म्याद सक्नै लाग्दा एक चौथाई काम

कृषिमा बेथिती

काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका आयोजनामा बेथिति चरम रुपमा बढ्ेको छ । दातृ निकायको अनुदान र ऋण सहयोगमा मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालित अधिकाँश ठूला विकासे आयोजनाहरुमा चरम बेथिति बढ्ेको हो । महालेखा परीक्षक कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको ५९ औं प्रतिवेदनले कृषि मन्त्रालयको विभिन्न आयोजनाहरुको बेथितिको बारेमा नालिवेली औल्याएको छ । यो प्रतिवेदनअनुसार म्याद सक्नै लागेको आयोजनाहरुले तोकिएको लक्ष्यअनुसार एक चौथाई पनि काम सम्पन्न गरेका छैनन् ।

आइफ्याड र स्वीस सरकारको सहयोगमा २०७५।७६ देखि १० जिल्लामा सञ्चालनमा आएको कृषि क्षेत्र विकास कार्यक्रमले आयोजना सक्न अब एक बर्ष मात्रै बाँकी रहँदा बिनियोजित रकमको ७.६६ प्रतिशत रकम मात्रै खर्च गरेको छ । ६ खर्ब ९४ करोड ५२ लाख बिनियोजन भएको यो आयोजनाले २०७७।७८ सम्म ५३ करोड २२ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यो आयोजनाको सम्पन्न हुने अवधी आगामी आर्थिक बर्ष २०८०।८१ तोकिएको छ ।
यस्तै तवरबाट सञ्चालन भइरहेको छ, नेपाल लाइभस्टक सेन्टर इनोभेसन आयोजना । विश्व बैंकको ८ अर्ब ७८ करोड ७२ लाखको आर्थिक सहयोगमा यो आयोजना २८ जिल्लामा सञ्चालनमा छन् । यो आयोजना खास गरि पशुपन्छी क्षेत्रमा सञ्चालनमा ल्याइएको हो । २०७४।७५ देखि आगामी आर्थिक बर्ष २०८०।८१ को लागि सञ्चालनमा आएको यो आयोजनाले २०७७।७८ सम्म १९.८६ प्रतिशतका दरले १ अर्ब ७४ करोड ५४ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

यसैगरी आईडीएको सहयोगमा २०७५।७६ देखि ८ जिल्लामा सञ्चालन भएको खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुधार आयोजनाको सम्पन्न हुने अवधी आगामी आर्थिक बर्ष २०८०।८१ तोकिएको छ । यो आयोजनाको लागि ३ अर्ब २१ करोड ५१ लाख रुपैयाँ बिनियोजन गरिएकोमा २०७७।७८ सम्ममा २८.४९ प्रतिशतका दरले ९१ करोड ६० लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यसैगरी आईडीएकै सहयोगमा २०७७।७८ देखि २०८१।८२ सम्मका लागि ३५ जिल्लाको १ सय ७१ स्थानीय तहमा सञ्चालनमा ल्याइएको ग्रामिण उद्यम तथा आर्थिक विकास आयोजनाको लागि ९ अर्ब ४९ करोड बजेट बिनियोजन गरिएको छ । यो आयोजनाले पनि २०७७।७८ सम्म ०.३८ प्रतिशतका दरले ३ करोड ६४ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च गर्न सफल भएको छ ।

‘लक्ष्यअनुसार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आयोजनाले समय, कार्यक्रम र बजेट खर्चबीच तादाम्यता मिलाई वैदेशिक सहायताको उपयोग गर्नुपर्छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यसैबीच हालै कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले २०७८।७९ को बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै ६ वटा आयोजना सबैभन्दा कमजोर अवस्थामा सञ्चालन भइरहेको औल्याएको छ । जसअनुसार नेपाल लाइभस्टक सेन्टर इनोभेसन आयोजना, कृषि क्षेत्र विकास कार्यक्रम, ग्रामिण उद्यम तथा आर्थिक विकास कार्यक्रम, रानी जमरा कुलरिया सिंचाई आयोजना, कृषि विकास रणनीति अनुगमन तथा समन्वय कार्यक्रम र समुदाय व्यवस्थित सिंचित कृषि क्षेत्र कार्यक्रम रहेका छन् ।

आर्थिक बर्ष २०७८।७९ सकेपनि यस्ता आयोजनाहरुको वित्तिय प्रगति ५० प्रतिशतभन्दा निक्कै मुनि रहेको पाइएको छ । लाइभस्टक सेक्टर इनोभेसन आयोजनाले गत् आर्थिक बर्ष २०७८।७९ सम्ममा ३४.८७ प्रतिशत मात्रै प्रगति हासिल गरेको छ । यस्तै कृषि क्षेत्र विकास कार्यक्रमले गत् आर्थिक बर्षसम्ममा २०.४४ प्रतिशत, ग्रामिण उद्यम तथा आर्थिक विकास कार्यक्रमले १५.९४ प्रतिशत र रानी जमरा कुलरिया सिंचाई आयोजनाले ४६.०६ प्रतिशत लक्ष्य हासिल गरेको छ ।

यसैगरी कृषि विकास रणनीति अनुगमन तथा समन्वय कार्यक्रमले ४४.८६ प्रतिशत र समुदाय व्यवस्थित सिंचित कृषि क्षेत्र कार्यक्रमले २७.९४ प्रतिशत लक्ष्य हासिल गरेको छ ।

