स्थानीय निर्वाचनको अन्योल र राप्रपाको मुद्दा

जुन मितिमा चुनाव भएको भएता पनि पहिलोपटक घोषणा भएको निर्वाचन भएको मितिबाट सात दिनपछि निर्वाचित भएको मानिनेछ भन्ने आधारले गर्दा आयोगले बुझेको र हाम्रो तयारी हाम्रो व्याख्या भनेको जेठको ५ गते आधा रातबाट स्थानीय तहको अहिलेको इलेक्टेड अथुरिटीको पदावधि समाप्त हुन्छ । र जेठको ६ गतेबाट भ्याक्युम हुन्छ । र स्थानीय तहको भ्याक्युम गर्ने, भ्याक्युम राख्ने, शून्यतामा जाने परिकल्पना संविधानले ऐन कानुनले पनि गरेको छैन र व्यवहारमा सम्भव पनि छैन ।

निर्वाचन आयोगले आधार लिने भनेको मूलतः निर्वाचन सम्बन्धीका दस्ताबेजहरू, ऐनहरूबाटै हो । स्थानीय तहको निर्वाचनसम्बन्धी ऐनले दफा ३ र दफा ५५ ले तोकेअनुसार जस्तो ‘यो ऐन प्रारम्भ भएपछि सम्पन्न हुने पहिलो निर्वाचनको हकमा निर्वाचन मिति तोकिएको सातौँ दिन निर्वाचित भएको सदस्य निर्वाचित भएको मानिनेछ’ भनेको छ । त्यो भनेको ३० गते निर्वाचन भएको आधारबाट हेर्दा, जेठको ५ गते राती १२ बजेबाट अहिलेको पदावधि सकिन्छ ।

स्वभावैले निर्वाचन भनेको राजनीतिक इस्यु र कानुनी इस्युको इभेन्ट हो । त्यसमा द्विमत छैन । दलहरूले वा पोल्टिकल बिल पावरले गर्ने व्याख्या विश्लेषण राजनीतिक ढंगको होला त्यो फरक पाटो भयो । तर, निर्वाचन आयोग यसको नाम नै इएमबी हो । इलेक्ट्रल म्यानेजमेन्ट बडी हो । हामीले म्यानेजरियल पाटोबाट हेर्ने हो र त्यसको लागि फग्सनको लागि हामीलाई पाल्र्यामेन्टले ऐनहरू दिएको हुन्छ, त्यही ऐनअनुसारको व्याख्या गर्ने र तदनुरूपको त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने, त्यो जिम्मा हाम्रो हो । संवैधानिक अधिकार र कानुनी दायित्वलाई पूरा गर्ने हो र त्यसरी हेर्दा जुन जसरी, जुन मितिमा चुनाव भएको भए तापनि पहिलोपटक घोषणा भएको निर्वाचन भएको मितिबाट सात दिनपछि निर्वाचित भएको मानिनेछ भन्ने आधारले गर्दा आयोगले बुझेको र हाम्रो तयारी हाम्रो व्याख्या भनेको जेठको ५ गते आधा रातबाट स्थानीय तहको अहिलेको इलेक्टेड अथुरिटीको पदावधि समाप्त हुन्छ । र जेठको ६ गतेबाट भ्याक्युम हुन्छ । र स्थानीय तहको भ्याक्युम गर्ने, भ्याक्युम राख्ने, शून्यतामा जाने परिकल्पना संविधानले ऐनकानुनले पनि गरेको छैन र व्यवहारमा सम्भव पनि छैन ।

हिजो स्थानीय निकाय हुँदा छुट्टै हुन्थ्यो प्रत्यायोजित अधिकार अनुसार, अथोरिटी डेलिकेट गरेर चल्थ्यो, फरक अध्याय हुन्थ्यो । अब अहिले भनेको स्थानीय सरकार हो । त्यहाँ ऐन छ, सञ्चित कोष छ । त्यसकारण एउटा व्यक्तिले चलाउने सम्भावना छैन । स्थानीय तह भ्याक्युम राख्नु हुँदैन । जेठ ६ गते नयाँ इलेक्टेड अथोरिटीले रिप्लेस गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता हो । त्यसैले त्यो भन्दाअघि निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्छ ।

हामीले भन्दा र आमरूपले बुझ्ने गरेको १ सय २० दिन भन्ने गरिन्छ । यो निर्वाचन अवधि हो । निर्वाचनका तीन वटा साइकल हुन्छन्, एउटा प्रि–इलेक्ट्रल फेज, ड्युरिङ इलेक्ट्रल फेज र पोस्ट इलेक्ट्रल फेज हुन्छ । हाम्रो कानुनले ड्युरिङ इलेक्ट्रल फेज वा निर्वाचनको चरण भनेर निर्वाचन अवधि १ सय २० दिनको हुनेछ, भनेको छ । त्यसको अर्थ १ सय १७ दिनमा गर्नै नसकिने, १ सय २२ दिन भयो भने पर्याप्त हुने होइन । ५ महिनाअघि चुनाव घोषणा भयो भने पनि निर्वाचन अवधि सुरु हुने भनेको १ सय २० दिन नै हो । विगतको अनुभव हेर्दा आयोगले ९० दिनमा पनि चुनाव गराएको छ । सय दिन जति चुनावको तयारी गर्न समय चाहिन्छ ।

