कैदीबन्दीको नामावली संकलन गर्न सर्वोच्चकाे अन्तरिम आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ कैदी बन्दीको समेत नामावली संकलन गर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । निशान्त पोखरेलले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको इजलासले त्यस्तो आदेश दिएको हो ।

शुक्रबार दिएको आदेशको लिखित विवरण सर्वोच्च अदालतले सोमबार सार्वजनिक गरेको हो । सर्वोच्च अदालतले नेपालको संविधान, सर्वोच्चको नजीर र निर्वाचन आयोगको पुरानो निर्णयको आधारमा त्यस्तो निर्णय दिएको हो ।

२०६४ र २०७० सालमा भएका संविधानसभा निर्वाचनमा कैदी/बन्दीलाई पनि सरकारी कर्मचारी, सैनिक, प्रहरी र अस्थायी शिविरमा रहेका माओवादी लडाकुसँगै समानुपातिक तर्फ मतदानको अवसर दिइएको थियो । त्यसका लागि कैदी/बन्दीको नाम अस्थायी मतदाता नामावलीमा समावेश गरिएको थियो । अहिले पनि त्यस्तै नाम समावेश गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको हो ।

नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा वालिग मताधिकार प्रति प्रतिवद्धता व्यक्त गरिएको तथा धारा १७(२)(क) मा विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता गरिएको भन्दै सर्वोच्चले यो आदेश गर्दा तिनै संवैधानिक व्यवस्थाको आधार लिएको छ । साथै यसअघि नै सर्वोच्च अदालतले ‘कारागारमा बस्दैमा सबै मौलिक हकहरू स्वत: स्थगन वा निलम्बित हुन्छ भन्ने होइन, कैद ठेकिएको व्यक्तिको हिँडडुल र आवतजावत गर्ने स्वतन्त्रताबाहेक अरु स्वतन्त्रता अपहरण हुन नसक्ने’ नजिर प्रतिपादन गरेको थियो ।

त्यसलाई समेत सर्वोच्चले आफ्नो आदेशको आधार मानेको छ । निर्वाचन आयोगले यही असार १ देखि मतदाता नामावली संकलन र अध्यावधिक गरिरहेको छ । ‘हाललाई आगामी प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा समानुपातिक तर्फको निर्वाचन प्रयोजनको लागि कैदीबन्दीहरूको मतदाता नामावली संकलन तथा अद्यावधिक गर्नू’ सर्वोच्चले आदेशमा भनेको छ ।