भान्छामा ‘सिलिन्डर’ बम

राज्य दोषी कि उद्योगी ?

काठमाडौं । उद्योगी तथा उपभोक्ता स्वयंको लापरबाहीले ग्यास सिलिन्डर पड्किएर थुप्रै हृदय विदारक घटना भएका हुन् । यी प्रतिनिधिमूलक घटना मात्र हुन् । यसअघि पनि विभिन्न समयमा ग्याँसको सिलिन्डर पड्केर सर्वसाधारणको ज्यान गएको दर्जनौँ घटना भइसकेको छ । अति उच्च प्रज्ज्वलनशील पदार्थ ग्याँस पड्केर आगलागीबाट क्षति हुने घटना अझै दर्जनौँमा छन् ।

नियमनकारी निकाय, उत्पादनकर्ता उद्योगी, ढुवानीकर्ता र डिलरले इमानदारीपूर्वक आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगर्दा बेला मौकामा यस्ता घटना दोहोरिन्छ र अनाहकमा थुप्रै सर्वसाधारणले आफ्नो ज्यान गुमाउँछन् । समयमै ध्यान पु¥याउन नसक्दा अहिले ग्रामीण बस्तीदेखि सहरिया भान्छा कोठासम्म खाना पकाउने ग्याँस सिलिन्डर यतिखेर ‘सिलिन्डर बम’ को रूपमा रूपान्तरित हुँदै गएको छ । सानो मानवीय त्रुटी र असावधानीले कतिबेला कुन भान्छा कोठामा यस्ता डरलाग्दो सिलिन्डर बम पड्किने हो र कसको ज्यान जाने हो भन्ने विषयमा न उद्योगीले जिम्मेवारी लिन चाहन्छ, न त राज्यले नै कडाइका साथ कारबाही गर्न चाहन्छ । यसले गर्दा यस्ता त्रासदीपूर्ण घटना दिनानुदिन बढ्दो क्रममा छ ।

यस्ता घटना दोहोरिनुमा जति उद्योगी जिम्मेवार छन् त्योभन्दा बढी राज्य दोषी छ । राज्य सधैँ घटना भएपछि मात्र गहिरो निद्राबाट ब्यँुझिन्छ । चौतर्फी दबाब बढ्दै गएपछि केही दिन निक्कै हाटहुट गर्छ । विस्तारै नियमनकारी निकाय फेरि सेलाउँछ । राज्यले गल्ती गरेको थाहा हुँदाहुँदै पनि पहुँच र आर्थिक लाभको आधारमा उद्योगीमाथि कारबाही नगर्दा यस्ता घटनामा निर्दोष जनता मारिने क्रम जारी छ ।

आमउपभोक्ताप्रति उद्योगी जिम्मेवार छैनन् भनेर स्वयं पूर्वआपूर्तिमन्त्री गणेशमान पुनले अनुभव बटुलिसकेका छन् । ०७२ सालतिर उनी आफ्नै आँखाले उद्योगीले सिलिन्डर उत्पादन गर्ने क्रममा गरेको फट्याइँ मजैले देखेका थिए । ग्याँसको उत्पादनको अवस्थाका बारेमा आधि दर्जनभन्दा बढी उद्योगमा अनुगमन गर्ने सम्भवतः पहिलो मन्त्री हुन् ।
उद्योगको अनुगमनमा सहभागी भएका मन्त्री पुनले तत्कालीन समयमा आफ्नै आँखाले अधिकांश उद्योगीले सिलिन्डरको हाइड्रोस्टेटिक र हाइड्रोलिक परीक्षण नगरेको देखेका थिए । यसैगरी सिलिन्डरमा लाग्ने भल्ब गुणस्तरहीन भएको फेला परेका थिए ।

अधिकांश उद्योगको सिलिन्डर म्याद नाघेको, पुरानो, कच्याककुच्चुक भएको र चर्केको अवस्थामा फेला परेको थियो । गुणस्तरहीन र म्याद नाघेका सिलिन्डरमा नयाँ रंग पोतेर बजारमा पठाउने गरिएको पनि फेला पारिएको थियो । अनुगमनका क्रममा कम तौल भएको, लिकेज भएको र सिलिन्डरमा लेदो भरिएको पनि प्रसस्तै भेटिएको थियो ।

