मलको मूल्य निर्धारण गर्न कार्यदल सिफारिश

काठमाडौं । भारतसँग जीटुजी (सरकारद्वारा सरकारलाई सहयोग) सुविधा अन्तर्गत रसायनिक मल खरिद गर्न कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले ९ सदस्यीय कार्यदल सिफारिस गरेको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको कृषि विकास महाशाखा प्रमुख सहसचिव कमलराज गैरेको नेतृत्वमा ९ सदस्यीय कार्यदल गठन गर्न सिफारिश गरि स्वीकृतिका लागि मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा पठाइएको छ । कृषि मन्त्री महेन्द्रराज यादबकाअनुसार उक्त समितिमा अर्थ, वाणिज्य, गृह, कानुन लगायत मन्त्रालयबाट एक–एक जना प्रतिनिधी सदस्य रहने गरी कार्यदल गठनको प्रस्ताव गरिएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले कार्यदलको बिषयलाई स्वीकृत प्रदान गरेपछि पूर्णता पाउने उक्त कार्यदलले भारतीय पक्षसँग नेपालले खरिद गर्ने मलको मूल्यबारे आवश्यक छलफल गरि खरिद प्रक्रियालाई टुङगोमा पु¥याइने मन्त्रालयले जनाएको छ । यस्तै कार्यदल भारततर्फबाट पनि निर्माण गरिनेछ ।

याे पनि : सधैं रसायनिक मलमा किन झेल ?

 

भारतबाट आगामी ५ बर्षसम्मका लागि रसायनिक मल खरिद गरेर आयात गर्न कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले गत् सोमबार भारतको रसायन तथा मलखाद्य मन्त्रालयसँग द्विपक्षीय समझदारी गरेको थियो । समझदारी पत्रमा भारतको रसायन तथा मलखाद्य मन्त्रालयका सचिब राजेशकुमार चतुर्वेदी र कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका तर्फबाट सचिब डा. गोविन्दप्रसाद शर्माले हस्ताक्षर गरेका थिए । समझदारी पत्रअनुसार नेपालले भारतले आयात गर्ने मूल्य (इम्पोर्ट प्यारिटी प्राइस) मा रसायनिक मल उपलब्ध हुनेछ । पछिल्लो समयमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा रसायनिक मलको मूल्य अत्याधिक बढ्दै गएको छ । यसका साथै अमेरिकन डलरको तुलनामा नेपाली मुद्रा निक्कै कमजोर हुने क्रम बढ्दै जाँदा ग्लोवल टेण्डरमार्फत खरिद गर्न समस्या उत्पन्न हुँदा भारतसंग जीटुजीअन्तर्गत मल खरिद गर्न लागिएको हो । आपातकालिन समयमा भारतबाट यो मल खरिद गरि आयात गरिनेछ ।

नेपालतर्फबाट कार्यदल गठन गर्न सिफारिश
भारतबाट पनि यस्तै कार्यदल गठन गरिने
मलको मूल्यसूची र मल आपूर्ति गर्ने कम्पनीको टुंगो लाग्न बाँकी
नेपालमा बार्षिक करिब ८ लाख टन मलको माग

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले सन् २०२१।२२ देखि आगामी सन २०२५।२६ सम्मका लागि रसायनिक मल खरिद गर्न भारतसँग जीटुजी गरेको हो । यो जीटुजीअन्तर्गत यो ५ बर्षमा बर्षेनी मलको कोटा परिमाण छुट्टाछुट्टै तोकिएको छ । जसअनुसार २०२१।२२ मा युरिया १ लाख टन र डीएपी ५० हजार टन, सन् २०२२।२३ मा युरिया १ लाख १० हजार र डीएपी ६० हजार टन, सन् २०२३।२४ मा युरिया १ लाख १५ हजार र डीएपी ८० हजार टन, सन् २०२४।२५ र २०२५।२६ मा युरिया १ लाख २० हजार गरी कूल २ लाख ४० हजार र डीएपी ९० हजार गरी कूल १ लाख ८० हजार टन आयात गर्ने समझदारी भएको छ । भारतबाट आयात हुने मलले नेपालको कुल मागको करिब २० प्रतिशत धान्ने बताइएको छ । नेपालमा बार्षिक करिब ८ लाख टन रसायनिक मलको माग छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश सञ्जेलले भारतबाट मल आयात भएपछि आगामी बर्षे धानवालीको समयमा किसानले अभाव व्यहोर्न नपर्ने जानकारी दिए ।

