उम्मेदवार नै करिब डेढ लाख !

काठमाडौं । वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि देशभरबाट करिब डेढ लाख उम्मेदवारले मनोनयनपत्र दर्ता गराएका छन् । विभिन्न राजनीतिक दलका अतिरिक्त ठूलो संख्यामा स्वतन्त्र उम्मेदवारले पनि मनोनयनपत्र दर्ता गरेका छन् । देशभरबाट निर्वाचित हुने जनप्रतिनिधिको संख्याभन्दा यो निकै बढी हो । नेपालको इतिहासमै हालसम्म कुनै पनि निर्वाचनमा यति ठूलो संख्यामा उम्मेदवारी दर्ता भएको थिएन । उम्मेदवारी दर्ता गर्ने समय सोमबार साँझ ५ बजे नै सकिएको थियो । तर, सोचेभन्दा निकै ठूलो संख्यामा मनोनयनपत्र दर्ता भएपछि मंगलबार साँझसम्म पनि आयोगले देशभरबाट कति उम्मेदवारी दर्ता भयो भन्ने आधिकारिक तथ्यांक दिन सकेको छैन । आयोगले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार ७७ वटै जिल्लाका ७ सय ५३ स्थानीय तहका विभिन्न पदमा १ लाख ४७ हजार २ सय ७४ जनाको उम्मेदवारी दर्ता भएको छ ।

महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिकाको प्रमुख (मेयर) पदमा देशभरबाट कुल ३ हजार ४ सय ३० जनाको उम्मेदवारी परेको छ । उपप्रमुख (उपमेयर) पदमा कुल २ हजार ९७ जनाको उम्मेदवारी दर्ता भएको आयोगले जनाएको छ । देशभर रहेका गाउँपालिकाको अध्यक्ष पदमा भने कुल ३ हजार ३ सय ६३ जनाको उम्मेदवारी दर्ता भएको छ । गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष पदका लागि २ हजार ३ सय ८२ जनाले मनोनयनपत्र दर्ता गराएका छन् ।

वडाअध्यक्ष पदमा भने ३४ हजार ३ सय ५७ जनाको उम्मेदबारी परेको छ । देशभरबाट महिला सदस्य पदमा २५ हजार ३ सय ४५ जनाले मनोनयनपत्र दर्ता गराएका छन् । दलित महिला सदस्य पदमा २२ हजार ८ सय ९९ जनाको उम्मेदवारी परेको छ । वडा सदस्य पदमा भने सबैभन्दा बढी ५३ हजार ४ सय १ जनाले उम्मेदवारी दिएको निर्वाचन आयोगको पछिल्लो तथ्यांकले देखाएको छ । प्रदेशगत रूपमा भने सबैभन्दा बढी मधेस प्रदेशमा उम्मेदवारी परेको छ । उक्त प्रदेशमा कुल ३८ हजार ७ सय ८७ जनाले मनोनयनपत्र दर्ता गराएका छन् । उक्त प्रदेशमा प्रमुख पदमा १ हजार ४ सय र उपप्रमुखमा ६ सय ६२ जनाले उम्मेदवारी दिएका छन् ।

मधेस प्रदेशमा अध्यक्ष पदमा ८ सय ९४ र उपाध्यक्षमा ४ सय ७८ जनाले उम्मेदवारी दिएका छन् । वडाध्यक्षमा ९ हजार १ सय ८५, महिला सदस्यमा ६ हजार ५ सय २१, दलित महिला सदस्यमा ६ हजार २ सय २५ र सदस्य पदमा १३ हजार ४ सय २२ जनाले उम्मेदवारी दिएका छन् ।
यसैगरी प्रदेश–१ मा प्रमुखमा ४ सय २५, उपप्रमुखमा ३ सय १८, अध्यक्षमा ४ सय ९१, उपाध्यक्षमा ३ सय ९३, वडाध्यक्षमा ५ हजार १ सय ४०, महिला सदस्यमा ३ हजार ९ सय १५, दलित महिला सदस्यमा ३ हजार ५ सय १२ र सदस्य पदमा ८ हजार ३ सय ४८ जनाले उम्मेदवारी दिएका छन् ।

यसैगरी बागमती प्रदेशमा प्रमुखमा ५ सय ६१, उपप्रमुखमा ३ सय २८, अध्यक्षमा ५ सय ७६, उपाध्यक्षमा ३ सय ७०, वडाअध्यक्षमा ५ हजार ७ सय ९३, महिला सदस्यमा ४ हजार १ सय ७९, दलित महिला सदस्यमा ३ हजार ४ सय १२ र सदस्य पदमा ८ हजार ८ सय १४ जनाले उम्मेदवारी दिएका छन् ।

