काठमाडौंं । आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को ११ महिनामा व्यापार घाटा १५ खर्ब ७७ र्ख ३८ करोड रुपैया पुगेको छ । भान्सार विभागले सार्वजनिक गरेको आर्थिक बर्ष २०७८÷७९ को जेठ मसान्त सम्मको बैदेशिक व्यापार तथ्यांकले सो कुरा देखाएको हो ।
११ महिनाको अवधिमा आयात व्यापार भने १७ खर्ब ६३ अर्ब २२ करोड रुपैयाको रहेको छ । तर यो अवधिमा निर्यात व्यापारको अंश १ खर्ब ८५ अर्ब ८३ करोड रूपैयाँ रहेको छ । आव २०७७÷७८ को सोही अवधिमा नेपालले १३ खर्ब ८३ अर्ब ३६ करोड ४९ लाख रुपैयाँको वस्तु आयात गरेको थियो । यो बर्ष भने २७ दशमलव ५ प्रतिशतले आयात बढेको तथ्यांकले देखाएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आयात बराबरको विदेशी मुद्रा ल्याउन नसके आर्थिक संकट निम्तन सक्ने बताएका छन । उनले अत्याधिक आयातले विदेशी मुद्रा सञ्चितिसमेत सकिँदै गएकाले अब आयात बराबरको विदेशी मुद्रा ल्याउन नसके नेपाल पनि श्रीलंकाकै अवस्थामा पुग्ने सक्ने सम्मको अवस्था आउन सक्ने संकेत पनि गरेका छन ।
अधिकांश उपभोगका लागि अन्य मुलुकमा निर्भर हुने क्रममा अझ पनि सुधार आउन सकेको देखिदैन । एक खर्ब ८५ अर्बको निर्यात ब्यापार हाल सम्मकै उच्च भएको भन्सार विभागले जनाएको छ । अघिल्लो आवको यही अवधिमा निर्यात ५३.३ प्रतिशतले बढेको थियो । निर्यात बढे पनि कुल व्यापारमा यसको हिस्सा न्युन रहेको छ । पेट्रोलियम पदार्थको मुल्य अन्तरराष्ट्रिय बजारमा अधिक बढेपछि चालु वर्ष व्यापार घाटा बढेको हो । गत बर्षको भन्दा यो २५ प्रतिशतले बढी हो ।
पन्ध्रौँ योजना (०७६/७७–०८०/८१) मा ऊर्जा क्षेत्रको महत्वपूर्ण उद्देश्यमा पेट्रोलियम पदार्थको आयात जलविद्युत् तथा वैकल्पिक ऊर्जाबाट उत्पादित विद्युत्बाट प्रतिस्थापन गरी भुक्तानी सन्तुलन अनुकूल बनाउन योगदान पुर्याउने उल्लेख छ । नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रलाई राष्ट्रिय ऊर्जा सुरक्षाको महत्वपूर्ण आधारस्तम्भका रूपमा चित्रण गर्दै कुल ऊर्जा मिश्रणमा नवीकरणीय ऊर्जाको योगदान स्पष्ट किटान गरी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको हुँदा यस्लाई कार्यान्व्यन गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको हो ।
जेठ मसान्त सम्म नेपालमा आयात हुने ठूलो हिस्सा इन्धनको रहेको छ । यो अवधिमा सबैभन्दा बढी डिजेलको आयात भएको छ । १ अर्ब ६० करोड २४ लाख ८ हजार लिटर डिजेल आयात भएको छ । डिजेल आयातमा मात्रै १ खर्ब ४५ अर्ब २१ करोड ९३ लाख ५० हजार रूपैयाँ अन्य देशतर्फ गएको तथ्यांकले देखाएको छ । डिजेल पछि बढी आयात हुनेमा पेट्रोल रहेको छ । ११ महिनामा ६७ करोड ८६ लाख ७२ हजार लिटर पेट्रोल आयात भएको छ । सो बापत ६२ अर्ब ९१ करोड ९८ लाख रुपैयाँ अन्य देशतर्फ गएको छ ।
