न जनतालाई राहत, न विकल्पको खोजी

योजनाविहीन सरकार !

काठमाडौं । इन्धनको बढ्दै गएको मूल्यका कारण विश्वभरका इन्धन प्रदायक संस्थानलाई जोगाउन आवश्यक रणनीति कार्यान्वयनमा आइरहँदा नेपालमा भने हालसम्म कुनै योजना अघि बढाइएको छैन । नेपालमा झन् इन्धन प्रदायक संस्था नेपाल आयल निगमलाई सकेजति डुबाएर अर्बौं रकमको चलखेलमा इन्धनको कारोबार नै निजी क्षेत्रलाई दिने तयारी भइरहेको छ ।
व्यापारिक क्षेत्रमा बस्तुको जति बिक्री हुन्छ, त्यति बढी नाफा हुन्छ । तर, यो नीति इन्धन व्यापारको क्षेत्रमा भने ठीक उल्टो सावित भएको छ । विश्व परिवेशमा बढ्दै गएको अचाक्ली मूल्य वृद्धिका कारण इन्धनको जति बिक्री हुन्छ, त्यति नै बढी घाटा इन्धन प्रदायक संस्थाले बेहोर्नुपर्छ ।

प्रधानमन्त्री र आपूर्ति मन्त्रीलाई हातमा लिएर हालसम्मकै सबैभन्दा ठूलो घोटाला काण्ड हुँदै छ । सरकार जसरी पनि पेट्रोलको मूल्य २ सय २० र डिजेलको मूल्य दुई सय रुपैयाँसम्म पु¥याएर निगमलाई डुबाउने खेलमा लागेको छ । यसरी डुबेको निगमबाट खोसेर पेट्रोलियम पदार्थको कारोबारको जिम्मा व्यापारिक घराना ‘विशाल ग्रुप’लाई दिने गरी उच्च तहमा तयारी भइरहेको छ ।

यही अवस्थामा गुज्रिरहेको छ, सरकारी स्वामित्वको नेपाल आयल निगम । बाहिरबाट हेर्दा नेपाल आयल निगमले मूल्य वृद्धि गरी चौतर्फी रूपमा महँगी बढाएको देखिए पनि भित्री रहस्य भने सरकारको करका कारण इन्धनको मूल्य अत्यधिक देखिएको हो ।

नेपालमा पनि इन्धनको खपत दर घटाउने विषयमा विभिन्न प्रकारका गृहकार्य भए पनि त्यसमध्ये एक विकल्प एक महिनाको लागि कार्यान्वयनमा ल्याइयो । सरकारले इन्धनको खपत दर घटाउन जेठ महिनाभर आइतबार पनि सार्वजनिक बिदा दिने नीति कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । उक्त एकदिनको बिदाका कारण इन्धनको खपत दर घटे पनि आइतबारको बिदा अव्यावहारिक भएको भन्दै असारदेखि कटौती गरिएको छ ।

इन्धनको खपत दर घटाएर निगमलाई जोगाउन वैकल्पिक नीति कार्यान्वयनमा ल्याउनुको साटो सरकार अर्बौं रुपैयाँको सेटिङ र आर्थिक चलखेलमा व्यस्त छ । जनतालाई राहत दिनुभन्दा व्यापारिक घरानासँग मिलेर संघीय संसद् र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि चुनावी खर्च निकाल्ने विषय सरकारको प्राथमिकतामा परेको छ ।

इन्धनको खपत दर घटाएर वैकल्पिक नीति कार्यान्वयनमा ल्याउनुको साटो सरकार अर्बौं रुपैयाँको सेटिङ र आर्थिक चलखेलमा व्यस्त छ । जनतालाई राहत दिनुभन्दा व्यापारिक घरानासँग मिलेर संघीय संसद् र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि चुनावी खर्च निकाल्ने विषय सरकारको प्राथमिकतामा परेको छ ।

निगमले पटकपटक छलफलमार्फत एक दिन बिदा थप्नेबाहेक दैनिक रूपमा जोरबिजोर प्रणालीमा सवारीसाधन सञ्चालन गर्ने, अति आवश्यक परेको वेला मात्र सरकारी सवारी साधन गुडाउने, बढी यात्रु बोक्नसक्ने क्षमता भएका विद्युतीय सवारी साधन प्रयोगमा ल्याउने, बिजुलीमा खाना पकाउने, पम्पलाई कम परिमाणमा इन्धन उपलब्ध गराउने लगायतका वैकल्पिक उपाय खोजेर प्रस्ताव गरेको थियो ।