तत्कालीन समयमा उनले त्रुटी गर्ने उद्योगलाई प्रडक्ट डेलिभरी अर्डर (पिडिओ) रोक्कादेखि उद्योगमा शिलबन्दीसम्मको कारबाहीको डन्डा चलाएका थिए । यो प्रसंग किन झिकिएको हो भने आज पनि सिलिन्डरको समग्र अवस्था त्यस्तै छ । तात्कालीन समयमा केही कडाइ भएपछि गुणस्तरमा सुधार गरेका उद्योगीले पछिल्लो समय फेरि छाडा रूपमै खाली सिलिन्डर र भरिएका सिलिन्डर उत्पादन गर्न थालेका छन् ।

उपभोक्तावादी प्रेमलाल महर्जनले केही वर्षयता सरकारले ग्याँसको विभिन्न चरणको बारेमा वैज्ञानिक अनुगमन नगरेको बताए । उनका अनुसार नियमनकारी निकायले गुणस्तरको विषयमा सम्पूर्ण जिम्मेवारी उद्योगीलाई नै सुम्पिएकाले उद्योगीले बदमासी गर्दा पछिल्लो समय ग्याँसको सिलिन्डर पड्किने समस्या जटिल बन्दै गएको हो ।

‘नियम र मापदण्ड तोक्ने सरकार हो भने नियमित रूपमा कडाइका साथ नियमन पनि सरकारले नै गर्नुपर्छ’, उपभोक्तावादी महर्जनले भने, ‘गुणस्तरको सवालमा सम्पूर्ण जिम्मा उद्योगीलाई दिँदा चोरलाई झन् चोरी गर्न साँचो बुझाएजस्तै हो ।’

उनका अनुसार बजारमा अहिले नक्कली भल्भ, नक्कली रबर वासर, नक्कली रेगुलेटर, नक्कली पाइप र कम मोटाइको पाताबाट निर्माण भएको सिलिन्डर आइरहेका छन् । यसैगरी ग्याँस फिलिङ गर्ने उद्योगीले पनि नियमित रूपमा गर्नुपर्ने हाइड्रोस्टेटिक र हाइड्रोलिक परीक्षण गर्दैनन् । त्यसबाहेक सिलिन्डरमा पनि कमसल भल्ब जडान गर्ने, बिग्रेको भल्भ पनि आफैँ मर्मत गरेर जडान गर्ने र ग्याँसमा लेदो भए पनि सफा नगर्ने प्रवृत्ति पनि त्यतिकै बढ्ेको महर्जनले जानकारी दिए ।

‘गणेशमान पुन मन्त्री हुँदा निकै सुधार गरिएको थियो’, उनले भने, ‘अहिले फेरि पुरानै छाडा रूपमा उद्योग सञ्चालन भइरहेका छन् । जब घटना हुन्छ, तब मात्र सरकार निद्राबाट व्यँुझिन्छ । त्यसपछि फेरि निदाउने बानी छ । यस्तो प्रवृत्तिले ग्याँस पड्केर हुने घटना बढ्दै गएको हो ।’

एलपी ग्याँस उद्योग संघका पूर्वअध्यक्ष शिव घिमिरेले पनि पछिल्लो समयमा कडाइका साथ राज्यले नियमन नगरेका कारण यस्ता घटनामा वृद्धि भएको स्वीकार गरे । तर, यस्ता घटना बढ्नुमा सिलिन्डरमा ग्याँस रिफिलिङ गर्ने (भर्ने) उद्योग मात्रै सम्पूर्ण रूपमा दोषी नभएको उनले दाबी गरे ।

उनका अनुसार एउटा ग्याँस भरिएको सिलिन्डर उत्पादन हुन विभिन्न चरण पार गर्नुपर्छ । ग्यास भर्न (रिफिलिङ गर्न) ग्यास सिलिन्डर भन्ने भाँडो अर्कै कम्पनीले उत्पादन गर्छ । यसैगरी सिलिन्डरमा लाग्ने भल्ब अर्कै कम्पनीले, भल्बमा लाग्ने रबर बासर अर्कै कम्पनीले, रेगुलेटर र पाइप पनि छुट्टाछट्टै कम्पनीले निर्माण गरिरहेका छन् । ती सबैलाई जोडेर ग्यास भर्ने सिलिन्डर तयार हुन्छ । त्यसपछि त्यसमा निश्चित मापदण्ड पूरा गरी ग्याँस भरिन्छ । त्यसपछि पनि विभिन्न चरणको अत्यावश्यक परीक्षणको चरण पार गर्नुपर्छ । यो सबै सकेपछि बल्ल बजारमा पठाउने गरिएको उनको भनाइ छ ।

