‘लोसपाका नेतालाई खुल्ला हृदयले स्वागत गर्न तयार छौँ’

जनकपुर । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी ( लोसपा) का नेता विगतको समीक्षा गरी फर्किन चाहे आपूmहरू स्वागत गर्न तयार रहेको बताएका छन् । जनकपुरधाममा बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष यादवले भने, ‘विगतको समीक्षा गरी पुनः पार्टी एकता गर्न लोसपाका नेता आउनुभयो भने हामी हृदयदेखि नै उहाँहरूलाई स्वागत गर्न तयार छौँ ।’

‘फुटेर होइन जुटेर जानु अहिलेको आवश्यकता हो, त्यसैले हामी उहाँहरूलाई विगतको समीक्षा गरी एकतालाई फर्किन आग्रह गर्दछौँ’, अध्यक्ष यादवको भनाइ थियो । ‘हिजो पार्टी किन फुटाइयो ? विभाजनले कसलाई फाइदा भयो ? त्यसको समीक्षा गर्नु जरुरी छ’, अध्यक्ष यादवले भने, ‘पार्टी विभाजनको कुनै औचित्य थिएन्, यसबाट उहाँहरूलाई त फाइदा भएन्’, उनले भने, ‘त्यसैले यी कुराको समीक्षा गरी उहाँहरू आउनुभयो भने हामी खुल्ला हृदयले स्वागत गर्न चाहन्छाँै, हामी खुल्ला छौँ ।’

लोसपालाई सरकारमा सहभागी गराउने तयारी भइरहेको छ, यदी लोसपा सरकारमा आयो भने तपाईंहरू के गर्नुहुन्छ ? सञ्चारकर्मीको जिज्ञासामा अध्यक्ष यादवले भने, ‘लोसपा सरकारमा आयो भन्ने हामी स्वागत गर्छौं, सहयात्रा गरेर अघि बढ्छौँ ।’ पाँच दलीय गठबन्धन आगामी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा पनि कायम रहने जिकिर गर्दै उनले लोकतन्त्रको रक्षा, राजनीतिक स्थायित्व र लोकतन्त्रलाई मजबुत बनाउन गठबन्धनलाई अझै कायम राख्नुपर्नेमा जोड दिए ।

‘गठबन्धन गर्दा कुनै दललाई कहिलेकाहीँ घाटा हुन्छ, कहिले नाफा हुन्छ’, उनले भने, ‘सिटको नाफा र घाटाको हिसाब गरेर गठबन्धन गर्ने होइन, मुख्य त लोकतन्त्रको रक्षा, राजनीतिक संकटको निकास र लोकतन्त्रको मजबुतीका लागि गठबन्धन गरेर जाने हो । त्यसैले तत्काल पाँच दलीय गठबन्धन भत्किदैन, अझै प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनसम्म गठबन्धन कायम रहन्छ’, उनको दावी थियो ।

नागरिकताको आभावमा ठूलो संख्यामा नागरिक मताधिकारबाट वञ्चित भइरहेको भन्दै उनले अहिलेकै प्रतिनिधिसभाको बैठकबाट नागरिकतासम्बन्धी विधेयक पारित गरी नागरिकताविहीनलाई नागरिकता उपलबध गराउनुपर्ने बताए । सरकारले ल्याएको संघीय निजामति ऐनको विधेयक लामो समयदेखि अलपत्र पर्दा संघीय प्रणाली कार्यान्वयनमा समस्या भइरहेको उनले उल्लेख गरे । जनसंख्याको आधारमा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र पुनःनिर्धारणको माग गर्दै अध्यक्ष यादवले जनगणनाअनुसार तराई मधेसको जनसंख्या ५३ प्रतिशत पुगेकाले सोही अनुपातमा तराई मधेसका जिल्लामा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्ने बताए ।

अहिलेको निर्वाचन प्रणाली असाध्यै खर्चिलो र बेथितिपूर्ण रहेकाले निर्वाचन प्रणालीमा परिमार्जन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले यही निर्वाचन प्रणाली रहिरहे राजनीति धेरै महँगो हुने र त्यसले मुलुकको राजनीतिक व्यवस्था नै धरापमा पर्ने चेतावनीसमेत दिए ।