देशभरिका नासुहरु आन्दोलित

काठमाडौं । असमान तरिकाले कर्मचारीको तलव वृद्धि गरेको भन्दै नायब सुब्बा (नासु)हरु आन्दोलित भएका छन् । उनीहरुले बजेट घोषणा विपरित असमान ढंगले कर्मचारीहरुको तलव वृद्धि गरेको विरोधमा भोलि देशभरिका नासुहरु बिदामा बस्ने भएका हुन् । आज सिंहदरबारमा ‘पेन डाउन’ गर्ने, भोलि बिदामा बस्ने र अर्थमन्त्रालय, सामान्य प्रशासन तथा संघीय मामिला मन्त्री, मुख्य सचिव, अर्थ सचिव र सामान्य मन्त्रालयका सचिवलाई मागको विषयमा एसएमएस गर्ने आन्दोलनका कार्यक्रम रहेका छन् । १० वर्ष काम गरेको नायब सुब्बालाई एक तह र १० वर्षभन्दा माथि काम गर्नेलाई दुई तह बढुवा गर्ने व्यवस्था संघीय निजामती ऐन राख्नुपर्ने उनीहरुको माग छ ।

नायब सुब्बाहरुले आफ्ना मागहरु सम्बोधन नभएसम्म देशभरका २० हजार नायब सुब्बाहरुले देशभर सशक्त आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेर आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् । त्यस्तै, नायब सुब्बाको मागलाई समेटेर तत्काल संघीय निजामती ऐन जारी गर्नसमेत माग गरेका छन् । नायब सुब्बा बचाउ अभियन्ता नायब सुब्बा उत्तम कटुवालले प्रस्तावित संघीय निजामति ऐनमा नायब सुब्बाहरुको माग सम्बोधन नगर्दा अन्यायमा परेको बताए ।

उनले नायब सुब्बाको लागि ३० प्रतिशत ज्येष्ठता, १० प्रतिशत आन्तरिक र १० प्रतिशत अन्तरसेवाको व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरे पनि सरकारले माग सुनुवाइ नगरेको गुनासो गरे । नायब सुब्बाले राज्य सञ्चालनमा महत्वपूर्ण योगदान दिएको भन्दै प्रस्तावित संघीय निजामति ऐनमा माग सम्बोधन नभए देशभर बृहत् आन्दोलन गर्ने बताए ।

उनले भने, ‘प्रस्तावित निजामति ऐनमा नायब सुब्बाहरुले राखेका मागहरुका सम्बन्धमा नेपाल सरकारले छुट्याएको विषय वस्तुलाई देशभरका नयाब सुब्बाहरु अन्यायमा परेका छन् । तर अहिले संघीय निजामति ऐनमा त्यो व्यवस्था नराखेको कारणले गर्दा हामी ३० प्रतिशत ज्येष्ठता र १० प्रतिशत आन्तरिक र १० प्रतिशत अन्तरसेवाको व्यवस्था हुनुपर्छ भनेर सरकारसँग माग गरेका थियौँ। अहिले २० हजार सख्यामा रहेको नासुको मागलाई राज्यले सम्बोधन गर्न नसकेको अवस्था छ ।

नायब सुब्बाहरुले प्रस्तावित संघीयन ऐनमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा एकरुपता काय गर्न समयसीमा किटानका साथै सबै तहमा एउटै मिटिबाट लागू हुनेगरी प्रत्येक ५ वर्षमा एक तह वृद्धि हुनेगरी तहगत व्यवस्था राख्नुपर्ने माग रहेको छ । राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी शाखा अधिकृतसरहको पदपूर्तिमा ५० प्रतिशत खुला, ४० प्रतिशत बढुवा र १० प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था हुनुपर्ने माग छ ।