त्यसपछि बढि आयात हुनेमा एलपी ग्याँस रहेको छ । भन्सार विभागको अनुसार ४८ करोड ९७ लाख १६ हजार १ सय ४० केजी ग्याँस आयात भएको छ । यस्को लागि ५९ अर्ब १६ करोड ६ लाख ४७ हजार भुक्तानी गरेको पनि तथ्याकंले देखाएको छ । यस्ले डिजेल, पेट्रोल र ग्याँस आयातमा मात्रै २ खर्ब ६७ अर्ब २९ करोड ९८ लाख रुपैया बाहिरिएको छ ।
आयात हुने बस्तुको सुचिमा कच्चा भटमासको तेलको हिस्सा पनि अधिक रहेको छ । जेठ मसान्त सम्म ३ खर्ब २० अर्ब ४८ करोड ३६ लाख लिटर कच्च भटमासनको तेल आयात भएको छ । उक्त तेल खरिदको लागि नेपालले ५३ अर्ब २५ करोड ५१ लाख रुपैया भुक्तानी गरेको छ । ११ महिनाको अवधिमा ४८ अर्ब ७८ करोड ४६ लाख ८७ हजार बराबरको आइरन स्टिल आयात भएको छ ।
साढे ३ अर्बको सुर्तीजन्य वस्तु आयात
चालु आर्थिक वर्षको जेठ मसान्त सम्ममा ३ अर्ब ३९ करोड ६१ हजार रुपैयाँ बराबरको सुर्तीजन्य वस्तु आयात भएको छ । सुर्तीजन्य वस्तु आयातको लागि मात्रै ३ अर्ब २३ करोड ६५ लाख ५४ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको छ ।
भन्सार विभागको तथ्यांक अनुसार वैशाखमा ३४ करोड ८८ लाख ११ हजार रुपैयाँ र चैतमा २१ करोड २१ करोड ६३ लाख १९ हजार रुपैयाँको सुतिजन्य बस्तु आयात भएको थियो । फागुनमा १३ करोड ३४ लाख १६ हजार, माघमा ४३ करोड ४५ लाख ७८ हजार, पुसमा ४७ करोड ३१ लाख १५ हजार, मंसिरमा ३१ करोड २६ लाख ७८ हजार, कात्तिकमा १७ करोड ९२ लाख ५२ हजार, असोजमा २९ करोड ३० लाख ८९ हजार, भदौमा २५ करोड ६८ लाख ८० हजार र साउनमा १२ करोड ५३ लाख २६ हजार रुपैयाँको सुर्तीजन्य वस्तु आयात भएको विभागले जनाएको छ ।
उच्च आयातका कारण विदेशी सञ्चिति घट्न थालेपछि केन्द्रीय बैकले आयातामा कडाई गर्दे आएको छ । आयात न्युनिकरण गर्न राष्ट्र बैंकले ४७ वटा वस्तु आयातमा प्रतिपत्र खोल्नुपर्ने व्यवस्था यो भन्दा अघिनै गरिसकेको छ । आयात कडाइमा पर्ने बस्ुतको सुचिमा सुर्तीजन्य वस्तु पनि रहेको छ । नेपालले ५ बर्षको अवधिमा साढे १५ अर्ब रुपैया भन्दा बढीको सुर्तिजन्य बस्तु आयात गरेको देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ देखि २०७७/७८ सम्ममा १५ अर्ब ६३ करोड ५३ लाख ५१ हजार रुपैयाँको सुर्तीजन्य वस्तु आयात भएको हो ।
विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा चाप
विश्वका अधिकांश देशमा ब्याजदर वृद्धिका कारण भएको मूल्यवृद्धिका कारण आयातमा निर्भर अर्थतन्त्रमा बिदेशी मुद्राको सञ्चितिमा बढि चाप परेको छ । जसका कारण कम परिमाणमा वस्तु आयात हुँदा पनि अर्बौ रुपैयाँ बढी विदेशी मुद्रा बाहिरिएको हो । सरकारले विभिन्न वस्तुको आयातमा कडाइ गरे पनि महंगीका कारण विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्ने क्रम रोकिन सकेको छैन ।