परामर्श सेवामै ६४ करोड स्वाहा

किसानको क्षमता अभिवृद्धि गरि उत्पादन बृद्धि गर्ने नाममा सञ्चालनमा आएका यस्ता आयोजना कृषि क्षेत्रको बिकास गर्नुका साटो कर्मचारी पाल्न बढी केन्द्रिय रहेको पाइएको छ । यस्ता आयोजनाको कूल बिनियोजित बजेटमध्ये झण्डै दुई तिहाईभन्दा बढी रकम कार्यालय सञ्चालन, सबारी साधन खरिद, फर्निचर खरिद र परामर्श सेवामा खर्च हुँदै आएको छ । विकास कार्यक्रममा खर्च गर्नुपर्ने वैदेशिक सहायताको ठूलो हिस्सा परामर्श सेवामा खर्च हुने क्रम बढेकाले यसमा सुधार ल्याउन आवश्यक रहेको बिज्ञहरुले औल्याएका छन् ।

कृषि क्षेत्र विकास कार्यक्रमले कूल बजेटको १०.५७ प्रतिशतका दरले ५ करोड ६३ लाख, नेपाल लाइभस्टक सेन्टर इनोभेसन आयोजनाले कूल बजेटको ८.३१ प्रतिशतका दरले १४ करोड ५१ लाख, खाद्य तथा पोषण सुधार आयोजनाले कूल बजेटको २९.२१ प्रतिशतका दरले २६ करोड ७६ लाख र जलवायु प्रकोप समुत्थान निर्माण आयोजनाले कूल बजेट ६० करोडको २४.३७ प्रतिशतका दरले १७ करोड १९ लाख रुपैयाँ परामर्श सेवामा खर्चेको छ ।

सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम १२ अनुसार परामर्श सेवाको नम्र्स तयार गरि लागत अनुमान तयार गर्नुपर्नेमा सरकारले हालसम्म नम्र्स तयार गरेको छैन् । दातासँग भएको सम्झौतामा पनि परामर्शदाता खरिदसम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख गरिएको छैन् । यसबाहेक लागत अनुमान तयार गर्न पनि परामर्शदाताको पारिश्रमिक दर पनि उल्लेख नगरि आफुखुशी पारिश्रमिक बितरण गरेकोजस्ता बेथिति पाइएको छ ।

‘४ आयोजनाले परामर्श सेवामा ६४ करोड ९ लाख रुपैयाँ खर्च गर्दा नम्र्स र पारिश्रमिक दर निर्धारण नगरि लागत अनुमान तयार गरेर परामर्श सेवा खरिद गरेको पाइएको छ,’ महालेखा परीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘आयोजनाको जनशक्तिबाटै सकिने काम आयोजना कार्यान्वयन, अनुगमन, मूल्याँकन, खरिद, लेखालगायतको लागि परामर्श सेवा खरिद वेगर परामर्श सेवाको नाममा ठूलो रकम खर्चिने लहड चलेको छ ।’

दातृ निकायको अनुदान र ऋण सहयोगमा सञ्चालनमा आएको आयोजनाहरुले कृषि र किसानको साटो सिमित कार्यरत र पूर्व कर्मचारीको भुँडी भर्ने काम भइरहेको छ । प्रतिवेदनअनुसार यस्ता आयोजनाहरुबाट कूल खर्चको ८.३१ प्रतिशतदेखि २९.२१ प्रतिशतसम्म परामर्श सेवामा रकम खर्च भएको छ । दुई आयोजनाले आयोजना कार्यान्वयन, अनुगमन, मूल्याँकनसमेत परामर्शदाताबाटै गराएका कारण परामर्श सेवाको बजेट अत्याधिक बढेको पाइएको छ ।
सार्वजनिक खरिद नियमावलीको नियम ३१(१) मा २० लाखभन्दा बढी लागत अनुमानको परामर्श सेवा बोलपत्रमार्फत प्रतिस्र्पधाको माध्यमबाट खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । परामर्शदाता राख्ने बिषयमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले २०७७ माघ १९ गते गरेको सचिबस्तरीय निर्णयविपरित ९६ परामर्शदाता सोझै खरिद गरि ५ करोड ६२ लाख ७९ हजार रुपैयाँ अपारदर्शी रुपमा खर्च गरेको छ ।

अनुदानमै १९ अर्ब ६८ करोड खर्च

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले गत् आर्थिक बर्ष २०७७।७८ मा रसायनिक मल खरिद, उन्नत बीउ बिजन, उत्पादन तथा खरिद, मत्स्य विकास, वाली संरक्षण तथा विकास, कृषि यान्त्रिकरण तथा खाद्य सुरक्षा, वाली तथा पशुधन बीमा, तरकारी खेती, पोखरी निर्माणलगायतमा १९ अर्ब ६८ करोड २ लाख रुपैयाँ अनुदान वितरण गरेको छ । यसमध्ये कृषि सामग्री कम्पनीलाई ८ अर्ब ७६ करोड १७ लाख र साल्ट ट्रेडिङ्ग कर्पोरेशनलाई ३ अर्ब ३० करोड गरि १२ अर्ब ६ करोड १७ लाख रुपैयाँ मल खरिदका लागि प्रदान गरिएको थियो ।

प्रतिक्रिया