यसैगरी गण्डकी प्रदेशमा प्रमुखमा २ सय ३७, उपप्रमुखमा १ सय ६४, अध्यक्षमा २ सय ८९, उपाध्यक्षमा २ सय २९, वडाध्यक्षमा २ हजार ९ सय ६, महिला सदस्यमा २ हजार १ सय ७८, दलित महिला सदस्यमा १ हजार ९ सय ९१ र सदस्य पदमा ४ हजार ७ सय ९३ जनाले मनोनयनपत्र दर्ता गराएका छन् । यसैगरी लुम्बिनी प्रदेशमा प्रमुखमा ४ सय ८, उपप्रमुखमा २ सय ९०, अध्यक्षमा ५ सय ४८, उपाध्यक्षमा ४ सय २६, वडाध्यक्षमा ५ हजार १ सय ९७, महिला सदस्यमा ४ हजार १७, दलित महिला सदस्यमा ३ हजार ७ सय २७ र सदस्य पदमा ८ हजार ४ सय ३६ जनाले उम्मेदवारी दिएका छन् ।

यसैगरी कर्णाली प्रदेशमा प्रमुखमा १ सय ७६, उपप्रमुखमा १ सय ६०, अध्यक्षमा ३ सय ८, उपाध्यक्षमा २ सय ८८, वडाध्यक्षमा ३ हजार २ सय ७, महिला सदस्यमा २ हजार ३ सय २८, दलित महिला सदस्यमा १ हजार ९ सय ९८ र सदस्य पदमा ४ हजार ९ सय ३८ जनाले मनोनयनपत्र दर्ता गराएका छन् ।

यसैगरी सुदूरपश्चिम प्रदेशमा प्रमुखमा २ सय २३, उपप्रमुखमा १ सय ७५, अध्यक्षमा २ सय ५७, उपाध्यक्षमा १ सय ९८, वडाध्यक्षमा २ हजार ९ सय २९, महिला सदस्यमा २ हजार २ सय ७, दलित महिला सदस्यमा २ हजार ३४ र सदस्य पदमा ४ हजार ६ सय ५० जनाले उम्मेदवारी दिएका छन् । सबैभन्दा कम उम्मेदवारी सुदूरपश्चिम प्रदेशमा परेको छ ।

आयोगको विवरण अनुसार, सबैभन्दा बढी प्रतिस्पर्धा मेयर पदमा देखिएको छ । औसतमा एउटा पालिकामा मेयरमा १२ जनाको प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ । त्यसपछि गाउँपालिका अध्यक्षमा प्रतिस्पर्धा छ । दोस्रो पदहरुमा भने उपमेयर र उपाध्यक्षमा प्रतिस्पर्धा देखिन्छ ।

दलगत रुपमा हेर्दा नेकपा एमालेले सबैभन्दा बढी स्थानीय तहको प्रमुख पदमा उम्मेद्वारी दिएको छ । एमालेले २ सय ८८ गाउँपालिकाको अध्यक्ष र ४ सय ४६ नगरपालिकाको प्रमुख पदमा उमेद्वारी दिएको हो । एमालेले १९ वटा स्थानीय तहमा मात्रै प्रमुख दलमा दावी नगरेको देखिन्छ ।

एमालेपछि नेपाली कांग्रेस सबैभन्दा बढी स्थानीय तहमा मनोनयन दर्ता गर्ने दल बनेको छ । कांग्रेसले उसले २ सय ६३ गाउँपालिकाको अध्यक्ष र ३ सय ८२ नगरपालिकाको प्रमुखमा उम्मेद्वारी दिएको छ । गाउँपालिका र नगरपालिका दुवैतर्फ प्रमुख पदमा उम्मेद्वारी दिनेमा राप्रपा तेस्रो स्थानमा छ ।

देशभर करिव २ हजार ४ सयको हाराहारीमा गाउँपालिकाको प्रमुख र नगरपालिकाको मेयरमा स्वतन्त्र उम्मेद्वारी परेको छ । यी बाहेक अरु साना दलको उम्मेद्वारी संख्या २ हजार ५ सय छ । मनोनयन दर्ता गर्ने पहिलो, दोस्रो र तेस्रो बाहेकका दलहरुलाई अन्यमा राखिएकाले माओवादी, एकिकृत समाजवादीलगायतका दलहरुको छुट्टै विवरण सार्वजनिक भएको छैन ।

