दलहरूको असफलता

राजनीतिकदलहरू जबसम्म पारदर्शी हुँदैनन् तबसम्म भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्रयास सार्थक हु“दैन । दलहरूमा जबसम्म आन्तरिक लोकतन्त्र हुँदैन तबसम्म सरकारले जनताले लोकतन्त्रको प्रत्याभूत गर्न संभव हुँदैन । दुर्भाग्यवस हाम्रो देशका दलहरू न पारदर्शी छन्, न त दलहरूभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र छ । दल भनेका लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाका मुहान मात्रै होइनन् लोकतन्त्रको कार्यान्वयन गर्ने निर्विकल्प निकायसमेत हुन् । त्यसैले दलहरू नसुध्रिएसम्म मुलुकमा उत्पन्न विकृतिहरू सुधार हुने संभावना छैन । तर दलहरूले अझै पारदर्शी हुने लक्षण नदेखाएको राष्ट्रिय सूचना आयोगले जनाएको छ । नेपालको संविधान (२०७२) दलका नेताहरूले निर्माण गरेका हुन् ।

उनीहरूले सूचनाको हकलाई जनताको मौलिक अधिकारका रूपमा राखेका छन् । सूचनाको हकसम्बन्धी कानुन पनि दलका नेताहरूले नै बनाएका हुन् । तर दलहरूभित्र सूचनाको हकसम्बन्धी संवैधानिक तथा कानुनी प्रावधान लागू हुन सकेको छैन । राष्ट्रिय सूचना आयोगले पारदर्शी बन्न ताकेता गरेको गरै छ, तर दलहरूले अटेरी गरिरहेका छन् । आयोगले कानुनबमोजिम दर्ता भएका राजनीतिक दलको वेबसाइट अध्ययन गर्दा अधिकांश राजनीतिक दलले सूचनाको हक पालना नगरेको बुधबार विज्ञप्तिमार्फत जनाएको छ । कानुनमा व्यवस्था भएअनुसार सार्वजनिक निकायले हरेक तीन÷तीन महिनामा निकायमा हुने गतिविधिको अद्यावधिक गरी प्रकाशित गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, राजनीतिक दलदेखि विभिन्न सार्वजनिक निकायले सूचनाको हकको पालना गरेकोे नदेखिएकाले उक्त आदेश जारी गरिएको आयोगका प्रमुख सूचना आयुक्त महेन्द्रमान गुरुङले बताएका छन् ।

राजनीतिक दल भनेका सार्वजनिक संस्था हुन् । शासन सत्ता सञ्चालन गर्ने पनि राजनीतिक दलहरूले नै हो । तर, दलहरू निश्चित व्यक्तिहरूको सिन्डिकेटमा सञ्चालन हुने गरेका छन् । पहिलो कुरा त दलका निश्चित नेताहरूले जसलाई चाहन्छन् उसैले मात्रै सदस्यता पाउने अभ्यास छ । दलहरूले विधानमै यस्तो व्यवस्था गरेका छन् । आफूले सदस्यता दिएका व्यक्तिहरूलाई जम्मा गरेर अधिवेशनको औपचारिकता पूरा गरिन्छ । दल सञ्चालनका लागि ठूलो रकम चाहिन्छ । देशभर रहेका २२ हजार मतदान केन्द्रसम्म संगठन पुर्याउन सानो रकमले पुग्दैन । चुनावमा उम्मेदवार खडा गर्न तथा प्रचारप्रसारका लागि उत्तिकै खर्च चाहिन्छ । अझ पछिल्लो दिनमा त जसले बढी रकम खर्च गर्न सक्यो उसैले चुनाव जित्ने होडबाजी सुरु भएको छ । जसका कारण प्रमुख दलहरूको वार्षिक खर्च अर्बाैं हुने गरेको छ । तर त्यो खर्चको स्रोत के हो त ? भन्ने प्रश्न निकै पेचिलो बनेको छ ।

किनकी यो खर्चको स्रोत खुलाउन दलहरू चाहँदैनन् । केही दिनअघि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममै भने, ‘गाउँपालिका अध्यक्षको उम्मेदवारले १० करोड रुपैयाँसम्म खर्च गरेको जानकारी मैले पाएँ ।’ यसैगरी केही महिनाअघि नेपाली कांग्रेसका पूर्वमहामन्त्री डा.शशांक कोइरालाले भनेका थिए, ‘२०६४ सालमा चुनाव लड्दा मेरो ८० हजार रुपैयाँ खर्च भयो, ०६९ सालमा दुई करोड रुपैया“ खर्च भयो, ०७४ सालमा चुनाव लड्दा ६ करोड रुपैया“ खर्च भयो ।’ डा. कोइराला पूर्वी नवरपरासी जिल्लाको क्षेत्र नं १ बाट प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन लड्दै आएका छन् ।

कांग्रेस नेता डा.कोइरालाले इमानदारीपूर्वक आफैँलाई उदाहरण दिएर लोकतन्त्रमा प्रवेश गरेको विकृति उजागर गर्ने प्रयास गरेका हुन् । केही अपवादलाई छाड्ने हो भने १ सय ६५ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा यही हालत छ । उम्मेदवारहरूले आफ्नो पैत्रिक सम्पत्ति बेचेर यत्रो खर्च गरेका होइनन् । पूर्णकालीन राजनीतिमा लागेका कारण उनीहरूको वैधानिक कमाइको स्रोत यति ठूलो छैन । उनीहरूले कसैबाट रकम लिएरै यसरी खर्च गर्ने गरेका हुन् । उनीहरूले कस्ता व्यापारीसँग रकम लिन्छन् ? ती व्यापारीहरूले राज्य संयन्त्रलाई कसरी दुरुपयोग गर्छन् ? भन्ने प्रश्नको उत्तर ‘ओपन सेक्रेट’ जस्तै छ । उदाहरणका लागि उमेश श्रेष्ठ र विनोद चौधरी नेपाली कांग्रेसको विधानभन्दा माथि छन् ।

पैसाकै आधारमा एमालेले राज्यलक्ष्मी गोल्छालाई संविधानसभा सदस्य बनाएको यथार्थता लुक्न सकेको छैन । सानो पसल थापेका सिपी मैनालीले समेत शेखर गोल्छालाई संविधानसभा सदस्य बनाएको उदाहरण छ । राजनीतिक दल तथा तीनका नेतालाई पैसा दिने व्यापारीहरूको मनोमानी राज्यको ढुकुटीमा के कति छ ? भन्ने कुरा चालु आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणका क्रममा छरपष्ट भइसकेको छ । बजेटलाई अन्तिम रूप दिन मध्यरातमा बस्ने अत्यन्त गोप्य बैठकमा कलाव्यापारीहरूको भूमिका निर्णायक हुने अवस्था निकै नै भयावह हो । यस्तो अवस्थालाई लोकतन्त्र भन्नु भनेको मुर्खता हो । लोकतन्त्र संविधानको पुस्तकमा होला तर दलहरूकै कारण व्यवहारमा लोकतन्त्र छैन । वर्तमान शासन व्यवस्थाभन्दा त राजतन्त्र नै ठीक भन्ने जनमत बढ्नु भनेको हाम्रो मुलकका दल तथा तिनका नेताहरूको सामान्य असफलता हुँदै होइन । बेलायतमा राजतन्त्र फर्काउने क्रममा जुन घटना भएको थियो, त्यो घटना नेपालमा नहोस् भन्नेतर्फ दलका नेताहरूले बेलैमा होस पु¥याउन् ।