प्रतिनिधिसभाको आयु

सरकारले आगामी साउन ४ गतेका लागि आमनिर्वाचनको मिति तय गरिसकेको छ । तर प्रतिनिधिसभाको बैठक भने जारी छ । प्रतिनिधिसभाले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्तावलाई टुंगोमा पुर्याउने गृहकार्य आरम्भ गरेको छ । सामान्यतया निर्वाचनको मिति घोषणा र प्रतिनिधिसभाको विघटन एकै साथ हुने संसदीय व्यवस्थाको प्रचलन हो । चुनाव घोषणा भइसकेपछि साविकको सरकार काम चलाउमा परिणत हुन्छ, काम चलाउ सरकारका लागि संसद् आवश्यक पर्दैन भन्ने संसदीय व्यवस्थाको सिद्धान्त हो । निर्वाचनको घोषणा गरिएपछि पनि प्रतिनिधिसभालाई निरन्तरता दिइएको भन्दै आलोचना पनि सुरु भएको छ । केही राजावादी कित्ताका अगुवाहरूले भत्ता पचाउनका लागि प्रतिनिधिसभालाई निरन्तरता दिएर संसदीय व्यवस्थाको धज्जी उडाइएको बताएका पनि छन् ।

०४७ सालको संविधानमा निर्वाचनको घोषणापछि प्रतिनिधिसभा स्वतः विघटन हुने तर सभामुख र उपसभामुखको पदावधि भने संसद्पदको उम्मेदवारी मनोनयनपत्र दाखिला हुने दिनसम्म कायम रहेने व्यवस्था गरिएको थियो । तर नेपालको संविधान (२०७२) मा यो मामिला स्पष्ट पारिएको छैन । संविधानको धारा ८५ को उपधारा (१) मा भनिएको छ, ‘यस संविधानबमोजिम अगावै विघटन भएकोमा बाहेक प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुनेछ ।’ यसैगरी धारा ७६ को उपधारा (७) मा भनिएको छ, ‘उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नेछ ।’ यसबाहेक प्रतिनिधिसभा विघटनको अर्को प्रावधान संविधानमा राखिएको छैन ।

यता प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पा“च वर्षको हुने प्रावधान संविधानमा छ, तर यसको सुनिश्चितता कसरी गर्ने ? भन्ने प्रावधान छैन । सांसदपदमा उम्मेदवारी मनोनयनपत्र दाखिला गरेपछि सभामुख र उपसभामुख स्वतः पदमुक्त हुने प्रावधान संविधानमा राखिएको छ, तर सांसदहरूका लागि भने यो प्रावधान राखिएको छैन । यसको अर्थ उम्मेदवारी मनोनयनपत्र दाखिला गरेपछि सभामुख उपसभामुख पदमुक्त हुने तर सांसदहरूको पद भने कायम रहने भन्ने अवश्य पनि होइन होला । यस सन्दर्भमा संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था हुन नसकेको हो । यो अस्पष्टतालाई हटाउन निर्वाचन आयोगले गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा जस्तै उम्मेदवारी मनोनयनपत्र दाखिला गरेपछि सांसदहरूको पद स्वतः समाप्त हुने जनाएको छ । त्यसैले मनोनयनपत्र दाखिला हुने दिन अर्थात आगामी कात्तिकको पहिलो सातासम्म वर्तमान प्रतिनिधिसभाको गतिविधि कायमै रहनेछ भन्ने कुरामा कुनै द्विविधा देखि“दैन, तर मनोनयनपत्र दाखिला भए पछिको अवस्थामा संसद्को आयु के कसरी अघि बढ्छ, संसद्को पूर्ण बैठक नबसे पनि संसदीय समितिहरूको बैठक बस्न सक्छ वा सक्दैन ? भन्ने प्रश्न पेचिलो छ । किनकी पुनः उम्मेदवार नबन्ने सांसदहरूको पदले त नयाँ संसद नआएसम्म निरन्तरता पाउने देखिन्छ । यस विषयमा अहिले नै सर्वदलीय बैठकबाट सहमतिमा पुग्नुपर्ने देखिन्छ ।

साविकको संसद् विघटन हुने तर नया“ निर्वाचन हुन नसक्ने भयावह अवस्थाको परिकल्पना गर्दै वर्तमान संविधान निर्माणका क्रममा सजगता अपनाइएको हो । किनकी ०४७ सालको संविधान यही कारण धरापमा परेको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ०५९ कात्तिकमा आमनिर्वाचनको मिति घोषणा गर्दै ०५९ जेठमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरे, तर माओवादी द्वन्द्वका कारण निर्वाचन हुन सकेन । निर्वाचन अनिश्चितकालका लागि स्थगित भयो । यही मौका छोपी तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले आफूखुसी सरकार गठन तथा विघटनको सिलसिला सुरु गर्दै बहुदलीय व्यवस्था समाप्त गरिदिए । संसद् रहेको भए राजाले यो मौका पाउने थिएनन् । त्यसैले नेपालको संविधान (२०७२) निर्माणका क्रममा संसदको स्थायित्वको प्रावधान राखिएको हो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई/दुईपटक संसद् विघटनको प्रयास गर्दा पनि सर्वोच्च अदालतले संविधानका विभिन्न प्रावधानहरूको व्याख्या गर्दै त्यो प्रयासलाई रोकिदिएको थियो ।