मरे बापत पनि राज्यलाई पैसा बुझाउनुपर्ने देश

उपचारको क्रममा अस्पतालको बेडमा प्राण त्याग्छन् । तर, लाश जलाउन पैसा हुँदैन । अनि के गर्ने ? गाउँमा रोजगारीका अवसर छैनन् । उनीहरूसँग खाँचो परेको बेला सय रुपैँया झिक्न सक्ने पनि अवस्था छैन । तैपनि उपचार गर्न ऋण काढेर, पैदल यात्रा गरेर काठमाडौं आउँछन् । ऊसँग आवाज त छ तर नेपाली नै राम्रोसँग बोल्न जान्दैन । न अस्पतालमा सोर्सफोर्स लगाउने क्षमता ऊसँग छ । न कुनै नेता नै चिनेको छ । सोझो भएको कारण ऊ हरेक क्षेत्रबाट हेपिएको छ । सरकारको आँखा ऊतिर पर्दैनन् । चिकित्सकहरूले सक्दो खसालेर बोल्छन् ।

चार वर्षअघि नेपाल भ्रमणमा आएकी भुटानकी एक फिल्म नायिकाले भनेकी थिइन्, ‘धेरै कुरामा मलाई भुटान र नेपाल उस्तैउस्तै लाग्यो, तर दुई वटा कुरामा भने म आश्चर्यमा परेँ । ’ मिडियाले सोधे, ‘के के आश्चर्य लाग्यो ?’ उनले भनिन्, ‘छोराछोरी पढाए बापत नेपालमा अविभावकले राज्यलाई पैसा बुझाउनुपर्ने रहेछ, आफ्ना बिरामी नागरिक पनि नेपाल सरकारको राजस्वका स्रोत रहेछन्, औषधि उपचार गराए वापत राज्यलाई बिरामीले कर तिर्नुपर्ने रहेछ ।’ कस्सो आपूm मरेपछि राज्यलाई बुझाउनुपर्ने रकमको जोहो पनि जिउँदै छँदा गरिसक्नुपर्ने नेपालको यथार्थताबारे उनलाई थाहा रहेनछ ।
काठमाडौंको पशुपतिनाथ मन्दिर नजिक बाग्मती किनारमा दैनिक सयौँ जनाको दाहसंस्कार गरिन्छ । एउटा शव जलाउनलाई न्यूनतम ३५ हजार अधिकतम ५० हजार खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । अधिकांश व्यक्तिहरू काजकिरिया गर्नका निम्ति पशुपतिमै बसोबास गर्छन् । त्यहाँ पनि पैसा हुने र नहुनेलाई छुट्याउने गरेको पाइन्छ । १३ दिन किरिया बस्न झण्डै लाखले पुग्दैन । जो धनी छ उसले राम्रो कोठा र सेवासुविधा पाउँछ । तर, आर्थिक अवस्था कमजोर भएका गरिबलाई त्यहाँ भेदभाव गरिएको छ । उनीहरूलाईचाहिँ पुरानो र अँध्यारो कोठा दिइन्छ ।

हरेक प्राणी जन्मिसकेपछि मर्छ नै । कुरा आउने ढिलो र चाँडोको मात्र हो । कुनैले छिटै प्राण त्याग्छन् भने कुनै अलिक धेरै बेर टिक्छन् । आमाको कोख (गर्भ) मा आएदेखि राज्यलाई तिर्नुपर्ने करको वाध्यता मरिसकेपछि पनि जारी रहने मुलुक विश्वमा सायद नेपाल मात्रै होला । गर्भमै कर तिरेको नेपाली जन्मिसकेपछि देशमा विकास गर्छ । राज्यलाई कर तिर्ने र नेताहरूलाई भोट दिने पनि उही नै छ । आफ्नो हातपाखुरा चलेसम्म उसले राज्यकै निम्ति योगदान पु¥याइरहेको हुन्छ । तर, नेपाल सरकारले गरेको व्यवहारले उसको मन भतभती पोलेको छ । हिजो बाँचुञ्जेल त उसले खाइनखाइ राज्यलाई कर ति¥यो । मरेपछि पनि कर तिर्नुपर्ने कस्तो नीति हो यो ? हरेक नेपालीको सरकारलाई प्रश्न ः हामी जन्मेको कर तिर्न मात्र हो ? राजनीतिक दललाई भोट हाल्न मात्र हो ?