‘यसरी सिलिन्डरको भाँडो उत्पादनदेखि भल्ब, वासर, पाइप, रेगुलेटर र ग्याँस भरिएपछिको सबै तह र चरणमा गुणस्तरसम्बन्धी कडाइका साथ नियमन हुनुपर्छ’, घिमिरेले भने, ‘सबै चरण र तहमा प्रभावकारी रूपमा नियमन नहुँदा दुर्घटनाको दोष जति सबै रिफिलिङ उद्योगको टाउकोमा थुपारिने गरिएको छ । अर्कोतर्फ ग्याँस प्रयोग गर्ने सर्वसाधारणले पनि सुरक्षाका उपाय अपनाउन नसक्दा घटना बढ्दै गएको हो ।’

पछिल्लो समयमा खाना पकाउने एलपी ग्याँसको प्रयोग निकै बढेको छ । पहिले सहरी क्षेत्रको भान्छा कोठामा मात्रै प्रयोग हुँदै आएको ग्याँस अहिले वैदेशिक रोजगारका कारण दुर्गम र ग्रामीण भेगका भान्छामा पनि प्रयोग हुन थालेको छ । प्रयोगकर्तालाई सुरक्षित रूपमा ग्याँस कसरी प्रयोग गर्ने विषयमा जनचेतना छैन ।

छरछिमेकलाई देखाउन पनि दुर्गम र ग्रामीण भेगमा यसको प्रयोग पछिल्लो समयमा बढ्दो छ । यसले गर्दा पनि दुर्घटनाको जोखिम निकै बढाएको घिमिरेको भनाइ छ । सिलिन्डरमा जोडिएको भल्भ, रेगुलेटर, पाइप तथा ग्याँस चुल्होका कारणले हुने चुहावटले ९५ प्रतिशत घटना हुने गरेको छ । ५९ बोटलिङ तथा रिफिलिङ उद्योगबाट उत्पादित डेढ करोडभन्दा बढी सिलिन्डर नेपालमा खपत हुँदै आएको छ । दैनिक एक लाख सिलिन्डर खपत हुन्छ ।

‘ग्याँसबाट निम्तिने घटनालाई न्यूनीकरण गर्न पहिलो त सरकारले विभिन्न चरणमा कडाइका साथ अनुगमन गर्नैपर्छ । नियमनको क्रममा दोषी देखिने जस्तोसुकै पहुँचवालालाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ’, घिमिरे भन्छन्, ‘यसपछि सिलिन्डर निर्माण गर्ने कम्पनी, रिफिलिङ गर्ने कम्पनीहरूको छाता संगठन, नेपाल आयल निगम र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको सहकार्यमा नियमित रूपमा एलपी ग्याँस प्रयोगबारे सर्वसाधारणलाई जनचेतनामूलक सन्देश उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’
घिमिरेका अनुसार जनचेतना दिने सवालमा एलपी ग्याँस उद्योग संघ र तत्कालीन वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबीच ०६९ सालमा सहमति पनि भएको थियो ।

जसअनुसार जनचेतनामूलक सन्देश प्रवाह गर्नका लागि खर्च हुने रकममध्ये संघले ४० प्रतिशत र मन्त्रालयले ६० प्रतिशत बेहोर्ने विषयमा तत्कालीन वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव लालमणि जोशीबीच समझदारी भएको थियो । तर, उक्त समझदारी पनि कार्यान्वयनमा आउन नसकेको घिमिरेले जानकारी दिए ।

सामान्यतया बजारबाट उद्योगमा फिर्ता हुने खाली सिलिन्डर गुणस्तरसम्बन्धी परीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ । सिलिन्डरमा भएका लेदो, लिकेज, हाइड्रोस्टेटिक (सिलिन्डरमा हावा प्रवेश गरी गरिने परीक्षण) र हाइड्रोलिक (पानीमा डुबाएर गरिने परीक्षण) सहित भल्भ लिकेज, रबर बासर र अन्य प्रकारका प्राविधिक त्रुटीहरूसम्बन्धी परीक्षण गर्ने काम हुन्छ । सबै परीक्षण भइसकेपछि उक्त सिलिन्डरमा ग्यास भरेर पुनः प्राविधिक परीक्षण गरेर प्रयोगका लागि ‘सुरक्षित’ भएको अवस्थामा मात्रै डिलरमार्फत उपभोक्ताको भान्सासम्म पुर्याउनुपर्ने सरकारले मापदण्ड तोकेको छ ।

