अव्यवस्थित शहरीकरणको समस्या

काठमाडौं महानगरपालिकाले आरम्भ गरेको अवैधानिक संरचना हटाउने अभियानको सकरात्मक प्रभाव देशभरी परेको छ । ललितपुर , पोखरा र भरतपुर महानगरपालिका , हेटौंडा र धनगढी उपमहानगरपालिका, मध्यपुर थिमि, कोहलपुर , मेलम्ची लगयातका नगरपालिकाहरुले अवैध संरचना हटाउने अभियान धमाधम सुरु गरेको समाचार आएका छन् । मलुकको राजधानी समेत भएका कारण काठमाडौंको सन्देश द्रुतगतिमा देशव्यापी पुग्नु स्वभाविकै हो । आफ्नो अभियानमा काठमाडौं सफल भयो भने मुलुकका अन्य शहरी क्षेत्रमा पनि सकरात्मक सन्देश जान्छ । नेपालमा शहरी जनसंख्याको प्रतिशत ह्वात्तै बढेको छ । गाउँपालिकाहरुमा कुल जनसंख्याको एक तिहाई भन्दा कम बसोबास छ । स्थानीय तहको पुनसंरचनाका क्रममा पुर्वाधार नपुगेका धेरै क्षेत्रहरुलाई नगरपालिकाहरुको सीमा भित्र समेटिएको छ । अहिलेको जस्तो अव्यवस्थित शहरीकरणको दुस्चक्रमा मुलुक नपरोस भन्नाका लागि जनसंख्या वृद्धि हुने संभावित क्षेत्रलाई नगरपालिका कायम गरिएको हो ।

नेपलमा नगरपालिकाको इतिहास साँढे सात दशक पुरानो हो । व्यवस्थित सहरीकरणका लागि नगरपालिकामा दक्ष प्राविधिक जनशक्तिको व्यवस्था नगरिएको पनि होइन , सडक , भवन लगायतका मापदण्डका लागि कानुन निर्माण नगरिएको पनि होइन । २०४० साल पछि त आवास तथा भौतिक योजनाका लागि छुट्टै मन्त्रालय समेत स्थापना गरिएको थियो । तर कानुन पालना गराउने तर्फ न त स्थानीयतह तथा निकाय गम्भीर बने , न त मन्त्रालयले नै अनुगमन ग¥यो । जसले गर्दा सडक मिचेर मापदण्ड विपरित भवन निर्माण गर्ने विकृतिले संस्थागत रुप धारण ग¥यो । यही विकृतिको उपज हो काठमाडौं महानगरपालिकाको बर्तमान हविगत ।

मुलुकको राजधानी समेत रहेको , सबैले देख्ने र सुन्ने ठाउँ काठमाडौंको हालत त यस्तो छ भने अरु शहरहरुको हालत कति गए गुज्रेको होला ? भन्ने अनुमान यसै पनि लगाउन सकिन्छ । उदाहरणका लागि कुनै बेला काठमाडौं पछिको दोस्रो शहर रहेको मुलुकको औद्योगिक नगरी विराटनगरमा एउटा हरियाली पार्क सकेत छैन ।

वीरगन्जको कुरा गर्ने हो भने झन बैराग छ । जनकपुर झन खुम्चिँदै गएको छ । नेपालको पहिलो आधिरनिक टाउन प्लानिङ गरिएको शहर राजविराज ६० वर्ष नाघिसक्दा पनि सामान्य गाउँ भन्दा माथिल्लो स्तरमा उक्लन सकेको छैन । लाहुरेहरुको बस्ती भएका कारण पोखरा र धरान तुलनात्मक रुपमा राम्रा शहर मानिन्छन् , तर पछिल्लो डेढ दशकमा धरान र पोखराले समेत आफ्नो हैसियत गुमाउँदै लगेका छन् ।

नेपाल विकाशिल देश भएकोले शहरीकरणको गति तिब्र छ । सरकारले मध्यपहाडी लोकमार्ग , तराईको हुलाकी राजमार्ग तथा विभिन्न हिमाली क्षेत्रमा गरी ५४ वटा आधुनिक शहर निर्माण गर्ने योजना अघि सारेको ढेड दशक वितेको छ । यी ठाउँहरुको घडेरी किन्ने र घर बनाउने क्रम तिबै रुपमा सुरु भएको छ । तर सरकारी स्तरमा व्यवस्थित टाउन प्लानिङ अझै सुरु भएको छैन । जग्गा दलालहरुले आँफुलाई अत्याधिक मुनाफा हुने गरी घडेरी प्लटिङ गरिरहेका छन् । यही प्लटिङलाई टाउन प्लानिङ भन्न थाल्ने हो भने भविष्यमा धेरै ठूलो दुख भोग्नु पर्ने निश्चित छ । महानगर पालिका , उपमहानगरपालिका र नगरपालिका गरी शहरी क्षेत्रलाई तिन वर्गका स्थानीय तहमा संरचना गरिएको छ । तर एउटै क्षेत्र भित्र धेरै पालिकाहरु निर्माण गरिएका कारण शहरी क्षेत्र व्यवस्थापनमा भद्रगोल उत्पन्न भएको छ ।

उदाहरणका लागि काठमाडौं उपत्याकाको सानो क्षेत्रमा अलग अलग १८ वटा पालिका छन् । जबकी यी १८ वटै पालिकालाई एउटै छानामुनी नल्याए सम्म कतिपय समस्या समाधान हुनेवाला छैन । त्यसो त रुपन्देशी क्षेत्रमा बुटवल, तिलोत्तमा , सिद्धार्थनगर , सैनामैना र देवदह गरी पाँच पालिका बनाइएको छ । जबकी यी पाँच वटालाई गाभेर एउटै महानगरपालिका संरचना गरिनु पर्ने थियो । कोहलपुर र नेपालगन्जको हालत त्यस्तै छ । धनगढी र अत्तरियाको हालत पनि त्यस्तै छ । पालिकाका मेयरहरु काम देखाउनका लागि जुरमुराउन सकरात्मक पाटो हो , तर स्थानीयतहको पुनसंरचनाका क्रममा जुन त्रुटी गरिएको छ , त्यो यथावत रहेसम्म बालेन शाहहरु तात्नु भनेको बीँड ताते जस्तै हो । खाना पाक्नका लागि ताप्के नै तात्नु पर्छ ।