बेपत्ताको अवस्था कहिले सार्वजनिक हुन्छ सरकार ?

रूपन्देही । नेपालमा सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य भएको डेढ दशक पुगेकोे छ । द्वन्द्वका क्रममा धेरै मानिसको राज्य र विद्रोही पक्षबाट हत्या भयो, कतिपय बेपत्ता पनि पारिए तर अहिलेसम्म ती व्यक्तिको अवस्थाबारे दुवै पक्षले सार्वजनिक गरेका छैनन् । सशस्त्र संघर्ष, जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलनको उपलब्धिका रूपमा गणतन्त्र आयो, नयाँ संविधान जारी भयो, संघीयता कार्यान्वयनमा पनि आयो । संघीय व्यवस्थाअनुसार मुलुकमा तीन तहका कानुन बने । गाउँमै सिंहदरबार आयो तर द्वन्द्वरत पक्षबाट भएको अन्यायमा पीडित परिवारले अहिलेसम्म न्याय पाउन सकेका छैनन् ।

अहिले पनि पीडित परिवार आफ्ना परिवारका सदस्यको वास्तविक अवस्था सार्वजनिक गर्न, दोषीलाई कारबाही गर्न माग गर्दै आन्दोलनमै छन् । ०५२ फागुन १ गते तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) ले सशस्त्र द्वन्द्व थालेको थियो । १० वर्षसम्म चलेको द्वन्द्वमा कम्तीमा १७ हजार नेपालीले ज्यान गुमाए भने कम्तीमा १४ सय बेपत्ता भए ।

नेपालमा चलेको एक दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा द्वन्द्वरत पक्षबाट विभिन्न बहानामा ठूलो मात्रामा व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्य भए । ०६३ मंसिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौतामा दुवै पक्षद्वारा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको अवस्था ६० दिनभित्र परिवारजनलाई जानकारी गराउने भनी प्रतिबद्धता गरियो तर ६० दिन होइन १६ वर्ष बित्दा पनि अवस्था सार्वजनिक हुन सकेको छैन । यही ३० अगस्टमा बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका पीडितको १२औँ अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मनाइँदैछ । ‘१२औँ दिवस मनाउँदै गर्दा पनि बेपत्ता पारिएको अवस्था थाहा हुन नसक्नु विडम्बना हो भन्नुहुन्छ’, मानवअधिकार एलायन्सका अध्यक्ष दामोदर घिमिरे ।

बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको सम्झनामा हरेक वर्षको अगस्ट ३० तारिखमा विश्वभर संयुक्त राष्ट्रसंघका साथै एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, एड्भोकसी फोरमलगायत विभिन्न संस्थाले आफ्नो सक्रिय भूमिका जनाउँदै बेपत्ता व्यक्तिको सम्झनामा दिवस मनाउँछन् । दिवस मनाउने क्रमको सुरुआत सन् १९८१ मा ल्याटिन अमेरिकी राष्ट्र कोस्टारिकाबाट भएको हो । दिवसका अवसरमा मानवअधिकारका क्षेत्रमा कार्यरत संघसंस्थाहरूले बेपत्ता विरुद्धको जनचेतना जगाउने तथा बेपत्ताका परिवारसँग ऐक्यबद्धता जनाउँदै मनाउने गर्दै आएका छन् ।

अन्तर्राष्ट्रियरूपमा कार्यरत मानवअधिकारवादी संस्था एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवाधिकार उच्चायुक्तको कार्यालय, रेडक्रसको अन्तर्राष्ट्रिय समितिजस्ता संस्थाले यसबारे विश्वव्यापीरुपमा अभियान गरेर सरकार र विद्रोहीलाई दबाब दिइरहेका छन् । बेपत्ता पारिएकाको सम्झनामा ‘राष्ट्रिय अभियान, सत्य, न्याय र परिपूरणसहितको कानुनी प्रावधान’ भन्ने नारासहित पीडित समुदाय र नागरिक संघसंस्थाले सोमबार पनि बुटवलमा छलफल आयोजना गरेका छन् ।

नेपालमा विगतमा भएको १० वर्षे लामो सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा सुरक्षा फौज र माओवादीबाट ठूलो संख्यामा नागरिक बेपत्ता पारिएको थियो । सशस्त्र द्वन्द्वपछि शान्तिसम्झौता भएको लामो समय बितिसक्दा पनि राज्य र विद्रोही पक्षबाट बेपत्ता पारिएका मानिस अझै सम्पर्कमा आएका छैनन् । सशस्त्र द्वन्द्वपछि शान्तिसम्झौता भएको लामो समय बितिसक्दा पनि राज्य र विद्रोही पक्षबाट बेपत्ता पारिएका मानिस अझै सम्पर्कमा आएका छैनन् । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगसँग सशस्त्र युद्धका क्रममा राज्य र तत्कालीन विद्रोही पक्षबाट ३ हजार १ सय १४ जना बेपत्ता पारिएको तथ्यांक छ । सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका अनुसार प्रदेश–१ का ४ सय ५, मधेस प्रदेशका २ सय १५, बाग्मती प्रदेशका ५ सय ४४, गण्डकी प्रदेशका ३ सय ७, लुम्बिनी प्रदेशका ८ सय ८१ कर्णाली प्रदेशका ४ सय २५, सुदूरपश्चिम प्रदेशका १ सय ११ उजुरी दर्ता भएका छन् ।