राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ‘नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ संशोधन विधेयक २०७९’ आइतबार संसद्लाई फिर्ता गरेकी छन् । उक्त विधेयक संसद्का दुवै सदनबाट पारित गरी प्रमाणीकरणका लागि यही साउन १५ गते राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरिएको थियो । अर्थबाहेक अन्य विधेयक पुनर्विचारका लागि फिर्ता गर्नसक्ने राष्ट्रपतिको संवैधानिक अधिकार हो ।
विधेयक पुनर्विचारका लागि आवश्यक देखिएको राष्ट्रपति भण्डारीले जनाएकी छन् । तर विधेयकका कुन कुन प्रावधानहरू पुनर्विचारका लागि आवश्यक देखिएका हुन् ? भन्ने कुरा राष्ट्रपति कार्यालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छैन । पुनर्विचार गर्नुपर्ने निर्णयअघि राष्ट्रपति भण्डारीले शनिबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग परामर्श गरेकी थिइन् ।
यसैगरी कानुन मन्त्री गोविन्द कोइराला र महान्यायाधिवक्ता खम्बबहादुर खातीलाई पनि आफ्नो कार्यलय बोलाएर राष्ट्रपति भण्डारीले परामर्श लिएकी थिइन् । समाचारमा आएअनुसार प्रधानमन्त्री देउवासँगको भेटमा राष्ट्रपति भण्डारीले विवाह भएर भारत जाने नेपाली चेली र विवाह भएर नेपाल आउने भारतीय चेलीका सन्दर्भमा चासो राखेकी थिइन् । समयसीमा नराखी नागरिकता दिने अभ्यास सही हो कि गलत जस्ता प्रश्नमा केन्द्रित भएर छलफल गरेकी थिइन् । संविधानमा उल्लेख भएअनुसार नागरिकताका लागि संघीय कानुन चाहिने या नचाहिनेजस्ता विषयमा समेत राष्ट्रपतिले चासो राखेकी थिइन् । राष्ट्रपति भण्डारीले राखेको यो चासोप्रति प्रधानमन्त्री देउवा सहमत छन् वा छैनन् ? भन्ने प्रश्न नै यतिबेलाको सबैभन्दा गम्भीर मुद्दा हो ।
पहिलो कुरा त विधेयकहरू पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाउन सक्ने राष्ट्रपतिको संवैधानिक क्षेत्राधिकारभित्रकै कुरा हो । वर्तमान संविधानले राष्ट्रपतिलाई स्पष्ट किटानीका साथ यो अधिकार दिएको छ । दोस्रो कुरा विधेयक प्रमाणित नगर्न राष्ट्रपति भण्डारीलाई धेरैले भेटेर ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए, नागरिक समाजको ठूलो तप्काले राष्ट्रपतिको ध्यानाकर्षण गराएको थियो । यस्तो परिस्थितिमा आफैँ ढुक्क नभइकन विधेयक प्रमाणित गर्ने कुरा हुँदैन । किनभने प्रमाणित गरिसकेपछि त राष्ट्रपतिले पनि नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने हुन्छ ।
त्यही कारण संसद्ले, सरकारले गल्ती गर्दा पनि देश जोगाउनका लागि संविधानमा राष्ट्रपति संस्थालाई अन्तिम संस्था (पोस्ट) राखिएको हो । तर आजभन्दा १५ महिनाअघि यस्तै प्रावधान सहितको अध्यादेश राष्ट्रपति भण्डारीले पेस भएको एक घण्टाभित्रै जारी गरेकी थिइन् । त्यसैगरी ०६३ सालमा यो ऐन बन्दा वर्तमान राष्ट्रपति भण्डारीको सहभागिता सांसदको रूपमा थियो । ०६३ सालको ऐनको तुलनामा यो विधेयक धेरै सुधार गरिएको छ । त्यसैले राष्ट्रपति संस्थाले निर्वाह गर्नुपर्ने तटस्थ भूमिकामा विद्यादेवी भण्डारी चुकेको आरोपसमेत मधेसीदलहरूले लगाएका छन् ।
प्रस्तुत विधेयकमा के पुगेको छैन ? कुन कुन प्रावधानहरू संविधानसम्मत भएनन् ? भन्ने कुरा प्रधानमन्त्री देउवास“गको छलफलका क्रममा राष्ट्रपति भण्डारीले अवश्य पनि राखेकी होलिन् । राष्ट्रपतिको सुझावअनुसार विधेयक संशोधन गर्न प्रधानमन्त्री देउवा तयार छन् कि छैनन् ? भन्ने प्रश्नहरू उब्जेका छन् । यो विधेयक फेरी जस्ताको तस्तै पारित भयो भने पनि १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नै पर्ने संवैधानिक वाध्यता राष्ट्रपतिलाई छ ।
हाम्रो देशमा नागरिकता समस्या पेचिलो बन्नुको मुख्य कारण भनेको सन् १९५० को नेपाल–भारत सन्धी तथा त्यो सन्धीले व्यवस्था गरेको खुला सिमाना हो । कारण नभई कार्य हुँदैन । त्यसैले समस्याको कारणका सन्दर्भमा सबै राजनीतिक शक्तिहरू गहन छलफलमा जुट्नु पर्छ । बास्तविक नेपालीहरू नागरिकता प्रमाणपत्रको हकबाट कुनै हालतमा पनि वञ्चित हुनु हुँदैन । गैरनेपालीले कुनै पनि हालतमा नागरिकता पाउनु हुँदैन । छिमेकी भारतले ऐन मौकामा हामीलाई दुःख दिने चेष्टा नगरेको हुन्थ्यो भने नागरिकता प्रमाणपत्र वितरणको साविकको प्रावधान यथावत राख्दा पनि केही फरक पर्ने थिएन । तर नेपाललाई आफ्नै छातामुनिको देश ठान्ने गलत रबैया भारतले अंगालेका कारण हामी नागरिकताका मामिलामा गम्भीर हुनु परेको हो ।
दैनिक करिब पाँच सय युवा अध्ययनको नाममा स्थायी बसोबासका लागि विदेश गइरहेका छन् । अर्कातिर भारतीयहरूका निम्ति नागरिकता लिन सजिलो भयो भने केही दशकभित्र नेपालमा नेपालीहरू नै अल्पमतमा पर्ने खतरा रहन्छ । या त नेपाल–भारत बीचको खुला सीमा बन्द गरी पासपोर्ट तथा भिसा प्रणाली लागू गर्नुपर्छ, या त अनधिकृत विदेशीहरूले नागरिकता प्रमाणपत्र लिनसक्ने कानुनी छिद्र एउटा पनि राख्नु हुन्न । नेपालको सीमा क्षेत्रमा बसोबास गर्ने उल्लेख्य भारतीयहरूले नेपाली नागरिकता लिइसकेको तीतो यथार्थतालाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन ।
प्रतिक्रिया