डिएनए परीक्षणमा अल्झिएको न्याय

२१ महिने छोरालाई लिएर आमरण अनशन बस्दै आएकी किशोरी सोनाली सिंह (निहारिका राजपूत) ले गत शुक्रबार राष्ट्रपति कार्यालय बाहिर आत्मदाहको प्रयास गरिन् । उनी दुई बोत्तल पेट्रोल बोकेर घटनास्थल पुगेकी थिइन् । पहिलो बोत्तल आफ्नो शरीरमा खन्याइसकेपछि प्रहरीले तत्काल उनलाई नियन्त्रणमा लियो । दुई मिनेट मात्रै प्रहरीले ढिलाइ गरेको भए दोस्रो बोत्तल पनि खन्याएर उनले सलाई कोरिसकेकी हुन्थिन् । लामो समयदेखि अनशन बसेर सिथिल भएकी उनलाई प्रहरीले उपचारका लागि त्रिवि शिक्षण अस्पताल पुर्यायो । यो घटनाको समाचारले सनसनी मच्चाएपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शनिबार कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलमन्त्री गोविन्द बन्दी र महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीलाई बोलाएर विशेष चासो राखेकी छिन् ।

आफ्नै साथीको दाजु शिवराज श्रेष्ठले गरेको बलत्कारबाट आफू गर्भवति भएको दावी निहारिका राजपूतको छ । यो प्रकरण विगत दुई वर्षदेखि विशेष चर्चामा छ । उनले जन्म दिएको छोरा समेत २१ महिना पुगिसकेका छन् । तर उनले न्याय पाएकी छैनन् । जिल्ला अदालत धनुषाले बलात्कारको दावी नपुग्ने फैसला गरेपछि उनले पुनरावेदन अदालत जनकपुरमा रिट निवेदन दायर गरिन्, तर अदालतले सुनवाइ गर्न ढिलाइ गरेपछि हारगुहार गर्दै राजधानी काठमाडौं आएकी छिन् । गत माघदेखि उनले सत्याग्रहको आन्दोलन सुरु गरेकी छन् । गत जेठमा गृहमन्त्रालयसँग भएको पाँच बुँदे संझौतापछि उनले आन्दोलन स्थगित गरेकी थिइन् । संझौताको मुख्य बुँदा थियो, ‘उनले जन्माएको छोराको डिएनए परीक्षण गर्ने ।’ तर संझौता कार्यान्वयन नभएपछि साउनको तेस्रो सातादेखि फेरि आमरण अनशन सुरु गरिन् । तर आमरण अनशसनका क्रममा प्रहरीले उल्टै दुःख दिएको भन्दै गत शुक्रबार राष्ट्रपति कार्यालय अगाडि आत्मदाहको प्रयास गरिन् ।

पाँच बुँदे संझौतापछि गत जेठमा गृहमन्त्री बलकृष्ण खाणले जुस पिलाएर अनशन तोडाउँदै गर्दा मधेसबादी नेतृ सरिता गिरिले सामाजिक संजालमा लेखेकी थिइन्, ‘पीडित किशोरी निहारिका राजपुतले न्याय पाउँदिनन्, किनकी उनी मधेसी हुन्, पिडक पहाडी हुन् ।’ आखिर भयो त्यस्तै । उनी आमरण अनशनभन्दा पनि अझै अघि बढेर आत्मदाह गर्नसमेत तयार भइन् । धेरै नै ठूलो चोट नपरी मान्छे आत्मदाह गर्न तयार हुँदैन । जतासुकैबाट आश मरेपछि मात्रै मान्छे आत्मदाह गर्न तयार हुने हो । यो प्रकरण खासै जटिल छैन । उनी अभियुक्तबाट बलात्कृत भएकी हुन् कि ? सहमतिमै करणी लेनदेन भएको हो ? भन्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा छ । तर उनले गर्भधारण गरेर बच्चा जन्माएको कुरा साँचो हो ।

अभियुक्त शिवराज श्रेष्ठ बच्चाको बाबु हुन् वा होइनन् ? भन्ने प्रमाणित हुने भनेको डिएनए परीक्षणले हो । उनले राखेको मुख्य माग पनि यही हो । बच्चाको डिएनए परीक्षण गर्ने संझौता सरकारले गरेको पनि हो । डिएनए परीक्षणविना यो मुद्दा टुंगोमा पुग्न सक्दैन भन्ने कुरा सरकारमा रहनेहरूलाई थाहा पनि छ, तर संझौता कार्यान्वयन भइरहेको छैन । राज्य भनेको सबै जनताको अभिभावक हो । राज्य संयन्त्रमा रहनेहरूले आफ्नो न्यूनतम कर्तव्य निर्वाह गर्नुपर्छ ।

हाम्रो समाजमा शिक्षा र चेतनाको स्तर बढेको भनिएको छ, सूचना तथा सञ्चारको पहुँच पनि बढेको छ । तर हाम्रो समाजको नयाँ पुस्ता झन् झन् दुर्गतितिर जाँदै त छैन ? भन्ने प्रश्न यो घटनाले उब्जाएको छ । यो घटनामा जिल्ला अदालत धुनुषाले गलत फैसला गरेको दाबी कानुनविद्हरूले गरेको सुनिएको छैन । पीडित किशोरीको पक्षमा पैरवी गरेकी वरिष्ठ अधिवक्ता मीरा ढुंगाना समेतले बलात्कारको प्रमाण नपुगेकेको प्रतिक्रिया मिडियालाई दिइसकेकी छिन् । तर जे नहुनु थियो, त्यो भइसकेको छ । बच्चा जन्मिसकेको छ । आफ्नो बच्चाको भविष्यका लागि पनि आमा निहारिकाले संयमता अपनाउनुपर्छ । उनको दायित्व आफूले जन्माएको बच्चाप्रति मात्रै होइन, आफूलाई जन्म दिने बाबुआमाप्रति पनि छ । त्यसैले आत्मदाहको प्रयास सर्वथा गलत हो ।