यसअघि ०७४ सालमा भएको स्थानीय निकायको निर्वाचनबाट देशभर २ सय ३३ स्वतन्त्रसहित कुल ३५ हजार ४१ जना जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएका थिए । हाल देशभर ६ महानगरपालिका, ११ उपमहानगरपालिका, २ सय ७६ नगरपालिका र ४ सय ६० गाउँपालिका गरी कुल ७ सय ५३ स्थानीय तह छन् । देशभर हाल ६ हजार ७ सय ४३ वडा छन् । यही वैशाख ३० गने हुन लागेको निर्वाचनमा कुल १ करोड ७७ लाख ३३ हजार ७ सय २३ मतदाताले आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्नेछन् । कुल मतदातामध्ये पुरुष ८९ लाख ९२ हजार १०, महिला ८७ लाख ४१ हजार ५ सय ३० र अन्य १ सय ८३ जना छन् ।

नेपालमा निर्वाचनको इतिहास

नेपालमा पहिलोपटक २००४ सालमा संविधान जारी भएपछि गाउँ तथा नगरपञ्चायतको चुनाव भएको थियो । त्यसको सात वर्षपछि अर्थात् ०१० सालमा दोस्रोपटक र ०१४ सालमा तेस्रोपटक स्थानीय निकायको चुनाव भएको इतिहास छ । ०१४ सालमा गाउँपञ्चायत र ०१८ सालमा नगरपञ्चायतको निर्वाचन भएको आयोगले जनाएको छ ।

०१० सालको निर्वाचनमा काठमाडौं–८ बाट साधना प्रधान जनप्रतिनिधिका रूपमा निर्वाचित भएकी थिइन् । प्रधान नै पहिलो निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधि हुन् । आयोगका अनुसार नगरपञ्चायत निर्वाचन ०१९ साल जेठदेखि विभिन्न मितिमा, जिल्लासभा र जिल्ला पञ्चायत निर्वाचन ०१९ सालदेखि विभिन्न मितिमा, अञ्चलसभा र अञ्चल पञ्चायत निर्वाचन ०२० सालदेखि विभिन्न मितिमा सम्पन्न भएका थिए ।

यसैगरी ०३९ साल वैशाख २८ र ३१ गते तथा जेठ ३ र ४ गते गाउँपञ्चायत तथा नगरपञ्चायत, ०३९ साल असार २ गते जिल्ला पञ्चायत, ०४३ साल चैत ७ र १० गते गाउँपञ्चायत तथा नगरपञ्चायत एवं ०४४ साल वैशाख २६ गते जिल्ला पञ्चायतको चुनाव भएको थियो ।

प्रजातन्त्रको पुनःस्थापनापछि स्थानीय निकायको निर्वाचन ०४९ जेठ १५ र १८ गते गाउँविकास समिति तथा नगरपालिका निर्वाचन भएको थियो । ०४९ साल असार १३ गते जिल्ला विकास समितिको निर्वाचन, ०५४ जेठ ४ र १३ गते गाउँपालिका र नगरपालिकाको निर्वाचन तथा ०५४ साल असार २७ गते जिल्ला विकास समितिको चुनाव भएको थियो । ०६२ साल माघ २६ गते समेत नगरपालिकाको निर्वाचन गरिए पनि त्यसले राजनीतिक रूपमा वैधानिकता पाउन सकेको थिएन ।

संविधानसभाबाट संविधान बनेपछि ०७४ सालमा स्थानीय तहको निर्वाचन गरियो । ०७४ सालको वैशाख ३१, असार १४ र असोज २ गते तीन चरणमा निर्वाचन गरिएको थियो । सो निर्वाचनमा ५७ वटा राजनीतिक दलले भाग लिएका थिए । त्यसमध्ये १८ राजनीतिक दलको स्थानीय तहमा प्रतिनिधित्व रहेको थियो ।

स्थानीय तहको निर्वाचनमा २ सय ३३ स्वतन्त्रसहित कुल ३५ हजार ४१ जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएका थिए । त्यस निर्वाचनका लागि १ करोड ४० लाख ७४ हजार ४ सय २४ मतदाता कायम भएकामा १ करोड ४ लाख ८९ हजार २ सय ४ मतदाताले मतदान गरेको आयोगको विवरणमा उल्लेख छ ।