राजनीतिज्ञ तथा भाषाविज्ञ डा. गोपाल ठाकुरसँग सौर्य दैनिकका लागि देवेन्द्र थुम्केलीले नेपालमा प्रचलित भाषा र तिनको अवस्थाका बारेमा केन्द्रित रही गरेको संवादः
० भाषा आफैमा के हो र यसको महत्व के छ ?
–भाषा अति सामान्य रूपमा संवाद र सञ्चारको माध्यम भनेर बुझिन्छ । तर यसले अमूक मातृभाषी समाजको जीवनशैली, लवाइखवाइ, उत्पादन पद्धति, वंशानुगत सीप, भौगोलिक वातावरण र वंशानुगत गुणसमेतलाई अभिव्यक्त गरिरहेको हुन्छ । त्यसैले यसको महत्व सम्बन्धित भाषाभाषीहरूको अस्तित्वसँग गाँसिएको हुन्छ । यसबारे भाषाशास्त्रीहरूको ठहर केसम्म छ भने कुनै भाषा लोप भयो भने त्यस मातृभाषी समाजको सिंगो संस्कृति हराउँछ जसको पुनः क्षतिपूर्ति सम्भव हुन्न । त्यसैले भाषालाई पुनर्जीवन दिने अभियानहरू पनि चलेको देखिन्छ ।
अचेल भाषाको अस्तित्वलाई अति सामान्य रूपमा लिने र मूलतः रोजगारीसँग जोडेर महत्वहीन ठान्ने प्रवृत्तिको विकास भएको पनि पाइन्छ । तर स्टालिनले भाषा र सम्बन्धित मातृभाषी समाजको उत्पादन पद्धतिको बीच गहिरो सम्बन्ध बताउनुभएको छ । उहाँका अनुसार यदि कुनै भाषा मर्छ भने सम्बन्धित मातृभाषी समाज पनि मर्छ किनभने भाषा मरुञ्जेल त्यस समाजले आफ्नो मौलिक उत्पादन पनि छोडिसकेको हुन्छ । उदाहरणको लागि सोभियत संघमा रुसी भाषा हावी हुँदा ९० को दशकसम्म उत्पादन ठप्प भएको थियो र अन्ततः उत्पादन संकटकै कारण सोभियत संघ तासको पाताले बनेको घर सावित हुन पुग्यो । तसर्थ भाषाले जानिँदो नजानिँदो रूपमा देशको अर्थतन्त्रमा पनि टेवा पु¥याइरहेको हुन्छ ।
० नेपालमा भाषाको पछिल्लो अवस्था कस्तो छ ?
–भारतको दार्जिलिङबाट आएका सूर्यविक्रम ज्ञवाली, धरणीधर कोइराला र पारसमणि प्रधानको सल्लाह र सिफारिसमा वि.सं. १९९० मा खस, पर्वते हुँदै गोरखा भाषामा उक्लेको शासकीय भाषाको नामाकरण नेपाली हुन पुग्यो । संवैधानिक रूपमा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५ र नेपालको संविधान, २०१९ ले यो एकमात्र भाषालाई नेपालको राष्ट्रभाषा र सरकारी कामकाजको भाषा मानिरह्यो । यसै अनुसार पञ्चायतकालभरि ‘एक राजा एक देश, एक भाषा एक भेष’ को कसरत पनि जारी रह्यो । यहाँसम्म कि राजा र राजतन्त्रकै गुणगान पनि भोजपुरी भाषामा किन गरिस् भनेर पं. दीपनारायण मिश्रले केही समय अञ्चलाधीशको बन्दी पनि बस्नु परेको थियो । म स्वयं पनि २०३९ र २०४० सालमा ‘मुखिया जी चोर कइसे’ भोजपुरी नाटक लेखे–खेलेवापत राजकाज मुद्दामा २०४१ सालमा कारागार बस्नु परेकै हो । यो परिवेशलाई २०४६ सालको संयुक्त जनान्दोलनको बलमा निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको कवचमा चलेको स्वेच्छाचारी राजशाहीको ठाउँमा संवैधानिक राजशाहीअन्तर्गत बहुदलीय संसदीय व्यवस्था पुनस्र्थापित हुँदा बदल्ने प्रयास त गरियो तर त्यति बल पुग्न सकेन ।
