देउवाको स्वभाविक कदम

जनार्दन शर्मा पुनः अर्थमन्त्री नियुक्त भएको विषयलाई लिएर विभिन्न टीकाटिप्पणी सुरु भएका छन् । यतिबेला सामाजिक संजाल, चोक, चौतारी र चिया पसलमा अर्थमन्त्री शर्माको पुनर्नियुक्ति प्रकरणले ठूलो चर्चा पाएको छ । यो प्रकरणलाई अस्वभाविक भन्दै राजनीतिक दल तथा वर्तमान शासन व्यवस्थाको आलोचना पनि बढ्न थालेको छ । सबैभन्दा बढी आलोचना वर्तमान सत्ता गठबन्धनको भएको छ । त्यसमाथि पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आलोचनाको तारो बनेका छन् ।

गत जेठ १४ गते बजेटलाई अन्तिम रूप दिँदै गर्दा अनधिकृत व्याक्तिलाई प्रवेश गराएर बजेटका दर हेरफेर गरेको आरोप अर्थमन्त्री शर्मामाथि लागेको थियो । यो आरोपपछि प्रमुख प्रतिपक्षीदल नेकपा एमालेले अर्थमन्त्री शर्माको राजीनामा मात्रै माग गरेन, उनी उपस्थित संसद्को बैठक नै बहिष्कार गर्ने सिलसिला सुरु गर्यो । सांसदहरूको मागअनुसार सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले असार २२ गते संसदीय विशेष छानविन समिति गठन गरे । छानविन समितिलाई काम गर्न सजिलो होस् भन्दै अर्थमन्त्री शर्माले तत्काल पदबाट राजीनामा दिए । १७ दिनपछि छानविन समितिले अर्थमन्त्री शर्मा दोषी नरहेको ठहरसहित सभामुखसमक्ष प्रतिवेदन बुझायो । प्रतिवेदन बुझाएको पर्सीपल्ट अर्थात गत आइतबार प्रधानमन्त्री देउवाले शर्मालाई पुनः अर्थमन्त्री पदमा नियुक्त गरे । कस्ता घटना स्वभाविक हुन् ? कस्ता घटना अस्वभाविक हुन् ? भन्ने खुट्याउन नसक्नेहरूको प्रभाव सामाजिक सञ्जालमा बढ्दै गएको त छैन ? भन्ने चिन्ता यो प्रकरणले थपेको छ ।


कुनै पनि घटनाको विश्लेषण गर्नुअघि विगतका नजीरको पनि अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ । बहुदलीय संसदीय व्यवस्था पुनस्र्थापना भए यता चार जना अर्थमन्त्री संसदीय छानविन दायरामा परेको देखिन्छ । ०५३ सालमा तत्कालीन अर्थ मन्त्री डा.रामशरण महतले अमेरिकी बैंकमा ४ हजार ६ सय अमेरिकी डलर राखेको कुरा उठ्यो । छानविन समिति गठन पछि उनले राजीनामा दिए । छानविन समितिले निर्दोष रहेको ठहर गरेपछि उनी अर्थमन्त्री पदमा पुनर्नियुक्त भए । यसैगरी तत्कालीन अर्थ मन्त्रीहरू भरतमोहन अधिकारी र सुरेन्द्र पाण्डेमाथि पनि बजेट मस्यौदाका गोप्य प्रावधानहरू कालाव्यापारीलाई चुहाएको आरोप लाग्यो । उनीहरू माथि छानविन समिति गठन भयो, तर पदबाट राजीनामा दिएनन् । छानविन समितिको प्रतिवेदन पनि गोप्य राखियो । तत्कालीन अर्थमन्त्रीहरू अधिकारी र पाण्डेको नजीर हेर्ने हो भने अहिलेका अर्थमन्त्री शर्मा तुलनात्मक रूपमा नैतिकवान देखिन्छन् । किनकी उनले पदबाट राजीनामा दिएर छानविनलाई सहज बनाइदिए । छानविनका क्रममा निर्दोष देखिएपछि पुनर्नियुक्ति स्वभाविक र जायज हो भन्ने कुरा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा.महतको नजीरले पनि पुष्टि गरिसकेको छ ।


छानविन निष्पक्ष भयो वा भएन ? के कति चलखेल भयो ? भन्ने प्रश्नको उत्तर एक ठाउँमा होला, तर छानविन समितिले निर्दोष सावित गरिसकेपछि पनि सम्बन्धित व्यक्तिलाई अपराधी करार गर्दै मन्त्री बन्न अयोग्य छ भन्नु अतिवाद हो । लोकतन्त्रमा अतिवाद चल्दैन । शर्माको राजीनामा स्वीकृतिपछि पनि प्रधानमन्त्री देउवाले अर्को अर्थमन्त्री नियुक्त गरेका थिएनन्, छानविन समितिको प्रतिवेदन कुरेरै बसेका थिए । शर्मा दोषी सावित भए अर्को अर्थमन्त्री नियुक्त गर्ने, निर्दोष सावित भए पुनः उनलाई नै ल्याउनुपर्ने सुझाव प्रधानमन्त्री देउवाले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई स्पष्टरूपमै दिएको समाचार आएको थियो । सकेसम्म असमयमा मन्त्रीहरू हेरफेर गर्नु नपरोस् भन्ने कुरामा प्रधानमन्त्री देउवा स्पष्ट रहेको देखिन्छ । एकीकृत समाजवादीले अघि सारेको मन्त्री हेरफेर प्रकरणमा पनि यो कुरा स्पष्ट भएको थियो । आगामी मंसिरको पहिलो साताभित्र प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन अनिवार्य रूपमा सम्पन्न गर्नुपर्छ । यस्तो अवस्थामा नयाँ अर्थ मन्त्री ल्याउनु व्यावहारिक दृष्टिले पनि उपयुक्त थिएन । छिटोछिटो मन्त्री परिवर्तन गरिनु यसै पनि राम्रो होइन, त्यसमा पनि अर्थ मन्त्रालय भनेको अलि पृथक खालको मन्त्रालय हो । अर्थ मन्त्री छिटोछिटो परिवर्तन गर्दा अर्थतन्त्रमा अस्थिरता उत्पन्न हुन्छ । जसको प्रभाव मुलुकको सबै क्षेत्रले बेहोर्नुपर्ने हुन्छ ।

प्रतिक्रिया