सेतो चिनीमा राज्यको कालो खेल

काठमाडौं । गत जेठ ११ गतेदेखि भारतद्वारा चिनीको निर्यातमा प्रतिवन्ध छ । वैधरूपमा भारतबाट चिनी आयातको प्रक्रिया पूर्ण रुपमा ठप्प छ । आम उपभोक्तालाई सुलभ मूल्यमा चिनी बिक्री गर्दैआएको साल्ट ट्रेडिङ्ग कर्पोरेशनसँग गत असारको अन्त्यमा चिनीको मौज्दात पूर्ण रुपमा समाप्त छ । उता स्वदेशी चिनी उद्योगीले उत्पादन गरेको चिनी पनि साउनको पहिलो सातासम्म समाप्त भइसकेको छ ।

वैधरूपमा आयात हुने र बजारमा बिक्री हुने सम्पूर्ण आपूर्ति प्रणाली ठप्प भइरहँदा देशभरकै बजारमा ‘चाहिएकै परिमाणमा छेलोखेलो हुने गरि छ्याप्छ्याप्ती’ चिनी कसरी पाइन्छ ? यो कसरी सम्भव भयो ! अचम्म लाग्न सक्छ यो बिषय । यसको एउटै उत्तर छ । अहिले बजारमा उपलब्ध चिनी अवैध रुपमा तस्करहरुले ल्याएको चिनी हो ।
तस्करहरुले भन्सार छलेर साइकल, मोटरसाइकल, जीप, पिकअप, कन्टेनरमा लुकाई छिपाई भित्र्याएको चिनी नै देशभरको बजारमा छ्याप्छ्याप्ती बिक्री भइरहेको छ । त्यो पनि मनग्गै मुनाफा लिएर । सोझो भाषामा भन्ने हो भने सरकारको संरक्षणमा चिनी आयात गरी उच्च मूल्यमा बजारमा बिक्री बितरण भइरहेको छ ।

पछिल्लो समयमा नेपालमा कसरी चिनी तस्करी भइरहेको छ, त्यो बिषयमा माथिको केही प्रतिनिधिमुलक उदाहरण मात्रै हो । भारतीय सीमासँग जोडिएका सबै जिल्लामा अहिले विभिन्न तबरबाट चिनीको खुलेआम तस्करी भइरहे पनि राज्य मौन छ । यसले गर्दा एकातिर राज्यले पाउनुपर्ने राजस्व छलि भइरहेको छ भने अर्कोतर्फ आम उपभोक्ताले भारतबाट भन्सार छलेर सस्तोमा ल्याइएको चिनीलाई उच्च मूल्य तिर्न बाध्य बनाइएको छ ।

राज्यले संरक्षण नगर्ने हो भने चिनीको तस्करीको व्यापार केही दिनमै नियन्त्रण हुन सक्छ । आम उपभोक्तालाई सुलभ मूल्यमा चिनी बिक्री गर्दैआएको साल्ट ट्रेडिङ्ग कर्पोरेशन तथा सरकारी स्वामित्वको खाद्य व्यापार तथा व्यवस्था कम्पनीलाई चिनी आयातको अनुमति नदिएर सरकारले यस्ता तस्करलाई संरक्षण मात्रै होइन, पोस्ने काम पनि गर्दैआएको छ । यी दुवै निकायलाई सरकारले चिनी आयातको लागि अनुमति दिएको भए बजारमा बिक्री भइरहेको तस्करीको चिनीको ब्यापार बन्द हुने थियो ।
संगठित तस्करहरुको समूहले सिराहा, सप्तरी, धनुषा, सर्लाही, महोत्तरी, सुनसरी, मोरङ्ग, झापा, इलाम, बाँके, कपिलवस्तु, रुपन्देही, नवलपरासी, चितवन, पर्सा, बारा, रौतहट, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर र दार्चुला जिल्लासँग जोडिएको भारतीय सीमाबाट लुकाई छिपाई चिनी तस्करी गरी देशभरकै जिल्लामा पठाउने गरेका छन् ।

‘सीमावर्ति क्षेत्रको नजिकै गोदाम राख्ने र थोर –थोरै परिमाणमा चिनी तस्करी गरी जम्मा गरिन्छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘यसरी थोरथोरै गरी ल्याइएको चिनी कम्तीमा ५० बोरासम्म जम्मा पारिन्छ । जम्मा भएको चिनी नेपालकै चिनी उद्योगको नाम भएको बोरामा प्याकेजिङ्ग गरी देशभरको जिल्लामा पठाउने गरिन्छ ।’

