न्यायाधीशलाई एक वर्षसम्म निलम्वन गर्न सक्ने देखियो । केही अपवादबाहेक हाम्रो मुलुकका प्रधानन्यायाधीशहरूको औषत कार्यकाल एक डेढ वर्ष मात्रै हुन्छ । अबका प्रधानन्यायाधीशहरूको कार्यकाल प्रतिनिधिसभामा बहुमत रहेको पक्षलाई कसरी खुसी बनाउने ? भन्ने चिन्तामै बित्नेछ ।

शक्ति पृथकीकरणको अवधारणा विपरीत व्यवस्थापिका तथा कार्यपालिकाको अवाञ्छित डर त्रासमा न्यायपलिका बस्नुपर्ने परिस्थिति उत्पन्न हुनु भनेको लोकतन्त्रका लागि घातक हो । यो घातक परिस्थिति उत्पन्न हुनुमा मुख्य दोषी भनेकै प्रधानन्यायाधीश राणा हुन् । उनले आफ्नो अधिकार तथा जिम्मेवारीको हदैसम्म दुरुपयोग गरे । उनले फैसला गर्दा आफ्नो अधिकारको के कति दुरुपयोग गरे ? भन्ने कुरा घामजस्तै छर्लंग छ ।

पदको आडमा मन्त्रिपरिषद्को विस्तारमा समेत भागबन्डा खोज्ने दुस्साहस उनले गरे । संवैधानिक परिषद्का नियिुक्तिमा अवाञ्छितरूपले भागबन्डा खोजे, यसरी लिएको भागमा समेत उनले गलत मान्छे सिफारिस गरे । संसदीय समितिको बयानका क्रममा समेत आफ्ना क्रियाकलापको औचित्य पुष्टि हुने गरी जबाफ दिन सक्छु भन्ने कुरा उनले सायद ठानेका थिएनन् । यस्तो अवस्थामा राजीनामा सुरक्षित अवतरण हुन्थ्यो । राजीनामासँगै महाअभियोग फिर्ता लिने प्रस्तावका साथ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेतृ डिना उपाध्यायलाई दूतका रूपमा आफूकहाँ पठाएको कुरा राणाले बयानकै क्रममा बताएका छन् । तर उनले राजीनामाको सुरक्षित बाटो रोजेनन् । यता सत्ता पक्षलाई पनि महाअभियोग प्रस्तावको प्रक्रिया लम्ब्याउनुबाहेक अरूको विकल्प रहेन । दुवै पक्षले आफ्नो ठाउँबाट हदैसम्मको दाउपेच अपनाए । तर यो दाउपेचले न्यायपालिकालाई थप कमजोर बनाएको छ ।