मल खरिद गर्नका लागि नेपालको तर्फबाट सरकारी स्वामित्वको कृषि सामग्री कम्पनीले अग्रणी भूमिका खेल्नेछ भने भारतको तर्फबाट हालसम्म मल उपलब्ध गराउने कम्पनीको छनौट हुने बाँकी रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । समझदारीपत्रअनुसार भारतको सरकारी स्तरकै कम्पनी हुनुपर्ने मापदण्ड बनाइएको छ । समझदारीपत्रमा ‘स्टेट ट्रेडिङ इन्टरप्राइजेज’ बाट मल उपलब्ध गराउने भारतले उल्लेख गरेको छ ।
भारतमा मलको कारोबार गर्न मुम्बईमा राष्ट्रिय फर्टिलाइजर कम्पनी छ । यस्तै नोराडामा पनि सरकारी मल कम्पनी छ । नेपालका लागि नोराडाको कम्पनी नजिक हुनेछ । यस अघिसम्म नेपालले जीटुजी सुविधाअन्तर्गत भारतको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार कम्पनी एमएमटीसी लिमिटेड(मेट्ल्स तथा मिनेरल्स ट्रेडिङ कर्पोरेशन) मल खरिद गर्दैआएको थियो । एमएमटीसीलाई भारतकै निजी क्षेत्रको मल उत्पादक कम्पनी इन्डियन पोटास लिमिटेड (आइपिएल) ले मल उपलब्ध गराउँदै आएको थियो ।

याे पनि : रासायनिक मल खरिदकालागि समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर

 

जीटुजीअन्तर्गत मल खरिद गर्ने समझदारी भएपनि मूल्यसूचीबारे पनि अहिले टुँगो लागेको छैन् । यसअघि अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्यभन्दा सस्तोमा मल दिनुपर्ने सर्त भएकाले यसपटक पनि सोही सर्त लागू हुने र नेपालले विश्व बजारभन्दा सस्तोमा मल किन्ने सम्भावना छ । यसअघि मलको चरम अभाव सिर्जना हुँदा भारतसाँग जीटुजी सुविधा अन्तर्गत सन् २०१३ मा ५० हजार टन र सन् २०१६ मा १ लाख टन मल आयात गरिएको थियो । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका पूर्व सचिब डा. योगेन्द्र कार्कीकाअनुसार मल आयात गर्दा तत्कालको अभाव व्यवस्थापान गर्ने परिमाण हुनुपर्ने, न्युनतम गुणस्तरमा सम्झौत गर्न नहुने, विश्व बजारमाको प्रतिस्र्पधी मूल्यभन्दा कम मूल्य हुनुपर्ने र सम्पूर्ण मलको परिमाण भारतीय कम्पनीबाट उपलब्ध हुनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

अघिल्लो बर्ष मलको चरम अभाव सिर्जना भएपछि सरकारले बंगलादेशसँग जीटुजी सुविधा अन्तर्गत ५० हजार टन युरिया मल भित्र्याएको थियो । विभिन्न झण्झटिलो प्रक्रियाकाअनुसार उक्त मल ७ महिना ढिलो नेपाल आइपुगेको थियो । मन्त्रालयले रसायनिक मलको अभाव हुन नदिन आगामी वर्षका लागि १५ अर्ब रुपैयाँको कार्यक्रम बनाएर अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव गरेको छ ।