स्थानीय सरकारमा देखिएको अन्योल

स्थानीय सरकारका नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले निकै उत्साहका साथ धमाधम कार्यभार संहालीरहेका छन् । उनीहरूले पहिलो निर्णय भन्दै सार्वजनिक गरेका विभिन्न घोषणाहरू समाचारमा आएका छन् । कोही पालिकाका जनप्रतिनिधिले खानेपानी र बिजुलीको महसुल मिनाहाको घोषणा गरेको समाचार आएका छन् । कसैले क्यान्सर र पक्षघातका बिरामीका लागि मासिक भत्ताको घोषणा गरेका छन् ।

कसैले दलित तथा विपन्नलाई छात्रवृत्तिको घोषणा गरेका छन् । कसैले सुत्केरी भत्ताको घोषणा गरेका छन् । कसैले निःशुल्क एम्बुलेन्स र शवबाहनको घोषणा गरेका छन्, कसैले मल बिउमा अनुदानको घोषणा गरेका छन् । मानौँ कि, ‘स्थानीय सरकार भनेको कुबेरको ढुकुटीजस्तै हो, जति पनि बाँढ्न सकिन्छ ।’ तर स्थानीय सरकार भनेको कुबेरको ढुकुटी हुँदै होइन ।

स्थानीय सरकारको आर्थिक स्रोत भनेको जनताले तिर्ने कर र संघीय तथा प्रदेश सरकारले प्रदान गर्ने बजेट हो । अहिलेको परिस्थितिमा संघीय सरकारको हालत कस्तो छ ? मुलुकको आर्थिक अवस्था कस्तो छ ? भन्ने हेक्कासमेत स्थानीय सरकारका नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले राखेको देखिँदैन । अहिलेको परिस्थितिमा संघीय सरकारले स्थानीय सरकारलाई उपलव्ध गराउन सक्ने भनेको कर्मचारीको तलबभत्ता, तथा सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि ठिक्क हुने रकम मात्रै हो । विकास निर्माणका लागि पनि थोरबहुत बजेट प्रदान गर्न सक्ला । अन्य कामहरू भने स्थानीय सरकारले जनताको करबाटै गर्नुपर्ने हुन्छ । जनता यसै पनि महँगीको मारमा छन् । जनतामाथि करको बोझ थपेर निःशुल्क बिजुली, निःशुल्क पानी, बिरामी र सुत्केरीलाई भत्ता वितरणजस्ता कार्यक्रम ल्याउनु कत्ति पनि उचित छैन ।

आर्थिक स्रोतको सुनिश्चितताविना खर्चको योजना अघि सार्ने पालिकाका जनप्रतिनिधिहरूले जनतालाई थप सास्ती दिने निश्चित छ । आर्थिक स्रोत वितरणसँग संबन्धित कार्यक्रम ल्याउनु कत्ति पनि बहादुरी होइन । खर्च गर्न त सजिलो हुन्छ, अप्ठेरो त आम्दानी गर्न हो । जनतालाई थप भार नपारी राजस्व वृद्धि गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, उत्पादन बढाउने कार्यक्रमको घोषणा नवनिर्वाचित कुनै पनि जनप्रतिनिधिहरूले गरेको देखिएन । स्थानीय सरकार भनेको बजेट स्वाहा पार्ने अखडा होइन भन्ने हेक्का प्रायः सबैजसो जनप्रतिनिधिहरूले राखेको देखिएन । यता तलब सुविधा नलिने घोषणा पनि केही जनप्रतिनिधिहरूले गरेको देखियो ।

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले तलब सुविधा लिन हुन्छ कि हुन्न ? भन्ने बहस यथावत छ । कामको बोझको हिसाबले हेर्ने हो भने वडा अध्यक्ष तथा मेयर र उपमेयरहरूको ड्युटी करिब करिब २४ घण्टे हो । कम्तिमा पनि दिनको १० देखि ५ सम्म त कार्यालयमा बस्नैपर्ने हुन्छ । त्यसबाहेक विभिन्न कार्यक्रमहरूमा जानै प¥यो । सामाजिक चाडपर्व तथा सामाजिक संस्कारमा उपस्थित हुनै प¥यो । कतिपय पालिकाका मेयर तथा उपमेयरको हकमा त डेरा लिएरै बस्नुपर्ने अवस्था पनि छ । यसका लागि आर्थिक स्रोत के त ? तलब भत्ता नलिए भ्रष्टाचार गर्नुप¥यो ।

नभए अदृश्य शक्ति केन्द्रबाट रकम लिनुप¥यो । त्यसैले केही अपवादलाई छाडेर तलब भत्ता नलिने घोषणा गरेका जनप्रतिनिधिहरूप्रति अहिले नै वाहीवाही गर्नु जरुरी छैन । उनीहरूको काम तथा आचारण हेर्नुपर्छ ।
नेपालमा ७ सय ५३ पालिका छन् । यी पालिकाहरूको आर्थिक अवस्था, भौगोलिक अवस्थितिमा विविधता छ । केही पालिका वितरणमुखी कार्यक्रम ल्याउन सक्षम पनि होलान्, तर केही पालिकाहरूलाई कार्यालय सञ्चालन गर्न नै धौधौ छ । संघीय सरकारले बजेट निर्माण गर्दा यतातर्फ ध्यान दिएको देखिँदैन ।

संघीय सरकारले जनसंख्याका आधारमा दामासाही रूपमा पालिकालाई बजेट पठाउने गरेको छ । यो घोर अवैज्ञानिक हो । काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुरजस्ता केही पालिकाहरू छन्, जहाँ आफ्नै आम्दानी प्रसस्त छ । यस्ता पालिकालाई नाम मात्रैको बजेट दिए पनि हुन्छ । काठमाडौं महानगरपालिकाले त आम्दानी खर्च गर्न नसकेर करिब नौ अर्ब रुपैयाँ बैंकमा निक्षेप राखेको समाचारसमेत आइसकेको छ । केही पालिकाहरूमा आधारभूत विकासका पूर्वाधारहरू पहिलेदेखि नै छन्, तर केही पालिकाहरूमा न सडक पुगेको छ, न बिजुली पुगेको छ, न टेलिफोन छ, न स्वास्थ्यचौकी पुगेको छ, न स्कुल कलेजहरू छन् । यो विषमता हटाउने भनेको संघीय सरकारले हो ।