स्रोतकाअनुसार यस्तो काममा तस्करमात्रै नभएर केही चिनी उद्योगीले पनि प्रज्ञापन पत्र एउटाको लिने तर भित्र भने चिनी लुकाएर ल्याउने र आफ्नै उद्योगको बोरामा प्याकेजिङ्ग गरि बजारिकरण गर्दैआएका छन् । यस्ता काममा जिल्लास्थित विभिन्न राजनीतिक दलका ठूला नेताहरुको आर्शिवादसमेत तस्करहरुले प्राप्त गरेका छन् ।
अर्थात स्थानीय निकाय, स्थानीय प्रहरी प्रशासन र प्रदेश सरकारदेखि केन्द्रिय मन्त्री र सरकारी अधिकारीको सेटिङ्ग तथा संरक्षणमा दुवैतर्फका तस्करहरुले भन्सार छलेर ल्याइएको चिनी सीमा क्षेत्रमा भण्डारण गरी नेपाली बजारमा बिक्री गर्ने गरेका छन् । सस्तो मूल्यमा भन्सार छलेर ल्याइएको चिनी नेपाली बोरामा प्याकिङ गरेर नक्कली बिजक बनाई यहाँको बजार भाउमा खुलमखुला बिक्री भैरहेको छ ।

‘चिनी उद्योगीले एउटाको प्रज्ञापन पत्र लिएर चिनी ल्याउने र प्रज्ञापन पत्र नलिएर भन्सार छलेर पनि ठूलो परिमाणमा चिनी भित्र्याउने गरेका छन्,’ स्रोतले भन्यो, ‘यसरी तस्करी गर्दा संगठित तस्कर र उद्योगीले जिल्लास्थित प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीदेखि केन्द्रका सरोकारवाला मन्त्रालयका उच्च अधिकारीलाई रकमको भागवण्डा लगाउने गरेका छन् । आर्थिक चलखेल र राज्यको संरक्षणमा चिनीको अवैध कारोबार देशभर फुलिरहेको छ ।’ चिनीको तस्करीमा केही ठूला व्यापारिक घरानासमेत संलग्न रहेको स्रोतको दाबी छ ।

कतिपय जिल्लामा शारीरिक असक्षमता भएका व्यक्तिलाई आर्थिक उपार्जनकै लागि सीमाबाट सामान ल्याएर नेपाली बजारका पसल पसलमा पु¥याउने अनुमति दिइएको छ । यस्ता व्यक्तिको समूहले स्थानीय प्रहरी प्रशासनकै अगाडि दिनमै १० पटकसम्म भारतीय बजारबाट चिनीसहित खानेतेलसहित विभिन्न खाद्यान्न ल्याएर एउटा निश्चित स्थानमा थुपार्ने गरेका छन् । कतिसम्म तस्करी भइरहेको छ भने सरकारले आयात र बिक्री बितरणमा प्रतिवन्ध लगाएको रेडबुलसमेत मज्जैले भारतीय बजारबाट तस्करी गरी भारतीय सीमासँग जोडिएका जिल्लामा बिक्री भइरहेका छन् ।

‘मेरो जानकारीमा आएअनुसार सरकारको माथिल्लो निकायकै सेटिङ्गमा खुला सीमा नाकाको फायदा उठाएर ठूलो परिमाणमा अहिले पनि चिनी आयात भइरहेको छ, नाम नभनौं । यो सेटिङ्गबाट आएको रकम माथिल्लो निकायसम्म भागवण्डा लागेको छ,’ एक चिनी उद्योगीले भने, ‘साल्ट र खाद्यसँग चिनी सकिएको छ । निजी क्षेत्रका उद्योगसँग पनि चिनी छैन । भारतले पनि चिनीको निर्यातमा प्रतिवन्ध लगाएको छ । यस्तो अवस्थामा महँगो मूल्यमा भएपनि चाहिने जति परिमाणमा तपाई चिनी किन्न सक्नु हुन्छ । यत्रो चिनी बजारमा कहाँबाट फ्लो भइरहेको छ, तपाई आफै बुझ्नुस ।’

उपभोक्तावादी प्रेमलाल महर्जनकाअनुसार अवैध रुपमा भित्र्याइएको चिनीमा अत्याधिक मुनाफा लिएर बिक्री भइरहे पनि सरकार मौन बसेको बताए । महर्जनले सरकारले तस्करसँग साँठगाँठ गरि साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीलाई चिनीको अनुमति नदिएको बताए ।

‘अवैद्य रुपमा चिनीको तस्करी र बिक्री हुँदा सरोकारवाला मन्त्रीलाई चुनाव खर्च र कर्मचारीलाई अतिरिक्त आम्दानी हुने भएकाले ती दुवै निकायलाई आयातको लागि अनुमति दिइएन,’ महर्जनले भने, ‘रकमकै चलखेलका कारण गाउँदेखि राजधानीसम्म तस्करीकै चिनी बिक्री भइरहँदा पनि सरकार मुखदर्शक बनेको छ ।’

नेपाली बजारमा अहिले तस्करीको अवैद्य चिनी बिक्री भइरहेको बिषयलाई उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले पनि स्वीकार गरेको छ । मन्त्रालयका सह प्रवक्ता उर्मिला केसीले पनि पछिल्लो समयमा स्वदेशी उद्योगीसँगै साल्टसँगसमेत चिनीको मौज्दात सकिएको अवस्थामा पनि बजारमा छयालवयाल परिमाणमा चिनी बिक्री भइरहेको जानकारी दिइन् ।

