काठमाडौं, । सरकारले आगामी मंसिर ४ मा प्रदेश तथा संघीय चुनावको घोषणा गरेको छ। बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले मंसिर ४ मा निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेको हो। निर्वाचन आयोगले मंसिर २ को लागि चुनावको तिथि घोषणा गर्न सिफारिस गरेपनि सरकारले मंसिर ४ का लागि निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको हो। ज्योतिषको सल्लाह अनुसार प्रधामन्त्री देउवाले चुनावको मिति घोषणा गरेको बताईन्छ। यसअघि बुधबार साँझ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसको सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेतको बैठकले मंसिर ४ मा निर्वाचनको तिथि तोक्ने बिषयमा सहमति गरेको हो। दलहरुबीच भएको सहमति अनुसार प्रतिनिधिसभाका सदस्यका लागि हुने निर्वाचनमा उम्मेदवारी मनोनयन रहुन्जेलसम्म अहिलेको प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल रहने छ।
बहुदलीय ब्यबस्था स्थापनापछि भएको पहिलो आम निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले बहुमत ल्यायो भने एमाले प्रमुख प्रतिपक्ष बन्न पुग्यो। त्यस लगतै भएको मध्यावधी निर्वाचनमा एमाले पहिलो दल र नेपाली कांग्रेस दोस्रो दल र ०५६ को निर्वाचनमा बहुमत सहित कांग्रेस पहिलो र एमाले दोस्रो दल बन्नपुग्यो। त्यसपछि भएका सबै आम निर्वाचनमा एउटा बाहेक सबैमा एमाले कांग्रेस उछिना उछिन हुने गरेको छ।
यो बिषय नेपाली राजनीतिमा विवाद भन्दा टाढा छैन। यसभन्दा अघि भने निर्वाचनको मिति तोक्न साथ प्रतिनिधिसभा विघटनको अवस्थामा हुन्थ्यो । कार्यकालको स्पष्ट ब्यबस्था सहित चुनाव घोषणा गरिएको यो पहिलो घटना हो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस २०७६ पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा ििवघटन गरेका थिए। त्यसमा धेरै दलको सहमति थिएन । पहिलोपटक संसद् विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको कदमलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस दुविधामा थियो ।
चुनाव वा संसद् पुनःस्थापनाबारे अनिर्णति कांग्रेसको भूमिकाले पहिलोपटक संसद् विघटन गर्दा प्रधानमन्त्री ओलीलाई राजनीतिकरुपमा सहज भएको थियो । तर, जेठ ७ को मध्यराती ओलीले दोस्रोपटक संसद् विघटन गरेपछि त्यसविरुद्धको कानूनी र राजनीतिक लडाईंको नेतृत्व कांग्रेसले गरेको थियो ।
राजनीतिक, संवैधानिकमात्रै होइन नैतिक दबाब खेपिरहेका प्रधानमन्त्री ओलीले चालेको संसद् विघटनको कदम विवादरहित बनेन् । पहिलोपटक संसद् विघटन गर्दा ओली शक्तिशाली नेकपाका अध्यक्ष थिए, जोसँग झन्डै दुई तिहाई सांसद पनि थिए, तर दोस्रो संसद् विघटनसम्म पुग्दा ओलीसँग ९३ सांसद (वैशाख २७ मा पाएको विश्वासको मत) मात्रै थिए । त्यसबेला सम्म राजनीतिमा शक्तिशाली मानिएका ओली निकै कम्जोर भएका थिए। तर उनका निकट सल्लहारकाहरुले यो बिषय ओलीलाई जानकारी गराउन चाहेनन् । उनीहरु ‘बादशाहको वस्त्र कति राम्रो भन्दै ओलीको देवत्वकरणको बाटोमा लागे। स्ष्नयिय निर्वाचन र अहिलेको अवस्थाको कारण मध्ये यो नै एक भएको टिप्पणी हुन थालेको छ ।