नेपालमा विलासिता जीवन बिताउने सीमित वर्ग छन् । यस्ता वर्गका लागि पेट्रोलमा सुविधा दिएर सिंगो राज्यलाई धरासायी बनाउनुको साटो डिजेलमा सुविधा दिएर जनतालाई राहत दिनुपर्छ । विलासी वर्गको नाममा वर्षमा खर्बौं रुपैयाँको व्यापार घाटा भएको छ भने जनताको काँधमा करको भार पनि थापिएको छ । जनताको काँधमा करको भार थपेर बिलासी वर्गलाई सुविधा दिने कार्य बन्द गर्नुपर्छ ।

यसबाहेक पेट्रोलबाट चल्ने सवारी साधन आपैmँमा विलासिताभित्र पर्छ । त्यसैले परल मूल्यमै पेट्रोल उपलब्ध गराउने विषयमा पनि छलफल भएको थियो । ‘यसबाहेक परल मूल्यमै इन्धन बिक्री प्रणाली तथा केही महिनाका लागि भए पनि करको दर घटाउने विषयमा पनि सुझाव दिइएको थियो । तर, यो विषयमा सरकारले कुनै चासो देखाएन ।

भारत र बंगलादेशमा खपत दर घटाइयो

बंगलादेशले इन्धन र विद्युत्को खपत दर न्यूनीकरण गर्न तीन दिनअघि आफ्नो देशमा बेलुका आठ बजेपछि बजारक्षेत्र बन्द गर्ने नियम कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । बंगलादेशले बेलुका आठ बजेपछि देशभरको सबै व्यापारिक प्रतिष्ठान र बजार बन्द गर्ने नीति कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।

यसले बजार क्षेत्रमा सवारी साधनको आवतजावत कम हुने र इन्धनको खपत दर घट्ने अपेक्षा गरिएको छ । बेलुका आठ बजेपछि व्यापारिक प्रतिष्ठान बन्द हुँदा त्यहाँ खपत हुने बिजुलीको पनि वचत हुनेछ । यो नीतिले ऊर्जा वचत हुनुका साथै व्यापार घाटा पनि कम हुने बंगलादेशी सरकारले अपेक्षा लिएको छ ।

छिमेकी मुलुक भारतमा भने इन्धन आपूर्ति गर्ने ठूला कम्पनीहरूले पेट्रोलपम्पहरूलाई आवश्यकताभन्दा झण्डै २५ देखि ३५ प्रतिशत कम परिमाणमा इन्धन उपलब्ध गराउन थालेको छ । आमउपभोक्तालाई राहत दिने उद्देश्यले भारत सरकारले दुईपटक कर घटाउँदा पनि इन्धनको बढ्दो मूल्य अझै उकालो लागिरहेकाले घाटा कम गर्न कम परिमाणमा इन्धन बजारमा पठाउन थालेको हो ।

भारतमा अहिले डिजेलमा प्रतिलिटर २३ भारु (३६ रुपैयाँ ८३ पैसा) र पेट्रोलमा १६ भारु (२५ रुपैयाँ ६२ पैसा) घाटा छ । भारतमा अहिले दैनिक आठ घण्टा मात्रै पम्पहरू सञ्चालनमा ल्याइएको छ । सो अवधिमा पनि पम्पहरूले पहिलेजस्तो पर्याप्त परिमाणमा इन्धन बिक्री गर्न पाउँदैनन् । पम्पलाई पहिलेदेखि नै २५ देखि ३५ प्रतिशत कम परिमाणमा उपलब्ध गराइएको इन्धनबाट थोरथोरै परिमाणमा उपभोक्तालाई इन्धन बिक्री गर्न निर्देशन दिइएको छ । मध्य प्रदेश, हरियाणा, पञ्जाब, उत्तर प्रदेश, मेघालय, अरुणाचल, असम, आन्ध्र प्रदेश, उत्तराखण्ड, उडिसा, कर्नाटक, गुजरात लगायतका प्रदेशमा अहिले आठ घण्टा मात्रै पम्पहरू सञ्चालनमा छन् ।

भारतको इन्धन आपूर्तिकर्ता कम्पनी हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कर्पोरेसन (एचपिसिएल) र भारत पेट्रोलियम कर्पोरेसन (बिपिसिएल) ले आपूm मातहतको देशभरका पम्पहरूमा २५ देखि ३५ प्रतिशत कम परिमाणमा इन्धन उपलब्ध गराए पनि भारतको सबैभन्दा ठूलो सरकारी कम्पनी इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी) भने पर्ख र हेरको अवस्थामा छ ।

