नयाँ नेतृत्वमा अझै राजनीतिक दाउपेच

काठमाडौं । सरकारले आगमी वैशाख ३० गते स्थानीय तहको चुनाव घोषणा गरेको छ । चुनावको अग्रपंक्तिमा नेपाल प्रहरी, दोश्रो पंक्तिमा सशस्त्र प्रहरीसँगै नेपाली सेना र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका सुरक्षाकर्मी खटिंदै आएका छन् । चुनावमा हुनसक्ने आन्तरिक द्वन्द्व र घुषपैठ, सम्भावित चुनावी वुथ कब्जादेखि ब्यालेट बक्सको सुरक्षासँगै चुनावी मैदानमा होमिने नेताका सुरक्षामा समेत सुरक्षा निकाय संवेदनशील हुनुपर्ने देखिन्छ, इतिकास केलाउँदा पनि । तर, यसपटक चुनावकै मुखमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका महानिरिक्षक (आईजीपी) क्रमशः शैलेश थापा क्षेत्री र शैलेन्द्र खनालले अवकाश पाउँदैछन् । क्षेत्रीले वैशाख १९ गते र खनालले चैत २८ गते अनिवार्य अवकाश पाउँदैछन् ।

यसले पनि संगठनभित्र अन्योल सिर्जना गरेको छ । करिब ८० हजार फौजको नेतृत्व गरेका क्षेत्रीपछि आईजीपीको प्रतिस्पर्धामा दुई अतिरिक्त प्रहरी महानिरिक्षक (एआईजी) क्रमशः विश्वराज पोखरेल र सहकुलबहादुर थापा छन् । झन्डै ३६ हजार फौजको नेतृत्व गरेका खनालपछि प्रतिस्पर्धामा डीआईजीहरु क्रमशः राजु अर्याल, नारायणदत्त पौडेल र चन्द्रप्रकाश गौतम छन् । सशस्त्रका आईजीपी खनालले अवकाश पाएपछि २० दिनका लागि एआईजी पुष्पराम केशी नेतृत्वमा पुग्छन् । तर, उनले पनि चुनाव गर्न भ्याउँदैनन् ।

चुनावकै मुखमा अग्रपंक्तिमा खटिने सुरक्षा निकायको नेतृत्वको अवकाश र भावी नेतृत्वमा हुने राजनीतिक छिनाझम्टीले अन्यौलको स्थिति सिर्जना गरेको छ । भावी नेतृत्वले नयाँ जनशक्ति व्यवस्थापनदेखि सुरक्षा रणनीतिसम्म बनाउनुपर्ने देखिन्छ । तर, सरकारले प्रतिस्पर्धीमध्ये एकलाई आफ्नो पक्षमा ‘उपयोग’ हुन राजी नहुन्जेल नेतृत्व कायम नगर्ने रणनीति बनाउँदै आएको पुराना कार्यशैलीले देखाउँछ । चुनावकै मुखमा आईजीसँगै सुदुरपश्चिम प्रदेश प्रमुख पुरुषोत्तम कडेंल, कर्णालीका गणेश ऐर, लुम्बिनीका प्रकाश अधिकारी, बाग्मतीका प्रकाशजंग कार्की, मधेश प्रदेशका प्रमुख उमेश रञ्जितकारसमेत अनिवार्य अवकाशमा जाँदैछन् ।

यसैगरी सुरक्षा संवेदनशीलताले अत्यन्तै गम्भीर उपत्यका (महानगरीय प्रहरी कार्यालय) को प्रमुख एआईजी हरिबहादुर पाल पनि अवकाशमा जाँदैछन् । प्रहरी तालिम केन्द्रका एआईजी निरज शाही र अपराध अनुसन्धान विभागको प्रद्युम्न कार्की पनि अवकाशमा जान्छन् । नीति, योजना तर्जुमा र प्रहरी परिचालनमा ठूलो भूमिका हुने प्रमुख पदहरु नै खाली हुँदा चुनावमा हुनसक्ने सुरक्षा चुनौतिमाथि प्रश्न चिन्न खडा हुनसक्छ ।