फलतः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ ले नेपाली भाषालाई एकमात्र राष्ट्रभाषा र सरकारी कामकाजको भाषाको मान्यतालाई कायम राख्यो । तर नेपालीतर भाषाहरू राष्ट्रिय भाषा कहलिए र क्रमशः सञ्चार जगतमा अन्य भाषाहरूको पनि प्रवेश भयो । शिक्षामा पनि केही नेपालीतर भाषाहरूलाई विषयको रूपमा पठन–पाठन गराउन पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तकहरू तयार गराइए । तर राजनीतिक र नोकरशाहीवृत्तमा उही पुरानो पञ्चायती मानसिकता नै हावी रह्यो । त्यसैले ती पाठ्यपुस्तकहरू आशातीत रूपमा लागू हुन सकेनन् । २०५५ सालतिर काठमाडौं महानगरपालिकाले नेवार भाषा तथा धनुषा जिल्ला विकास समिति र राजविराज नगरपालिकाले मैथिली भाषालाई स्थानीय स्वशासन ऐन, २०५५ अनुसार नेपालीका अतिरिक्त सरकारी कामकाजको भाषा घोषित गर्दा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले नै त्यस कदमलाई अवैधानिक ठह¥याइदिन पुग्यो । संसदीय अभ्यासमा रहेका राजनीतिक दलहरूले संसदीय पद्धति अनुसार यसलाई सच्याउन कुनै प्रयत्न पनि गरेनन् ।
यसै क्रममा २०५२ सालदेखि नेकपा (माओवादी) को नेतृत्वमा जारी जनयुद्ध र त्यसको जगमा २०६२÷०६३ मा उठेको जनविद्रोहको बलमा राजशाही सत्ताच्यूत भई नेकपा (माओवादी) र सात दलले जारी गरेको नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले पहिलो पटक नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरूलाई राष्ट्रभाषाको मान्यता त दियो तर सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा एकमात्र नेपाली भाषा कायमै रह्यो । दुर्भाग्य भनौँ नेकपा (माओवादी) तथा पहिचान केन्द्रित दलहरूको वर्चस्व रहेको पहिलो संविधानसभाले संविधान लेख्न सकेन । फलस्वरूप दोस्रो संविधानसभामा यथास्थितिवादीहरूकै वर्चस्व पुनः कायम भयो । परिणामतः २०७२ मा जारी नेपालको संवधानले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ मा रहेको राष्ट्रभाषा र सरकारी कामकाजको भाषासम्बन्धी प्रावधानलाई नै निरन्तरता दियो । तर यस संविधानले प्रदेश सरकारलाई नेपालीका अतिरिक्त अन्य भाषाहरूलाई सरकारी कामकाजको भाषा तोक्ने अधिकार दिएको छ भने भाषा आयोगलाई पनि अस्तित्वमा ल्याएको छ ।