अर्थले ऋण पनि पत्याएन

इन्धनको बढ्दो मूल्यले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ऐतिहासिक रेकर्डहरू तोडिरहँदा अत्यधिक परिमाणमा हुने बिक्रीका कारण पछिल्लो समयमा नेपाल आयल निगम पूर्ण रूपमा ध्वस्त भइसकेको छ । जेठ मसान्तसम्म (पछिल्लो तीन महिना) मा निगमले आइओसीलाई २२ अर्ब रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ ।

समयमा भुक्तानी नगर्दा प्रतिमहिना २२ करोड रुपैयाँको दरले तीन महिनाको ६६ करोड रुपैयाँ थप व्याज लाग्ने भएको छ । यसबाहेक आइतबार भएको मूल्य समायोजन पश्चात पनि निगमलाई असार मसान्त करिब ५५ अर्ब रुपैयाँ घाटा हुने प्रक्षेपण गरिएको छ ।

इन्धनको कारोबारमा अर्थ मन्त्रालयले निगमबाट एक वर्षमा एक खर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउँछ । तर, आइओसीलाई २२ अर्ब रुपैयाँ तिर्न वाणिज्य बैंकबाट तीन अर्ब ऋण लिन खोज्दा पनि अर्थ मन्त्रालयले जमानी बस्न नमाउने निगम स्रोतले जनाएको छ ।

करिब डेढ महिनाअघि नै निगमले सरकारलाई जमानीमा बसेर उक्त ऋण उपलब्ध गराइदिन अर्थलाई पत्राचार गरेको थियो । विकल्प नभएपछि निगमले अहिले टेकुको ४० रोपनी जग्गा धितोमा राखेर भए पनि ऋण उपलब्ध गराइदिन अर्थसँग सहमति मागेको छ ।

‘हामीबाट वर्षको एक खर्बभन्दा बढी राजस्व असुल्ने अर्थ मन्त्रालयले हामीलाई आपत पर्दा पत्याइदिएन । यसले गर्दा अहिलेसम्म हामीले ऋण पाएका छैनौँ’, निगम स्रोतले भन्यो । इन्धन कारोबारबाट गत आर्थिक वर्ष ०७७÷७८ मा अर्थ मन्त्रालयले ९८ अर्ब र चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म १ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ असुल गरिसकेको छ ।

जेठमा घट्यो खपत दर

वैशाखको तुलनामा जेठमा इन्धनको खपत दर घटेको पाइएको छ । सरकारले इन्धनको खपत दर घटाउन आइतबार दिएको सार्वजनिक बिदाका कारण जेठ महिनामा पेट्रोल, डिजेल, मट्टितेलसँगै हवाई इन्धनको खपत दर घटेको हो । जेठ महिनाभर सरकारले आइतबारका दिन सार्वजनिक बिदा उपलब्ध गराएको थियो ।

निगमका अनुसार अघिल्लो महिनाको तुलनामा जेठ महिनाभरमा पेट्रोलतर्फ ११ प्रतिशतले खपत दर घटेको थियो । यसैगरी डिजेलतर्फ चार प्रतिशत, मट्टितेलतर्फ १९ प्रतिशत र हवाई इन्धनतर्फ नौ प्रतिशतले खपत दर घटेको थियो ।

गत जेठमा पेट्रोल ५९ हजार ७ सय ४० किलोलिटर बिक्री भएको थियो । डिजेल १ लाख ४० हजार १८ किलोलिटर, मट्टितेल १ हजार ३ सय ६० किलोलिटर र हवाई इन्धन १३ हजार ४ सय ७७ किलोलिटर बिक्री भएको थियो ।

एक वर्षमै अत्यधिक मूल्य वृद्धि

पछिल्लो एक वर्षको अवधिमा इन्धनमा अत्यधिक मूल्य वृद्धि भएको छ । सन् २०२१ को १६ जुलाई (२०७८ साउन १) देखि सन् २०२२ को जुन १६ (२०७९ असार २) सम्मको अवधिमा सबै प्रकारको इन्धनको मूल्यमा वृद्धि भएको छ । यो अवधिमा आइओसीबाट २३ पटक मूल्य सूची प्राप्त भएको छ ।

