सिँचाइ क्षेत्रको कन्तविजोग

गत आर्थिक वर्षभित्र नेपालमा १८ अर्ब रुपैयाँको बस्तु आयात भयो । जसमध्ये कृषि तथा वनजन्य बस्तु आयातको हिस्सा मात्रै चार खर्ब रुपैयाँ छ । कुनै बेला हरियो वन नेपालको धन भनिन्थ्यो । कुनै बेला नेपाललाई कृषि प्रधान देश भनिन्थ्यो । विगतमा नेपालले कृषि तथा वनजन्य उत्पादनहरू निर्यात गरेर उल्लेख्य रूपमा विदेशी मुद्रा आर्जन गथ्र्यो । नेपालको व्यापार नाफामा थियो । तर अहिले व्यापार घाटा छ । व्यापार घाटाको मुख्य कारक भनेकै कृषि तथा वनजन्य उत्पादनको बढ्दो आयत हो । पेट्रोलियम, फलाम, मेसिन तथा पाटपूर्जा, गाडी, औषधि, विभिन्न उपकरणहरू आयात गर्नुको विकल्प नेपाललाई छैन । कतिपय बस्तुहरू स्वदेशमा उत्पादन गर्नभन्दा विदेशबाट आयात गर्दा नेपाललाई फाइदा पनि छ । तर, कृषि तथा वनजन्य बस्तु आयातमा यति ठूलो धनराशि खर्च गरिएकै कारण नेपालको व्यापार घाटा चुलिएको हो । नेपालका करिब ६५ प्रतिशत जनता अहिले पनि कृषिपेसामा आश्रित छन् । यति ठूलो जनसंख्या कृषि पेसामा अवद्ध भएका मुलुकहरू निकै थोरै छन् । तर ती मुलुकहरूले कृषि उपज निर्यात गरिरहेका छन् । कृषिका लागि नेपालको जस्तो अत्यन्त उपयुक्त हावापानी तथा उर्वर माटो नभएका कतिपय मुलुकहरूले समेत कृषि उपज निर्यात गरेका छन् । नेपालको करिब ४० प्रतिशत भूभाग वनजंगलले ढाकिएको छ । तर नेपालको भन्दा कैयौँ गुणा कम क्षेत्रफल वनजंगल भएका मुलुकहरूले समेत वनजन्य बस्तुहरू निर्यात गरेर प्रशस्त आम्दानी गरिरहेका छन् । यता नेपालको अधिकांश वैदेशिक मुद्रा कृषि तथा वनजन्य बस्तु आयातमै खर्च हुने गरेको छ ।

कृषि उत्पादनका लागि सिँचाइको सुविधा अपरिहार्य छ । सिँचाइका लागि नेपालमा जलस्रोत प्रचुर छ । तर अझै पनि आकाशे पानीकै भर पर्नुपर्ने अवस्था छ । नेपाल एकीकरण पूर्व मल्ल, सेन तथा बाइसे चौबिसे राज्यका बेला बनेका सिँचाइका संरचनामै अहिलेसम्म भरपर्नु परेको कहालीलाग्दो अवस्था छ । त्यसबाहेक राणाकाल र पञ्चायतकालमा बनेका सीमित सिँचाइ संरचनाहरूले जेनकेन धानेको अवस्था छ । पञ्चायतकालको उत्तरार्धसम्म पनि नेपाल कृषि उपजमा आत्मनिर्भर थियो । त्यसैले त्यतिबेलासम्म राज्यको तर्फबाट गरिएको सिँचाइको प्रबन्धप्रति सन्तोष मान्नै पर्ने हुन्छ । तर ०४६ सालको परिवर्तन यता राज्यले सि“चाइका लागि ध्यान दिएको देखिँदैन । यो ३२ वर्षको अवधिमा सडक, बिजुली, खानेपानी लगायतका क्षेत्रमा भएका प्रगति उल्लेखनीय छन्, तर सिँचाइको क्षेत्रमा यो यो प्रगति भयो भनेर उल्लेख गर्न सकिने ठाउँ छैन । यतिसम्मकी पञ्चायतकालमै अघि बढाइएको बर्दियाको बबई सिँचाइ आयोजनालाई उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ ।

बर्दियाको बबई नदीको पानी सदुपयोग गरी ३६ हजार क्षेत्रफलमा सि“चाइ पु¥याउने उद्देश्यले आर्थिक वर्ष ०४५/४६ देखि यो आयोजना सञ्चालनमा ल्याइएको थियो । तर अझै सम्पन्न भएको छैन । बबई सिँचाइ आयोजना त उदाहरण मात्रै हो । यस्तो हालतका सि“चाइ आयोजनाको संख्या उल्लेख्य छ । रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना, सिक्टा सिँचाइ आयोजना, महाकाली सिँचाइ आयोजना, भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना, सुनकोसी–मरिन डाइभर्सन आयोजनाको हविगत यस्तै छ । यस्ता आयोजनाको नाममा हालसम्म अर्बौं रुपैयाँ रकम सकियो । तर, किसानले भनेको समयमा खेती गर्न पानी पाएका छैनन् ।

असिञ्चित जग्गामा भन्दा स्थायी रूपमा सिँचाइको व्यवस्था भएको जग्गामा कृषि उत्पादन पाँच गुणासम्म बढी हुन्छ । पाँच गुणासम्मले रोजगारी पाउँछन् । अहिले जे जति भूभागमा खेती गरिएको छ, त्यसको ५० प्रतिशत क्षेत्रमा मात्रै स्थायी रूपमा सिँचाइ सुविधा पु¥याउन सक्ने हो भने नेपाल वार्षिक खर्बाैं रुपैयाँ बराबरको कृषि उपज निर्यात गर्ने अवस्थामा पुग्छ । कृषिसँग सम्बन्धित थुप्रै उद्योगहरू खुल्छन्, लाखौंले रोजगारी पाउँछन् । मुलुक समृद्ध बन्छ । यो कुरा हाम्रो मुलुकका नीति निर्माण तहमा रहनेहरूलाई थाहा नभएको होइन, तर नीति निर्माण तहमै रहनेहरूको अकर्मण्यताका कारण सिँचाइतर्फ ध्यान दिइएको छैन । भएका सिँचाइ संरचनाहरू समेत जीर्ण बन्दै छन् । उदाहरणका लागि आजभन्दा पाँच सय वर्षअघि सेन राजाका पालामा बनेको पाल्पा अर्गेली फाँटको सिँचाइ संरचना अहिले जीर्ण बनिसकेको छ, तर जिर्णोद्धारतर्फ राज्यको ध्यान जान सकेको छैन ।

प्रतिक्रिया