केही नसिकेका नेपालका आदिवासीहरू

निनाम लोवात्ती

नेपालमा जनजाति, खस आर्य र मधेसी गरी तीन वटा समुदाय छन् । यी तीनै वटा समुदायको आ–आफ्नै थातथलो छ, आआफ्नै भेषभुषा छ, आ–आफ्नै कला तथा संस्कृति छ । यदि सबै जनजाति आदिवासी हुन् भने खस आर्य र मधेसी कसरी आदिवासी होइनन् ? भन्ने प्रश्न ज्यादै पेचिलो छ । किनकी खसान क्षेत्र खसहरूको थातथलो होइन भने कसको हो ? मधेस क्षेत्र मधेसीहरूको थातथलो होइन भने कसको हो ? भन्ने प्रश्नको बस्तुगत उत्तरतर्फ आँखा चिम्लने प्रयास विभिन्न एनजिओ तथा आइएनजिओले गरेका कारण समस्या उत्पन्न भएको तर्क गैरजनजातिहरूको छ ।

प्रत्येक वर्षको अगस्ट ९ तारिखका दिन विश्वभर अन्तर्राष्ट्रिय आदिवासी दिवस मनाउने गरिन्छ । २३ डिसेम्बर १९९४ को संयुक्त राष्ट्रसंघको साधारणसभाले ९ अगस्तलाई अन्तर्राष्ट्रिय आदिवासी दिवसका रूपमा मनाउने अवधारणा अगाडि बढाएको हो । त्यसबेलादेखि नेपालमा पनि यो दिवस मनाइन्छ । नेपालमा सबै जनजातिलाई आदिवासी भन्ने गरिएको छ । आदीवासी र जनजाति शब्द नेपालका सन्दर्भमा पर्यायवाची बनेका छन् । नेपालका आदिवासी जनजातिहरूका सन्दर्भमा भन्नुपर्दा आजभोलि राजनीतिक दलपिच्छे आदिवासी जनजातिहरू विभाजित भएका छन् । जसले गर्दा आप्mनो विषयमा कुनै कुरो उठाउनुप¥यो भने, एकमत हुन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ, नेपाली आदिवासी जनजातिहरूबीच ।

हुन त पनि उनीहरूबीच व्यक्ति, व्यक्तिमा विचार नमिल्ने बित्तिकै वा सानोतिनो मतभेद हुने बित्तिकै फुट आउने गरेको देखिन्छ, अलगअलग समूह बनाएर हिँड्ने गरेको देखिन्छ । जुन कार्य समग्र आदिवासी जनजाति आन्दोलन र आदिवासी जनजातिका अधिकार प्राप्तिका लागि वाधक भइरहेको देखिन्छ, भइरहेको छ । विशेषतः नेपालमा अहिले तीन खाले आदिवासी जनजातिहरू रहेका छन् । त्यसमा पनि ब्रेकडाउन गर्ने हो भने पार्टी र व्यक्ति पिच्छेको समूह बनाउन सकिन्छ । तापनि प्रमुख आधार मान्दा तीन खाले आदिवासी जनजातिहरू भएको मान्न सकिन्छ ।

पहिलो र दोस्रो आदिवासी जनजाति समूह बन्नुमा ठूलो वा धेरै संख्यामा भएका आदिवासी जनजाति र सानो वा भनौं कम जनसंख्या भएका आदिवासी जनजातिहरूबीचको बेमेल वा फाटोका कारण पनि रहेको छ । अर्को भनेको जो सरकारी आदिवासी जनजातिहरू छन्, उनीहरू सरकारी ढुकुटीमा मोज–मस्ती गर्न पाइरहेका आदिवासी जनजातिहरू छन् । जसले अनेक प्रपोजल बनाएर सकारी बजेटमा मोजमस्ती (काम) गर्छन, अर्थात् सरकारी बजेट खेलाउँछन् ।

