सडकमा उत्रेका जनताको राताम्य भेलले जब नेताहरुलाई डोर्यायो

काठमाडाैं । आज भन्दा १५ बर्ष अगाडि आजको दिन बैशाख ११मा देशैभरीका सडक राताम्य थिए। अधिकांश जनता घर छोडेर सडकमा उत्रिएका थिए। सडकमा गगनभेदी नारा उर्लिएका थिए– लोकतन्त्र बहाली गर, संविधानसभाको चुनाव गर। सडकमा यो बढ्दै गएपछि बैशाख ८ गते राजा ज्ञानेन्द्रले शाही संवोधन मार्फत प्रधानमन्त्री पदका लागि दरखस्त आव्हान गरेका थिए। त्यो घोषणापछि दलहरुको एउटा पाईला सडकमा र अर्को पाईला नारायाणहिटी दरवार तर्फ बगेको थियो। तर जनताको भेलले नेताहरुलाई आफुसंगै हिडायो र बैशााख ११ गते जनताको नासो जनतालाई फर्कादिएको राजाबाट घोषणा भयो । नेपालको इतिहासमा जनताले नेता डो–याएको त्यो एउटा बिशिष्ट घटना थियो ।

यसै सन्दर्भमा आज दोस्रो जनआन्दोलन दिवस औपचारिक रुपमा केही वक्तव्यवाजी गरेर मनाइदैछ।  विगतम पनि यो दिवस राज्य स्तर वा राजनीतिक दलहरूले कुनै विशेष समारोह वा उत्सव गरेर मनाउने गरेका थिएनन् । लोकतन्त्र दिवस बिगतमा पनि वक्तव्यवाजी मैं सीमित हुन्थ्यो । राजनीतिक दलहरूले ११ बैशाखको दोस्रो जनआन्दोलन दिवस पनि मनाउन छोडे भनेर गुनासो गर्नुको अब कुनै राजनीतिक औचित्य पनि छैन । किन कि पुरानो पुस्ताले ययसलाई महत्व दिएका छैनन् । नयाँं पुस्ताको मानस पटलमा यो दिवस परेको छैन।

वास्तवमा बैसाख ११ गते दोस्रो जनआन्दोलन दिवस हो । निरंकुश पंचायती व्यवस्थाको विरूद्ध बहुदलीय शासन पद्धति पुनःस्थापनाको लागि ०४६ साल फागुन ७ बाट प्रारम्भ भएर २६ चैत्र ०४६ मा राजा बीरेन्द्रको शाही घोषणाबाट पंचायती व्यवस्थाको विघटन गरी बहुदलीय शासन व्यवस्था पुनःस्थापना भएको २६ चैत्रलाई पहिलो जनआन्दोलन दिवस मानिन्छ । ०६२ चैत्र २४ बाट प्रारम्भ भएर ११ बैशाख ०६३ मा टुंगिएको दिन ११ बैशाख दोस्रो जनआन्दोलन दिवस हो । अझ यथार्थसंग भन्ने हो भने आजको दिनलाई जन आन्दोलन दिवस वा लोकतन्त्र दिवस भनेर भन्नु भन्दा प्रतिनिधि सभा पुनस्थापना दिवस भनेर मान्दा इतिहास प्रतिको सही सम्मान र यथार्थ मूल्यांकन हुनेछ ।

आन्दोलनरत तत्कालिन सात राजनीतिक दलको प्रमुख माग नै तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पार्टीको आन्तरिक राजनीतिक रडाकोका कारण अनाहकमा ०५९ जेष्ठ महिनामा संसद विघटन गर्न गरेको सिफारिशमा तत्कालिन महाराजधिराजबाट विघटन गरेको प्रतिनिधि सभा वा संसदको पुनःस्थापनाको माग थियो । यसरी ०६२र०६३ को जन–आन्दोलनको मूख्य माग नै राजासंग थियो र त्यो प्रतिनिधि सभा पुनस्थापनाको माग थियो भने आजको दिनलाई जनआन्दोलन दिवस वा लोकतन्त्र दिवस भन्नु भन्दा संसद पुनःस्थापना दिवस भनेर मान्नु वा मनाउनु नै अर्थपूर्ण हुन्थ्यो । तर राजाले समयमा बुद्धि नपुर्याउँदा त्यो आन्दोलन गणतन्त्र सम्म पुग्यो। सडकमा प्रजातन्त्रको नारा लाग्दा लाग्दै तातेर त्यो गणतन्त्रमा प्रवेश गर्यो।

