अब सर्वाेच्च फर्कदैनन् राणा

काठमाडौं । निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासँग सोमबार पनि महाअभियोग सिफारिस समितिले बयान लिँदैछ । आइतबारसम्म समितिले ३५ वटा प्रश्न सोधेको छ । अब आठ प्रश्न बाँकी छ । समितिले जबरासँग लिखित र मौखिक गरी ४३ प्रश्नको रोस्टर तयार पारेको थियो । आजै सबै प्रश्न सोधेर समितिले प्रतिवेदन संसदमा बुझाउने छ । संभवत उनको यो आज संसदीय बिशेष समितिमा अन्तिम बयान हुने छ ।

प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल केही दिन मात्र बाँकी रहेकाले समितिले सोमबार नै बयान लिने काम सक्ने भएको समितिका एक सदस्यले जानकारी दिए । उनका अनुसार समितिले प्रतिवेदन लेखनको काम पनि जारी रहेकाले चाँडै प्रतिनिधिसभामा प्रतिवेदन बुझाउने छ । त्यसपछि संसदमा जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव निर्णयार्थ पेस गरिने छ । तर संसदको कार्यकाल असोज १ सम्म भएकोले त्यो प्रतिबेदन उपर संसदीय प्रक्रिया पुरा गर्न भने कठिन देखिएको छ ।

यो प्रस्ताव पास हुन का लागि प्रतिनिधिसभाको दुई तिहाई संख्या आवश्यक छ। तर सत्ता गठबन्धनसंग यो संख्या छैन। त्यसैले यसलाई संसदमा लगेर असफल पार्नु भनेको राणालाई क्लिन चिट दिनु सरह हो । यो काम गर्न सत्ता गठबन्धन तयार छैन। त्यसैले एमालेले साथ दिए महाअभियोग पास हुन्छ, नभए हुन्न । त्यही भएर अहिले जबरा एमालेले आफूविरुद्ध मत नदिनेमा ढुक्क देखिएका छन् । उनको अहिलेका बयानमा यही आधारमा एमालेलाई जोगाउने खालको देखिएको छन् ।

राणाको यो प्रस्तावमा यो संसदको कार्यकालमा निर्णय नभए के हुन्छ भन्ने अनेक तर्क आएका छन् । यस बिषयमा कानून ब्यबसायी समेत दुई भागमा बिभाजित भएका छन् । तर प्रतिनिधिसभा नियमावलीले भने यस बिषयमा स्पष्ट पारेको छ – संसदले यस बिययमा छिनोफानो नलाए सम्म उनी संसद फर्कने छैनन् । प्रतिनिधिसभा नियमावलीको बुँंदा १६१ को ९ ले उनलाई अब अदालत फर्कने बाटो बन्द गरिदिएको छ । सो दफमा अविश्वासको प्रस्तावको टुंगो नालगे सम्म कुनै पनि पदाधिकारीले निलम्बित अवस्थामा रहने र उसले सो अवधी भरी पदीय हैसियतमा कुनै काम गर्न नपाउने उल्लेख छ ।