असोजपछि मात्र स्थानीय चुनाव

काठमाडौं । सत्तारुढ गठबन्धनबीच संविधानसँग बाँझिएका कानुनमा संशोधन गरेर नयाँ चुनाव गराउने सहमति भएको छ । यस सहमति सँगै आगामी वैशाखका लागि गरिनुपर्ने भनिएको चुनाव अब असोजपछि मात्र हुने भएको हो । आइतबार बालुवाटारमा बसेको गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुको बैठकले संविधानसँग बाझिएका कानुन संशोधन गरी स्थानीय निर्वाचन गर्ने सहमति भएको हो । जनता समाजवादी पार्टी(जसपा) का संघीय परिषद् अध्यक्ष डा बाबुराम भट्टराईले संविधानसँग बाझिएका कानुनमा सुधार गरेर स्थानीय तहका तीन चरणको चुनावबाट गठित पालिकाहरूको कार्यकाल पूरा हुनासाथ संविधान बमोजिम नयाँ चुनाव गराउने गठबन्धनमा सर्वसम्मत सहमति भएको जानकारी दिए ।

२०७४ सालमा वैशाख ३१, जेठ ३१ र असोज २ गते गरि तीन चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन भएको थियो । तीन तहमा चुनाव भएसँगै कुन मितिलाई आधार मान्ने भन्ने विवाद देखिएको छ । निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको आगामी निर्वाचनका लागि मिति तोक्न ढिलाइ भइरहेको बताइरहँदा सत्ता गठबन्धन भने वैशाखमै निर्वाचन नगराउने बारे कानुन व्यवसायीहरुसँग छलफलमा जुटेको हो । कानुन व्यवसायीहरूले सत्तारुढ दलहरुलाई संविधानसँग स्थानीय तह निर्वाचन ऐन बाझिएको भन्दै संशोधन गर्न सुझाव दिएका छन् ।

आइतबार सत्तारुढ पाँचदलीय गठबन्धनका नेताहरुसँग छलफलमा कानुन व्यवसायीहरुले संविधानअनुसार कार्यकाल सकिएको ६ महिनाभित्र स्थानीय तह निर्वाचन गर्ने गरी ऐन संशोधन गर्न सुझाव दिएका हुन् । स्थानीय तहको निर्वाचन ऐन २०७३ को दफा ३ र संविधानको धारा २२५ बाझिएको देखिएकाले संविधानको धारा १ अनुसार यस संविधानसँग बाझिएका कानुनहरु बाझिएकोहरुसम्म अमान्य हुने छ भन्ने व्यवस्था भएकाले सो अनुसार कानुन संशोधन गर्ने सुझाव दिएका हुन् ।
संविधानको धारा २१६ मा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुको कार्यकाल ५ वर्ष हुने व्यवस्था छ । तर धारा २२५ मा ‘गाउँसभा र नगरसभाको कार्यकाल निर्वाचन भएको मितिले ५ वर्ष हुनेछ । त्यस्तो कार्यकाल समाप्त भएको ६ महिनाभित्र अर्को गाउँसभा र नगरसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्नेछ’ भनिएको छ ।

यही धारा २२५ लाई देखाएर स्थानीय तह निर्वाचन ऐनमा जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिएको ६ महिनाभित्र अर्को चुनाव गर्ने प्रावधान राख्ने सत्तारुढ गठबन्धनको तयारी छ । ऐनमै चरणवद्ध निर्वाचन भएमा पहिलो चरणको निर्वाचन भएको ७ दिनपछि कार्यकाल गणना हुने भन्ने व्यवस्था छ । यस्तो हँुदा २ असोज २०७४ को निर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिको पदावधि पनि ५ जेठ २०७९ मै पदावधि सकिनेछ । तर सत्तारुढ गठबन्धनका नेताहरुले असोज २ अर्थात अन्तिम चरणको निर्वाचन भएको मितिबाट पदावधि सुरु भएको मानिने गरी ऐन संशोधन गर्ने गृहकार्य गरेका छन् ।

स्थानीय तहमा पनि कामचलाउ सरकार
अन्तिम चरणको निर्वाचनपछि मात्र पदावधि सुरु भएको मान्ने र पदावधि सकिएको ६ महिनाभित्र निर्वाचन गर्ने गरी ऐन संशोधन गर्दा पनि जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिएका स्थानीय तह कसरी सञ्चालन हुन्छ भन्ने अन्यौल कायमै रहन्छ ।
आइतबार सत्तारुढ दलका शीर्ष नेताहरुसँग भएको छलफलका कानुन व्यवसायीहरुले सुझाएका छन्, संघीय सरकारमा झै स्थानीय सरकार पनि कामचलाउ सरकारको व्यवस्था गर्ने ।

केन्द्रमा संघीय निर्वाचन घोषणा गरेपछि अर्को निर्वाचित सरकार बहाल नहुञ्जेल केन्द्रीय सरकार कामचलाउ हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर स्थानीय तहमा त्यस्तो व्यवस्था नभएकाले निर्वाचनको पदावधि सकिएपछि समेत कामचलाउको व्यवस्था थप्न ऐन संशोधनको सुझाव आएको एक सहभागीले बताए ।

‘संघीय तहमा संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ अनुसार प्रतिनिधिसभा विघटन हुने कल्पना छ । अनि सरकार कामचलाउ हुनसक्छ,’ बैठकमा सहभागी एक कानुन व्यवसायीले भने, ‘स्थानीय तहमा विघटनको परिकल्पना छैन । संघमा अर्को नआउञ्जेलको सरकार कामचलाउ हुन्छ भने स्थानीय तहमा पनि जनप्रतिनिधिविहीन बनाउनु उपयुक्त हुँदैन । त्यसैले स्थानीय तह निर्वाचन ऐन संशोधन गर्दा कामचलाउको व्यवस्था राख्न सकिन्छ भनेर सुझाव दिएका छौं ।’