आज अर्थात् ११ बैशाख, ०६३ का दिन तत्कालीन सात राजनीतिक दल र राजा ज्ञानेन्द्रका बीचमा राजनीतिक सहमति भएर नै शाही घोषणा मार्फत प्रतिनिधि सभा पुनस्थापना भएको थियो। प्रतिनिधि सभा पुनस्थापना भए पछि सात राजनीतिक दलको मोर्चाले १७ दिन देखि जारी राखेको जनआन्दोलन स्थगित गरेको घोषणा गरेका थिए सडकमा खुशियाली मनाउँदै विशाल जुलुशमा निस्केको थियो। । आन्दोलन सफल भयो भनेर कम्ती उमंग र खÞुशी थिएन त्यस वेला । अब देशको राजनीति ठिक बाटोमा हिड्ने छ, प्रजातन्त्रले स्थायित्व पाउने छ भन्नेमा ढुक्क थियो। राजनीतिक दल र यिनका नेताहरू देश प्रेमको भावनाले ओतप्रोत भएर काम गर्ने छन् । विगतमा जस्तो राजनीतिक द्वन्द्वमा फस्ने छैनन्, भ्रष्टाचारी, व्यभिचारी र दुराचारी हुने छैनन्, आदर्श र सदाचारको राजनीति गर्ने छन्, राजनीतिक द्वन्द्व सदाका लागि अन्त्य भई देश आर्थिक समृद्धिको यात्रामा अगाडी बढ्नेछ भन्ने आन्दोलनकारीहरूकोे सपना थियो, कल्पना थियो ।

विगत १४ वर्षको शान्ति प्रक्रिया, दुई पटकको संविधानसभा निर्वाचन, संविधान निर्माण, संविधान वमोजिम दुई पटक गरी स्थानीय, प्रदेश र संघीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भई तिन तहमा निर्वाचित सरकारको गठन भई स्थानीय सरकारको ४ वर्ष र प्रदेश तथा संघीय सरकारको कार्यसम्पादनको रिपोर्ट कार्ड, राजनीतिक दलको रवैया, यिनका नेताहरूको आचरण र व्यवहारलाई हेर्यो भने आम जनतामा निराशा बाहेक केही छैन । राजनीतिक दल र नेताको रवैया हेर्दा यिनीहरू कहिल्यै सुध्रिने छैनन् ‘बाह्र वर्ष कुकुरको पुच्छर ढुंग्रोमा राखे पनि बांगाको बांगै’ भने जस्तै राजनीतिक दलको शासन गर्ने शैली र नेताको आचरण र व्यवहारमा कुनै परिवर्तन आएको छैन । विचार, सिद्धान्त र देश प्रेमको भावना विनाको केवल सत्ता केन्द्रीत कोरा राजनीतिको परिणाम नै वर्तमान राजनीतिको दुरावस्थाको प्रमुख कारण हो । सिद्धान्तहिन तरिकाले ठेकेदार, व्यापारी र विभिन्न क्षेत्रको माफियाले वर्तमान राजनीतिलाई नराम्रोसंग गाँजेको छ ।

पैसामा व्यापारीलाई साँसद र मन्त्री वनाउने र वाइडबडी काण्ड, एनसेल प्रकरण, वुढिगण्डकी जलविद्युत आयोजना, ललिता निवास जग्गा प्रकरण, यति होल्डिंग्स प्रकरण, पछिल्लो ओम्नी प्रकरण यी प्रतिनिधि भ्रष्टाचारको उदाहरण मात्र हुन् । लाखौंमा हैन, करोडौंमा हैन अर्बौमा हुने नांगो भ्रष्टाचारको काण्डहरू सत्ताको सेटिंग र मिलोमतोमा त्यसै सामसुम पारिएका छन्। कार्यवाही गर्नु पर्ने संवैधानिक निकाय सरकारको छायाँ भएर अकर्मण्य भएर सुतेर वसेको छ। न्यायालयसम्म सेटिंगमा न्याय सम्पादन हुने गरेको समाचार सामान्य नै भईरहेका छन् भने आम जनताले न्याय कहाँबाट पाउने ?

दण्डहिनता त नेपाली राजनीतिको सँस्कृति नै वनिसक्यो । यस्तो अवस्थामा आम नागरिकले राज्यबाट, राजनीतिक दलबाट के अपेक्षा राख्नु ? जसको परिणाम नेपाली जनता इतिहास कै सबै भन्दा चरम निराशामा छन् । ०६२÷०६३ को राजनीतिक परिवर्तनबाट देश र जनताले के पाए? अब जनस्तरबाट प्रश्न उठ्न थालेको छ । १५ वर्षको राजनीतिक परिवर्तनबाट आखिर देश र जनताले के पाए भनेर अब जनताले समीक्षा गर्न थालेका छन् । देशको राजनीतिको गति र हाम्रा नेताहरूको मति यस्तै रहे जनताले प्रश्न मात्र गर्ने छैनन् हस्तक्षेप गर्ने दिन पनि आउने छ ।

राजनीतिक दलबाट अब सपना हैन यथार्थतामा उत्तर खोज्ने छन् । संविधानको कोरा अक्षर र नेताको ओठे प्रतिबद्धताले मात्र देशको परिवर्तन हुँदैन । जनताले देशको सुरक्षासंगै आम नागरिक जीवनमा परिवर्तन खोजेका हुन्, जनताले अझै आशा र आश्वासन पिएर मात्र वस्न खोजेका होइनन्। सारमा नै परिवर्तन खोजेको हुन् ।