नेपालले आयात गरेको कच्चा भटमासको तेल, मोबाइल, कोइला, औषधि, कच्चा सन्फ्लावर तेल, मकै, बार÷रोड, मोटरसाइकल, प्लास्टिक र सेरामिक कम आयात हुँदासमेत बढी रकम बाहिरिएको भन्सार विभागको जेठ मसान्त सम्मको तथ्यांकले देखाएको छ । गत आवको ११ महिनामा क्रुड भटमासको तेल ३९ करोड ८ लाख १३ हजार ५६४ लिटर आयात गर्दा ४४ अर्ब ६२ करोड ३ लाख ८० हजार रुपैयाँ खर्च भएको थियो । चालु आवको सोही अवधिमा क्रुड भटमासको तेल ७ करोड ३ लाख २९ हजार ९५२ कम लिटर अर्थात ३२ करोड ४ लाख ८३ हजार ६१३ लिटर आयात गर्दा ८ अर्ब ६३ करोड ४७ लाख बढी रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
मोबाइल तर्फ ९ लाख ६७ हजार ७४६ सेट मोबाइल आयात हुँदा ३ अर्ब ९१ करोड ८५ लाख रुपैयाँ, कोइला ९ करोड ५९ लाख ८० हजार ८८१ केजी आयात हुँदा १० अर्ब ६४ करोड ९३ लाख रुपैया बाहिरिएको छ । औषधी, कच्चा सन्फ्लावर तेल, मकै, बार÷रोड, तोरीको दाना, प्लास्टिक र सेरामिक परिणाममा कम आयात भए पनि बढी रकम खर्च गर्नु परेको छ ।
मूल्यवृद्धि नियन्त्रण बाहिर
अघिल्लो आर्थिक बर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा घिउ तथा तेलमा २४.८६ प्रतिशत मूल्यवृद्धि भएको छ । त्यसैगरी फलफूलमा १२.६१ प्रतिशत, दुग्ध पदार्थ तथा अण्डामा ११.३० प्रतिशत, दाल तथा गेडागुडीमा १०.५३ प्रतिशत मूल्यवृद्धि भएको छ । केन्द्रीय बैंकका अनुसार गैरखाद्य तथा सेवा समूह अन्तर्गत यातायातमा २१.८१ प्रतिशत, शिक्षामा ११.६४ प्रतिशत र मनोरञ्जन तथा संस्कृतिमा ८.२१ प्रतिशत मूल्यवृद्धि भएको छ ।
साथै, खाद्य तथा पेय पदार्थको मूल्यवृद्धि ७.१३ प्रतिशत र गैरखाद्य तथा सेवाको ८.४५ प्रतिशत छ । नेपालले अधिकांश खाद्य तथा पेय पदार्थ, गैरखाद्य तथा सेवा विभिन्न देशबाट आयात गरी खपत गर्दै आएका छन ।
पन्ध्रौँ योजना (०७६/७७–०८०/८१) मा ऊर्जा क्षेत्रको एउटा महत्वपूर्ण उद्देश्यमा पेट्रोलियम पदार्थको आयात जलविद्युत् तथा वैकल्पिक ऊर्जाबाट उत्पादित विद्युत्बाट प्रतिस्थापन गरी भुक्तानी सन्तुलन अनुकूल बनाउन योगदान पुर्याउने उल्लेख छ । साथै, नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रलाई राष्ट्रिय ऊर्जा सुरक्षाको महत्वपूर्ण आधारस्तम्भका रूपमा चित्रण गर्दै कुल ऊर्जा मिश्रणमा नवीकरणीय ऊर्जाको योगदान स्पष्ट किटान गरी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको हुँदा यस्लाई कार्यान्व्यन गर्ने तर्फ राज्यले ठोस पहल गरे मात्रै बड्दो मुल्यबृद्धिलाई ब्रेक लगाउन सम्भव हुन सक्ने देखिन्छ ।
विप्रेषण आप्रवाहबाट ब्यापार घाटा न्युनिकरण