तीन एआईजीको दरवन्दीले तातेको माहोल
हाल प्रहरीको नेतृत्व प्रतिस्पर्धामा रहेका दुई एआईजी क्रमशः विश्वराज पोखरेल र सहकुलबहादुर थापा छन् । उनीहरुलाई नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले दरवन्दी सिर्जना गरेर बढुवा गरेको थियो । पोखरेललाई एमालेका बरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलको दबाबमा एक्लै एआईजी बनाइएको थियो भने थापालाई एमाले नेता महेश बस्नेतको सिफारिसमा एआईजी बनाइएको थियो । पोखरेल र थापा दुवै एमाले सरकारको कार्यकालमा बनाइएकाले उनीहरुले एमालेकै हितमा काम गर्ने मनोवैज्ञानिक धारणा नेपाली कांग्रेसको छ ।

अहिले प्रहरी प्रधान कार्यालयले तीन एआईजीको दरवन्दी थप्नुपर्ने प्रस्ताव गृह मन्त्रालयमा पठाएसँगै नेपाल प्रहरीको कर्मचारी समायोजन समितिले पुनः पुनरावलोकन गरि तीनजना एआईजी थप्नुपर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगिसकेको छ ।
निर्णय अहिलेसम्म भए÷नभएको यकिन छैन । तर, प्रतिस्पर्धीको विषयमा भने प्रचारबाजी भइरहेको छ । एआईजीको प्रतिस्पर्धामा डीआईजीहरु क्रमशः धिरजप्रताप सिंह, उत्तम सुवेदी र रविन्द्र धानुक लगायतका छन् ।

सरकारले प्रतिस्पर्धीमध्ये जो कोहीलाई एआईजी बनाए पनि भावी आईजीपी बनाउन भने त्यति सजिलो छैन । एआईजीमै रहेका पोखरेल र थापा डेढ वर्ष सिनियर भईसके । बरु, पोखरेललाई नै आईजीपी बनाउने र चुनावको मुखमा उनलाई हटाएर आफुले चाहेको एआईजीलाई आईजीपी बनाउने रणनीति सरकारले लिनसक्ने जानकारहरु बताउँछन् । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणिन्द्रमणी पोखरेलले एआईजी दरवन्दी थपिएको कुनै पत्र मन्त्रालयमा आइनपुगेको बताए । उनले भने, ‘मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको कुनै पनि पत्र हामीलाई आएको छैन ।’

सुरक्षा व्यवस्थामा प्रतिकुल प्रभाव पार्छ : केदार रिजाल (पूर्वडीआईजी, नेपाल प्रहरी)
फिल्डमा बसेर काम गर्ने, मुख्यालयको नीति कार्यान्वयन, म्यादी प्रहरी भर्ना तालिम, लत्ताकपडा व्यवस्थापन लगायतको मुख्य जिम्मेवारी दुवै सुरक्षा नेतृतवमा रहन्छ । यो अवस्थामा महानिरिक्षक समयमा नियुक्त नहुँदा त्यसले भ्याकुम सिर्जना गर्छ । विगतमा एक महिनाअघि नै विदा वस्ने र हुनेबालाई कामु दिने चलन थियो । अहिले छैन । अवकाशको दिन पहिले नै निणर्य गरेर हुनेबालालाई तयारी अवस्थामा राखिसकिन्थ्यो । नेपाली सेनामा यो प्रथा अहिले पनि छ ।

नेपाल प्रहरीमा भने अलि प्राविधिक कठिनाई छ । आईजीपीलाई मात्रै विदा बस्न दिएर हुँदैन । कि अवकाश हुने सबैलाई विदा बस्न भन्नुपर्यो । साधन स्रोत, जनशक्ति व्यवस्थापन, म्यादी प्रहरीको तालिम खटनपटनको मुख्य कार्य गर्ने जुनबेला हुन्छ, त्यही बेला संगठन प्रमुख खाली हुने र नेतृत्व सुनिश्चित नहुने हो भने त्यसले चेन अफ कमाण्डसँगै सुरक्षा चुनौतिमा समेत असर गर्छ । सरकारले समयमै व्यवस्थापन गर्न सकेन भने सुरक्षा व्यवस्थामा प्रतिकुल प्रभाव पार्छ । सरकारले समयमा नगर्ने, अन्तिम अवस्थामा कस्लाई बनाउने भनेर अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा गराउँदा प्रतिकुल प्रभाव पार्छ ।