काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले निर्वाचनको मुखमै ‘हेजिङ’ नियमावली कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । चिनियाँ लगानीका तीन वटा जलविद्युत् आयोजना (एकमुष्ठ जडित क्षमता करिब ६ सय १ मेगावाट) लाई पोस्ने गरी यो नियमावली ल्याइएको हो ।
अर्थ मन्त्रालयले भदौ २३ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी हेजिङ नियमावली कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । विदेशी ऋणमा सञ्चालित परियोजनाको कर्जा तिर्ने समयमा विनिमय दर परिवर्तनको कारण पर्ने असर न्यूनीकरण गर्न हेजिङको अवधारणा ल्याइएको सरकारको दाबी छ ।
हेजिङ गर्नका लागि लाग्ने शुल्कको अधिकतम २० प्रतिशतसम्म सरकारले बेहोर्ने नियमावलीमा उल्लेख गरिएको छ । सरकारले एक सय मेगावाट वा त्योभन्दा बढी क्षमताको जलाशययुक्त वा अर्ध जलाशययुक्त परियोजना, २ सय २० केभी वा त्योभन्दा बढी भोल्टेज क्षमताको ३० किलोमिटरभन्दा लामो विद्युत् प्रसारण लाइनको निर्माण परियोजना र १० किलोमिटरभन्दा लामो मेट्रो वा मोनो रेलमार्गको निर्माण परियोजनामा हेजिङ सुविधा उपलब्ध गराउनेछ ।
यसैगरी फ्लाई ओभर, अन्डर पास, सिग्नेचर पुल वा सुरुङ मार्ग निर्माण तथा ५० किलोमिटरभन्दा लामो द्रुतमार्ग निर्माण परियोजना, शुल्क लिएर सञ्चालन गर्ने सडक, दुई अर्ब रुपैयाँभन्दा माथिको स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा, पर्यटन, सूचना प्रविधि, औद्योगिक पूर्वाधार र सहरी विकाससम्बन्धी पूर्वाधार परियोजना तथा नेपाल सरकारले निर्णय गरी तोकेको अन्य प्रकारका परियोजनामा पनि सरकारले हेजिङ सुविधा उपलब्ध गराउनेछ ।
चिनियाँ कम्पनीलाई नेपालको लाइसेन्स उपलब्ध गराउँदा ‘हेजिङ नियमावली तयारी गरी कार्यान्वनयमा ल्याउने’ प्रतिवद्धता सरकारले जनाएको थियो । सोही प्रतिवद्धता पूरा गर्न अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ‘कन्भिन्स’ गरेका हुन् ।
हेजिङ गर्ने संस्था वा निकायले नै विदेशी विनियम दरको जोखिम, मुद्रास्फिर्ति जोखिम, परियोजनाको स्वपुँजी र ऋणको अंश, ऋण भुक्तानी गर्नुपर्ने अवधि, अन्तरमुद्रा प्रचलित व्याजदर, जोखिमको व्यवस्थापन तथा हस्तान्तरण र परियोजनाको प्रकृति समेटेको आधारमा हेजिङ शुल्क निर्धारण गर्ने व्यवस्था नियमावलीले गरेको छ ।
कसका लागि हेजिङ ?