पाँच दलले घोषितरुपमा विपक्षी गठबन्धन बनाएर संसद् विघटन गर्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको कदमविरुद्ध कानूनी र राजनीतिक संघर्ष सुरु गरे । उनीहरुले ओलीविरुद्धको गठबन्धन फराकिलो बनाउने रणनीति पनि लिएका थिए । कांग्रेस नेतृत्वको विपक्षी गठबन्धनले प्रधानमन्त्री ओलीलाई राजनीतिकरुपमा एक्लाउने र संविधान एवं लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने मुद्दा बनाउन सफल भयो।
तर यसपटकको निर्वाचनमा केही भिन्न संकेत समेत देखापरेका छन् । स्थानीय चुनावको केही स्थानको मतपरिणामले पुराना उम्मेदवार स्किार गर्न मतदाता तयार देखिदैनन् । उनीहरुले यो निर्वाचनमा दलहरुविरुद्ध जनमत प्रकट गर्ने खतरा बढीरहेको देखिन्छ।
प्रतिनिधिसभाको बिघटनविरुद्ध कानूनी प्रतिवादका लागि विपक्षी गठबन्धन सर्वोच्च अदालत गएका थिए । जेठ १० मा १४६ सांसद सर्वोच्चमा उपस्थित भएर टिर दर्ता गराएका थिए । जसमा कांग्रेसका ६१, माओवादी केन्द्रका ४९, एमालेको माधव नेपाल समूहका २३, जसपाको उपेन्द्र यादव–बाबुराम भट्टराई पक्षका १२ तथा जनमोर्चा र स्वतन्त्र एक–एक सांसदको हस्ताक्षरसहित रिट दर्ता भएको थियो ।
३० असारमा सो रिट सम्बवन्धमा फैसला सुनाउदै बिटन बदर र धरा १७६ बमाेिजिम अर्को सरकार गठन गर्न सर्बोच्चले आदेश दिएको थियो । प्रधानमन्त्रीलाई धारा ७६ को उपधारा ७ का पूर्वसर्तहरू आकर्षित हुने अवस्था नै रहने हुँदा त्यसबमोजिम प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गर्न पाउने संवैधानिक अधिकार नरहेको, र प्रतिनिधिसभा उक्त असंवैधानिक विघटनभन्दा पहिलेकै स्थितिमा पुनः स्थापित भई यथास्थितिमै काम गर्न सक्षम र समर्थ रहेको भन्दै सर्बोच्चले आदेश जारी भएको मितिले १३ दिनभित्र प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन बोलाई बैठकका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्न गराउनु भनी आदेश जारी गरेपछि देउवा मुलुककमा प्रधानमन्त्री बन्न पुगे ।
प्रतिनिधिसभाका लागि प्रत्यक्ष तर्फ १ सय ६५ र समानुपतिक तर्फ ११० स्थानका लागि निर्वाचन हुन लागेको हो। जनआन्दोलन २०६२ । ०६३ पछि यो चौथो आम चुनाव हो । २०६५ सालमा संविधानसभाको निर्वाचन भयो । नेपालमा नयाँं संविधान लेख्नु पर्ने यो सभामा राजनीतिक विवादका कारण बिचमा बिघटन हुन पुग्यो। त्यसैगरी २०७० सालमा दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन भयो र संविधान जारी भएपछि त्यसले ब्यबस्थापिका संसदको भूमिका निर्वाह गर्यो । नयाँं संविधान अनुसार २०७४ सालमा नयाँं निर्वाचन भयो र अहिले सो अनुसार दोस्रो निर्वाचन हुने भएको हो।
निर्वाचन आयोगले बैशाख ३० गते एकै चरणमा निर्वाचन समपन्न गरेको थियो । त्यसैको अनुभवको आधारमा सुरक्षा रणनीति तयार पार्ने योजनामा सरकार रहेको एक सुरक्षा अधिकारीले जानकारी दिए । स्ष्नयिय निर्वाचनमा जस्तै यसपटकपनि चार घेराको सुरक्षा रणनीति अपानउने सोच सरकारले राखेको छ। सो पहिलो घेरामा म्यादी प्रहरी, दोस्रोमा जनपद, तेस्रोमा शसस्त्र र चौथोमा नेपाली सेनाले मतदानको सुरक्षा दिने रणनीति यसअघिदेखि नै अपनाइएको छ । स्थानीय निर्वाचनमा भन्दा यसपटकको निर्वाचनमा केही मतदाता थपिएको अनुमान गरिएको छ । स्ष्नयिय चुनावमा भन्दा कम उम्मेदवार छान्नुपर्ने भएकोले मतदातालाई यसपटकको मत पत्र सहज हुुने अपेक्षा गरिएको छ ।