यति हुँदाहुँदै कुनै पनि प्रदेशले नेपालीका अतिरिक्त अन्य कुनै भाषालाई अहिलेसम्म सरकारी कामकाजको भाषा तोक्न नसक्नु दुःखदायी नै ठहर्छ भने भाषा आयोगलाई लामो समयसम्म पूर्णता नदिनु र पूर्णता दिँदा पनि नेपाल सरकारले एक–दुईजना बाहेक भाषाशास्त्री–भाषाकर्मीहरूको सट्टा प्रखर कविहरूलाई नै भाषा आयोगमा सदस्य पठाउनु भाषाहरूको उत्थानको लागि सुहाउँदो वातावरण आउन अझै समय लाग्ने देखिन्छ । एकातिर यस्तो परिवेश छ भने आफ्नै बलमा घिटिघिटि बाँचिरहेका भाषाहरूको एउटै आधार भाषिक वक्ताहरूको जनसंख्या हो ।
जनसंख्याको कुरा गर्नेबित्तिकै नेपालको ८२ प्रतिशत जनसंख्याले भारोपीय परिवारका ४८ भाषा बोल्छ भने १७ प्रतिशत जनसंख्याले चिनियाँ–तिब्बती परिवारका ७० भाषा र बाँकी जनसंख्याले आग्नेय–एसियाली, द्रविड, अफ्रिकी–एसियाली र परिवार नखुलेको कुसुण्डा भाषालगायत अन्य भाषाहरू बोल्ने गर्दछन् । यसरी एकातिर धेरै जनसंख्याले थोरै भाषा बोल्ने र थोरै जनसंख्याले धेरै भाषा बोल्ने स्थिति रहेकोमा निश्चित रूपमा दोस्रो समूहका भाषाहरूको वक्ता संख्या थोरै हुन जान्छ जो जोखिममा पर्ने देखिन्छ नै ।
यसको साथै राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय आवश्यकता र कतिपय अवस्थामा भाषिक साम्राज्यवादको चपेटमा रोजगारीको नाममा ठूलै जनसंख्याले बोल्ने भाषा पनि जोखिममा छन् । स्वयं नेपाली पनि अंग्रेजीको चापमा परी सुरक्षित छैन ।
अतः बहुभाषिकतालाई इन्कार गरेको खण्डमा नेपाली पनि अन्ततः सुरक्षित रहने अवस्थामा छैन ।
जनसंख्याको कुरा गर्नेबित्तिकै नेपालको ८२ प्रतिशत जनसंख्याले भारोपीय परिवारका ४८ भाषा बोल्छ भने १७ प्रतिशत जनसंख्याले चिनियाँ–तिब्बती परिवारका ७० भाषा र बाँकी जनसंख्याले आग्नेय–एसियाली, द्रविड, अफ्रिकी–एसियाली र परिवार नखुलेको कुसुण्डा भाषालगायत अन्य भाषाहरू बोल्ने गर्दछन् । यसरी एकातिर धेरै जनसंख्याले थोरै भाषा बोल्ने र थोरै जनसंख्याले धेरै भाषा बोल्ने स्थिति रहेकोमा निश्चित रूपमा दोस्रो समूहका भाषाहरूको वक्ता संख्या थोरै हुन जान्छ जो जोखिममा पर्ने देखिन्छ नै
० संरक्षणको अभावमा नेपालमा प्रचलित कतिपय भाषा लोपोन्मुख अवस्थामा पुगेका छन् नि ।
–संरक्षणको अभाव र रोजगारीको अवसरको अभावले गर्दा मूलभूत रूपमा आदिवासी जनजातिहरूका धेरै भाषाहरू लोपोन्मुख अवस्थामा पुगेका छन् । यसको अर्को कारण अन्तर्भाषिक विवाह पनि हो । नेपालमा नेपालीभाषी पुरुषसँग अन्य भाषाभाषी महिलाको विवाह हुँदा ती महिलाले आफ्नो मातृभाषा छोड्नै पर्ने हुन्छ तर अन्य भाषाभाषी पुरुषसँग नेपाली भाषी महिलाले विवाह गर्दा पछिल्लो पुस्ताले नै पुख्र्यौली भाषा छोड्ने बाध्यता आइलाग्दो रहेछ । यसको मुख्य कारण शासकीय भाषा नेपालीमा अवसरका बढी सम्भावना देखिनु नै हो ।
० नेपालमा बोलिने भाषाको संरक्षणमा राज्यको ध्यान नपुगेकै हो ?