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले कायम गरेको स्पेसल ड्रइङ राइट्स् (एसडिआर) भित्र पर्ने विदेशी मुद्रामा कायम गरेको ऋण लगानी फिर्ता हुनसक्ने विदेशी विनियम दर जोखिम न्यूनीकरणके लागि त्यस्तो लगानी गर्दा जुन विनियम दरमा विदेशी मुद्रा बैंकमा जम्मा गरेको हो, सोही विनिमय दरमा हेजिङ सम्झौतामा निर्धारण भए बमोजिम ऋणको सावा व्याज भुक्तानी गरी लगानी फिर्ता लैजान पाउने गरी गरिएको विदेशी मुद्राको विनियम दर स्थिर (लक) गर्ने कार्यलाई हेजिङ भनिन्छ ।
यो नियमावली ल्याउनुको मुख्य कारण चिनियाँ लगानीका तीन वटा जलविद्युत् आयोजना (एकमुष्ठ जडित क्षमता ६ सय १ मेगावाट) लाई मार्ग प्रशस्त गर्नु हो । चिनियाँ कम्पनीलाई नेपालको लाइसेन्स उपलब्ध गराउँदा ‘हेजिङ नियमावली तयारी गरी कार्यान्वनयमा ल्याउने’ प्रतिवद्धता सरकारले जनाएको थियो ।
सोही प्रतिवद्धता पूरा गर्न अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ‘कन्भिन्स’ गरेका हुन् । अब चिनियाँ कम्पनीका यी तीन आयोजनाको हेजिङ शुल्क मात्रै सिंगो अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) भन्दा बढी हुनेछ ।
कुल हेजिङ शुल्कमा नेपाल सरकारले पाँच प्रतिशत, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ४५ प्रतिशत र आवश्यक परेमा उपभोक्ताबाट समेत असुल गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । विदेशी लगानी आवश्यक नरहेको भन्ने धारणा सार्वजनिक गर्ने ऊर्जा मन्त्रीले जलविद्युत्मा स्वदेशी लगानीकर्तालाई आउनै नदिने गरी केही दिनअघि नयाँ ‘कानुन’ बनाएकी थिइन् । त्यसको चर्को विरोध भएपछि ऊर्जा मन्त्री पछि हट्न बाध्य भएकी थिइन् । तर, नियत भने उदांगो भएको थियो ।
यसले स्वदेशी लगानीकर्तालाई झस्काएको छ । लगानी पुग्यो भन्दै स्वदेशी लगानीकर्ताका लागि विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) रोक्ने तर, जसको बिजुली न नेपालमा खपत हुन्छ, न त भारत निकासी नै हुन्छ, त्यसका लागि हेजिङ शुल्क दिएर लागू गर्ने । यसले विदेशी कम्पनीको चास्नीमा सरकारका जिम्मेबार अधिकारीहरू चुर्लुम्म डुबेको पुष्टि हुन्छ ।
स्रोतका अनुसार हेजिङ लागू गराउँदा कमिसन एजेन्टले नेपाल सरकारका अधिकांश सचिवलाई प्रभावित पार्न सफल भएको थियो । अर्कोतर्फ ऊर्जा मन्त्रालय र विद्युत् प्राधिकरणले यो नियमावली लागू भएमा प्राधिकरण टाट पल्टने, लागू गर्न नसकिने र गरिहाले पनि प्राधिकरणले अवज्ञा गर्ने चेतावनीसमेत दिएका थिए ।
तालुक निकाय भनेको ऊर्जा मन्त्रालय र प्राधिकरण हो । तर, यी दुवै निकायको भनाइ नसुनेर अर्थमन्त्री शर्माले हेजिङ लागू गराएका हुन् । चिनियाँ एजेन्टले भनेबमोजिम हेजिङ नियमावलीमा प्रावधानहरू राखिएका छन् । १२ वर्षको अवधि र थप पाँच वर्ष मागिएको थियो, ठ्याक्कै त्यस्तै भयो पनि ।
विद्युत् प्राधिकरणको विद्युत् व्यापार खोसेर आफूले व्यापार गर्न तम्सेको विशाल ग्रुपले पनि यो हेजिङ नियमावलीका लागि निकै ‘मिहिनेत’ गर्दै आएको थियो । नियमावलीमा ‘हेजिङ गर्ने संस्था तोक्ने’ नियम ६ मा ठ्याक्कै उसैलाई हुने गरी उल्लेख गरिएको छ ।
उक्त नियमावलीमा ‘नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक लगानी रहेको पूर्वाधार विकास बैंक’ भन्ने वाक्य समावेश गरिएको छ । विशाल ग्रुपको नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेडमा नेपाल सरकारको पनि १० प्रतिशत सेयर रहेको छ ।
राजपत्रमा प्रकाशित हेजिङ नियमावलीमा ‘हेजिङ सुविधा उपलब्ध हुने परियोजनाको किसिम’ मा ‘एक सय वा सोभन्दा बढी क्षमताको जलाशययुक्त वा अर्धजलाशययुक्त विद्युत् परियोजना’ भनिएको छ । हेजिङ गर्न चाहेको चिनियाँ कम्पनीले बनाउन लागेका तीन वटा आयोजनाको क्षमता पनि एक सय मेगावाटभन्दा माथिका छन् ।
हेजिङ अवधि कुल १७ वर्षसम्म पाइने भनिएकाले प्रतिमेगावाट हेजिङ शुल्क १० करोड रुपैयाँभन्दा माथि पर्ने देखिन्छ । ६ सय १ मेगावाटको कुल हेजिङ शुल्क प्रतिमेगावाट १० करोड रुपैयाँकै आधारमा लिने हो भने पनि ६० अर्ब रुपैयाँ हुन आउँछ । त्यसको ४५ प्रतिशत नेपालले बेहोर्नेभन्दा पनि २७ अर्ब रुपैयाँ हुन आउँछ । यो भनेको घुमाएर डलर पिपिए गरिएको हो । डलर पिपिए गर्दा निकै विवादास्पद भएपछि चोर बाटो अपनाइएको मात्र हो । नेपालमा जलविद्युत्का लागि विदेशी लगानी आवश्यक नै थिएन र छैन पनि ।
के छ नियमावलीमा ?
