कथामै सीमित होला त चिनियाँ रेल ?

सरकारले चासो नदेखाउँदा नेपालमा चिनियाँ रेल आउने कुरा एकादेशको कथाजस्तो हुने हो कि जस्तो देखिएको छ । साढे चार वर्षअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले केही महिनाभित्रै चिनियाँ रेल नेपाल आइपुग्छ भने जसरी हल्ला चलाएका थिए । त्यतिबेला यही एजेन्डाका साथ ओलीले चुनाव जितेर साढे तीन वर्ष प्रधानमन्त्री भए, तर कामको भने सिन्को भाँचिएन । यतिसम्म कि ओलीको पालाभरी संभाव्यता अध्ययनको गृहकार्यसमेत भएन । ओली सरकार ढलेर एक वर्षअघि पाँच दलीय गठबन्धनको वर्तमान सरकार बन्यो, तर काठमाडौं–केरुङ रेल्वे परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने प्राविधिक सहायता सम्झौताबाहेक ठोस प्रगति हुन सकेको छैन । गत चैत १३ गते चीनका विदेशमन्त्री वाङ यीको नेपाल भ्रमणका क्रममा परियोजनाको संभाव्यता अध्ययन गर्ने प्राविधिक सहायता सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो ।

हस्ताक्षर भएको तीन महिना बितिसकेको छ, तर सम्झौता कार्यान्वयनका लागि एक इन्च पनि प्रक्रिया अघि बढेको छैन । सम्झौता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा करिब करिब संवाद विहीनताको अवस्था रहेको नेपाल रेल विभागले जनाएको छ । चीनले उसकै खर्चमा काठमाडौं–केरुङ रेल्वेको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार गर्ने भनेअनुसार चिनियाँ विदेशमन्त्री यीको भ्रमणमा सम्झौता भएको थियो । ०७५ मंसिर २५ गते चिनियाँ नेसनल रेल्वे अथोरिटी अफ चाइनाले रेलमार्गको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन रिपोर्ट नेपाललाई उपलब्ध गराएको थियो । पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनमा केरुङदेखि काठमाडौंसम्म रेल्वेको लम्बाइ ७२ किलोमिटर हुने उल्लेख छ । यता दक्षिणको छिमेकी मुलुक भारतसँग राजधानी काठमाडौं जोड्ने रेल वे परियोजनाको संभाव्यता अध्ययनको काम धिमा गतिमै भए पनि अघि बढेको छ । काठमाडौं–रक्सौल रेल्वेका लागि प्रिलिमिनरी इन्जिनियरिङ कम ट्राफिक सर्भे भारतीय पक्षबाट सम्पन्न भएको छ । डिटेल स्टडीको काम भइरहेको छ र त्यसका लागि फाइनल लोकेसन सर्भेको काम सात महिनादेखि सुरु भएको छ । अब एक वर्षभित्र फाइनल लोकेसन सर्भे सकिनेछ । काठमाडौं–रक्सौल रेलमार्ग भारतले अनुदानमा बनाइदिने सहमति भएको छ ।

नेपालका लागि रणनीतिक हिसाबले भरतको रक्सौल काठमाडौं रेल वे को जति महत्व छ, त्यो भन्दा बढी महत्व चीनको केरुङ–काठमाडौं रेल वे को छ । किनकी नेपालको दक्षिणी सीमाक्षेत्रका धेरै सहरहरूको नजिकै भारतीय रेल मार्ग सञ्चालनमा छ । नेपालको ठूलो जनसंख्या तराईमै भएका कारण भारतीय रेल मार्गबाट नेपालले लाभ लिइ नै रहेको छ । तर यदा कदा भारतले अवरोध पु¥याउने गरेका कारण वैकल्पिक उपाय नहुँदा नेपालले आफ्नो सार्वभौमिकतामै आँच आउने गरी भारतसँग घँुडा टेक्नुपरेको अवस्था छ । भारतले नाकाबन्दीको माध्यमबाट नेपाललाई घुँडा टेकाउने तुरुप प्रयोग गर्दै आइरहेको छ । जबसम्म नेपाल चिनियाँ रेलमार्गसँग जोडिँदैन, तबसम्म भारतको यो तुरुप कायमै रहन्छ । नेपालले चाहेर पनि भारतीय हस्तक्षेप रोक्न सक्ने अवस्था नहुनुको मुख्य कारण व्यापार तथा पारवहनका लागि अर्को विकल्प नहुनु हो । व्यापार तथा पारवहनका लागि चीनतर्फ पनि विकल्प हुने हो भने नेपालले सजिलै भारतीय तथा अमेरिकी दबाब थेग्न सक्छ । त्यसैले नेपाल र चीन बीचको रेल वे कनेक्सनलाई आर्थिक पाटोका आधारमा मात्रै नहेरेर सार्वभोमिकताको पाटोबाट पनि हेर्नु जरुरी छ ।

चिनियाँ रेल मार्ग राजधानी काठमाडौंसँग जोड्ने सन्दर्भमा कुरा गर्दा अहिले पनि ठूलो भ्रम यथावत छ । धेरैले चीनको केरुङदेखि नेपालको राजधानी काठमाडौंसम्मको ७२ किलोमिटर दुरीलाई लिएर विश्लेषण गर्ने गरेको देखिन्छ । जबकी चीनको शिगात्सेबाट केरुङसम्म रेल मार्ग निर्माण आरम्भ नै भएको छैन । यसको दुरी ५ सय ४० किलो मिटर छ । अधिकांश दुरी ४ हजार किलोमिटर भन्दा माथिको उचाइमा छ । शिगात्से–केरुङ रेल मार्ग नबन्दासम्म नेपाल र चीनलाई रेल मार्गले जोड्ने भन्ने कुरा केबल चर्चा मात्रै हो, यदि शिगात्सेबाट केरुङसम्म रेल मार्ग बन्यो भने नेपालसँग जोडियोभन्दा पनि हुन्छ । किनकी केरुङबाट नेपालतर्फ बाह्रै महिना मज्जाले मालवहाक ट्रक तथा ट्रयाकर चल्ने छोटो दुरीको सडक छ । चीनको केरुङबाट त्रिशूलीसम्मको सडक दुरी ५० किलोमिटरभन्दा धेरै छैन । चीनले आफ्नै भूभाग केरुङसम्म रेल मार्ग निर्माण गरिदियो भने पनि नेपालले आफ्नो भूमिमार्फत भारत र अमेरिकाले तिब्बतमाथि गर्न खोजेको चलखेललाई शिर ठाडो पारेर मज्जाले रोक्ने हैसियत राख्न सक्छ ।