कहालीलाग्दो व्यापार घाटा नरोकिने संकेत

नेपालको कृषियोग्य जमिन बाँझो छाडेर दैनिक औषतमा दुई हजार नेपाली युवा कामको खोजीमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट विदेशको लागि उड्न बाध्य छन् । राज्य पनि नेपाली युवालाई विदेश पठाएर रोजगारी दिएकोमा खुसी नै रहेको जस्तो देखिन्छ । युवा जनशक्तिलाई विदेश पठाएर कुनै पनि मुलुकको उन्नति र प्रगति हुन नसक्ने तथ्य बुझेर पनि अहिलेसम्म हामी बुझ पचाउँदै आइरहेका छौँ । कृषिलाई निर्वाहमुखी पेसाबाट व्यावसायिक र साम्मानित पेसा बनाई कृषिलाई समेत रोजगारीको क्षेत्रको रूपमा विकास गर्न सकिने कुरा सरकारको प्राथमिकतामा परेकै छैन ।

मुलुकमा गर्मी सँगसँगै चुनावी माहोल पनि तातिँदै गएको छ । मुख्यतः यसपालिको चुनावमा सत्ता गठबन्धन र विपक्षी एमाले गठबन्धनबिच प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ । यसपटकको चुनावी मुद्दा पनि गठबन्धन नै भएको छ । कसैकसैको लागि अस्तित्व रक्षाको विषय पनि बनेको छ यसपटकको चुनाव । निर्वाचन आयोग निर्वाचन कार्यतालिका अगाडी बढाएको छ र निर्वाचन कार्यालयहरू व्यवस्थापनमा जुटेका छन् । दलहरूले चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेर र उम्मेदवारको टुंगो लगाएर निर्वाचनमा होमिएका छन् । कतिले साबिकको दलको टिकट नपाएर दल बदलेर भए पनि टिकट हात पारेका छन् भने कतिपय गठबन्धनप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै कुण्ठित भएका बागीसमेत बनेका छन् । कुन गठबन्धनले बाजी मार्ने हो र कुन उम्मेदवारको भविष्य चम्किने हो ? यो मतदाताको हातमा रहेको छ । यसको लागि मत परिणाम प्रकाशन हुने तिथिमितिलाई पर्खिनुपर्ने हुन्छ । अहिलेको समय उम्मेदवारहरूले आफ्ना वाचा र प्रतिबद्धताहरूले चुनावी माहोललाई झन् रंगिन बनाउने समय हो ।

मुलुकमा लोकतन्त्र आएको डेढ दशक भयो । यस डेढ दशकको अवधिमा शासन व्यवस्था फेरियो तर शासन गर्ने पात्र र शासकीय चरित्र फेरिएन । सामन्ती राजसंस्था फेरिएर जनताका छोराछोरी राष्ट्रपति हुनु, माओवादी संसदीय राजनीतिमा आउनु र मधेस केन्द्रित दलहरूको उदय हुनु बाहेकका शासन गर्ने पात्रहरू फेरिएन । अहिले पनि यिनीहरूको चरित्र उस्तै छ । यस डेढ दशकको अवधिमा मुलुकमा संघीयता आयो । मुलुकले संविधान पायो । नयाँ संविधानअनुसार पहिलो निर्वाचनहरू सुसम्पन्न भई तीनै तहको सरकारहरू बने । तर अहिले पनि सार्वजनिक सेवा वितरणमा सुधार भएको छैन । गाउँगाउँमा सिंहदरबारको नारा दलहरूले दिएको भए पनि अहिले पनि नागरिकले राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन, राहदानी बनाउन, सवारी कर तिर्न वा नवीकरण गर्न, सवारीचालक अनुमतिपत्र बनाउन र नवीकरण गर्न घण्टौँ लाइन बस्ने र सास्ती भोग्न बाध्य छन् । अहिले पनि कर तिर्न लाइन, नतिर्दा जरिबानाको अवस्था कायमै छ । शासन व्यवस्था फेरिएपछि नागरिकको दैनिक जीवन सजिलो हुँदै जानुपर्ने हो र मुलुक समुन्नतितर्फ बढ्नुपर्ने हो । तर दल र नेताहरूको नजर सत्तामै रहेका कारण अदालतले पटकपटक विधिको शासनको पाठ पढाउनु प¥यो । अदालत आफैँ पनि विवादरहित रहन सकेन । लोकतन्त्रले नागरिकको दैनिक जीवनमा परिवर्तन नल्याएसम्म लोकतन्त्रको लाभ नेताले मात्र लिएको मानिनेछ ।

