के का लागि मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन ?

सत्ता साझेदार पार्टी नेकपा एकीकृत समाजवादीले गत आइतबार आफ्नो पार्टीका मन्त्री हेरफेरको निर्णय ग¥यो । मन्त्रीका लागि सिफारिसमा परेका नामहरू तत्काल मिडियामा सार्वजनिक भयो । उनीहरूलाई बधाईको ओहिरो लाग्यो । भोलिपल्ट सोमबारका लागि सपथ ग्रहणको कार्यक्रम तय भएको समाचार पनि आयो । तर २४ घण्टा पुग्न पाउँदा नपाउँदै मन्त्री परिवर्तनको निर्णय स्थगित भएको समाचार आयो । मन्त्री परिवर्तनको निर्णय किन गरियो ? यो निर्णय पछि के कति चलखेल भए ? मन्त्री परिवर्तनको निर्णय के कारणले स्थगित भएको हो ? भन्ने चर्चाले यतिबेला मुलुकको राजनीति तातेको छ । राजनीतिक बजारमा अनेकथरी अड्कलबाजी गरिएका छन् ।

बजेटबारे संसद्मा उठेका प्रश्नको जवाफ दिने बेला मन्त्री परिवर्तन गर्नु सान्दर्भीक नहुने जवाफ एकीकृत समाजवादी पार्टीले दिएको छ । तर यो हेक्का नराखी मन्त्री परिवर्तनको निर्णय गरियो होला भनेर राजनीतिक विश्लेषकहरूले पत्याएका छैनन् । बहालवाला मन्त्रीहरूले पद थमौतीका लागि अनेक चलखेल गरेपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको दबाबमा यो निर्णय स्थगित गरिएको विश्लेषण धेरैको छ । हुन पनि यो २४ घण्टाको अवधिमा एकीकृत समाजवादीका हटाइन लागिएका मन्त्रीहरूले पार्टी अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई छुट्टाछुट्टै भेटेका थिए । पार्टीभन्दा व्यक्ति बलियो रहेको र नेकपा एकीकृत समाजवादी अझै पनि तरल अवस्था रहेको सन्देश यो प्रकरणले प्रवाह गरेको छ ।

गत असार २९ गते प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त भएका देउवाले करिव साढे दुई महिनापछि अर्थात असोजमा मात्रै मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिएका हुन् । त्यतिबेला मन्त्रिपरिषदले पूर्णता पाउन ढिलाई हुनुको मुख्य कारण नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीको गठन हो । पहिलो कुरा त एकीकृत समाजवादी पार्टी गठन गर्न ढिलाइ भयो, दोस्रो कुरा एकीकृत समाजवादीलगायत केही पार्टीहरूले मन्त्री बन्ने व्यक्ति सिफारिस गर्न ढिलाइ गरे । त्यतिबेला मन्त्रीका आकांक्षीहरू धेरै भएका कारण एकीकृत समाजवादीले ६/६ महिनाको आलोपालोको निर्णय गरेको समाचार आएको थियो । तर ६ महिना पुग्दासमेत पद नछाडेका कारण मन्त्रीहरू हेरफेर गर्ने निर्णय अहिले पार्टीले गरेको समाचार आएको छ । यी दुवै समाचार असत्य होइनन् । त्यतिबेला मन्त्री बनाउने आश्वासन दिएरै सांसदद्वय किसान श्रेष्ठ र प्रेमबहादुर आलेबाट प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विश्वासको मत लिएको समाचार पनि असत्य होइन ।

यो आठ महिनाको अवधिमा मन्त्रीहरू खासै विवादमा आएका छैनन् । त्यसमा पनि एकीकृत समाजवादीको तर्फबाट मन्त्री बनेका चारै जनाले राम्रो काम गरेको चर्चा जनस्तरमा छ । यो अवधिमा स्थानीय निर्वाचन निकै सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ । अब आमनिर्वाचन मंसिरमा गर्ने गरी तयारी अघि बढेको समाचार आएको छ । त्यसैले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने बेला यो होइन कि, भन्ने तर्क राजनीतिक विश्लेषकहरूले राखेका छन् । पहिलो कुरा त अब आमनिर्वाचनका मिति आउन ६ महिना मात्रै बाँकी छ, दोस्रो कुरा आफ्नो मातहतका संयन्त्र, निकाय तथा कर्मचारी चिन्न नै दुई÷चार महिना त लागि हाल्छ । त्यसैले ६÷६ महिनामा मन्त्री परिवर्तन गर्नु कुनै पनि हालतमा उचित होइन । राजनीतिक स्थिरता भनेको प्रधानमन्त्रीको कुर्सीको स्थायित्व मात्रै होइन, मन्त्रीहरूको पनि स्थायित्व हो । किनकी म्यादी मन्त्रीको निर्देशन कर्मचारी संयन्त्रले नटेर्ने यथार्थतालाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । यसअघिका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि लागेको मुख्य आरोप भनेकै आफ्नो पदको निरन्तरताका लागि पटकपटक मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरे भन्ने नै हो ।

हुन पनि करिब साढे तीन वर्षको कार्यकालमा ओलीले १८ पटक मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेर नयाँ रेकर्ड कायम गरेका छन् । ओलीले कायम गरेको खराब रेकर्डको नक्कल गर्ने हो भने वर्तमान सरकार पनि जनताको नजरमा गिर्नेछ । जनता वर्तमान सरकारसँग सन्तुष्ट छन् भन्ने सन्देश हालै सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनले दिएको छ । अब कम्तिमा पनि सरकारले यो रफ्तारलाई निरन्तरता दिने हो भने आगामी आमनिर्वाचनमा सत्तारूढदलहरू सफल हुनेछन् । सकेसम्म यो छोटो अवधिका लागि मन्त्रिपरिषद् हेरफेर नगरेकै राम्रो । यदि हेरफेर गर्नै पर्ने हो भने नानाभाँतिका चलखेल र विवाद नगरेकै राम्रो ।