इन्धनको कर घटाउन निर्देशन

काठमाडौं । संसदको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्दै आएको करमा ५० प्रतिशत घटाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

समितिअन्तर्गतको बजार अनुगमन उपसमितिको संयोजक प्रकाश रसाइली ‘स्नेही’ ले बैठकपछि सरकारका साथै अर्थ मन्त्रालय र नेपाल आयल निगमलाई इन्धनमा लाग्दै आएको सम्पूर्ण करवापतको रकममा ५० प्रतिशत घटाउन निर्देशन दिएका हुन् । समितिले पेट्रोलियम पदार्थको चरम मूल्यबृद्धिबाट सर्वसाधारणलाई पर्न गएको असर न्युनिकरण गर्न वैकल्पिक उपायको खोजी गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

समितिअन्तर्गत शुक्रबार नै रसाइलीको संयोजकत्वमा बजार अनुगमन उपसमिति पनि गठन गरिएको थियो । शुक्रबार नै सौर्य दैनिकले ‘योजनाबिहिन सरकार : न जनतालाई राहत, न बिकल्पको खोजी’ भन्ने शिर्षकमा समाचार प्रकाशित गरेको थियो ।

अर्थ मन्त्रालयले हाल पेट्रोलमा प्रतिलिटर ६५ रुपैयाँ ६१ पैसा, डिजेलमा ४९ रुपैयाँ ५३ पैसा, मट्टितेलमा १३ रुपैयाँ ९५ पैसा, हवाई इन्धन (आन्तरिक) मा प्रतिलिटर २५ रुपैयाँ ७५ पैसा र खाना पकाउने ग्यासमा प्रति सिलिण्डर ३ सय २० रुपैयाँ ८४ पैसा कर असुल गर्दैआएको छ ।

यसैबीच नेपाली काँग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्दै आएको करमा प्रतिलिटर २६.६२ रुपैयाँ घटाउन सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य नघट्दासम्म प्रतिलिटर २६.६२ रुपैयाँ असुल नगर्नुपर्ने उनको धारणा छ । यो हाराहारीमा कर घटाउँदा जनताले महँगीको चपेटाबाट राहत पाउने र आर्थिक गतिविधि पनि गतिशील भइराख्ने डा. कोइरालाको भनाइ छ ।

शुक्रबार सामाजिक सन्जालमा उनले लेखेका छन्, ‘जनतालाई महँगीको चपेटाबाट बचाउन र आर्थिक गतिविधि गतिशील बनाई राख्न सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा लाग्ने पूर्वाधार कर रु १०, सडक मर्मत कर रु ४ र भन्सार र प्रज्ञापन शुल्क रु २५.२३ को आधा रु १२.६२ गरी जम्मा रु २६.६२ प्रतिलिटर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य नघट्दासम्म नलिने निर्णय गरोस् ।’