यस अघिको निर्वाचनमा रेलदेखि पानीजहाज र मेट्रोरेलदेखि मोनोरेल सम्मको कुरा आएको थियो । अहिले त्यस्ता कुराहरू नआए पनि मुलुकको समस्या र समाधानप्रति दलहरू गम्भीर भएको अनुभूति आमनागरिकले गर्न सकेका छैनन् । दलहरूको घोषणापत्र कागजको खोस्टावाहेक केही बन्न सकेका छैनन् । अहिलेकै अवस्थाको कुरा गर्ने हो भने मुलुकले आर्थिक संकटको सामना गर्न बाध्य छ । वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति घट्दो छ भने व्यापार घाटा बढ्दो छ । चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो चौमासिकसम्मको मात्रै व्यापार घाटा १३ खर्ब ६ अर्ब रहेको छ । आव ०७७/७८ को यही अवधिको तुलनामा २८ दशमलव ४७ प्रतिशतले बढी हो । गत आवको सुरु नौ महिनाको व्यापार घाटा १० खर्ब १६ अर्ब मात्रै थियो । अहिले घाटा बढेको बढ्यै छ । आयातको गति नरोकिए व्यापार घाटा १७ खर्ब नाघ्ने अनुमान छ । आयात र निर्यातबीच तालमेल नमिल्दा व्यापार घाटा बढ्दो क्रममा छ । यसतर्फ कुनै दलको ध्यान गएको छैन । कृषि उत्पादनसमेत आयात गर्ने अवस्थामा पुगेको नेपालले व्यापार घाटा कम गर्ने गरी बढ्दो आयातलाई रोक्न सक्ने गरी काम अगाडि बढाउनुको विकल्प छैन ।

नेपाल एक कृषिप्रधान देश हो । अधिकांश नेपालीको जीविकोपार्जनको स्रोत पनि कृषि नै हो । नेपालको आर्थिक समृद्धीको प्रमुख आधार कृषि नै हो । यो तथ्यलाई हामी सबैले स्वीकारेका छौँ । सरकारले पनि कृषि उत्पादन बढाउन अनेक नीति कार्यक्रम बनाएको छ । सरकारले कृषि क्षेत्रमा गरेको लगानी र दिने गरेको अनुदान कम छैन । तर, लक्षित वर्गसम्म पुग्न सकेको छैन । अहिलेसम्म सरकारको लगानी वालुवामा पानी खन्याए सरह छ । यसले कृषिमा खासै सुधार ल्याउन सकेको छैन । वार्षिक करिब दुई खर्ब बराबरको कृषि उत्पादन नेपालले आयात गर्नुपरेको छ भने अधिकांश नेपाली कृषकहरू चरम गरिबी र अभावमा जीवन जिउन बाध्य छन् । कृषकहरू कृषिबाट विस्थापित हुने अवस्था छ । नेपालको कृषि क्षेत्रको यो डरलाग्दो अवस्था हो ।

मोटामोटी तथ्यांकको कुरा गर्ने हो भने नेपालको कुल भूभागको २१ प्रतिशत अर्थात ३० लाख ९१ हजार हेक्टर जमिनमा खेती गरिन्छ । खेतीयोग्य तर बाँझो जमिन सात प्रतिशत अर्थात १० लाख ३० हजार हेक्टर रहेको छ । चरण तथा खर्क २२ प्रतिशत अर्थात १७ लाख ६६ हजार हेक्टर रहेको छ । यसरी हेर्दा करिब ३० प्रतिशत हाम्रो खेतीयोग्य जमिनलाई हामीले उपयोगमै ल्याउन सकेका छैनौँ । बाँझो जमिनलाई समेत कृषिमा प्रयोगमा ल्याउन सकेमा हाम्रो खेतीयोग्य जमिन ५९ लाख हेक्टर पुग्ने देखिन्छ । यतिको खेतीयोग्य जमिन हाम्रो करिब तीन करोड जनसंख्याको लागि प्रयाप्त रहेको छ । हाम्रा खेतीयोग्य जमिनलाई सदुपयोग गरेर हामी कृषि उत्पादनमा सजिलै आत्मनिर्भर बन्न सक्छौ र व्यापार घाटा पनि कम गर्न सक्छौँ । तर कृषियोग्य जमिनको ९० प्रतिशतभन्दा माथि क्षेत्रफलमा बाह्रै महिना सिँचाइको सुविधा पुग्न सकेको छैन् । जबकि नेपाल विश्वमा जलस्रोतको दोस्रो धनी देश हो । कृषियोग्य जमिनलाई प्लटिङ गरेर घडेरीमा परिणत गर्ने हाम्रो ठूलो रोग हो । जथाभावी र आवश्यकताभन्दा बढी भइरहेको प्लटिङसमेत रोक्न सक्नुपर्ने हुन्छ ।

