परपीडक स्थानीय सरकार

काठमाडौंमा स्वास्थ्य उपचार गराइरहेकी आफ्नी आमाको सामाजिक सुरक्षाभत्ता कार्ड नवीकरण गर्न गत बिहीबार शर्मिला थापा चितवनको राप्ती नगरपालिका कार्यालय पुगिन् । जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरूले कार्ड नवीकरणका लागि सम्बन्धित व्यक्ति स्वयं नै उपस्थित हुनुपर्ने अडान लिए । पक्षघातका कारण काठमाडौंमा फिजियोथेरापी गराइरहेकी आफ्नी आमा आउन नसक्ने जनाएपछि कर्मचारीहरूले हर्कार्दै भने, ‘टाढा भए एम्बुलेन्समा ल्याउनोस्, नजिक भए, टेम्पो तथा बयल गाडामा हालेर ल्याउनोस्, तपाईंको किचकिच सुन्ने फुर्सद छैन हामीलाई ।’ शर्मिला थापा त उदाहरण मात्रै हुन् । सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिने वृद्धवृद्धा तथा अपांगता भएकाहरूले धेरै पालिकमा यस्ता सास्ती बेहोरेका छन् । हरेक आर्थिक वर्षको पहिलो महिना साउनभित्र सामाजिक सुरक्षा कार्ड नवीकरण गर्नुपर्ने प्रावधान छ । कार्ड नवीकरण प्रक्रियालाई कतिपय पालिकाहरूले धेरै नै सहज बनाइदिएका छन् ।

अशक्त सेवाग्राहीको घरमै गएर कार्ड नवीकरण गरिदिने अथवा उसले इच्छाएको व्यक्तिको हस्ताक्षरमा कार्ड नवीकरण गरिदिने पालिकाहरू पनि उल्लेख्य छन् । तर, केही पालिकाहरूमा भने कसरी हुन्छ दुःख दिने नियत बोकेका कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिहरू छन् । स्थानीय सरकारको मुख्य कर्तव्य भनेकै राज्यद्वारा नागरिकलाई प्रवाह गरिने सेवा सुविधा सरल र सहज रूपमा सम्बन्धित व्यक्तिसम्म पुर्याउनु हो । तर, कतिपय स्थानीय सरकारहरू उल्टो दिशामा छन् । उदाहरणका लागि सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान गर्न थालिएको २८ वर्ष पुगिसकेको छ । तर यति लामो अवधिसम्म पनि बास्तविक असक्तहरू विभिन्न बहानामा पीडित छन् । कसैले नागरिकता प्रमाणपत्र बनाउन नसकेर भत्ता पाइरहेका छैनन्, कसैले कार्ड बनाउन नसकेर भत्ता पाएका छैनन्, कसैले नवीकरण गर्न नसकेर भत्ता पाइरहेका छैनन् । उनीहरूलाई सहजीकरण गर्ने मुख्य दायित्व स्थानीय सरकारको हो । अति अशक्त नागरिकलाई स्थानीय सरकारले घरमै पुगेर राज्यको सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने कानुनमा उल्लेख छ, तर व्यवहारमा भने अति असक्तहरूलाई उल्टै सताउने गरिएको छ ।

स्थानीय सरकारका सन्दर्भमा हाम्रो मुलुकमा अर्को विडम्वना पनि छ । साधन स्रोत, जनसंख्या, भौगोलिक अवस्थाको हिसाबले पालिकाहरूबीच धेरै ठूलो विषमता छ । वार्षिक २५ अर्ब रुपैया“ बजेट भएको काठमाडौं महानगरपालिकादेखि वार्षिक २४ लाख बजेट भएको मनाङको नार्फाभूमि गाउ“पालिकासम्म छन् । तर जनतालाई सेवा प्रवाह गर्ने मामिलामा काठमाडौं महानगरपालिका सबैभन्दा गए गुज्रेको छ । कानुनबमोजिम अति अशक्तहरूलाई घरघरमै पुगेर दिनुपर्ने सेवामा काठमाडौं महानगरपालिकाको ध्यान पुग्न सकेको छैन । अरू महानगरपालिकाको अवस्था पनि करिबकरिब यस्तै छ । हालै सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमार्फत ६ मध्ये पाँच वटा महानगरपालिकाका मेयर नयाँ आएका छन् । नया“मध्ये पनि काठमाडौं महानगरपालिकाका बालेन्द्र शाह फरक पृष्ठभूमि तथा फरक विशेषता बोकेका मेयर हुन् । उनले महानगरको सेवा प्रवाहमा परिवर्तन ल्याउने र त्यसैको देखासिखी देशका अन्य पालिकाले गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो । तर बालेन्द्रको पनि गति र मति उस्तै देखिएको जनगुनासो बढ्न थालेको छ ।

देशका ६ वटा महानगरपालिकाका मेयरहरूको संयुक्त बैठक हालै पोखरामा सम्पन्न भएको छ । बैठकले अन्य पालिकाको तुलनामा महानगरपालिकालाई विशेष अधिकार हुनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । साथै स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ लगायत विभिन्न विषय क्षेत्रसँग सम्बन्धित विद्यमान संघीय कानुनको परिमार्जन र नयाँ कानुनको निर्माणसँगै महानगरपालिकाहरूका लागि संघीय संसद्बाट छुट्टै ऐन जारी गर्नसमेत अनुरोध गरेको छ । महानगरपालिकालाई छुट्टै ऐनको आवश्यकता रहेको कुरामा कुनै विवाद छैन । तर जनतालाई सेवा प्रवाह गर्न महानगरपालिकाहरूलाई विद्यमान कुनै पनि कानुनले छेकेको छैन ।

महानगरपालिकाको विषेशता भनेकै ठूलो जनसंख्या हो । महानगरपालिकामा देशका प्रायः सबै भेगका जनताको बसोबास हुन्छ । जनसंख्याको तुलनामा मतदाताको संख्या कम हुन्छ । मतदाता नामावली अरू पालिकामा भए पनि महानगरपालिकामा कर तिर्ने जनसंख्या ठूलो हुन्छ । तर अधिकांश महानगरपालिकाहरूले मतदाता तथा स्थायी बसाइँसराइ ल्याएकाहरूलाई बाहेक अरूलाई आफ्ना नागरिक ठान्ने गरेका छैनन् । मुख्य समस्या यहीँनेर हो । स्थायी ठेगानाका आधारमा भन्दा पनि जो जुन पालिकामा बसोबास गरेको छ त्यही पालिकामार्फत सेवा पाउने प्रबन्ध गर्नु जरुरी छ ।