यिनीहरूले विगत केही वर्षदेखि हरेक वर्ष अलगअलग ढंगले अलगअलग ठाउँमा आदिवासी दिवस मनाउँदै आएका छन । हुन पनि नेपालमा पछिल्लोपल्ट ०७२ सालमा जारी भएको संविधानमै मौलिक हक–अधिकारहरू, मानवअधिकार आदि उल्लेख भएको छ । साथै सन् २००७ मै आइएलओ महासन्धि धारा–१६९ लाई पनि नेपाल सरकारले मान्छु भनेर तत्कालीन अन्तरिम संसद्बाट पारित गरेको छ । तर, आइएलओ महासन्धिको धारा–१६९ नेपाल सरकार मान्छु भनेर पारित गरेको लगभग १५ वर्ष पुग्न लाग्दा पनि नेपालका आदिवासी जनजाति, मुसलमान, दलित (एका–दुक्का बाहुन–क्षेत्रीहरू पनि) हरू गाई–गोरु वा बाच्छा–बाछी मारेको आरोपमा तीन वर्ष जेल र २२÷२५ देखि ५०÷६० हजारसम्म जरिवाना तिर्नु परिरहेकै छ ।

यसको मुख्य कारण यी तीनै खाले आदिवासी जनजातिहरू आफू वा आफ्नो समुदायमा आइपरेको समस्यामा जस्तै ‘गाईगोरु वा बाच्छाबाच्छी मारेको आरोप’मा यत्रतत्र सर्वत्र आफ्नो मान्छेहरू प्रहरीले पक्राउ गर्दा, जेल पर्दा र, १५/२० हजारदेखि ६०/७० हजारसम्म नगद जरिवाना पर्दासम्म वा दुवै (जेल पर्ने र १५/२० हजारदेखि ६०/७० हजारसम्म नगद तिर्ने) पर्दासम्म पनि केही गर्न सकिरेहका छैनन् । तापनि ०७२ असोज ३ मा जारी भएको नयाँ संविधान, राज्य पक्षका मान्छे र नेपालका ठूला भनिएका राजनीतिक दल र तिनका नेता तथा कार्यकर्ता र राज्य पक्षका बुद्घिजीवीहरूका लागि अनि राज्य पक्षको हनुमानगिरी गरेर र, झोलेपाके बनेर केही हिस्सामा भाग शान्ति जय नेपाल गर्ने आदिवासी जनजाति, दलित तथा मधेसीहरू र राज्य पक्षको वकालत गर्नेहरूको नजरमा नेपाल र दक्षिण एसियाको मात्रै नभएर विश्वकै उत्कृष्ट भएको छ । विश्वकै उत्कृष्ट भनिएको हालको संविधानमा २९ वटा धाराहरू आदिवासी जनजातिहरूका लागि विभेदकारी छन् ।

खासमा त्यसरी राज्य र राजनीतिक दलको पक्षमा लागेका आदिवासी जनजाति मूलका नेता हौँ भन्नेहरूको मोलाईको घृणित कामकै परिणाम हो, गत अगष्ट ९ (साउन २४)का दिन सरकारी अर्थात सूचीकृत ५९ जातिहरूबीचमै अलगअलग रुपमा दुई समूहमा विभक्त भएर कार्यक्रम गर्ने गरेका छन् । यसरी नेपालका सूचीकृत ५९ आदिवासी जनजातिहरूले अलगअलग कार्यक्रम गर्नु भनेको कथित ठूलो समूह र सानो समूह अनि राजनीतिक दलबीचको निकटताका कारण आएको फूट नै हो भन्न सकिन्छ । यसो हुनुमा हामी नेपाली आदिवासी जनजातिहरूमा स्वविवेकले चल्ने प्रविद्धि नभएर कमारो बुद्धि र झोलेपोके प्रविद्धि हुनु नै प्रखुम कारण हो भन्न सकिन्छ ।