नेपाल एक कृषिप्रधान देश र ६६ प्रतिशत नेपालीले कृषि पेसा अपनाएको भए पनि नेपालले तरकारीदेखि फलफूल र खाद्यान्नसम्म आयात गरेको देखिन्छ । यी वस्तुहरू नेपालमै उत्पादन गर्न सकिन्छ र उत्पादन गर्ने जमिन र जनशक्ति दुवै छ नेपालसँग । छैन त केवल उत्पादकत्व बढाउने आधुनिक प्रविधि, सिँचाङ, मल र आधुनिक कृषि यन्त्र । कृषिमा देखिएको यिनै अभावका कारण नेपालका कृषक कृषिबाट आफ्नो पेटसमेत नभरिने देखेर कृषि छोडेर अन्य पेसा र वैदेशिक रोजगारीमा आकर्षित हुन थालेका छन् । कुनै कृषकले आफ्ना सन्तानले कृषिलाई पेसाको रूपमा अपनाएको देख्नसमेत चाहेका छैनन् । जीविकोपार्जन नै हुन नसक्ने पेसा कोही कसैले किन र कहिलेसम्म अपनाई राख्छन् । कृषिबाट पलायन हुनु र कृषि छोडनु नेपालका कृषकहरूको बाध्यता भइसकेको छ । तर यसप्रति राज्य अझै सचेत छैन् बरु आयात गरेरै आपूर्तिलाई सहज बनाउनमा केन्द्रित भएकोजस्तो देखिन्छ ।

नेपालको कृषियोग्य जमिन बाँझो छाडेर दैनिक औषतमा दुई हजार नेपाली युवा कामको खोजिमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट विदेशको लागि उड्न बाध्य छन् । राज्य पनि नेपाली युवालाई विदेश पठाएर रोजगारी दिएकोमा खुसी नै रहेको जस्तो देखिन्छ । युवा जनशक्तिलाई विदेश पठाएर कुनै पनि मुलुकको उन्नति र प्रगति हुन नसक्ने तथ्य बुझेर पनि अहिलेसम्म हामी बुझ पचाउँदै आइरहेका छौँ । कृषिलाई निर्वाहमुखी पेसाबाट व्यावसायिक र साम्मानित पेसा बनाई कृषिलाई समेत रोजगारीको क्षेत्रको रूपमा विकास गर्न सकिने कुरा सरकारको प्राथमिकतामा परेकै छैन । जबसम्म कृषिमा सुधार भएर कृषि उत्पादनको आयात रोकिँदैन तबसम्म कृषिमा सरकारले गरेको लगानीले सार्थकता पाउने छैन् न त सरकारको प्राथमिकतामा कृषि क्षेत्र परेको अनुभूति नेपाली कृषकले गर्न सक्नेछ ।

नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) मा कृषि क्षेत्रको योगदान एक तिहाइभन्दा बढी रहेको तथा दुई तिहाइभन्दा बढी जनसंख्या कृषिमा आश्रित रहेको तथ्यांक बेलाबेलामा सार्वजनिक भएकै छन् । चालु आवमा कृषि क्षेत्रको जिडिपीमा योगदान २७ प्रतिशत बराबर रहेको छ । उता वैदेशिक रोजगारीमा गएका करिब १० प्रतिशतले मुलुकको आम्दानीमा ३० प्रतिशत योगदान पु¥याएको तथ्यांक छ । कृषिमा लागेका ६६ प्रतिशतले २७ प्रतिशत मात्रै आम्दानी गर्न सक्नुले पनि वैदेशिक रोजगारीमा आकर्षण बढाएको हो । तर के गर्नु विदेशबाट कमाएर पठाएको पैसाले नेपालको प्रमुख बाली धान, मकै, गहँु र कोदोसमेत आयात गरेर नेपालीले खानुपर्ने अवस्था छ । चालु आवको सुरु नौ महिनामा भएको आयातको कुरा गर्ने हो भने प्रमुख फलफूल मात्रै ११ अर्ब ७० करोड ८९ लाख २६ हजार बराबरको, प्रमुख खाद्यान्न (गहुँ, मकै, धान र चामल) मात्रै ६० अर्ब ४७ करोड बराबरको र खसी ४५ करोड बराबरको आयात भएको देखिन्छ ।