‘ती दुवै निकायसँग चिनी नभए पनि बजारमा चिनीको अभाव देखिएको छैन,’ केसीले भनिन,‘बजारमा अहिले महँगो मूल्यमा बिक्री भइरहेको चिनी तस्करी माध्यमबाटै आएको हो । यसलाई नियन्त्रण गर्न हामीले कोटा प्रणालीमार्फत ल्याउने बिषयमा सार्वजनिक आह्वानसमेत गरेका छौं ।’ उनकाअनुसार कोटा प्रणालीमार्फत चिनी आयात हुन थालेपछि तस्करी हुने चिनीको बजार आफै समाप्त हुनेछ । नेपालमा मासिक २५ हजार टन चिनीको माग छ । बार्षिक रुपमा ३ लाख टन चिनी नेपालमा खपत हुन्छ ।

भन्सार विभागका निर्देशक पुण्यबिक्रम खड्काले खुला सीमा र सर्वसाधारणको खुला रुपमा ओहोरदोहोर भइरहेकाले चाहेर पनि तस्करी नियन्त्रण गर्न नसकिएको बताए । पछिल्लो समयमा नेपालमा चिनीको अवैध तस्करी अत्याधिक बढेको स्वीकार गर्दै खड्काले भने, ‘बिशेष सूचनाको आधारमा हामीले विभिन्न स्थानबाट ठूलो परिमाणमा चिनीसहित सबारी साधनसमेत जफत गरेका छौं । आगामी दिनमा पनि यो क्रम जारी रहनेछ । यो बिषयमा हामीले जिल्लास्थित प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई पनि बिशेष ध्यान दिन ध्यानाकर्षण गराएका छौं ।’

अत्याधिक मुनाफा लिएर बिक्री

बजारमा चिनीको मूल्य महँगिए पनि बजारमा भने अभाव छैन् । बजारमा अहिले जति पनि चिनी किन्न पाइन्छ । सीमासँग जोडिएका जिल्लामा प्रतिकिलो ७५ देखि ८० रुपैयाँमा चिनी किन्न पाइन्छ । त्यही चिनी राजधानीमा १ सय १० रुपैयाँ प्रतिकिलोसम्ममा बिक्री हुन्छ । सीमावर्ती भारतीय बजारमा भने प्रतिकिलो ४० ४० भारु (६४ रुपैयाँ नेपाली) मा चिनी बिक्री हुँदै आएको छ । सीमावर्ती नेपाली सहरमा ८० रुपैयाँ प्रतिकिलोमा पाइने सोही चिनी राजधानीमा ३० रुपैयाँ बढी असुल गरी १ सय १० रुपैयाँमा बिक्री भइरहेको छ ।

तस्कर पोस्दै सरकार

सरकारले मिलोमतो गरी जानाजान बजारमा आउने समयमा चिनीको अभाव सिर्जना गर्न खोजेको छ । उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अनुसार अर्थ मन्त्रालयमा ठूला व्यापारी र उद्योगपतिको सहज पहुँच भएकाले उनीहरुले भनेअनुसार निर्णय गर्छन् । मन्त्रालय स्रोतकाअनुसार अर्थ मन्त्रालयले अनुमति दिएको भए अहिले बजारमा तुलनात्मक रुपमा आम उपभोक्ताले थोरै भए पनि सस्तोमा चिनी खरिद गर्न सक्षम हुन्थे ।

‘तर अर्थ मन्त्रालयले व्यापारी र उद्योगीको लबिङ्गमा परेर बजार हस्तक्षेपकारी निकायलाई चिनी आयात गर्न अनुमति नै दिएन,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो । उनकाअनुसार गत् बैशाखमै भन्सार छुटमा करिब ५० हजार टन चिनी आयात गर्न अर्थसँग सहमति माग गरिएको थियो । त्यसपछि पटक पटक गरी अर्थलाई पत्राचार गरियो ।

‘तर पनि अर्थले सहमति दिन मानेन,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘पछि थाहा पाइयो । मन्त्रालयमा ठूला व्यापारी र उद्योगपतिले मिलोमतो गरी आफुहरुसँग पर्याप्त परिमाणमा चिनी छ भन्दै अर्थलाई प्रभावमा पारेर चिनी आयात गर्न अनुमति दिइएन् ।’ आयात गर्ने भनिएको चिनीमध्ये करिब ९० प्रतिशत साल्ट र १० प्रतिशत खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीलाई कोटा उपलब्ध गराउने योजना थियो । त्यो वेला चिनी आयात गर्न अनुमति दिइएको भए अहिले आम उपभोक्ताले थोरै भए पनि सुलभ मूल्यमा चिनी खरिद गर्न सक्षम हुन्थे ।