सरकारले निर्वाचनको मिति अब छिटै घोषणा गर्नुपर्छ । त्यसो नभए समयमा निर्वाचन गर्न सकिँदैन, सबै स्पष्ट भएको भइसकेको विषय हो । अहिले तत्काल हेर्दा, स्थानीय तहको पदावधि सकिँदै छ, पदावधि बढाउने, लम्ब्याउने प्रावधान कानुनले दिएको जस्तो लाग्दैन, त्यसो हुँदा स्थानीय तह भ्याक्युम राख्नु पनि हुँदैन र समयमा निर्वाचन गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा आयोगले सामान्यतया जानकारी गराउने कुरा भइसकेको छ ।

यसैगरी यतिबेला राप्रपाको विधान सम्बन्धी प्रश्न पनि उठेको छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३, र त्यसको नियमावलीले राजनीतिक दललाई रेग्युलेट गर्दा केही प्रावधान राखेको छ । दल दुई ढंगले दर्ता हुन्छ आयोगमा । एउटा काम गर्नको लागि राजनीतिक दल संगठित भएपछि दर्ता गर्नुपर्छ । दोस्रो अमुक निर्वाचनको लागि भनेर दर्ता गर्नुपर्छ । दुई तरिकाले दुईपटक दर्ता हुन्छ । दर्ता भएको राजनीतिक दलले आफ्ना दस्ताबेज, मेजर इभेन्टहरू जस्तो महाधिवेशन, अधिवेशन, विधानमा परिवर्तन होला, वा पदाधिकारीमा परिवर्तन होला केही समय सापेक्ष झण्डा, चिन्ह, इत्यादीमा परिवर्तन होला, त्यस्ता विवरणहरू अध्यावधिक गराइराख्नुपर्छ ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको सन्दर्भमा पनि उहाँहरूको जुन महाधिवेशन भयो, महाधिवेशनपछि अध्यावधिक गर्नका लागि उहाँहरू विधिवत नै आउनुभयो । त्यसमा अध्ययन गर्ने क्रममा संविधानसँग अलि बिमति राख्ने किसिमका केही विषयहरू देखियो । उदाहरणका लागि राप्रपाको विधानको धारा ४ मा सनातन हिन्दू एवं राजसंस्थासहितको प्रजातन्त्रको मान्यता अभिवृद्धि गर्न र कायम गर्न भनेको छ । जुन कुरा अहिलेको हाम्रो प्रचलित विधानले स्वीकार गर्ने दिँदैन । त्यसकारणले त्यसलाई हटाउन अनुरोध गरेका छौँ । अर्को कुरा भनेको आयोगले ०७७ साल माघ ७ गते निर्णय गरेको छ । जसमा नेपालको राष्ट्रिय झण्डा, निसान छाप, राष्ट्रिय फूल, रङ, राष्ट्रिय पंक्षी, राष्ट्रिय जनावर, नेपालको नक्सा, राष्ट्रिय पहिचान बोकेका व्यक्तित्वहरूका तस्बिर यस्ता प्रकारका कुराहरूलाई राजनीतिक दललाई चिन्हको रूपमा प्रयोग गर्न नदिने भन्ने निर्णय छ । पहिला दिइएको भए पनि त्यसको पुनरावलोकन गर्ने भन्ने आयोगको निर्णय छ । त्यही निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि उहाँहरूले अहिले पेस गरेको झण्डामा पनि झण्डाको मध्य भागमा गाईको चिन्ह रहनेछ भनेर लेखिएको छ, त्यो नराख्नका लागि उहाँहरूलाई पत्राचार गरिएको हो । सात दिनभित्र त्यसलाई अपडेट गरेर सुधार गरेर ल्याउनु भनेर पत्राचार गरेको छ । आशा छ आउला र तदनुरूपको परिवर्तन हुन्छ । सामान्यतया आयोगले दिएको विधिसम्मत निर्देशनलाई राजनीतिक दलहरूले कार्यान्वयन गर्नुहुन्छ नै भन्ने मान्यता हो । यदि त्यस्तो भएन भने यही कुरो आयोगमा पेस गर्दछौँ । त्यसपछि आयोगले उपयुक्त निर्णय गर्छ ।
(निर्वाचन आयोगका सहप्रवक्ता धमलासँग न्युज एजेन्सीले गरेको कुराकानीमा आधारित)