पहिलेपहिले पहाडका जनताले कोदो, फापर, उवा आदिलाई खाद्यान्नको रूपमा प्रयोग नगरेकाले पहाडमा खाद्यान्न अभाव हुने गरेको सुनिन्थ्यो । तर, अहिले कोदो पनि हामीले आयात गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ र यो नौ महिनाको अवधिमा कोदो मात्र दुई करोड बराबरको आयात भएको देखिन्छ । यसबाट नै नेपालको कृषि क्षेत्रको के दुर्दशा रहेको छ भनेर सजिलै अनुमान सकिन्छ । सुधारको लागि समयमै सार्थक प्रयास नभए नेपालको कृषि क्षेत्र झन् झन् धराशयी हुँदै जानेमा कुनै शंका छैन ।

यस नौ महिनाको अवधिमा १४ खर्ब ६६ अर्ब ६६ करोड बराबरको आयात हुँदा १ खर्ब ६० अर्ब ५७ करोड बराबरको मात्रै निर्यात भएको छ । निर्यात भएका वस्तुमा भटमास, पाम तेल र सनफ्लावर तेल अगाडि छ । ती बस्तु स्वदेशमै उत्पादन भए पनि व्यवसायीले कच्चा पदार्थ आयात गरी प्रशोधन गरेर पुनः निर्यात गरेका कारण समग्र निर्यात व्यापार बढेकोमा खुसी हुने कुनै कारण छैन । खाने तेल स्वदेशमै उत्पादन गर्न सकिन्छ र भइरहेको पनि छ । तर अर्बौं रुपैयाँको आयात भएको छ । सबैभन्दा बढी डिजेल १ खर्ब ५ अर्ब ९७ करोड, पेट्रोल ४७ अर्ब २३ करोड, ग्यास ४५ अर्ब ३४ करोडको आयात भएको छ । त्यस्तै सवारी, सुनचाँदी, चुरोट÷सुर्ति, रक्सी, तास, पर्फ्युम, कपालमा लगाउने रंग, कपालमा लगाउने तेल र बडी लोसनसमेत अर्बौंको आयात भएको छ । यस्ता वस्तु अत्यावश्यक नभए पनि आयात भएर विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्दो छ ।

विलासिताभन्दा पनि आवश्यकतालाई प्राथमिकतामा राखेर स्वदेशमै उत्पादन गर्नेमा जोड दिने । स्वदेशमै पत्पादन हुने वस्तुहरू आयात गर्नुभन्दा उत्पादनमा वृद्धी गर्ने । ट्रेडिङभन्दा उत्पादनमा जोड दिन व्यवसायीहरूलाई आग्रह गर्ने । उत्पादनलाई प्रोत्साहित गर्दै जाने र उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने । पेट्रोलियम र ग्यास इन्धनभन्दा विद्युतीय इन्धनको उपयोग र प्रयोगमा जोड दिने । कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने र सार्थक प्रयास गरेर सफल हुने । स्वदेशी उत्पादनको गुणस्तर सुधार गरी ब्रान्डिङ गरेर बजारीकरण गरेर स्वदेशी पत्पादनको बजार बिस्तार गर्ने । नागरिकहरूलाई स्वदेशी उत्पादन उपयोग गर्न विश्वसत पारी उपयोग गर्न जोड दिने । यसरी नै हरेक वस्तु आयात गर्नुपर्ने बाध्यताबाट मुक्त हुन सक्नुपर्छ, नभए बढ्दो आयातले बढदै जाने कहालीलाग्दो व्यापार घाटाले एकदिन मुलुकलाई गम्भीर आर्थिक संकटमा फसाउनेमा कुनै शंका छैन । वैदेशिक रोजगारीबाट आर्जन गरेको पैसाले आयातित खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल र अन्य वस्तु खरिद गरी उपयोग गर्नुपर्ने बाध्यताले नेपाललाई आर्थिक प्रगति गर्न दिँदैनन् । जनताको दैनिक भान्सा नै सजिलो गरी चल्न सकेन भने मुलुकमा लोकतन्त्र र गणतन्त्र आएको सार्थकता पाउँदैनन् ।