विवादमा राष्ट्रपति भण्डारी

नागरिकता विधेयक संघीय संसद्को दुवै सदनबाट पारित भई प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पुगेको ११ दिन बितिसकेको छ । संविधानअनुसार अर्थबाहेक कुनै विधेयकमा राष्ट्रपतिलाई परामर्श आवश्यक छ भन्ने लागेमा त्यो फेरि संसद्मा फिर्ता पठाइने व्यवस्था छ ।

संविधानतः राष्ट्रपतिले १५ दिनभित्र विधेयक प्रमाणीकरण गरिसक्नुपर्नेछ । सो विधेयक तत्काल प्रमाणीकरण नगर्न एमाले निकट कानून व्यवसायीहरूले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई सल्लाह दिएका छन् । संभावना त्यतैतर्फ मोडिएको छ । तर संसद्ले फेरि दोहो¥याएर त्यही विधेयक पठायो भने फिर्ता गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई छैन । त्यसैले के कारणले राष्ट्रपति भण्डारीले यो विधेयक रोकेर राखेकी हुन् ? यसै भन्न सकिने अवस्था छैन । ०७८ साल वैशाखमा मधेसवादी दलको समर्थन लिएर सत्ता जोगाउनका लागि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नागरिकतासंबन्धी आध्यादेश पेस गरेका थिए ।

त्यो अध्यादेशलाई राष्ट्रपति भण्डारीले २४ घण्टा नबित्दै प्रमाणीकरण गरेकी थिइन् । तर नागरिकता वितरण जस्तो दीर्घकालीन प्रभाव राख्ने कानुन अध्यादेशबाट ल्याउनु उपयुक्त नहुने आदेश गर्दै सर्वोच्च अदालतले उक्त अध्यादेशलाई बदर गरिदियो । सर्वोच्च अदालतको त्यही आदेशअनुसार वर्तमान सरकारले संसद्को दुवै सदनबाट विधेयक पारित गरी राष्ट्रपति भण्डारीसमक्ष पेस गरेको हो । नागरिकता वितरणसंबन्धी प्रावधानहरू त्यतिबेला ओलीले ल्याएको अध्यादेशमा जे थिए अहिले संसद्को दुवै सदनबाट पारित भएको विधेयकमा पनि त्यही छन् । संविधानले राष्ट्रपति कुनै निश्चित पार्टीको इशारामा चल्ने परिकल्पना गरेको छैन । पहिलो कुरा त सरकारले गरेको सिफारिस कार्यान्वयन राष्ट्रपतिको अनिवार्य दायित्व हो । दोस्रो कुरा उही प्रावधान ओली सरकारले अध्यादेशबाट ल्याउँदा ठीक र देउवा सरकारले विधेयकमार्फत ल्याउँदा बेठीक भन्ने कुरा राष्ट्रपतिको तहबाट हुनु हुँदैन ।

संविधानभन्दा माथि कोही पनि छैन । संविधानले नागरिकता प्रमाणपत्र पाउने हक जो जो नेपालीलाई दिएको छ, उनीहरू कुनै हालतमा पनि वञ्चित हुनु हुन्न । तर आवश्यक कानुन बनाउन ढिलाई हुँदा जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तान तथा नेपाली पुरुषसँग विवाह भएर आएकाहरू नागरिकता प्रमाणपत्र लिनबाट वञ्चित भएका छन् । सानोतिनो कामका लागिसमेत नागरिकता प्रमाणपत्र अनिवार्य भएका कारण उनीहरूले सास्ती बेहोरेका छन् । राज्य भनेको जनतालाई राहत दिनका लागि हो सास्ती दिनका लागि होइन । त्यसमा पनि अहिले ल्याइएको विधेयक पुरानै प्रावधानको निरन्तरता हो । २००९ सालदेखि नेपालमा नागरिकता प्रमणपत्र वितरण सुरु भएको हो, त्यस बेलादेखि जुनजुन प्रावधान राखेर नागरिकता दिइँदै आइएको थियो, ती प्रावधानकै निरन्तरताका रूपमा विधेयक ल्याइएको छ । बरु जन्मसिद्ध नागरिताको प्रावधान हटाइएको छ । तर केही व्यक्ति तथा समूहले यतिबेला मात्रै नागरिकता विधेयकमा राष्ट्रघात देखेका छन् । राष्ट्रपति भण्डारी उनीहरूकै लहैलहैमा लागेकी हुन् या दलीय पक्षधरता देखाएकी हुन् ? भन्ने प्रश्न यतिबेला उब्जेको छ ।

नागरिकता विधेयकमा भएको विवादमा कुनै तुक छैन भन्ने पनि होइन । नेपाली चेली विवाह भएर भारत जाँदा नागरिकता प्रमाणपत्र पाउन सात वर्ष पर्खिनुपर्ने अवस्था छ, तर नेपालमा विवाह गरेर आउने भारतीय चेलीलाई तत्कालै नागरिकता दिन हतार किन गर्नुप¥यो ? भन्ने प्रश्नलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । तर, यो कुरा जनसमुदायबाट उठ्नुपर्ने हो, त्यो समुदायले उठाएको छैन । भारतसँग रोटीबेटीको संबन्ध भएको मधेसी समुदाय एकढिक्का भएर भनिरहेको, ‘विवाह गएर भारत पुगेका हाम्रा चेलीहरूले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रकै आधारमा सबै सुविधा पाइरहेका छन् कुनै समस्या छैन ।’ कुनै जमना थियो, पढेलेखेका महिलाले भारतको तुलनामा नेपालमा सजिलै रोजागरी पाउँथे । तलब सुविधामा पनि खासै ठूलो अन्तर थिएन ।

त्यतिबेला विवाह गरेर नेपाल आउने भारतीय चेलीहरूको संख्या ठूलो थियो । तर यतिबेला ठीक उल्टो छ । नेपालीहरूले सकेसम्म आफ्ना छोरी चेली भारतमा विवाह गरेर दिने तर भारतीयहरूले सकेसम्म आफ्ना छेरीचेली विवाह गरेर नेपाल नपठाउने प्रचलन पछिल्ला दिनमा बढेको मधेसी समुदायले जनाएको छ । यदि यो कुरा साँचो हो भने समस्या गम्भीर छ । विवाहका लागि केटी नपाउने अवस्था बन्यो भने थेगि नसक्नुको विकृति र अपराध बढ्छ । यो कुरा देशकी अभिभावक राष्ट्रपतिले ख्याल नगरे कसले गर्छ ?