सार्वजनिक यातायातको कन्तविजोग

पछिल्ला तीन दशकमा नेपालले सन्तोषजनक विकास गरेको सडक निर्माणमा हो । त्यतिबेलासम्म नेपालमा करिब पाँच हजार किलोमिटर सडक थियो । अहिले एक लाख किलोमिटर नाघेको छ । प्रतिकिलोमिटर दुई करोड रुपैयाँको दरले लागत हिसाब गर्ने हो भने पनि अहिलेसम्म सडक निर्माणमा करिब २० खर्ब रुपैयाँ जति रकम खर्च भइसकेको छ । तर, अधिकांश सडकहरूमा गाडी गुड्दैनन्, केही सडकहरूमा थेगिनसक्नुको सडक जाम हुने गरेको छ । सडक त बने, तर सडक निर्माणका क्रममा अपनाइनुपर्ने सावधानीमा वास्ता गरिएको छैन । पहाडी क्षेत्रका सडकहरूमा ग्रेडिङ (उकालो–ओरालो) मिलाइएको छैन ।

खाल्डाखुल्डी पनि त्यतिकै छन् मोडहरूमा भिजिबिलिटीको समस्या छ । भिरमा निर्माण गरिएका यस्ता सडकहरूमा रेलिङ (बार) को व्यवस्था गरिएको छैन । भिर खोपेर बनाइएका कारण पहिरोको समस्या त हुने नै भयो । यस्ता अधिकांश सडकहरूमा सार्वजनिक यातायातका नाममा थोत्रा बस चल्ने गरेका छन् ।

जसका कारण सडक दुर्घटना बढिरहेको छ । सडक दुर्घटनाका कारण मात्रै सरदर बार्षिक तीन हजार नेपालीको ज्यान जाने गरेको विगत १० वर्षको तथ्यांक छ । उच्च पहाडी क्षेत्रका ग्रामीण क्षेत्रमा समेत सडकको पहुँच हुनु राम्रै प्रगति हो, तर यस्ता करिब ७० प्रतिशत सडकमा सार्वजनिक यातायात चल्दैन । निजी सवारी साधन हुनेलाई बाहेक अरूलाई यी सडकहरू ‘कौवालाई बेल पाक्यो हर्ष न विस्मात’ जस्तै बनेका छन् । ग्रामीण क्षेत्रका केही सडकहरूमा सार्वजनिक यातायातका नाममा थोत्रा बस तथा जीपहरू चल्छन् । तर दिनमा एक÷दुई वटा मात्रै । जबसम्म यात्रु भरिँदैन तबसम्म रोकेर राख्ने गरिएकोले १० किलोमिटर दुरी पार गर्न तीन÷चार घण्टा लाग्ने गरेको छ । एकातिर गुन्द्रुक खाँदे झै यात्रुहरू कोचिन्छ, अर्कातिर भाडादर मनपरी छ ।

प्रतिकिलोमिटर ५० रुपैंयासम्म भाडा असुल्ने गरेका छन् । पकेटमारीको समस्या त्यतिकै छ । सडक निर्माणमा गरिने लगानीलाई पनि पुँजीगत खर्चको शीर्षकमा राख्ने गरिएको छ । पुँजी भनेको आर्थिक उपार्जनका लागि गरिने लगानी हो । तर नेपालमा निर्माण भएका सडकहरू आर्थिक उपार्जनमा प्रयोग भएका छन् वा छैनन्, भएका छन् भने कसकसले आर्थिक उपार्जन गरेका छन् ? भन्ने विश्लेषण भएको छैन । किनकी जुन बेला गाउँमा सडक सुविधा थिएन, हप्तौंसम्म पैदल हिँड्नुपथ्र्यो, त्यो बेला गाउँमा खचाखच मान्छेहरू थिए, तर अहिले कतिपय गाउँमा घरघरै सडक पुगेको छ, तर मान्छेहरू रित्तिएका छन् । सडकको सदुपयोग हुन सकेको छैन ।

कम्तिमा पनि दैनिक पाँच/सात वटा सार्वजनिक यातायातका साधन सञ्चालन हुने संभावना भएका ठाउँमा मात्रै सडक निर्माण गर्नुपर्छ । सार्वजनिक यातायातको राम्रो सुविधा भएका ठाउँका मान्छेहरू खासै बसाइँ सरेका छैनन् । यस्ता ठाउँका मान्छेहरू स्वरोजगारसमेत छन् । व्यापारीहरूले जहाँ मुनाफा हुन्छ, त्यही मात्रै सार्वजनिक यातायातका साधन सञ्चालन गर्नु स्वभाविक हो । कोचाकोच गरेर यात्रु ओसार्नै नपाउने ठाउँमा निजी व्यवसायीहरूले सार्वजनिक यातायातका साधन नचलाउनु स्वभाविक हो ।

किनकी उनीहरूले सेवाका लागि होइनकी नाफाका लागि काम गरेका छन् । सार्वजनिक यातायातको अभावकै कारण मान्छेहरू धमाधम सहरी क्षेत्रमा बसाइँ सरिरहेका छन् । सहरी क्षेत्रमा पनि सार्वजनिक यातायातको त्यस्तै कन्तविजोग भएको छ । ऋण गरेरै भए पनि मोटरसाइकल, स्कुटी तथा कार किन्नुपर्ने बाध्यतामा मान्छेहरू छन् । जसका कारण सडक जामको समस्या उत्पन्न भएको छ । नीति निर्माण तथा नीति कार्यान्वयन तहमा बस्नेहरूले सार्वजनिक यातायातका साधन प्रयोग गर्दैनन् ।

नीति निर्माण तथा नीति कार्यान्वयन तहलाई प्रभावित गर्न सक्नेहरूले पनि सार्वजनिक सवारी साधन प्रयोग गर्दैनन्, त्यसैले सार्वजनिक यातायातको क्षेत्रमा भएका समस्या बारे यो वर्ग अवगत छैन । मुख्य समस्या भनेको यहीँनिर हो । सार्वजनिक यातायतको समुचित व्यवस्था जुन मुलकमा छैन, ती मलुकहरू सम्रग क्षेत्रमा पछि परेका छन् । नेपाल पनि त्यही कोटीमा छ । सार्वजनिक यातायात सञ्चालनको क्षेत्रमा सरकारले पनि हात हाल्नु जरुरी छ ।