–राज्यको ध्यान नपुगेको त नभनौँ लामो राजशाहीले एकभाषी नीति नै बनाएर अगाडि बढेको थियो भने राजशाहीको अन्त्यपछि पनि यस मामिलामा शासकीय संयन्त्रहरू एकभाषी मानसिकताभन्दा माथि उठ्न चाहेको देखिँदैन । उदाहरणको रूपमा नेपाली अतिरिक्तका भाषाहरूमा तयार भएका पाठ्यपुस्तकहरू पठनपाठनमा छैनन् । गोरखापत्रमा नयाँ नेपाल पृष्ठमा आउने मातृभाषाहरू सुरूमा दुई पृष्ठ पाक्षिक रूपमा आउँथ्यो । पछि एक पृष्ठ पाक्षिक रूपमा झ¥यो । ओली सरकारले निश्चित अवधि नै नतोकिकन मन लागेका बेला कुनै भाषाको एक पृष्ठ प्रकाशन गर्न सुरू ग¥यो जसको निरन्तरता अहिले देउवा सरकारसम्म पनि देखिएको छ । २०५१ सालमा रेडियो नेपालले नेपाली, हिन्दी र अंग्रेजीबाहेकका केही भाषामा समाचार सुरू ग¥यो तर अनुवादभन्दा अगाडि बढ्न सकेन । साथै अन्तर्राष्ट्रिय विषयवस्तु पनि त्यहाँ राख्ने गरिएको पाइएन । अहिले प्रादेशिक रूपमा ती भाषाहरूमा समाचार र कार्यक्रम प्रसारण भए पनि सबै ठाउँमा सुनिँदैन र सुनिँदा पनि स्तरीय हुन नसकेको गुनासो यथावत छ । संविधानले स्वयं पनि संघीय तहमा बहुभाषिकताको अभ्यासको ढोका बन्द नै राखेको छ ।
० संस्थागत रुपमा विद्यालयदेखि विश्वविद्यालय, प्रज्ञा–प्रतिष्ठान एवम् भाषा आयोग नै छन् त । यिनले कसरी काम गरिरहेका छन् ?
–विद्यालयका लागि पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक कतिपय भाषामा बनेका छन् । तर पाठ्यक्रममा भाषाको विकल्पमा स्थानीय शिक्षालगायत गणित, विज्ञान, अर्थशास्त्र जस्ता विषयहरू राखिनु दुर्भाग्य हो भने कुनै पनि ठाउँमा नेपालीतर भाषा विषय पढाउने शिक्षकको व्यवस्था अझै पनि राज्यले गरेको छैन । विश्वविद्यालयमा नेवार, मैथिली र हिन्दीले प्रवेश पाएका छन् तर विद्यालयस्तरमा ती विषयमा पठनपाठनको अवस्था शुन्यमा रहेसम्म विश्वविद्यालयमा विद्यार्थीकै अभाव रहन्छ । बाँकी भाषाहरूले त प्रवेश नै पाएको छैन । जहाँसम्म प्रज्ञा–प्रतिष्ठानको कुरो छ, भाषिक रूपमा नेपाली बाहेकको विज्ञताको कुनै अर्थ देखिँदैन । यदाकदा नेपालीतर भाषामा पनि पुस्तकहरू छापिन्छन् तर विना मनको नौकर दुश्मन जस्तै । म संयोजक रहेको गोपाल अश्क र दिनेश गुप्तासहितको सम्पादकमण्डलले नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानको प्रायोजनमा भोजपुरी–भोजपुरी–नेपाली–अंग्रेजी शब्दकोश तयार ग¥यो । नेपालीमा हिज्जे विवादले त्यो शब्दकोश केही वर्ष अड्क्यो । पछि त्यसको पृष्ठ व्यवस्थापन गर्ने जनशक्ति नभएकोले पृष्ठ व्यवस्थापन बाहिरैबाट सम्पादकहरूले गराएर ल्याएमा मात्रै छाप्ने भनियो । के नेपालीका लागि त्यस्तै प्रावधान छ त ? कि भोजपुरी भाषीहरूको करको अंश नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानमा जाँदैन । तैपनि यस्तो सौतेनी आमाको व्यवहार किन ? यति हुँदाहुँदै पनि म स्वयंले पृष्ठ व्यवस्थापन गरेर पठाउँदा त्यो शब्दकोश छापिएको हो । भाषा आयोगको बारेमा माथि भनिसकेको छु । तैपनि अपुग भाषा आयोगले यस क्षेत्रमा तुलनात्मक रूपले अहिलेसम्म राम्रै काम गरेको देखिएको छ । अब के गर्छ हेर्न बाँकी छ ।
० के यी संस्था आफ्नो उद्देश्यअनुरुप अगाडि बढ्न सकेका छैनन् त ?