एक सय मेगावाट वा त्योभन्दा बढी क्षमताको जलाशययुक्त वा अर्धजलाशययुक्त विद्युत् परियोजनाको हेजिङमा सरकारले पाँच प्रतिशत हेजिङ शुल्क व्यहोर्ने नियमावलीमार्फत व्यवस्था गरेको छ । ४० प्रतिशत शुल्क भने व्यावसायिक संस्थाले व्यहोर्नुपर्नेछ ।
यसैगरी २ सय २० केभी वा त्योभन्दा बढी भोल्टेज क्षमताको ३० किलोमिटरभन्दा लामो विद्युत् प्रसारण लाइनको निर्माणको हकमा हेजिङ शुल्कको २० प्रतिशत सरकारले र ३५ प्रतिशत शुल्क व्यावसायिक संस्थाले व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसैगरी १० किलोमिटरभन्दा लामो मेट्रो वा मोनो रेलमार्गको निर्माण परियोजनामा हेजिङ शुल्कको पाँच प्रतिशत सरकार र ३० प्रतिशत व्यवसायिक संस्थाले तथा शुल्क लिएर सञ्चालन गर्ने सडक, फ्लाइओभर, अन्डरपास, सिग्नेचर पुल वा सुरुङमार्ग निर्माण तथा ५० किलोमिटरभन्दा लामो द्रुतमार्ग निर्माण परियोजनामा सरकारले १० प्रतिशत र व्यवसायिक संस्थाले ३० प्रतिशत हेजिङ शुल्क व्यहोर्ने व्यवस्था नियमावलीले गरेको छ ।
यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय विमानस्थलको निर्माण तथा क्षमता विस्तार आयोजनाको हकमा सरकारले २० प्रतिशत र व्यवसायिक संस्थाले ३० प्रतिशत, दुई अर्ब रुपैयाँभन्दा माथिको स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा, पर्यटन, सुचना प्रविधि, औद्योगिक पूर्वाधार र सहरी विकाससम्बन्धी पूर्वाधार परियोजनामा सरकारले १० प्रतिशत र व्यावसायिक संस्थाले २० प्रतिशत तथा सरकारले निर्णय गरी तोकिदिएको अन्य परियोजनामा सरकारको बढीमा २० प्रतिशत हुने गरी सरकारले हेजिङ शुल्क व्यहोर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
परियोजना स्वीकृत गर्ने वा अनुमति दिने सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व रहेको प्राधिकरण, निगम, संस्थान, कम्पनी, कोष वा अन्य यस्तै प्रकृतिको संस्थालाई व्यावसायिक संस्था मानिएको छ । लगानी बोर्डलाई पनि व्यावसायिक संस्थाभित्र राखिएको छ ।
विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएर नेपालमा परियोजना बनाउने व्यवसायीलाई विनिमय दरमा आउने परिवर्तनको कारण धेरै आर्थिक नोक्सानी हुन नदिने दाबीका साथ हेजिङ अवधारणा ल्याइएको हो ।
प्रतिक्रिया