चुलिदै गएको व्यापार घाटा, चालु खाता घाटा र शोधनान्तर घाटा न्युनिकरण गर्नको लागि आयात व्यापार अनुसार नै विप्रेषण आप्रवाह बढाउनुपर्ने खाँचो देखिएको छ । आयाततर्फ प्रवाहित कर्जाको मागलाई निरुत्साहित गर्न त्यसतर्फ प्रवाहित कर्जामा तत्काल व्याजदर बढाउनुपर्छ । विदेशी मुद्रामा खरिद गरिने पेट्रोलियम पदार्थको उपभोग घटाई आयातमुखी अर्थतन्त्रलाई निर्यातमुखी अर्थतन्त्र बनाउन अहिले भइरहेको इन्धनको उपभोग घटाउनुपर्ने अवस्था देखिएको छ । जस्को लागि इन्धनबाट चल्ने सवारी साधनको विकल्पमा विद्युतीय गाडी र ग्यासको सट्टा विद्युतीय चुलो प्रयोग बडाउने तर्फ राज्य लाग्नुपर्ने देखिन्छ ।
स्रोत परिचालनमा देखिएको असमानताका कारण मानव पुँजी विकासमा नेपालले उल्लेख्य उपलब्धी हासिल गर्न सकेको छैन । सरकारले बजेटका कार्यक्रमहरु तयार पारेर स्रोत परिचालन गर्दा निम्न आर्थिक अवस्था र पिछडिएका वर्गलाई बढी महत्व दिनुपर्ने, गरिब र युवा उमेर समुहलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने, विभिन्न सीपमुलक तालीमका कार्यक्रमहरु ल्याइनुपर्ने, सार्वजनिक सेवाको प्रभावकारिता बढाउनुपर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिन सके व्यापार घाटा न्युनिकरणमा सहयोग पुग्ने छ ।
शोधनान्तर घाटा र चालु खाता घाटाको अवस्था धेरै डरलाग्दो भएको कारण बजेट घाटा बढिरहेको छ । ब्यापार घाटा र चालु खाता घाटा क्रमशः बढ्दै गएपछि विदेशी मुद्रा सञ्चिति थप घट्न नदिन सरकारले केही आयातित वस्तुमा बन्देज लगाएको छ ।
अर्थव्यवस्थाको दिगो विकासको लागि समष्टिगत माग र समष्टिगत आपूर्तिबीच सन्तुलन हुनुपर्दछ । यी दुईवीच सन्तुल हुन सकेन भने अर्थव्यवस्था असन्तुलनतर्फ जान्छ । अर्थव्यवस्थाको सम्भाव्य उत्पादनभन्दा समष्टिगत माग बढी भएमा मुद्रास्फीति देखापर्छ भने सम्भाव्य उत्पादनभन्दा समष्टिगत माग कम भएको समयमा मन्दी देखापर्दछ । परिणामत आर्थिक बृद्धिदर घट्छ र बेरोजगारी बढ्छ । बाह्य क्षेत्र अस्थायित्व भन्नले कुनै देशको विश्वका अन्य देशसंग गरिने कारोबारको असन्तुलन हो । बाह्य असन्तुलन शोधनान्तरको चालु खाताले देखाउने भएकोले यदि चालु खाता घाटामा छ भने बाह्य असन्तुलन भएको भन्ने बुझिन्छ । शोधनान्तर घाटा हुनु भनेको देशको विदेशी बिनिमय संञ्चिती थप घट्नु हो । अहिले हामीकहाँ देखापरेको शोधनान्तर घाटा समष्टिगत माग र समष्टिगत आपूर्तिबीच भएको असन्तुलनको परिणाम हो ।
शोधनान्तर भन्नाले कुनै देशको बासिन्दा र गैर बासिन्दाबीच कुनै निश्चित अवधिमा भएको कारोवारको उल्लेखित विवरण हो । कुनै देशले विश्वका अन्य देशलाई भुक्तानी दिनुपर्ने रकम बढी भएमा शोधनान्तर बचत हुन्छ र कम भए शोधनान्तर घाटा हुन्छ ।
शोधनान्तर तथ्याकंमा चालु खाता नै सबैभन्दा महत्वपुर्ण विषय हो । यस्ले देशको प्रमुख आर्थिक गतिविधिलाई प्रतिविम्वित गर्छ । यसमा घाटा भए बाह्य असन्तुलन देखा पर्छ । त्यस्तो असन्तुलनलाई सुधार गर्न आर्थिक बृद्धिदरमा विस्तार र अर्थव्यवस्थामा रहेको उत्पादन क्षमतालाई बृद्धि गर्नु उपयुक्त हुने अर्थसास्त्रीहरुले बताउदै आएका छन ।
प्रतिक्रिया