न्यायपरिषद्को सराहनीय सक्रियता

पछिल्ला दिनमा न्याय परिषद्ले सार्थक सक्रियता बढाएको छ । न्याय प्रणालीलाई चुस्त दुरुस्त बनाई अदालतप्रति जनविश्वास अभिवृद्धि गर्ने मुख्य जिम्मेवारी न्याय परिषद्को हो । तर, विगतमा न्यायपरिषद्ले यो जिम्मेवारी बहन नगर्दा अदालतमा भ्रष्टाचार बढेको, न्यायाधीशहरूले घुस खाएर मुद्दा फैसला गरेको जनगुनासो आउने गरेको थियो । केही वर्षअघि अदालतले गर्ने कामलाई विचौलियाहरूले कसरी प्रभावित पार्ने गरेका छन् ? भन्ने सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतले न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति गठन गरेको थियो । अध्ययन समितिले न्याय निरुपणका सन्दर्भमा हुने गरेका धेरै विकृति तथा ती विकृतिलाई सुधार गर्न प्रतिवेदन सहितको सुझाव न्यायपरिषद्लाई दिएको थियो । तर, न्यायपरिषद्का अध्यक्षसमेत रहेका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा चासो देखाएनन् ।

पाँच महिना अघिदेखि प्रधानन्यायाधीश राणा महाअभियोग लागेका कारण निलम्वनमा परेका छन् । उनको निलम्वनपछि न्यायपरिषद्ले हरिकृष्ण कार्की समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि सार्थक पहल थालेको छ । लामो समयदेखि थपिँदै थपिँदै आएको अदालतको विकृति अन्त्यका लागि न्यायपरिषद्ले थालेको पहल कहाँसम्म पुगेर टुंगिने हो ? निश्चित छैन । तर अहिलेसम्म भएको पहलप्रति जनता आशावादी देखिएका छन् । यो सक्रियताले न्यायालयको साख बढ्ने अनुमान गरिएको छ ।

न्यायपरिषद्ले खराब आचरण भएका पाँच जना न्यायाधीशलाई पदमुक्त गरेको छ भने एक जना न्यायधीशलाई सचेत गराएको छ । असार २४ गते गते उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासकी न्यायाधीश रेणुका साहलाई बर्खास्त गर्न सिफारिस गरेको छ । योग्यता ढाँटेर नियुक्ति लिएको अभियोग प्रमाणित भए पछि बर्खास्त गर्ने निर्णय गरिएको हो । यसैगरी न्यायपरिषदले असार ३१ गते परिषद्ले उच्च अदालत सुर्खेतको जुम्ला इजलासका न्यायाधीश नसरुल्लाह अन्सारी र बर्दियाका जिल्ला न्यायाधीश लोकजंग शाहलाई पनि बर्खास्तको सिफारिस गरेको छ ।

अन्सारी र शाहमाथि कार्यक्षमताको अभाव र खराब आचरणको आरोपमा कारबाही भएको हो । यसैगरी न्यायपरिषदले साउन २ गते उच्च अदालत दिपालयको महेन्द्रनगर इजलासमा कार्यरत न्यायाधीश राकेशकुमार निधि र काठमाडौं जिल्ला अदालतमा कार्यरत न्यायाधीश अनिलकुमार शर्मालाई पदमुक्त गर्न सिफारिस गर्ने सिफारिस गरेको छ । उनीहरूमाथि कार्यक्षमताको अभाव र पद अनुरूपको आचरण गर्न नसकेको भन्ने पुष्टि भएपछि बर्खास्तको सिफारिस भएको हो ।

बर्खास्तका लागि सिफारिस गरिएका पाँचै जना न्यायाधीशमाथि लागेका आरोपहरू अत्यन्त गम्भीर छन् । उनीहरूले न्यायको तराजु लिएर दर्जनौँ अपराध गरेको खुलेको छ । राज्य संयन्त्रको कुनै भूमिकामा नभएको सामान्य नागरिकले गर्ने अपराधलाई र न्यायाधीशको भूमिकामा रहेको व्यक्तिले गर्ने अपराधलाई एउटै डालोमा राख्न मिल्दैन । न्यायदिने भूमिकामा रहेको व्यक्ति स्वयं नै अपराधमा मुछिनु भनेको सामान्य होइन । पहिलो कुरा त न्यायाधीशले अपराध गर्दा पीडितहरू दोब्बर मर्कामा पर्छन् । अपराधीलाई मुद्दा जिताउने र सज्जनलाई सजाय दिने अवस्था उत्पन्न भएपछि न्याय पाइन्छ भन्ने विश्वास जनतामा मर्र्दै जान्छ ।

न्यायालयप्रतिको जनविश्वास गुम्नु भनेको राज्य प्रणाली ध्वस्त हुनु हो । त्यसैले अपराधमा संलग्न न्यायाधीशहरूलाई बर्खास्त गरे मात्रै पुग्दैन । अरूलाई भन्दा दोब्बर सजाय हुने गरी कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसैगरी योग्यता नै नपुगेको व्यक्तिलाई न्यायाधीश नियुक्त गरेको प्रकरणमा थप व्यक्तिहरू पनि दोषी छन् । त्यतिबेला न्यायपरिषद्मा रहनेहरूलाई उन्मुक्ति दिन हुन्न । संविधान र कानुनने तोकेको योग्यता नै नपुगेको व्यक्ति कसरी न्यायाधीश पदमा नियुक्त भयो ? भन्ने प्रश्न कम पेचिलो छैन ।

न्यायपरिषद्को विद्यमान साधन स्रोतले सबै न्यायाधीशहरूमाथि गहिरो ढंगले छानविन गर्न सक्ने अवस्था छैन । त्यसैले छानविनको अवधिभर साधनस्रोत तथा जनशक्तिको थप व्यवस्था गर्नु जरुरी छ । यसैगरी हाम्रो न्यायप्रणालीमा विकृति थपिँदै जानुको मुख्य कारण अपारदर्शिता हो । आदालतमा मिडियाहरूको पहुँचलाई संविधान तथा कानुनद्वारा नै खुम्च्याउने कोशिस गरिएको छ । प्रेस स्वतन्त्रता तथा सूचनाको हकसबन्धी संवैधानिक प्रावधान अदालतमा पनि लागू गर्न सक्ने हो भने धेरै कुरा पारदर्शी हुन्छ । जनताले थाहा पाएका मुद्दाहरूमा न्यायाधीशहरूले गलत फैसला गर्ने संभावना कम हुन्छ । जसरी कार्यपालिका, व्यवस्थापिकालगायत अन्य अंगहरूमा मिडियाको सहज पहुँच तथा भूमिका हुन्छ न्यायपालिकामा पनि मिडियालाई त्यस्तै पहुँच तथा भूमिका दिनु जरुरी छ ।