महर्जनका अनुसार सिलिन्डरमा ३ सय ३० ग्रामसम्म लेदो जमेको भेटिएको छ । ‘सामान्यतया १ सय ५० ग्रामसम्म लेदो भेटिनुलाई सामान्य मानिन्छ’, महर्जनले भने, ‘तर, जमेको लेदो मापदण्डभन्दा बढी भेटियो भने यो उद्योगीको ठूलो लापरबाही हो ।’ सिलिन्डर उत्पादन गर्ने उद्योगले सिलिन्डरको फलामको पाताको मोटाइ पनि १ दशमलव ८३ मिलिमिटरको मात्रै प्रयोग गर्ने गरेको भेटिएको छ । जुन सामान्य तापक्रममा पनि फुलेर फुट्न सक्छ । गुणस्तर तथा नापतौल विभागले भने यसको पाताको मोटाइ २ दशमलव ९ मिलिमिटर तोकेको छ ।

एलपी ग्याँस उद्योग संघका वर्तमान अध्यक्ष कुश मल्लीले नेपाल गुणस्तर ५३३ अन्तर्गत ‘स्टान्डर्ड अफ एलपिजी बोटलिङ अपरेसन’ मापदण्डअन्तर्गत देशभरकै उद्योग अटोमेसन प्रणालीअनुसार सञ्चालनमा रहेको दाबी गरे ।
‘यो मापदण्डभित्र रहेर हामीले सम्पूर्ण सुरक्षित प्रणालीलाई अपनाएर ग्याँससहितको सिलिन्डर उत्पादन गरिराखेकाले हाम्रो त्रुटी नगण्य छ’, मल्लीले भने, ‘सुरक्षित रूपमा ग्यास कसरी प्रयोग गर्ने विषयमा सर्वसाधारणमा जनचेतना नभएकाले यस्ता घटना निम्तिँदै आएको छ ।’

मल्लीले बजारमा पाइने गुणस्तरहीन खाली सिलिन्डर, रेगुलेटर, भल्भ, पाइपजस्ता कारणबाट उत्पन्न हुने दुर्घटनाको जिम्मेवारी बोटलिङ तथा रिफिलिङ उद्योगले लिन नसक्ने जानकारी दिए । ‘उद्योगमा गर्नुपर्ने सम्पूर्ण परीक्षण हामीले गर्दै आएका छौँ’, मल्लीले भने, ‘तर, सिलिन्डरको बनावट र गुणस्तरको बारेमा हामीले जिम्मेवारी लिन सक्दैनौँ । सिलिन्डर बनाउने छुट्टै उद्योग छ ।’
नेपालमा वीरगञ्जमा एरोटेक, अमलेखगञ्जमा पञ्चकन्या समूहको नेपाल सिलिन्डर, चितवनमा गृहलक्ष्मी र अर्को जितपुरमा उद्योग छ, जसले खाली सिलिन्डर उत्पादन गर्दै आएको छ । उनका अनुसार उपभोक्ता आफैँ सचेत हुने हो भने धेरै हदसम्म ग्याँसबाट सिर्जना हुने दुर्घटनाबाट जोगिन सकिन्छ । नेपालमा खपत हुने खाली सिलिन्डरको भाँडोमध्ये ६० प्रतिशत स्वदेशमा निर्माण भएका छन् भने ४० प्रतिशत भारतबाट आयात भएका छन् ।

नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागका प्रवक्ता ज्योति भट्टले अघिल्लो वर्ष कोभिड महामारीका कारण प्रभावकारी रूपमा नियमन गर्न नसकिए पनि पछिल्लो समयमा कडाइका साथ ग्याँस रिफिलिङ गर्ने उद्योगभित्र अनुगमन भइरहेको दाबी गरिन् । उनका अनुसार ५९ उद्योगमध्ये सात वटा उद्योग ‘स्टान्डर्ड अफ एलपिजी बोटलिङ अपरेसन’ मापदण्डको दायरामा आएका छैनन् ।