हुन त नेपालको आदिवासी जनजाति र समग्र आदिवासी जनजाति आन्दोलनको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा नेपालमा तीन खाले आदिवासी जनजातिहरू रहेको स्वीकर्नुपर्ने हुन्छ । दुईखाले आदिवासीहरू सरकारी अर्थात् सूचीकृत ५९ (ग्रेट एट अर्थात् ठूलो समूह÷धेरै जनसंख्या भएको र बाँकी थोरै जनसंख्या भएका जातिहरू) भए भने, सूचीकृत हुन बाँकी आदिवासी जनजातिहरू अरु एक खाले भए । जसले जे भने पनि यो वास्तविकता स्वीकर्नैपर्ने हुन्छ । हुन त सूचीकृत ५९ भित्रको ग्रेट एट अर्थात् ठूलो समूह÷धेरै जनसंख्या भएको र बाँकी थोरै जनसंख्या भएका जातिहरूबीच पनि आफू संलग्न राजनीतिक दल, आआफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ र, व्यक्तिगत टकरावको आधारमा केही मान्छेहरू एताउता गएको/भएको देखिन्छ ।

विश्व आदिवासी जनजाति आन्दोलनको इतिहास हेर्दा त्यति सजिलै ‘विश्व आदिवासी दिवस’ मनाउन थालिएको होइन भन्ने देखिन्छ । यसरी इतिहास हेर्दा के देखिन्छ भने, सन् १९२३ देखि मात्रै औपचारिक रूपमा विश्वका विभिन्न देशका आदिवासी मूलका नेताहरू वा प्रमुखहरूले आफू दुःख, पीडा, समस्या, बाहिरिया वा भनौँ सरकार भनिनेहरूले गर्ने गरेको शोषण, दमन, विभेदविरुद्घ आवाज उठाउन र संघर्ष गर्न थालेका थिए ।


जस्तो ‘आदिवासी जनजाति जर्नल अंक ३’ मा डा. कृष्ण भट्टचन ज्युले लेख्नु भएअनुसार सर्वप्रथम सन् १९२३ मा उत्तर अमेरिकी देश क्यानडाको इरोकी आदिवासीमध्ये कगुवा समुदायका प्रमुख (मुखिया) देशकाले ६ वटा देशको प्रतिनिधित्व गरेर तत्कालीन लिग अफ नेसन (हालको संयुक्त राष्ट्र संघको पूर्व रूप) मा गएका थिए । उनी लिग अफ नेसनमा इरोकी आदिवासी र क्यानडा सरकारबीच भएको विवादबारे कुरो उठाएर आदिवासीका पक्षमा वकालत गर्न खोजेका थिए । तर, लिग अफ नेसनमा बोल्न नदिएपछि उनले स्विस जनताहरूमाझ आप्mनो कुरो राखेका थिए । यसरी विश्व आदिवासी आन्दोलनमा अनेक खुड्किलोहरू पार हुँदै आयो ।

फलतः सन् १९८९ मा आइपुग्दा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनले आदिवासी जनजातिसम्बन्धी महासन्धि नम्बर १६९ पारित ग¥यो । यसरी सर्वप्रथम आदिवासी जनजातिहरूको फरक र विशिष्ट पहिचानलाई औपचारिक रूपमा स्वीकार गरेको थियो, हो ।

त्यस्तै १९९३ मा विश्व आदिवासी दिवसको घोषणा भयो भने, सन् १९९४ देखि विश्वका सबै देशमा औपचारिक रुपमा कार्यक्रम गरेर ‘विश्व आदिवासी दिवस’ मनाउन थालियो । आदिवासी जनजातिहरूको महत्वलाई बुझेर सन् १९९५ देखि सन् २००४ सम्म त ‘विश्व आदिवासी दिवस’ लाई दशककै रूपमा मनाउने घोषणा गरियो, मनाइयो । त्यतिले नपुगेर फेरि सन् २००५ देखि २०१५ सम्म दोस्रोपटक ‘विश्व आदिवासी दिवस’ मनाउने भन्ने भोषणा गरियो । यसरी विश्वका आदिवासी जनजातिहरूलाई विशेष महत्व दिएर दुई÷दुईपटक ‘विश्व आदिवासी दिवस’ मनाइएको भए तापनि विभिन्न कमी कमजोरीका कारण नेपालका अधिकांश आदिवासी जनजातिहरूले सो बारेमा थाहा नै पाएनन् । अभैm पनि धेरैजसो आदिवासी जनजाति समुदायका भुइँ तहका जनताहरूले आपूmबारे विश्वभरि दिवस मनाइन्छ भन्ने थाहा पाएका छैनन्, यो सत्य हो, वास्तविकता हो ।


