पेट्रोलियम पर्दाथको कर घट्ने

सरकारले कर घटाए पनि पेट्रोलियम पदार्थको लागत मूल्य बढी भएको कारण इन्धनमा उपभोक्ता मूल्य घट्ने बिषयमा अझै अस्पष्टता रहेको छ । यस्को कार्यान्वयन अर्थ मन्त्रालयले गर्ने हुँदा मन्त्रिपरिषदको निर्णय आएपछि मात्रै सो सम्बन्धमा निर्णय हुने छ

काठमाडौं । सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्दै आएको पूर्वाधार कर घटाउने निर्णय गरेको छ । शुक्रबार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडुले मन्त्रिपरिषद् बैठकले कर घटाउने निर्णय गरेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बताएका हुन । संसदमा मन्त्री बडुले भने, ‘मन्त्रिपरिषद्ले सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएर अर्थमन्त्रालयलाई कार्यान्वयनका लागि जिम्मा दिएको छ । अर्थले त्यस्लाई कार्यान्वयनमा ल्याउनेछ ।’

सो सम्बन्धमा सरकारले कर घटाएको अवस्थामा भारतीय आयल निगमबाट प्राप्त हुने मूल्यसूचीका आधारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन हुने नेपाल आयल निगमका प्रवक्ता विनिममणी उपाध्यायले बताएका छन । सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा भन्सार शुल्क, सडक मर्मतसम्भार शुल्क, प्रदूषण शुल्क, मूल्य स्थिरीकरण कोष शुल्क र भौतिक पूर्वाधार विकास शुल्क उठाउँदै आएको छ । डा.बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको लागि पेट्रोलियम पर्दाथमा प्रतिलिटर ५ रुपैया इन्धन कर लगाइएको थियो । तर, बुढीगण्डकी आयोजना अनिश्चित भएपछि उक्त नाममा लिइँदै आइएको कर नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली प्रधामन्त्री हुँदा अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले ५ रुपैयाँ थप गरी पूर्वाधार करको नाममा प्रतिलिटर १० रुपैयाँ पु¥याइएको थियो । यो संगै सरकारले इन्धमा प्रतिलिटर २५ रुपैयाँ भन्सार शुल्क पनि लिने गरेको छ ।

सरकारले कर घटाए पनि पेट्रोलियम पदार्थको लागत मूल्य बढी भएको कारण इन्धनमा उपभोक्ता मूल्य घट्ने÷नघटने बिषय स्पष्ट भएको छैन । यस्को कार्यान्वयन अर्थ मन्त्रालयले गर्ने हुँदा मन्त्रिपरिषदको निर्णय आएपछि मात्रै अघि बढ्ने अर्थले जनाएको छ । पछिल्लो पटक नेपाल आयल निगमले जेठ ९ मा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएको हो । निगमले मूल्य बढाएपछि पेट्रोल प्रतिलिटर एक सय ८० तथा डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य प्रतिलिटर एक सय ६३ रुपैयाँ पुगेको छ । हवाई इन्धन लिटरको १ सय ६३ रुपैयाँ कायम गरिएको छ भने खाना पकाउने ग्याँसको मुल्य प्रतिसिलिन्डर १ हजार ८ सय रुपैया पुगेको छ ।

रुस र युक्रेनबीचको युद्धको कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्यमा उच्च वृद्धि भएको छ । पछिल्ला समय लगातार मूल्यवृद्धि भए पछि सरकारको आलोचना बड्दै गएको छ । मन्त्री बडूले आन्तरिक कारणले नभई अन्तर्राष्ट्रिय कारणले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य आकाशिएको कारण मुल्य बढाउनु पर्ने अवस्था आएको बताउदै आएका छन ।

यता निगम भने १५ दिनमा ३ अर्ब ३५ करोड ८३ लाख रुपैंया बराबरको घाटा हुने बताउछ । निगमलाई ग्यासमा मात्रै एक महिनामा ३ अर्ब, डिजेलमा ३ अर्ब ४० करोड र पेट्रोलमा १ अर्ब घाटा हुने उस्ले जनाएको छ । निगमले भारतीय आयल निगमलाई पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गरेबापत मे महिनामा ४३ अर्ब भुक्तानी गर्नुपर्नेमा २० अर्ब ६० करोड मात्रै पठाएको छ । बाँकी २२ अर्ब ४० करोड बक्यौता रहेको उस्को भनाई छ । निगमले सञ्चित मुनाफा, मूल्य स्थिरीकरण कोष तथा अन्य कोषमा रहेका सबै रकम सकिसकेको छ ।