उक्त सूचीअनुसार ०७८ साल साउन १ गतेदेखि ०७९ असार २ गतेको अवधिसम्ममा पेट्रोलतर्फ पटकपटक गरी ६४ रुपैयाँ २० पैसा, डिजेलतर्फ ७८ रुपैयाँ ७९ पैसा, मट्टितेलतर्फ ५९ रुपैयाँ ७३ पैसा, हवाई इन्धनतर्फ ७८ रुपैयाँ र खाना पकाउने ग्याँसतर्फ प्रतिसिलिन्डर ७ सय २ रुपैयाँ १२ पैसा मूल्य बढेको छ ।

भुइँ मान्छेलाई बाँच्नै कठिन

केपी शर्मा ओलीको सरकारबाट वाक्क भएका नेपाली जनता शेरबहादुर देउवाको सरकारमा केही राहत पाउने आशमा थिए । तर, जनताको भावनाको ठीक विपरीत प्रधानमन्त्री देउवा र उनका मन्त्रीहरू प्नि कमिसन र सेटिङमै आफ्नो कार्यकाल बिताउन थालेका छन् । यसले गर्दा सर्वसाधारणलाई चुल्हो बाल्न समेत धौ–धौ परेको छ ।

देउवा सरकारको समयमा पनि मल नपाउने र विद्यार्थीले पाठ्यपुस्तक नपाउने लगायतको समस्याले निरन्तरता पाउनुका साथै चौतर्फी रूपमा महँगीको सबैभन्दा बढी मार पनि यही सरकारको पालामा सर्वसाधारणले बेहोर्न बाध्य भएका छन् ।

सेटिङ र कमिसनको लोभमा सरकार अहिले ठूला व्यापारिक घरानालाई कर छुट दिने र स्वदेशी उद्योगलाई धरासायी बनाउने खेल सुरु भएको छ । यसले गर्दा देउवाको वर्तमान सरकार जनताको आँखामा अलोकप्रिय बन्दै गएको उपभोक्तावादी ज्योति बानियाँ बताउँछन् ।

डिजेलमा भइरहेको चरणबद्ध मूल्यवृद्धिका कारण खासगरी भुइँ मान्छेलाई बाँच्नै कठिन भएको छ । डिजेलको मूल्य वृद्धि हुँदा त्यसको असर चौतर्फी रूपमा परेको छ । डिजेलको मूल्य वृद्धिसँगै सवारी साधनको भाडा पनि बढेको छ । सवारी भाडा बढ्दा त्यसको असर दैनिक उपभोग्य वस्तुको ढुवानीमा पनि पर्छ ।

त्यसैले दाल, चामल, खाने तेल, चिनी, खाने पानी, मरमसला, तरकारी, माछामासु, अण्डा, लुगाफाटो, निर्माण कार्य, औद्योगिक क्षेत्रको उत्पादन, कृषि औजार, सार्वजनिक यातायात, शिक्षा तथा स्वास्थ्यलगायत सम्पूर्ण क्षेत्रमा महँगी उच्च दरमा बढेको छ । सरकारले आमउपभोक्तालाई राहत दिनुभन्दा व्यापारीको भाषा बोलेका कारण बजार झनै अराजक बनेको छ ।

ग्यासमा दुई थरी मूल्यको तयारी

सरकारले खाना पकाउने ग्यासमा प्रयोगको आधारमा दुई थरी मूल्य कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी गरेको छ । सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा निगमका कार्यकारी निर्देशक उमेश थानीले व्यावसायिक प्रयोजन र घरायसी प्रयोजनको खाना पकाउने सिलिन्डर वर्गीकरण गरी दुई थरी मूल्य कायम गर्ने तयारी सुरु भएको बताए ।

यसका लागि नापतौल गुणस्तर विभागका महानिर्देशकको नेतृत्वमा समिति गठन गरी अध्ययन भइरहेको उनले बताए । गरिब परिवारलाई सहुलियत र व्यावसायिक प्रयोजनमा खपत हुने ग्यास परल मूल्यमा उपलब्ध गराउने तयारी भइरहेको उनको कथन थियो । इन्धनको खपत दर घटाउने विषयमा भने उनले केही जानकारी दिन सकेनन् ।

उपभोक्तावादी र विद्यार्थी संगठनको आपत्ति

निगमले पछिल्लो समयमा इन्धनमा गरेको मूल्य वृद्धिप्रति चार उपभोक्तावादी संस्था र विद्यार्थी संगठनहरूले आपत्ति जनाएका छन् । उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च, उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्च, राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्च र कञ्जुमर आई नेपालले संयुक्त विज्ञप्ती प्रकाशित गरी तत्काल पेट्रोलियम पदार्थमा गरिएको मूल्य वृद्धि फिर्ता लिन आग्रह गरिएको छ । यसैगरी यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ, अनेरास्ववियु (क्रान्तिकारी), अनेरास्ववियु लगायतले पनि मूल्य वृद्धि तत्काल फिर्ता नलिए आन्दोलनमा ओर्लने चेतावनी दिएका छन् ।