‘तर, यो सातबाहेक सबै उद्योगले अहिले मापदण्डअनुसार नै ग्याँस रिफिलिङ गर्दै आएका छन्’, उद्योगको बचाउ गर्दै प्रवक्ता भट्टले भनिन्, ‘हयान्डलिङ, ढुवानी भण्डारण, असुरक्षित रूपमा प्रयोग गर्नेजस्ता मानवीय त्रुटीले यस्ता घटना भइरहेकाले सचेत हुन आवश्यक छ ।’ संसारभर नै औद्योगिक उत्पादन शतप्रतिशत सुरक्षित रहेको विषयमा कसैले ग्यारेन्टी दिन नसक्ने उनको भनाइ छ ।

सिलिन्डर उत्पादन गर्ने मापदण्ड

‘स्टान्डर्ड अफ एलपिजी बोटलिङ अपरेसन’ मापदण्डका अनुसार ग्यास भरिएका सिलिन्डर उत्पादन गर्ने उद्योगले सुरुमा १०÷१० वर्षमा, त्यसपछि पाँच/पाँच वर्ष र त्यसपछि तीन÷तीन वर्षमा सिलिन्डरको हाइड्रोस्टेटिक परीक्षण गर्नुपर्छ ।

तोकिएको मापदण्डअनुसार सिलिन्डरको पाताको बाक्लोपना हुनुपर्छ । फुटरिङ बलियो हुनुपर्छ । नियमित रूपमा सिलिन्डरको हाइड्रोलिक परीक्षण गर्नुपर्छ । बोटलिङ प्लान्टमा काम गर्ने कामदार उपकरण सञ्चालनको विषयमा दक्षता प्राप्त गरेको हुुनुपर्छ ।

सिलिन्डरमा सेफ्टी क्याप अनिवार्य लगाएको हुनुपर्छ । सिलिन्डर कुच्चिएको र लेदो नजमेको हुनुपर्छ । भल्भलाई मर्मत सम्भार गरी प्रयोग गर्न पाइँदैन । गुणस्तरीय भल्ब नै जडान गरेको हुनुपर्छ । भल्ब लिकेज भए नभएको नियमित परीक्षण गर्नुपर्छ । भल्ब परिवर्तन गर्दा प्रति २० किलो ‘ट्रोयुक प्रेसर’ उपकरणको सहयोगमा परिवर्तन गर्नुपर्नेछ । सिलिन्डर उत्पादन गर्दा र उत्पादित सिलिन्डर खरिद गर्ने क्रममा कम्पनीको नाम, लोगो, एनएस चिन्ह, हाइड्रोस्टाटिक परीक्षणको मिति र पुनः परीक्षणको मिति बुझिने भाषामा प्रष्ट रूपमा सिलिन्डरमै उल्लेख गरेको हुनुपर्छ ।

उद्योगीले ग्याँस रिफिल गर्दा ५० ग्राम स्केलको मापदण्ड अबलम्बन गर्नुपर्छ । विभागको पेन्ट्स मापदण्ड ३ सय ६९ अनुसार सिलिन्डरको रङ हुनुपर्ने र रिफिल गरेको ग्याँस सिलिन्डर स्टोर गर्दा दुई तहभन्दा बढीको चाङमा लगाएर राख्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसरी सुरक्षित बनाऔँ सिलिन्डर

डिलरले घरमा ल्याइदिएको ग्यासमा चुहावट छ वा छैन भनेर सिलिन्डरको क्याप झिकेर केहीबेर पानी हाल्ने । लिकेज भएको अवस्थामा पानीको फोका आउन सक्छ । त्यस्तो भेटिएको पाइएमा तत्कालै बाहिर खुला स्थानमा राखेर डिलरमै फिर्ता लान सम्पर्क गर्ने ।

सिलिन्डरलाई गुडाउनु हुन्न । सुताएर, कोल्टो पारेर वा घोप्टयाएर सिलिन्डर राख्नुहुन्न । भान्छामा सिलिन्डर सधैँ ठाडो बनाएर मात्रै राख्ने । रेगुलेटर, पाइप, चुल्हो र वासर रबर सकेसम्म नापतौल तथा गुणस्तर विभागले तोकेको गुणस्तर प्रमाणपत्र पाएको कम्पनीको मात्रै प्रयोग गर्ने । रेगुलेटर, पाइपजस्ता संवेदनशील उपकरण दुई÷दुई)वर्षमा फेर्नुपर्छ ।