त्यसो त नेपालमा को आदिवासी हो ? को बाहिरबाट बसाइँ सरेर आएको हो ? भन्ने प्रश्न अनुत्तरित छ । हुन त अन्तर्राष्टिय जगतमा समेत आदिवासी को हुन् भन्नेबारे कुनै एउटै परिभाषा बनेको छैन । अमेरिका, अस्ट्रेलियालगायत आप्रवासीहरूले बनाएका देशहरूमा को आदिवासी हुन् ? भनेर छुट्याउन अप्ठेरो छैन । त्यहाँका रैथानेहरू नै आदिवासी हुन् भन्ने कुरा स्वयंसिद्ध छ । तर नेपाल, भारत, चीनजस्ता हजारौँ वर्ष पुरानो सभ्यता बोकेका र बाहिरबाट बसाइँ सरेर आएका मानिस खासै नभएका देशहरूमा भने आदिवासीको पहिचानमा समस्या बनेको छ । त्यसैले नेपालमा आदिवासी कोे हुन भन्ने बारेमा विवाद भएको पाइन्छ । एकथरीले जनजाति जति सबै आदिवासी र गैरजनजाति सबै आप्रवासी भन्ने ढंगले प्रचार गरिदिँदा समाजमा द्वन्द्व बढेको विश्लेषण पनि गरेका छन् । उनीहरूको तर्कअनुसार कर्णाली, महाकाली तथा गण्डकी क्षेत्रमा अनादिकालदेखि बसोबास गर्दै आएको खस तथा तराईमा अनादिकालदेखि बस्दै आएको मधेसी समुदायलाई आदिवासीको सूचीमा राखिएको छैन । तर जनजातिको नाममा केही आप्रवासीहरूले पनि आदिवासीको सुविधा प्राप्त गरेको टिप्पणी उनीहरूबाट सुनिन्छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघका अनुसार आदिवासीहरूको जनसंख्या विश्वको कुल जनसंख्याको ५ प्रतिशत रहेको छ । भारत र चीनमा एक प्रतिशतभन्दा पनि थोरै छ, तर नेपालमा कुल जनसंख्याको ३४ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको सम्पूर्ण जनजाति समुदायलाई आदिवासीको सूचीमा राखिएको छ । जसका कारण बास्तविक सिमान्तकृत आदिवासीहरू ओझेलमा परेको तर्क पनि उठ्ने गरेको छ । किनकी नेपालमा जनजाति, खस आर्य र मधेसी गरी तीन वटा समुदाय छन् । यी तीनै वटा समुदायको आआफ्नै थातथलो छ, आआफ्नै भेषभुषा छ, आ–आफ्नै कला तथा संस्कृति छ । यदि सबै जनजाति आदिवासी हुन् भने खस आर्य र मधेसी कसरी आदिवासी होइनन् ? भन्ने प्रश्न ज्यादै पेचिलो छ । किनकी खसान क्षेत्र खसहरूको थातथलो होइन भने कसको हो ? मधेस क्षेत्र मधेसीहरूको थातथलो होइन भने कसको हो ? भन्ने प्रश्नको बस्तुगत उत्तरतर्फ आँखा चिम्लने प्रयास विभिन्न एनजिओ तथा आइएनजिओले गरेका कारण समस्या उत्पन्न भएको तर्क गैरजनजातिहरूको छ ।
थप जानकारी चाहिएमाः ९८४९९८५९९७, ९८६२४३६०४९

प्रतिक्रिया