काठमाडाैं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेल शिक्षा क्षेत्रको बजेट बढाउने लबिङमा लागेका छन् । अर्थ मन्त्रालय आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट तयारीमा जुटेसँगै उनले मन्त्रालयको बजेट बढाउन लबिङ थालेका हुन् । गत आर्थिक वर्षभन्दा चालू आर्थिक वर्षमा शिक्षा क्षेत्रको बजेट ह्वात्तै घटेपछि मन्त्री पौडेल बजेट बढाउन सक्रिय भएका हुन् । ‘गत वर्ष कोभिडका कारण बजेटको आकार पनि सानो भयो,’ उनले भने, ‘यस वर्ष कोभिड महामारी कम छ, संविधानबमोजिम शिक्षामा बजेट बढाएर २० प्रतिशत बनाउनुपर्छ ।’
मन्त्री पौडेलले बिहीबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग शिक्षा क्षेत्रको बजेट बढाउने विषयमा छलफलसमेत गरेका छन् । छलफलमा आगामी आर्थिक वर्षमा संविधानले तोकेबमोजिम शिक्षामा २० प्रतिशत बजेट पुर्याउन पौडेलले आग्रह गरेको उनको सचिवालयले जनाएको छ । जवाफमा प्रधानमन्त्री देउवाले शिक्षा क्षेत्र आफ्नो पनि प्राथमिकताको क्षेत्र रहेको बताउँदै बजेट बढाउने आश्वासन दिएको सचिवालयले जनाएको छ ।
यसअघि शिक्षा क्षेत्रको बजेट कुल बजेटको १७ प्रतिशतसम्म मात्र पुगेको स्मरण गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले यसका लागि थप गृहकार्य गर्न निर्देशन दिएका थिए । ‘यसअघि शिक्षा क्षेत्रको बजेट सबैभन्दा बढी १७ प्रतिशतसम्म पुगेको रहेछ,’ पौडेललाई निर्देशन दिँदै देउवाले भने, ‘तपाईंहरूले पनि होमवर्क गर्नुस्, यसपटक गत वर्षको भन्दा शिक्षा क्षेत्रको बजेट बढ्छ ।’
शिक्षा क्षेत्रमा चालू आर्थिक वर्षमा ११ प्रतिशत मात्र बजेट विनियोजन भएको थियो । संविधानमा शिक्षा क्षेत्रको बजेट देशको कुल बजेटको २० प्रतिशत हुनुपर्ने उल्लेख छ । शिक्षामन्त्री पौडेलले प्रमाणपत्र धितोमा राखेर ऋण दिने विषय बजेटमा हरेक वर्ष समावेश भए पनि कार्यान्वयनमा जटिलता रहेको जानकारीसमेत गराएका थिए । बिहीबारकै छलफलमा संघीय शिक्षा ऐन, उच्च शिक्षा ऐनलगायतका ऐनहरू ल्याउने सन्दर्भमा पनि प्रधानमन्त्री देउवासँग छलफल भएको छ । प्रधानमन्त्रीले प्रमाण र ऋणको विषयमा आफूले नेपाल राष्ट्र बैंक, कृषि विकास बैंक र अर्थमन्त्रीसँगको छलफल गर्ने आश्वासन दिएका छन् । ऐनको सन्दर्भमा पनि प्रधानमन्त्री सकारात्मक देखिएको शिक्षामन्त्री पौडेलको सचिवालयले जनाएको छ ।
‘प्रधानमन्त्री देउवा शिक्षा ऐन ल्याउने विषयमा सकारात्मक देखिनुभएको छ,’ शिक्षामन्त्री पौडेलको सचिवालयले भन्यो, ‘यद्यपि ऐन सदनबाट ल्याउने कि अध्यादेशबाट ल्याउने भन्ने विषय थप छलफलपछि मात्र निचोडमा पुग्ने उहाँको भनाइ थियो ।’ नेपालमा अहिलेसम्म पनि ०२८ मा बनेको शिक्षा ऐन कार्यान्वयनमा छ । मन्त्री पौडेलले सातै प्रदेशमा कम्तीमा एउटा मेडिकल कलेज र नमुना आवासीय विद्यालय स्थापना गर्ने, सात सय ५३ स्थानीय तहमा प्राविधिक तथा बहुप्राविधिक शिक्षालय स्थापना गर्ने र तीन वर्षभित्र सामुदायिक विद्यालयहरूको भवन बनाइसक्ने योजनाबारे पनि प्रधानमन्त्री देउवालाई जानकारी गराएका छन् ।
प्रतिक्रिया