शरीरमा सुति कपडा लगाएर भान्छा कोठाको झ्याल ढोका खुला गरी खाना पकाउने । खाना पकाइसकेपछि रेगुलेटर बन्द गर्ने । लाइटर र सलाई सुरक्षित स्थानमा राख्ने । चुल्हो र सिलिन्डरबीच कम्तिमा डेढ मिटरको दुरी कायम गरी सिलिन्डरभन्दा कम्तिमा एक मिटरको उचाइमा चुलो राख्ने ।

ग्यास लिक भएको गन्ध आउनेबित्तिकै आगोको झिल्का निस्कने चुलो, लाइटर, सलाइ, बिजुलीको प्लग, धूपजस्ता कुनै पनि बस्तु चलाउनु हुन्न । लिक भएको थाहा पाएलगत्तै रेगुलेटर र चुलोको स्वीच बन्द गर्ने । सिलिन्डरमा भएको सुरक्षा क्याप लगाएर खुला ठाउँमा बाहिर राख्ने र घरमा भरिएको ग्याँस सिलिन्डरको अनावश्यक रूपमा भण्डारण नगर्ने । कुनै कारणले आगलागी भइहाले मोटो बाक्लो कपडाले सिलिन्डरलाई मज्जाले छोप्नाले आगो फैलने खतरा टर्ने भएकाले यसलाई पनि व्यवहारमा ल्याउन सकिन्छ ।

क्षतिपूर्ति एक करोडसम्म
खाना पकाउने ग्याँस सिलिन्डर बिस्फोट भएर दुर्घटनामा परी मृत्यु हुने, भौतिक पूर्वाधारमा क्षति हुने र घाइते हुने पीडित पक्षको हकमा दुर्घटनावापत प्रतिदुर्घटनावापत बिमामार्फत एक करोड रुपैयाँसम्मको क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने व्यवस्था एलपी ग्यास उद्योग संघले गरेको छ ।

मापदण्डअनुसार एउटा घटनामा सिलिन्डर पड्केर अधिकतम पाँच जनासम्मको मृत्यु भएमा प्रति मृतकलाई जनही १० लाखका दरले पाँच जनालाई ५० लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति प्रदान गरिने व्यवस्था छ । दुघर्टनामा परी भौतिक पूर्वाधारमा क्षति भएको अवस्थामा अधिकतम ४० लाख र दुघर्टनामा परी घाइते हुनेको हकमा स्वास्थ्य संस्थाको बिलको आधारमा उपचार खर्चबापत १० लाख रुपैयाँसम्मको क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराइने व्यवस्था छ ।

यसरी हेरौँ सिलिन्डरको म्याद

भान्छामा ग्याँस सिलिन्डरको प्रयोग भइरहे पनि यसको म्यादको बारेमा अधिकांश अनभिज्ञ छन् । सिलिन्डरको घाँटीमा जडान गरिएको तीन वटा पातामा सांकेतिक अक्षरहरू उल्लेख हुन्छन् । यसबाट सिलिन्डरको म्यादको बारेमा पत्ता लगाउन सकिन्छ । सिलिन्डरको घाँटीमा ए, बी, सी र डीसँगै १४, १५, १६, १७, १८, १९, २० लगायतका अंक उल्लेख गरिएको हुन्छ ।

ग्यास उद्योगहरूले १२ महिनालाई समेटेर तीन/तीन महिनामा वर्गीकरण गरी चार भागमा विभाजन गरेका हुन्छन् । ‘ए’ लेखिएको अंकले वर्षको पहिलो तीन महिना जनवरी, फेबु्रअरी र मार्चलाई जनाउँछ । ‘बी’ ले अप्रिल, मे र जुन महिना, ‘सी’ ले जुलाइ, अगस्ट र सेप्टेम्बर तथा ‘डी’ अक्षरले अक्टोबर नोभेम्बर र डिसेम्बर महिनालाई संकेत गर्छ । यसैगरी ए, बी, सी, डीसँगै हुने अंकले भने वर्षलाई जनाउँछ । जस्तै बी–२५ लेखिएको छ भने त्यो सिलिन्डरको म्याद सन् २०२५ को जुन महिनामा एक्सपायर हुन्छ भन्ने बुझ्नुपर्छ ।