अध्ययन छिट्टै सक्न सभामुखको आग्रह

प्रधानन्यायाधीश महाअभियोग प्रकरण

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध लगाइएको महाभियोगमाथि अध्ययन छिट्टै सक्न आग्रह गरेका छन् । गत साउन २२ गते प्रतिनिधिसभाले जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव महाअभियोग सिफारिस समितिमा पठाएको थियो ।
तर, हालसम्म सिफारिस समितिले काम सुरु गरेको छैन । महाअभियोगमाथिको अध्ययनमा विलम्ब भएपछि सभामुख सापकोटाले समितिका उपलब्ध सदस्यहरूको सहजीकरण बैठक राखेर यस्तो आग्रह गरेका हुन् ।

सभामुख सापकोटाका सञ्चार विज्ञ श्रीधर न्यौपानेका अनुसार सहजीकरण बैठकमा ११ सदस्यीय छानबिन समितिका आठ जना सदस्य उपस्थित थिए । संघीय संसद् सचिवालयका महासचिव र सचिव लगायतको पनि बैठकमा उपस्थिति थियो ।

महाअभियोग सिफारिस समितिको सचिवको जिम्मेवारी संसद् सचिवालयका सहसचिव लक्ष्मीप्रसाद गौतमलाई दिइएको छ । सहजीकरण बैठकलाई सम्बोधन गर्दै सभामुख सापकोटाले महाअभियोगबारे प्राप्त जिम्मेवारी छिट्टै सम्पन्न गर्न आग्रह गरे ।

महाअभियोग सिफारिस समितिमा नेकपा एमालेबाट विष्णु पौडेल, लालबाबु पण्डित, शिवमाया तुम्बाहाङ्फे र कृष्णभक्त पोखरेल, नेपाली कांग्रेसबाट मीनबहादुर विश्वकर्मा र रामबहादुर विष्ट, माओवादी केन्द्रबाट यशोदा सुवेदी र रेखा शर्मा, एकीकृत समाजवादीबाट कल्याणी खड्का, लोसपाबाट एकवाल मियाँ तथा जसपाबाट प्रमोद साह रहेका छन् ।

संसद सचिवालयको रेकर्डअनुसार रामबहादुर विष्ट समितिका ज्येष्ठ सदस्य हुन् । उनकै नेतृत्वमा पहिलो बैठक बस्नेछ । पहिलो बैठकले समितिको आन्तरिक कार्यविधि तय गर्ने, संयोजक तोक्नेलगायतका कार्य गर्ने जानकारी समितिका सचिव गौत्तमले दिए । पहिलो बैठक बस्ने मिति भने तय भएको छैन ।

गत फागुन २२ गते प्रतिनिधिसभा बैठकले निलम्बित प्रधानन्याधीश जबराविरुद्ध दर्ता भएको महाभियोग प्रस्तावमाथि छानबिन गर्न ११ सदस्यीय ‘महाभियोग सिफारिस समिति’ गठन गरेको थियो । त्यसअघि फागुन १ गते जबराविरुद्ध सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका सांसदहरूले संसद् सचिवालयमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए ।

महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएदेखि नै प्रधानन्यायाधीश राणा निलम्बनको अवस्थामा छन् । महाभियोगको कारबाही प्रारम्भ भएपछि प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्यायपरिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीले त्यस्तो कारबाहीको टुंगो नलागेसम्म आफ्नो पदको कार्यसम्पादन गर्न नपाउने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

प्रधानन्यायाधीश जबरा लोकतन्त्र र विधिको शासनको जगेर्ना गर्न अक्षम भएकाले उनीविरुद्ध महाअभियोग लगाउनु परेको प्रस्तावमा उल्लेख छ । महाअभियोग प्रस्तावमा प्रधानन्याधीश जबरा लोकतन्त्र, मानवअधिकार, जनताको न्याय, विधिको शासन, संवैधानिक सर्वोच्चता एवं स्वतन्त्र, सक्षम, निष्पक्ष र जिम्मेवार न्यायपालिकाको जगेर्ना गर्न अक्षम रहेको आरोप लगाइएको छ ।

यसैगरी सर्वोच्च अदालतलगायत न्यायापालिकाभित्र नै उनको कार्यकालमा अतिशय विकृति, विसंगती, भ्रष्टाचार तथा विचौलियाहरूले प्रवेश पाएको र यस्ता प्रवृत्तिले प्रभाव बढाउँदै लगेको पनि महाअभियोग प्रस्तामा उल्लेख छ ।

संविधानको उद्देश्य र संवैधानिक दर्शनलाई सम्पूर्ण रूपमा भताभुंग र नष्ट गर्ने गरी प्रधानन्यायाधीश लागिपरेकाले उनलाई महाभियोग लगाउनु परेको प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ । संवैधानिक जिम्मेवारीलाई आफ्नो निजी सम्पत्तिसरह उनले स्वेच्छाचारी ढंगले दुरुपयोग गरेको आरोप पनि लगाइएको छ ।

प्रतिक्रिया