‘पेट्रोलमा सुविधा घटाउ’ : अच्युत बाग्ले (अर्थविद)

सरकारले विशेष परिस्थिति लगाएर केही महिनाको लागि पेट्रोल र हवाई इन्धन परल मूल्यमै बिक्री गरेर निगमको घाटा दर कम गर्न सकिन्छ । त्यसको तुलनामा डिजेल र खाना पकाउने ग्यासमा राहत दिनुपर्छ । डिजेल जनताको प्रत्यक्ष जीवनसँग जोडिएकाले यसको मूल्य वृद्धि हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर भान्छा (दाल, चामल, तरकारी, खानेतेल, माछामासु, अण्डा, दूध, मरमसला, खानेपानी) देखि ढुवानी, निर्माण कार्य, औद्योगिक क्षेत्रको उत्पादन, कृषि कर्म, सार्वजनिक यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत सम्पूर्ण क्षेत्रमा पर्छ ।

औद्योगिक र व्यापारिक प्रयोजनमा खपत हुने ग्याँस पनि परल मूल्यमै बिक्री गर्दा अझै निगमको घाटा दर कम हुन सक्छ । सरकारमा बस्नेहरूले संस्थानलाई घुसखोरीको भाँडो बनाएर आपूmखुसी मान्छे नियुक्त गरी दोहन गर्ने काम बन्द नगरेसम्म यस्तो अवस्था अन्त्य हुँदैन ।
नेपालमा विलासिता जीवन बिताउने सीमित वर्ग छन् । यस्ता वर्गको लागि पेट्रोलमा सुविधा दिएर सिंगो राज्यलाई धरासायी बनाउनुको साटो डिजेलमा सुविधा दिएर जनतालाई राहत दिनुपर्छ । बिलासी वर्गको नाममा वर्षमा खर्बौं रुपैयाँको व्यापार घाटा पनि भएको छ र जनताको काँधमा करको भार पनि थापिएको छ । जनताको काँधमा करको भार थपेर विलासी वर्गलाई सुविधा दिने कार्य बन्द गर्नुपर्छ ।

‘निगम डुबाउन १० अर्बको खेल’ : ज्योति बानियाँ (उपभोत्तावादी)

प्रधानमन्त्री र आपूर्ति मन्त्रीलाई हातमा लिएर हालसम्मकै सबैभन्दा ठूलो घोटाला काण्ड हुँदै छ । सरकार जसरी पनि पेट्रोलको मूल्य २ सय २० र डिजेलको मूल्य दुई सय रुपैयाँसम्म पु¥याएर निगमलाई डुबाउने खेलमा लागेको छ । यसरी डुबेको निगमबाट पेट्रोलियम पदार्थको कारोबारको जिम्मा व्यापारिक घराना विशाल ग्रुपलाई दिने गरी उच्च तहमा तयारी भइरहेको छ । यसका लागि तीन÷चार बैंकको खाता प्रयोग गरी आठदेखि १० अर्ब रुपैयाँको चलखेल भएको छ । विशाल ग्रुपको इन्धन आयात गरी बिक्री गर्ने आफ्नै कम्पनीसमेत सञ्चालनमा छ ।

इन्धनको खपत दर घटाएर र कर घटाउने विषयमा सोच्न कसैलाई चासो छैन । निगमलाई डुबाएर निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिन खोज्नु जनता र मुलुककै लागि सबैभन्दा ठूलो घात हुँदै छ । अहिले मुलुकमा प्रधानमन्त्री र आपूर्तिमन्त्री यस्तै घराना समूहले रोजेर बनाउने चलन सुरु भएको छ ।

निजी क्षेत्रका व्यापारिक घरानाले आफ्नो नाफाको स्वार्थ मात्रै हेर्छन् । उसले अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यको तुलनामा सस्तोमा कहिले पनि इन्धन बिक्री गर्न सक्दैनन् । यसबाहेक अहिले नै इन्धन आपूर्तिको जिम्मा लिएका निजी क्षेत्रले एक दिन मात्रै आपूर्ति नगर्दा देशभर नै इन्धनको अभाव सिर्जना हुन्छ । पेट्रोलियम कारोबार मुलुकको रक्तसञ्चार भएकाले यसलाई जोगाउनुपर्ने दायित्व सबैको हो ।