त्योभन्दा बाहेक हाम्रो केही काम छैन ? ५ सय ३५ रुपैयाँ शुल्क लिई एउटा नागरिकता प्रमणपत्र दिएर सरकारले जनताको प्रयोग गरेको छ । नेपाली हौँ भनेर नागरिकता त दिएको छ तर जनताले के सेवासुविधा पाएका छन् ? शव जलाएको पनि पैसा उठाउने कस्तो लाज पचेको सरकार ? देशमा रोजगारीको अभाव भएर दिनहुँ हजारौँ नेपालीहरू खाडी भित्रिरहेका छन् । खाडीको चर्को घाममा आत्था पनि नभनी काम गर्नुपर्ने बाध्यता उनीहरूलाई छ । नाडीमा बल भएसम्म काम गर्छन्, तर नसकेपछि उनीहरूको पनि त्यही बेहाल हुन्छ । सुखको भविष्य देखेर बिदेसिएकाहरू कफिनमा प्याक भएर आइरहेका छन् । त्यस्ता व्यक्तिको शव जलाउन पनि पैसा तिर्नुपरेको छ । अहिले पनि यस्ता थुप्रै जिल्ला छन् जहाँ सामान्य ज्वरो आउँदा सिटामोल पनि पाइँदैन ।

उपचारको खोजीमा ऋण काढेर दुर्गम जिल्लाबाट उपत्यका धाउने यत्तिकै छन् । उपचारको क्रममा अस्पतालको बेडमा प्राण त्याग्छन् । तर, लाश जलाउन पैसा हुँदैन । अनि के गर्ने ? गाउँमा रोजगारीका अवसर छैनन् । उनीहरूसँग खाँचो परेको बेला सय रुपैयाँ झिक्न सक्ने पनि अवस्था छैन् । तैपनि उपचार गर्न ऋण काढेर, पैदल यात्रा गरेर काठमाडौं आउँछन् । ऊसँग आवाज त छ तर नेपाली नै राम्रोसँग बोल्न जान्दैन । न अस्पतालमा सोर्सफोर्स लगाउने क्षमता ऊसँग छ । न कुनै नेता नै चिनेको छ । सोझो भएको कारण ऊ हरेक क्षेत्रबाट हेपिएको छ । सरकारको आँखा ऊतिर पर्दैनन् । चिकित्सकहरूले सक्दो खसालेर बोल्छन् ।

ससाना बालबच्चा घरमा छोडेर आएका उसलाई यताबाट ठग्छन् उताबाट लुट्छन् । सरकारले सित्तैमा दिने भनेको औषधि पनि उसले पाउँदैन । किनकि ऊ यसबारे अनविज्ञ छ । चिकित्सकहरूको एउटै सोचाइ कसरी धनी बन्ने मात्र हो । आउँछन्, हाजिर गर्छन् र आफ्नो निजी क्लिनिकतिर धाइहाल्छन् । सात डाँडा काटेर आएकाहरूले बेकारमा सास्ती मात्र पाउँछन् । भनेको बेला डाक्टर हुँदैनन्, घर फर्किऊ भने त्यत्रो पैसा खर्च भइसकेको हुन्छ । यतै बसौँ भने लज भाडा तिर्न सक्ने हैसियत छैन । सिधासाधा जनता जताबाट पनि पिल्सिरहेका छन् । सरकारी अस्पतालमा छिरेपछि ठिकठाक व्यक्ति पनि बिरामी हुन्छन् । बिरामीलाई रोगले झनै च्याप्छ भने सद्देसमेत थला पर्छन् । सरकारी अस्पतालको सेवासुविधा राम्रो हुँदा अकालमा ज्यान गुमाइरहेका छन्, जनता । जति नै पढे पनि नेपालीमा चेतनाको अझै पनि अभाव छ ।

उपचार गर्दागर्दै बिरामीले प्राण त्याग्छ तर सबै पैसा चुक्ता नगरेसम्म लाश दिने चलन छैन । लाश नै बन्धक बनाएर राख्छन् अस्पताल । कतिपयले अस्पतालमै शव छोडेर भाग्छन् । विकल्प नभइपछि के गर्ने ? होइन भने नेता र सञ्चारकर्मी खोज्दै हिँड्नुप¥यो । त्यस्तै, शववाहनले पनि मनलाग्दी रकम लिएर ठगिरहेको पाइन्छ । सरकारले भाडा निर्धारण नगर्दा शव बोकेको पनि महँगो रकम तिर्नुपरेको छ । यसमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र यातायात व्यवस्था विभाग दुवैको ध्यान गएको छैन । ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले अनुगमन नगर्दा पनि ठगीधन्दा मौलाएको हो । जसको कारण शववाहन र एम्लुबेन्सको लुटतन्त्र व्यापक बढेको छ । एम्बुलेन्स र शववाहन भन्सार र भ्याट छुटमा भित्रिएको हो । त्यस्तै कतिपय मुलुकले नेपाललाई यी सवारी सहयोग पनि गरेका छन । सित्तैमा पाएको सवारी ल्याएर रातो प्लेटमा दर्ता गर्ने र व्यापार गर्ने । कति सजिलो ।

