निजी क्षेत्रद्वारा कर नीतिको आलोचना

काठमाडौ । निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले बजेटमा समाबेश गरेका कर नीतिको आलोचना गरेका छन । सोमबार नेपाल राजश्व परामर्श समितिले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को राजश्व नीति तथा कर सुधार सम्बन्धमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा व्यवसायीहरुले कर नीतिको आलोचना गरेका हुन ।
कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले बजेटमा गरिएका व्यवस्थाले प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने भएकोले सरकार यसमा संवेदनशिल बन्नु पर्ने बताए । उनले बजेटले केही उद्यमी व्यवसायीलाई प्रतिकूल असर पर्ने देखिएकोले सरकारले त्यसलाई तत्काल सुधार गर्नुपर्ने उनको भनाई थियो ।

लगानीको वातावरण खस्कदै गयो भने बरोजगारी बढ्ने भन्दै उनले सरकारले दिएको रोजगारी भनेको करिब ६ लाख मात्रै रहेको धारणा राखे । बाँकीका अन्य जनसंख्यालाई निजी क्षेत्रले रोजगारी दिएको उनले बताए । उनले जबर्जस्ती कर असुल्ने प्रवृत्तिले उद्यमी व्यवसायीलाई निरुत्साहित गर्ने बताए । वस्तुगत संघहरूको माग सरकारले सम्बोधन गर्नु पर्ने पनि धारणा पनि गोल्छाको थियो ।
सो अवसरमा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले बजेटमा व्यवसायीका धेरै विषयहरू समेटिएपनि अझै धेरै सम्बोधन नभएको बताए । उनले समग्रमा बजेट सन्तोषजनक नै भएको प्रतिक्रिया दिएका थिए । उनले कार्यक्रममा राजश्व परामर्श संघमा पनि निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व आवश्यक रहेको, करको दायरा विस्तारमा ध्यान दिनु पर्ने, ग्रे मार्केटबाट भइरहेको व्यापारलाई राजश्वको दायरामा ल्याउनु पर्ने, भ्याटलाई ८ प्रतिशतमा झार्नु पर्ने लगायतका भनाइ राखेका थिए ।

त्यसैगरी नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले बजेट सकारात्मक रहेको तर, कार्यान्वयनमा चुनौति देखिएको बताए । उनले यो बजेट उद्योगिकरणका लागि उपयुक्त रहेको पनि बताएका थिए । कार्यक्रममा नेपाल कपडा उद्योग संघका अध्यक्ष शैलेन्द्रलाल प्रधानले सरकारले अबैध व्यापार नियन्त्रण गर्न नसकेको आरोप लगाए । उनले नेपालमा खरिदबिक्रि हुने कपडामा ७५ प्रतिशत अबैध रूपमा आउने बताउँदै सरकारले त्यसबाट राजश्व पनि गुमाउने र बैध रूपमा व्यापार गर्नेहरुको व्यापार पनि समस्यामा पारेको आक्रोश व्यक्त गरे ।

नेपाल घरजग्गा संघका महासचिव विनोद सुवेदीले सरकारले घरजग्गामा पुँजीगत लाभकर बढाउँदा जग्गाको मूल्य पनि बढ्ने बताए । उनले सरकारले घरजग्गाको मूल्याकंन विधिमा पनि पुनरावलोकन गर्नु पर्ने सुझाव दिएका छन ।

तर राजश्व सचिव कृष्णहरी पुस्करले भने व्यापारीहरू नै अबैध व्यापारमा सक्रिय भएको बताएका छन । उनले प्राथमिकरणको आधारमा कर नीति तयार पारेको बताए । कच्चा पदार्थ, फुटवेयर र हाईभ्यालु गुड सर्भिसेजमा गरिएको व्यवस्था पुनरावलोकन गर्न सकिने सचिव पुस्करको भनाई थियो । राजश्व परामर्श समितिका अध्यक्ष महेश दाहालले सरकारले उद्योगी व्यवसायीलाई दिएको कर छुटको विषयमा अध्ययन हुनुपर्ने बताए ।

रेमिटयान्स कारोबारमा २५ हजारको सिमा

नेपाल राष्ट्र बैंकले भुक्तानी प्रणाली सम्बन्धी एकीकृत निर्देशन–२०७८ लाई संशोधन गरेको छ । संशोधित निर्देशीकाअनुसार अब प्रतिदिन २५ हजार रुपैयाँसम्म मात्र रेमिट्यान्स कारोबार गर्न पाइने भएको छ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार विप्रेषण कम्पनी तथा कम्पनीका सब–रिप्रिजेन्टेटिभहरुले स्वदेशमा आन्तरीक विप्रेषण कारोबार नगद भुक्तानी बैंक खाता, विद्युतीय वालेटलगायत जुनसुकै माध्यमबाट भुक्तानी गर्दा सम्बन्धित विप्रेषण कम्पनीको प्रणाली अनिवार्य रुपमा प्रयोग गरी प्रति व्यक्ति, प्रति कारोबार, प्रतिदिन, अधिकतम २५ हजारसम्मको कारोबार गर्न सकिने उल्लेख छ ।

राष्ट्र बैंकबाट भुक्तानी सम्बन्धी कार्य गर्ने संस्थालाई जारी एकीकृत निर्देशन –२०७८ को निर्देशनमा संशोधन गरी कायम गरिएको व्यवस्था बमोजिम संशोधन गरिएकोले सोही बमोजिम गर्न गराउन हुन भुक्तानी तथा फस्र्योट ऐन को दफा ४५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी यो निर्देशन जारी गरेको पनि उल्लेख छ ।