–पहिला त उद्देश्य नै प्रस्ट छैन र जहाँसम्म प्रस्ट छ पञ्चायतकालीन एकभाषी शासकीय मानसिकता राजनीतिक र नोकरशाही संयन्त्रमा अद्यपि यथावत छ । भाषा आयोगलाई लामै समयसम्म अपूरो–अधूरो राख्नु र पूरा गर्दा पनि संवैधानिक मापदण्डलाई नै मिचेर कतिपय नियुक्ति गरिनु त्यसलाई प्रतिविम्बित गर्दछ ।
० हुनत भाषा आयोग बनाउनमा यहाँको विशिष्ट भूमिका रहेको छ । किन यसले आफ्नो लक्ष्यलाई समात्न सकेको छैन ?
–निश्चित रूपमा पहिलो संविधानसभाको सांस्कृतिक र सामाजिक ऐक्यबद्धताको आधार निर्धारण समितिको जिम्मामा भाषा र संस्कृति क्षेत्र थिए । त्यसअन्तर्गत दुइटा उप–समितिहरू बनेका थिएः भाषा उपसमिति र संस्कृति उपसमिति । भाषा उपसमितिको संयोजक भएर मैले काम गर्ने अवसर पाएँ । त्यसै उपसमितिले समग्र भाषा नीतिसँगै भाषा आयोग गठनको सिफारिस गरेको थियो । दोस्रो संविधानसभाले त्यस सिफारिसमा भाषा आयोगको लागि निर्धारित क्षेत्रलाई अत्यधिक सीमित गरेर भाषा आयोगको गठन गर्ने गरी संविधान बनायो ।
उदाहरणको लागि भाषा आयोगले नेपाल सरकारलाई संघीय स्तरमा नेपालीका अतिरिक्त अन्य कुन कुन भाषालाई सिफारिस गर्नु पर्ने हो पहिलो पटकका लागि गठन भएको पाँच वर्षभित्र गर्ने र त्यसपछि आवश्यकतानुरूप अन्य भाषाहरूका लागि पनि सिफारिस गर्दै जाने प्रावधान थियो जसलाई चटक्कै हटाइयो । गठन भएपछि धेरै समयसम्म आयोग अध्यक्षमात्रको एक सदस्यीय रह्यो । तैपनि भाषा आयोगले केही भाषाहरूको सर्वेक्षण, इतिहासलेखन, पाठ्यसामग्री बनाएकै हो ।
प्रादेशिक गोष्ठी र स्थलगत अध्ययनको आधारमा प्रादेशिक स्तरमा सरकारी कामकाजको भाषाको सन्दर्भमा सिफारिस गरेकै हो । केही वर्षपछि ओली सरकारले विषय नै नमिले पनि एकजना सदस्यको नियुक्ति ग¥यो र छैटौँ वर्षको अन्तिम घडीमा भर्खरै देउवा सरकारले एक–दुई जनाबाहेकको हकमा विषय विज्ञता र अनुभवको वाञ्छनीयतालाई ख्यालै नगरी बाँकी सदस्यहरू नियुक्त गरेको छ ।
सरकारी कामकाज, शिक्षा, सञ्चार, मनोरञ्जनलगायत भाषा प्रयोगका हरेक क्षेत्रलाई धरातलीय यथार्थ अनुरूप बहुभाषिकतामा लानु अहिलेको टड्कारो आवश्यकता हो । त्यसका लागि उत्पादनशीलता बढाउनु पहिलो शर्त हो जसले रोजगारीको अवसर स्वदेशमै बढाउँछ र वैदेशिक रोजगारको लागि वैदेशिक भाषाहरू सिक्नै पर्ने बाध्यताबाट उन्मुक्ति दिलाउनुको साथै मातृभाषाप्रति आकर्षण बढाउँछ
० यसमा दलीय रुपमा कार्यकर्तालाई नियुक्ति गर्नेबाहेक भाषाका क्षेत्रमा हुनुपर्ने काम भएको पाइँदैन नि !