यस्तो सवारी साधनले मासिक लाखौँको आम्दानी गरेका छन् । तर न राज्यलाई राजस्व तिर्छ न गरिबलाई छुट । घरबाट ल्याएको पैसा सबै अस्पताल र औषधिमै सिद्धिन्छ । शव जलाउने बेला सुको पनि रहँदैन । पशुपतिमा शव जलाउनुअघि पैसा तिर्नुपर्छ । पुँजीपति वर्गलाई मतलब भएन् । तर, मध्यम र निम्न परिवारलाई त शव जलाउने पैसाले पनि निकै महत्व राख्छ । भोको पेट दौडिरहेका आमनागरिकले कताबाट पैसा ल्याएर लाश जलाउने ? अन्ततः शव नै छोडेर त्यहाँबाट हिँड्नुपर्ने बाध्यता जाइलाग्छ । सरकारले शव सित्तैमा जलाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । ५० हजार तिरेर लाश जलाउनुको साटो उसको छोराछोरीले वर्षभरि खान त पाउँछन् ।

गाडीभाडा हुन्छ, बालबच्चालाई कापीकलम किन्न हुन्छ । केही हदसम्म तिनलाई पनि राहत हुन्छ । कसैले इच्छाले पशुपति कोषलाई सहयोग गरेछन् भने त्यो पनि ठिकै छ । शवचाहिँ सरकारले सित्तैमा दाहसंस्कार गर्ने वातावरण मिलाइदिओस् । सरकारले मरेको लाशमाथि व्यापार गरेर पैसा उठाउन पाउँदैन । पशुपति कोषले शव जलाएर पैसा असुलिरहेको छ । नेपालको भूमि जन्मिदा र मर्दा पनि पैसा तिर्नुपर्ने कस्तो नियम हो सरकार ? यसको जवाफ सरकारले जनतालाई दिनैपर्छ । यदि राज्यलाई कर नै चाहिएको हो भने अन्य क्षेत्र पनि छन् । कर नतिरी खुलमखुल्ला डुल्नेहरू यत्तिकै छन् । इन्धनमा कर छुट दिने सरकारले शव जलाउन छुट दिन सक्दैन ? पैसा हुनेले त सवारी साधन किन्न सक्छ । सवारी साधन किन्न सक्नेले इन्धन पनि किन्छन् । पशुपतिबाहेक अन्य क्षेत्रमा शव जलाएको पैसा तिर्नुपर्दैन । तर, पशुपतिमा केलाई पैसा तिर्ने ?

सास रहँदासम्म त सरकारले जनताको शोषण ग¥यो । मरेपछि पनि उसलाई सुःखको सास फेर्न दिएन । सबैको हित हुने एउटा सामान्य निर्णय पनि गर्न नसक्ने के सरकार ? राजनीतिक दलका नेता, मन्त्री, प्रधानमन्त्री परे भने सलामीका साथ दाहसंस्कार गर्छन् । उनीहरूलाई त पैसा तिर्नुपर्ने नियम छैन । जे पनि गरिब र बोल्न नसक्नेमै लागू हुने हो । ठूलालाई चैन सानालाई ऐन कहिलेसम्म हो सरकार ? आखिरी नेताले जनताका लागि के गरे ? भ्रष्ट्राचार गरेर अपुग सम्पत्ति जोड्नेलाई चाहिँ छुट । तर, एकजोर चप्पल लगाउन नसक्नेको रगतपसिना चुस्छ, सरकार । काम गरेको कर तिर्नेलाई, नीतिनियम टेर्नेलाई सरकारले हेपाहा प्रवृत्ति देखाइरहेको छ । शासन लाद्न खोजिरहेको छ । के लोकतन्त्र भनेको यही नै हो ? जनताले तिरेको करमा मोजमस्ती गर्ने सरकारको आँखामा बस्दो रहेछ भन्ने स्पष्ट भएको छ ।

भ्रष्ट्राचारीलाई सलामी दिने देशमा गरिबले कहिले सुःख पाउलान् ? सुकिलामुकिला बनेर हिँड्नेलाई सरकारले नेपाली भनेर गनेको छ । जनताकै कारणले देशमा राजनीतिक परिवर्तन भयो तर जनताले जीवनस्तरमा कुनै परिवर्तन भएन । बरु विदेशी ऋण थपिँदै गयो । पशुपति कोषलाई जनताको प्रश्नः गरिब मर्दा पैसा चाहिने । तर, उच्च पदाधिकारी मरे भने सित्तैमा लाश जलाउने । यो त सिधै भेदभाव भएन र ? किन त सबै जनासँग पैसा लिनुप¥यो । यो भेदभाव कहिले अन्त्य हुन्छ ? कि त जनता संघर्षमै उत्रिनुपर्ने हो ? जनता सडकमा ओहिरिए भने यिनीहरूलाई बाँकी राख्ने छैनन् । जनता अबुझ छन् भनेर सपना देख्ने काम छोड सरकार ? जनताभन्दा शक्तिशाली कोही छैन । त्यसैले बेलैमा बुद्धि पु¥याऊ । लाश जलाउने र काजकिरिया गर्दा एक रुपैयाँ पनि पैसा नलिइयोस् ।