गणतन्त्रपछिको संसदीय समीकरण
नेपालमा संघीय गणतन्त्र स्थापना भएपछि यसभन्दा अघि तीनवटा निर्वाचन भएका छन् । ति मध्य दुईवटा संविधानसभा र एक निर्वाचन प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभाका छन् । २०५८ सालमा विघटित भएको २ सय ५ स्थानमा रहेको प्रतिनिधिसभामा नेपाली कांग्रेस सबैभन्दा ठुलो पार्टी थियो। ति मध्ये आन्दोलनको विरोधमा लागेकाहरुलाई हटाएर सोही प्रतिनिधिसभा पुनस्थापित भएको थियो। जेठ ४ गते सो प्रतिनिधिसभाको म्याग्ना कार्टा घोषणापछि अन्तरिम संविधान बन्यो र सो अनुसार सहमतिका आधारमा ३ सय २५ सदस्य ब्यबस्थापिका संसद बनेको थियो ।
नेपालमा बहुदलीय ब्यबस्था स्थपना भएका ६ वटा आम निर्वाचन मध्ये एक बाहेकमा नेपाली कांग्रेस र एमालेबीचनै प्रतिस्पर्धा हुँदै आएको छ । संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनमा नेकपा माओवादी पहिलो पार्टी भएपनि दोस्रो र तेस्रो भने कांग्रेस र एमाले भएका थिए । बहुदलीय ब्यबस्था स्थापनापछि भएको पहिलो आम निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले बहुमत ल्यायो भने एमाले प्रमुख प्रतिपक्ष बन्न पुग्यो। त्यस लगतै भएको मध्यावधी निर्वाचनमा एमाले पहिलो दल र नेपाली कांग्रेस दोस्रो दल र ०५६ को निर्वाचनमा बहुमत सहित कांग्रेस पहिलो र एमाले दोस्रो दल बन्न पुग्यो । त्यसपछि भएका सबै आम निर्वाचनमा एउटा बाहेक सबैमा एमाले कांग्रेस उछिना उछिन हुने गरेको छ ।
तर यसपटकको निर्वाचनमा केही भिन्न संकेत समेत देखापरेका छन् । स्थानीय चुनावको केही स्थानको मतपरिणामले पुराना उम्मेदवार स्किार गर्न मतदाता तयार देखिदैनन् । उनीहरुले यो निर्वाचनमा दलहरुविरुद्ध जनमत प्रकट गर्ने खतरा बढीरहेको देखिन्छ।
अन्तरिम ब्यबस्थापिका संसद २०६३
नेपाली कांग्रेस : ८६
नेकपा –एमाले : ८३
नेकपा –माओवादीः ८३
नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) : ४८
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी : ६
नेपाल सद्भावना पार्टी –आनन्दीदेवी) : ५
नेपाल मजदूर किसना पार्टी : ४
राष्ट्रिय जनमोर्चा : ३
वाममोर्चा : ३
नेकपा एकीकृत : २
राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टी : २
नेपाल सदभावना पार्टी : १
संविधानसभाको निर्वाचन २०६५ ( प्रत्यक्ष र समानुपतिक )
नेकपा माओवादी : २३९
नेपाली कांग्रेस ११५
एमाले : १०८
मधेशी जनअधिकार फोरम : ५४
तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी : २१
संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन २०७०
नेपाली कांग्रेस : २०६
एमालेः १८४
नेकपा माओवादीः ८३
राप्रपा नेपाल : २४
मधेशी जनअधिकार फोरम ( लोकतान्त्रिक) : १४
राष्ट्रिय प्रजतन्त्र पार्टी : ५
मधेशी जनअधिकार फोरमः १०
तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी : १०
बर्तमान संसदमा बिजयी दलहरुको संख्यात्मक विवरण
एमाले : १२१
नेपाली कांग्रेस : ६३
माओवादी केन्द्र : ५३
लोसपा : १७
संयुक्त समाजवादी फोरमः १७
नेपाल मजदूर किसान पार्टी : १
राष्ट्रिय जनमार्चा : १
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी : १
स्वतन्त्र : १
अन्य : ४
प्रतिक्रिया