–कुनै पनि राजनीतिक व्यवस्थामा तटस्थतामा कुनै पनि नियुक्ति हुँदैन । राजशाहीमा राजभक्त पञ्चहरू नै नियुक्त हुन्थे । एक प्रकारको एकदलीय तानाशाही थियो निर्दलीयताको नाममा । दलीय व्यवस्था आएपछि निश्चित रूपले शासकीय दलहरूकै सापेक्षतामा त्यस्ता नियुक्तिहरू हुँदै आएका छन् । तर दलीय सापेक्षताको साथै विषय विज्ञतालाई समेट्दा आलोचना खेप्नु पर्दैनथ्यो जो हुन सकेको देखिँदैन । हरेक दलसँग प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा आस्था राख्ने भाषाशास्त्री–भाषाकर्मीहरू छन् । यो विषय हेर्न पार्टी संयन्त्रहरू पनि छन् । तर तिनीहरूसँग यसबारे विमर्श गरेर यस्ता नियुक्तिहरू भएको व्यवहारमा देखिँदैन । यसको साथै जुन बेला जे पाए खाद्य–अखाद्य जे भए पनि खाइहाल्ने मानवीय दुर्बलताले पनि उतिकै काम गरेको देखिन्छ । यसले कार्य सम्पादनमा समस्या त आउँछ नै ।
० भाषा जस्तो मानव समुदायको संवेदनशील क्षेत्रमा राज्य र विशेष गरी राजनीतिक पार्टीको ध्यान जान नसक्नुको कारण के रहेछ ?
–राज्य र राजनीतिक पार्टी पनि समकालीन समाजको प्रतिबिम्ब हुन् । समाज जति परिष्कृत हुन्छ राज्य र राजनीतिक पार्टी पनि क्रमशः परिष्कृत हुँदै जाने हो । हाम्रो समाजले नै संस्कृतिलाई विलासिताको साधनको रूपमा सदुपयोग र दुरुपयोग गर्ने गरेको छ । भाषा पनि संस्कृतिकै अंग हो । अतः स्वभावैले आफ्नो भाषा जति प्यारो लाग्छ अर्काको त्यति साह्रो लाग्दैन । त्यसैले शासन त बदलियो तर शासकीय मानसिकता र अवस्था बदलिएको छैन । अतः शासकीय भाषाको निरन्तरतामा नेपाली नै रहनु अस्वाभाविक ठहर्दैन । यसका लागि शासकीय स्वरूप, राजनीतिक प्रणाली, निर्वाचन प्रणाली र न्यायिक स्वरूप सबैमा परिमार्जन आवश्यक छ । किनभने यी सबै क्षेत्रले बहुभाषिकताको अभ्यासलाई अझसम्म सहज ठानेको देखिँदैन । त्यसैले दिनहुँ एकथरी भाषा मर्दैछ भने अर्काथरी भाषाको विस्तार हुँदैछ । तर यसले निम्त्याउने जैविक विविधतामा ह्रासको अवस्था अन्ततः मानवीय संकटकै द्योतक हुने अवश्यम्भावी छ । वैश्विक अध्ययनले देखाएको छ भाषिक विविधता भएको ठाउँमा जति जैविक विविधता छ भाषिक विविधता न्यून भएको ठाउँमा जैविक विविधता पनि न्यून छ । यतातिर राज्य र राजनीतिक दलहरूको ध्यान जान जरूरी छ ।
० यसको कारण भाषाप्रति राज्यको एकल सोच नै हो त ?
–अवश्य पनि । भाषाप्रति राज्यको एकल सोच नै भाषा लोपको कारक तत्व हो ।
० पछिल्लो समय भाषिक आन्दोलन पनि कमजोर बन्दै गइरहेको छ’ नि ?
–संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कार्यान्वयनलाई आम जनमानस पर्खेर बसेको छ । सबैभन्दा पहिलो त हामीकहाँ चाहिएको हो राष्ट्रिय पहिनामा आधारित संघीयता तर थोपरिएको हो भौगोलिक संघीयता । यो पनि हिजोको एकात्मक सोचको उपज हो । जसोतसो आंशिक रूपमै भए पनि मधेश प्रदेश राष्ट्रिय पहिचानमा आधारित भएर स्थापित भएको छ । यति हुँदाहुँदै जे जति भएको छ, त्यो पनि सफल कार्यान्वयन गर्न संघीय तहले चाहेको देखिँदैन ।
प्रदेशहरू अधिकारसम्पन्न बनाउने चाहेकै छैन । सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्री, गृह वा आन्तरिक मामिलामन्त्रीहरूले समय समयमा संघीय राजधानीमा आएर प्रधानमन्त्रीदेखि राजनीतिक दलका प्रमुखहरूसँग प्रदेशलाई प्रहरी, प्रशासनलगायतका क्षेत्रमा अधिकारसम्पन्न बनाउन गरेका हारगुहार यसैको परिचायक हो । अतः संघीयताको सफल नक्सांकन र अभ्यास अझै हुन बाँकी छ । त्यसैले उकुसमुकुसका आवाज उठ्नुका साथै प्रतिगामीहरू पनि सलबलाएको देखिन्छ बेला बेलामा । यदि त्यस्तो स्थिति आयो भने जनता फेरि उठ्न सक्छ र भाषा आन्दोलन पनि परिमार्जनसहित उठ्ने सम्भावनालाई इन्कार गर्न सकिँदैन ।
० यहाँको अध्ययनको क्षेत्र पनि भाषा नै रहेकाले आगामी दिनमा विद्यालय, विश्वविद्यालय, प्रज्ञा–प्रतिष्ठान तथा भाषा आयोग लगायतका भाषासँग जोडिएका राज्यका संरचनाले के कस्ता कार्यक्रम अगाडि बढाउनुपर्ला ?
–शिक्षाको सुरुवात मातृभाषाबाट हुनुपर्छ र पछि विषयको रूपमा भाषाहरूको पाठ्यक्रम विश्वविद्यालयसम्म लागू हुनु पर्दछ । प्रज्ञा–प्रतिष्ठानहरू पालिका स्तरसम्म पुग्नु पर्दछ र भाषा आयोग एवं भाषासँग जोडिएका राज्यका संरचनाहरूले लोप भएका भाषाहरूको अभिलेखीकरण, लोपोन्मुख भाषाहरूको सबलीकरण, सबल भाषाहरूको प्रयोगको क्षेत्र विस्तार तथा सरकारी कामकाजमा प्रयोगको दायरा फराकिलो गर्ने गरी अगाडि बढ्नु पर्दछ ।
० देश संघीयतामा गइसकेपछि स्थानीय एवम् प्रदेश सरकारले भाषाका क्षेत्रमा के कसरी काम गरिरहेका छन् ?
–अहिलेसम्म हात लाग्यो शुन्य ।
० अन्त्यमा, साँच्चिकै भाषाका क्षेत्रमा हुनुपर्ने के हो ?
–सरकारी कामकाज, शिक्षा, सञ्चार, मनोरञ्जनलगायत भाषा प्रयोगका हरेक क्षेत्रलाई धरातलीय यथार्थ अनुरूप बहुभाषिकतामा लानु अहिलेको टड्कारो आवश्यकता हो । त्यसका लागि उत्पादनशीलता बढाउनु पहिलो शर्त हो जसले रोजगारीको अवसर स्वदेशमै बढाउँछ र वैदेशिक रोजगारको लागि वैदेशिक भाषाहरू सिक्नै पर्ने बाध्यताबाट उन्मुक्ति दिलाउनुको साथै मातृभाषाप्रति आकर्षण बढाउँछ ।
प्रतिक्रिया